वर्ल्ड क्लास विश्वविद्यालयको एउटा सपना

A+ A A-

विश्व बैंकबाट अवकाश भएर फर्किएको दुई वर्षपछि सन् २०१३ मा एसियाली विकास बैंकको एउटा टिमले मलाई फोन गरेर भन्यो, ‘हामी नेपालमा एउटा राम्रो इन्जिनियरिङ कलेज बनाउन चाहन्छौँ ।’

कस्तो कलेज भने सेन्टर अफ एक्सिलेन्ट हुने खालको । करिबकरिब निजीजस्तो तर कलेजचाहिँ सरकारी नै । मैले भनेँ, ‘अर्को इन्जिनियरिङ कलेज त किन बनाउने र ?’

पुल्चोक इन्जिनियरिङ चलाएर फर्केकाले कसरी चलाउने मलाई थाहा थियो । तर, फेरि अर्को त्यस्तै कलेज त काम छैन । एउटा संस्था बनाउन त्यसै पनि धेरै वर्ष लाग्छ । बरु मैले सुझाएँ, ‘वर्ल्ड क्लास युनिभर्सिटी बनाउने भए ठीक छ तर सानोतिनो नबनाऊँ ।’

उनीहरूले मेरो कुरा खाएनन् । उल्टै तपाईंले विश्व बैंकले बनाएको कहाँ–कहाँबाट हेरेर आउनुभयो ? एडीबीले एउटा पनि बनाएको छैन, नेपालमा त्यो सम्भव पनि छैन भनेँ । मैले पनि साधारण कलेज त अब म बनाउँदिनँ भनिदिएँ ।

अनि, उनीहरूले सोधे, ‘वर्ल्ड क्लास युनिर्भसिटी चाहियो भनेर तिमी सरकारलाई कन्भिन्स गर्न सक्छौ त ?’

हुन त त्यो गहन प्रश्न थियो । त्यो सकिँदैन भनेरै उसले सोधेको थियो । मैले भनेँ, ‘हुन्छ त म भन्न सक्दिनँ । तर, कोसिसै नगरी कसरी थाहा हुन्छ र ?’

त्यतिखेर गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई चिन्ने एक जनामार्फत समय मागेँ । समय लिन नसकेर गाडीमै छिरेर त्यहीँ आधा घण्टा ब्रिफिङ गरेँ । उहाँ पनि सुरुमा अचम्ममा पर्नुभयो । यो के कुरा गरेको होला भन्ने पनि लाग्यो होला ।

मसँगै पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा काम गरेका एक जना साथी थिए । उनले कन्भिन्स गर्न खोज्दै भने, ‘मन्त्रीज्यू, उहाँले भनेपछि होला नि त । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज पनि बनाएरै बनेको हो । त्यसै त पक्कै बनेको होइन ।’

छुट्ने बेला पोखरेलले भन्नुभयो, ‘ठीक छ, एकपटक मन्त्रालय आउनू । तपाईंले हामीलाई एउटा प्रिजेन्टेसन गर्नू । हामी कन्भिन्स भयौँ भने गर्ने, नत्र नगर्ने ।’

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव सबै राखेर उहाँले मन्त्रालयमा बैठक डाक्नुभयो । ३ घण्टा प्रिजेन्टेसन भयो । ध्यानपूर्वक सबै सुनेपछि मन्त्रीले उठेर भन्नुभयो, ‘अब म अरुको सुन्नतिर लागिनँ । यो काम गर्ने ।’

त्यसपछि सुरु भएको हो वर्ल्ड क्लास विश्वविद्यालयको काम । लगत्तै, एडीबीले ७० मिलियन डलर ऋण दिन्छु भन्यो । ५ मिलियन तयारीका लागि दिने भयो ।

वर्ल्ड क्लास युनिर्भसीटी बनाउने भनेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐन नियम र कानुन सारेर त हुनेवाला थिएन । मैले छुट्टै ढाँचाको ऐन मस्यौदा बनाएँ । धेरै परिस्कृत त थिएन, तर भिन्न र नयाँ थियो । त्यो लैजाँदा शिक्षा मन्त्रालयले घर्रामा राखेर फेरि त्रिविकै कपी गरेर ल्याइयो ।

हामीले अर्को त जानेका छैनौँ । अरु त आदेशै छैन, अर्को बन्दैन भन्छन् ।

सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मेरै अध्यक्षतामा बोर्ड बन्ने भए बन्छ, नभए बन्दैन भनेर अड्डी कस्नुभयो ।

त्यतिबेला गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुनुन्थ्यो । उहाँकोमा जाँदा पनि खास पार लागेन । मन्त्रालय सचिवको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरेर विश्वविद्यालय चल्दैन भन्ने त प्रस्टै थियो । त्यो परियोजना त्यत्तिकै तुइयो । ७० हजार डलरले किन्न सकेन ऐन ।

त्यसपछिका तीन वर्ष मैले वर्ल्ड क्लास युनिर्भसिटीका सेमिनार चलाएरै बिताएँ । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ आएर पनि यो ठीक छ भनेर गए । त्यो बेलासम्म मेरो पहल मन्त्रालयमा सीमित भयो ।

पछि मलाई लाग्यो, यो बहस विद्वत् वर्गमा लैजानुपर्छ । निर्णायक तहका व्यक्तिसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । अनि, कामै विश्वविद्यालयबारे प्रिजेन्टेसन गर्ने भयो । त्यसबीचमा मैले दर्जनौँपटक प्रिजेन्टेसन गरेँ हुँला । त्यसै बोलेर नहुँदो रहेछ । प्रिजेन्टेसन गरेपछि त्यसको प्रभाव पर्दोरहेछ । त्यस कारण म जहाँ पनि यही बोकेर जान्छु । समय लिन्छु, गरौँ है भन्छु ।

मैले भेटेका प्रायः सबैले भन्नुभयो, ‘यो आइडिया त ठीक छ ।’ त्यसले म सही बाटोमा छु भन्नेमा झन् दृढ भएँ । अन्तिममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकहाँ पुगेँ । उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो । र, भन्नुभयो, ‘यो काम गर्ने । अर्को पनि आइडिया छ । मदन भण्डारी विश्वविद्यालय बनाउन हामी २० वर्षदेखि लागिरहेका छौँ । तर, बन्न सकेको छैन । तपाईं विश्वविद्यालय बनाउनै लागिरहनुभएको छ भने यही नामबाटै बनाइदिऊँ न त ।’

मैले भनेँ, ‘मैले भनेको ऐनअनुसार हुने हो भने म नामलाई बखेडा गरेर बस्दिनँ । ऐनमा म सम्झौता गर्दिनँ ।’

त्यति नै बेला तीन कुराको टुंगो लाग्यो । ऐन मैले भनेजस्तो, नाम मदन भण्डारी विश्वविद्यालय अनि ठाउँ चित्लाङ ।

ठाउँबारे पनि धेरै विवाद भइरहेको थियो । चित्लाङ जाने बाटो त के सुरुङ मार्ग नै खोलिदिने भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो । त्यसरी विश्वविद्यालयको पहिलो चरणको काम २०१५ र दोस्रो चरण २०१९ मा सुरु भयो ।

विश्वविद्यालय बनाउनु आफैँमा ठूलो काम होइन । अहिलेसम्म कति बने–बने । हामीलाई खास विश्वविद्यालय बनाउनु थियो । यो कुरा बिस्तारै नेतादेखि बौद्धिक वर्गलाई चित्त बुझ्न थाल्यो । यो त गज्जब रहेछ भन्न थाले ।

विद्यार्थी काठमाडौंबाहिर जान नरुचाउने भएकाले सुरुमा काठमाडौंभित्रै जग्गा खोजिएको थियो । तर, पाइएन । विश्वविद्यालयलाई मिल्ने जग्गा भेटेपछि हामीले काठमाडौंनजिकैको चित्लाङ रोज्यौँ ।

विश्वविद्यालयका लागि सुरुमा चीनले पैसा दिने र काम सुरु गर्ने भन्ने थियो । तर, कहिलेसम्म पर्खेर बस्ने ? म बुढो पनि भइसकेँ, कति पर्खने भनेपछि उहाँहरूले ठीक छ, स्वदेशी लगानीमै अघि बढाऔँ भन्नुभयो ।

चीनका प्रतिनिधि आएर सबै हेरेर पनि फर्केका हुन् । धेरै कुरा मिली पनि सकेको थियो, तर जग्गाको विवाद आयो । काभ्रेमा गर्ने प्रस्तावपछि सरकारको ध्यान उतै गयो । चित्लाङ कि काभ्रे भनेर केही समय तानातान पनि चल्यो । अहिले पनि चीनले सहयोग गर्दिनँ त भनेको छैन तर दिइसकेको पनि छैन ।

चीनलाई पर्खेर बसेको भए हामी जहाँको त्यहीँ हुन्थ्यौँ । तर, विश्वविद्यालय एक हिसाबले अघि बढिसकेको छ । चित्लाङमा पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ । यसै वर्षदेखि पढाइ पनि थालिएको छ ।

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय नै किन ?

झट्ट सुन्दा महत्त्वाकांक्षी लाग्ला, तर मैले परिकल्पना गरेको त विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय नै हो । मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई किन विश्वस्तरीय भन्यौँ भने उस्तैखाले अर्को विश्वविद्यालय नथपौँ भन्ने लाग्यो । हामीले विश्वविद्यालयबाट समतामूलक, न्यायिक र समृद्ध नेपाल बनाउन खोजेको हो ।

फेरि प्रश्न उठ्छ, विश्वविद्यालयले देश बनाउँछ ? जुन विषय धेरैपटक छलफल गरेरै हामी यो ठाउँसम्म पुगेका हौँ ।

कोही न कोहीले त नेपाल बनाउनैपर्छ । बनिरहेको छ त ? यसले बनाउने भनेर कसैले ठेक्का त लिएको छैन । कि त भनिदिनुपर्‍यो- म यसरी नेपाल बनाइरहेको छु । कोही लागेको छैन भने हामी बनाउँछौँ भनेर लाग्यौँ । लक्ष्य लिएपछि काम पनि त्यहीअनुसार हुन्छ । लक्ष्य नै नभए त किन काम गर्नु ?

विश्वविद्यालय बनाउनु आफैँमा ठूलो काम होइन । अहिलेसम्म कति बने–बने । हामीलाई खास विश्वविद्यालय बनाउनु थियो । यो कुरा बिस्तारै नेतादेखि बौद्धिक वर्गलाई चित्त बुझ्न थाल्यो । यो त गज्जब रहेछ भन्न थाले ।

विदेशीलाई सुनाउँदा पनि बहुत राम्रो भन्छन् । यसले हाम्रो मिसन र भिजन बोक्छ । कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने, कस्तो सीप दिने ? सबैले प्रस्ट बुझ्छन् । यसरी गोलबद्ध पनि गर्न सकिन्छ । साँच्चिकै उपलब्धि दिनुपर्‍यो । गफ मात्र गरेर त भएन ।

हाम्रो सोचलाई विदेशीले पनि मिसन बुझेका छन् । पृथक् अवसर भनेर धेरै विदेशीको साथ सहयोग छ । यहाँसम्म पुग्न पनि हामीले धेरै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । त्यसै त सम्भवै थिएन । केही उत्साहले काम गर्‍यो ।

सन् १९६२ सम्म नेपाल, बंगलादेश, भुटान, चीन र भारतको आर्थिक स्थिति उस्तै थियो । तर, हामी बिस्तारै फट्टिँदै गयौँ । अहिले नेपाल सबैभन्दा तल्लो ‘ग्रे लाइन’ हो । चीन सबैभन्दा माथि छ । अन्य देश पनि हामीभन्दा माथि छन् । हामी आफ्नै कालमा हेर्दाहेर्दै गरिब भएर गयौँ । तर हिजो हामी तुलनात्मक रूपमा गरिब त कहाँ थियौँ र ? बिस्तारै गरिब हुँदै गयौँ ।

सन् १९६२ देखि २०२२ सम्मको आर्थिक विकासलाई यसो फर्केर विवेचना गरौँ त । यसबीचमा हाम्रो आर्थिक विकास र राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय कति बढ्यो ? सन् १९६२ सम्म नेपाल, बंगलादेश, भुटान, चीन र भारतको आर्थिक स्थिति उस्तै थियो । तर, हामी बिस्तारै फट्टिँदै गयौँ । अहिले नेपाल सबैभन्दा तल्लो ‘ग्रे लाइन’ हो । चीन सबैभन्दा माथि छ । अन्य देश पनि हामीभन्दा माथि छन् । हामी आफ्नै कालमा हेर्दाहेर्दै गरिब भएर गयौँ । तर हिजो हामी तुलनात्मक रूपमा गरिब त कहाँ थियौँ र ? बिस्तारै गरिब हुँदै गयौँ ।

एसियामा नेपालभन्दा गरिब देश अफगानिस्थान मात्र छ । त्यहाँ ३० वर्षदेखि तालिबान छन्, त्यस्तो देशसँग हामीले तुलना गरेर बस्नुपरेको छ । मन राख्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन ।

हामी गरिब किन भयौ ? अरुले धेरै कारण देखाउँछन्, म भन्छु– बौद्धिक सम्पत्ति अर्थात्, प्याटर्न राइट नभएर । उदाहरणका लागि एउटा ल्यापटपमा १०/२० प्याटर्न हुन्छन् । कसैले आविष्कार गरेका ती प्याटर्नको प्रयोग गरेर ल्यापटप बन्यो । जसलाई कम्पनीले पैसा तिर्छ ।

एसियामा नेपालभन्दा गरिब देश अफगानिस्थान मात्र छ । त्यहाँ ३० वर्षदेखि तालिबान छन्, त्यस्तो देशसँग हामीले तुलना गरेर बस्नुपरेको छ । मन राख्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन । हामी गरिब किन भयौ ? अरुले धेरै कारण देखाउँछन्, म भन्छु– बौद्धिक सम्पत्ति अर्थात्, प्याटर्न राइट नभएर ।

हाम्रो मोबाइलमा एन्ड्रोइड सिस्टम छ । एन्ड्रोइड सिस्टम गुगलको हो । चीनले एन्ड्रोइडका लागि अमेरिकालाई पैसा तिर्छ । प्याटर्न युज गर्नु भनेको अपटुडेट टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नु हो । जसका निम्ति पैसा तिर्नुपर्छ । २० वर्षभन्दा पुरानो भएपछि त्यसलाई जसले चोरे पनि हुन्छ, मतलब हुँदैन ।

चीनसँग अहिले ३५ लाख प्याटर्न जारी छ, जसले उसको उद्योगलाई सहयोग गरिरहेको छ । अमेरिकाको समृद्धिमा ३३ लाख प्याटर्नले सहयोग गरेको छ । दक्षिण कोरियाको १५ लाख र भारतको आर्थिक विकासमा ११० हजार प्याटर्नले सहयोग गरेको छ । भारतभन्दा चीन अघि देखिनुको कारण पनि यही हो । त्यस कारण बौद्धिक सम्पत्ति विकास नगर्ने हो भने हामी विकास गर्न सक्दैनौँ ।

नेपालको प्याटर्न हेर्ने हो भने दर्ता भएको रेकर्ड नै छैन । त्यसको मतलब नेपालमा प्याटर्नको कुनै मतलब छैन । यहाँ चोर्नु वा पैसा तिरेर लिनुपर्ने टेक्नोलोजी छैन । त्यस्तोमा नेपालले जे उत्पादन गरे पनि ब्रान्ड बन्दैन, गुणस्तरीय बन्दैन ।

हाम्रो जीवन दिनप्रतिदिन दयनीय भएर गइरहेको छ । ठाडो शिर उठाएर हामी कुनै पनि विदेशी मुलुकमा जान सक्ने अवस्था छैन । विश्व बैंकमा जागिर खाँदा मैले बारम्बार नेपाल भनेको गरिब देश हो भनेर लेख्नुपर्‍यो । त्यतिबेला अति नै आत्मग्लानि हुन्थ्यो । यसरी नै हामी बाँचिरहेका छौँ ।

अरु देशले विकासको गति लिँदा हामीले किन पछाडि पर्‍यौँ ? प्रश्न पक्कै उठ्छ, तिमीले के हेरेर बस्यौ ? हामीले के हेरेर बस्यौँ ? नेताले के हेरेर बसे ? यो त हेर्दाहेर्दै, जानाजान खाडलमा खसालेको होइन ?

भन्नलाई हामी गरिरहेका छौँ भन्ने तर देशमा केही नहुने । त्यसो होइन भनेर वादविवाद गर्न अब सायदै कसैले सक्छ । हामी तुलनात्मक रूपमा गरिब हुने बाटोमा छौँ । यस्तोमा सिङ्गापुर हुन्छौँ भन्ने भाषणको काम छैन । स्वीट्जरल्यान्ड बन्छौँ भन्ने भाषण कसैले नगरे हुन्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

र, याे पनि

'प्रधानमन्त्री इमानदार हुनासाथ विश्वविद्यालय सुधारको थालनी भइहाल्छ' (भिडियाे अन्तर्वार्ता)

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ११, २०८० १०:३२