गठबन्धन भत्किएसँगै बागीहरूकाे कारबाही फुकुवा गर्ने कांग्रेसकाे तयारी

A+ A A-

नेपाली कांग्रेसले २०७९ सालमा भएको आम चुनाव र त्यसअघिको स्थानीय तहको चुनाव तत्कालीन गठबन्धनबाट लडेको थियो । कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमोर्चा रहेकाे गठबन्धन थियो । गठबन्धन कहिले भत्किने र कहिले फेरि जुट्ने भयो ।

चुनावी गठबन्धनका मुख्य उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिने नेता कार्यकर्तालाई कांग्रेसले किस्ता किस्तामा कारबाही गर्‍याे र फुकुवा पनि किस्ता किस्तामा गरेको थियो । कांग्रेसले अनुशासन समितिमार्फत रिपोर्ट लिएर कारबाही र फुकुवा गर्दै आएको छ ।

अहिले कांग्रेसको अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुंगाना राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । त्यसै कारण समितिको बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ । समिति सदस्य सञ्जय गौतमका अनुसार अब याे समितिको बैठक १५ चैतमा बस्दै छ ।

‘कारबाहीको विषयले पार्टीमा समस्या निम्याएको छ । गठबन्धनमा बागी उम्मेदवारी दिँदा निष्कासित भएकाहरूमा फरक ढङ्गले अगाडि बढ्ने कि भन्ने छ,’ उनले भने, ‘चैत १५ मा हाम्रो बैठक बस्दै छ । त्यसपछि पार्टीका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्छौं ।’

चितवनका दिनेश कोइराला, कृष्णलाल सापकोटा, पूर्वसांसद भीमबहादुर श्रेष्ठ र महासमिति सदस्य मिना खरेलको कारबाही पनि कांग्रेसले फुकुवा गरेको थियो । काेइराला कारबाही फुकुवापछि केन्द्रीय समिति बैठकमा दोस्रोपटक सहभागी भइसकेका छन् ।

यस्तै, गत साउनमा बागी उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका १४ जनाको कारबाही कांग्रेसले फुकुवा गरेको थियो । कांग्रेसले बागी उम्मेदवारी दिएर प्रदेशसभामा विजयी भएका जंगीलाल राय र देवेन्द्रबहादुर शाहीको कारबाही पनि फुकुवा गरेको थियो ।

दैलेखको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नवराज शाही, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार शाह, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको प्रमुख राजुसिंह कठायत, बर्दिबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्री, उपप्रमुख तारादेवी महतोको कारबाही फुकुवा भएको थियो । यस्तै बर्दिबासका वडाध्यक्ष भोला खड्का, राम यादव, विजयकुमार महतो, सदस्यहरू विदेश्वर शाह, रुकुम तामाङ र लक्ष्मण सिंहको पनि कारबाही फुकुवा गरेको थियो ।

कांग्रेसमा तत्कालीन गठबन्धनविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएपछि अजय द्विवेदी, रामकुमार राई, राजन कुँवर, महादेव गुरुङ, धर्मराज पोखरेल लगायतका नेता कारबाहीमा परेका छन् । अहिले कारबाही गर्दा र फुकुवा गर्दा अनुशासन समितिले नेताहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने नीति लिएको छ ।