मौरीजन्य जीवमा निर्भर बाली जोगाउन रणनीति बनाउँदै कर्णाली सरकार

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारले परागसचेकमा (मौरी, भिरमौरी, भिंगा, बारुला, भमरा र पुतली) निर्भर बाली संरक्षणका लागि रणनीतिक योजना बनाउन लागेको छ । कर्णाली प्रदेशमा खेती गरिने करिब ७० प्रतिशत बाली परागसेचनमा निर्भर छन् । तर, अधिकांश किसानमा परागसेचन र परागसेचकसम्बन्धी ज्ञान तथा सिपको कमी हुँदा ती बालीको उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र समग्र जीविकोपार्जनसमेतमा असर पारेको परिपेक्षमा रणनीति तयार गर्न लागेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कृषि विस्तार र सघन खेती, किटनाशक विषादीको प्रयोग, बासस्थानको विनाश, अधिचरण, परागसेचकका रोगको प्रकोप र जलवायु परिवर्तनजस्ता विभिन्न कारणले परागसेचकको जनसंख्या विश्वव्यापीजस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि घट्दै गइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

कर्णालीमा सामान्यतया खेती गरिने ७६ वटा बालीमध्ये ५३ वटा (करिब ७० प्रतिशत) बाली उत्पादन परागसेचकमा भर पर्दछन् । यी बालीमध्ये पोषण तथा आर्थिक हिसाबले केही प्रमुख बाली जस्तै स्याउ, करेला, सिमी, फर्सी आदि पर्दछन् ।केही वर्षअघि जुम्लामा सञ्चालन भएको माइक्रो पोल परियोजनाले गरेको अध्ययनले किसानहरूको बाली उत्पादन, आम्दानी र पोषण धेरै हदसम्म परागसेचनमा भर पर्दछन् भन्ने तथ्य निकालेको छ । उक्त अध्ययनले कृषि उत्पादनका लागि परागसेचकको महत्त्वपूर्ण भूमिका भइरहँदा पनि विभिन्न तहजस्तै किसानदेखि नीति निर्मातासमेतमा परागसेचनबारे ज्ञान तथा व्यवस्थापन क्षमताको कमी देखिएकाले यससम्बन्धी छुट्टै रणनीति बनाएर जानुपर्ने सुझाएको छ ।

कर्णालीमा प्रायजसो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र कम आम्दानीका कारण समस्या देखिन्छ । यूएनडीपिले कर्णाली प्रदेशको केबल २३ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा रहेको देखाएको छ । यस सन्दर्भमा कर्णालीका लागि परागसेचकको संख्या र विविधताले खाद्य तथा पोषण असुरक्षाको समस्या समाधान गर्न र कृषिबाट हुने आम्दानी बढाउन रणनीतिले ठूलो महत्त्व राख्ने जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली-बर्ड) का कार्यकारी निर्देशक भरत भण्डारी बताउँछन् ।

नीति सन्क्षेप डार्विन इनिसिएटिभअन्तर्गत ली-बर्ड र हर्ड इन्टरनेसनलको कार्यान्वयन तथा ब्रिस्टोल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित नेपालको कृषि प्रणालीमा दिगो परागसेचन व्यवस्थापन परियोजनाले प्रदेश सरकारलाई रणनीति तयारमा सहयोग गरिरहेको भण्डारीले बताए ।

‘परागसेचकको प्रयोग प्राङ्गारिक खेतीका लागि महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरमा भएका नीतिमा समावेश नभएकाले परागसेचन जस्ता सेवाको व्यवस्थापन गर्न समस्या सिर्जना भइरहेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘यसका साथै हामी परागसेचकसम्बन्धी केही भ्रमबाट पनि परिचालित छौँ, जसले गर्दा अझ बढी समस्या सिर्जना गरेको छ । परागसेचकको संरक्षण र तिनीहरूले प्रदान गर्ने अमूल्य कृषिसँग सम्बन्धित फाइदाका लागि कर्णाली प्रदेश स्तरीय परागसेचक रणनीति कृषि प्रणालीको विभिन्न तहमा समाहित गर्नु जरुरी देखिन्छ ।’

यस्तै, सरकारी नीति र कार्यक्रमले पनि कृषि क्षेत्रमा परागसेचनलाई त्यति धेरै महत्त्व नदिएकाले त्यसका लागि कृषि प्राविधिक र प्रसारकर्ताहरूलाई परागसेचन व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक सचेतना र क्षमता विकास गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेशको प्राङ्गारिक रणनीति तथा अन्य कृषि नीतिमा परागसेचन व्यवस्थापनको विषय कतै समावेश नगरेको उल्लेख गर्दै यसको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै परागसेचक रणनीतिको विकास गर्न सके कर्णालीका किसानको आयआर्जन, जैविक विविधताको संरक्षण र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नेमा दुई मत नरहेको निर्देशक भण्डारीले बताए ।

प्रदेश सरकारकाले बनाउन लागेको रणनीतिमा सघन खेती प्रणालीको प्रभाव घटाउने, विषादीको प्रभावको नियमन गर्ने, बासस्थानको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, बाली विविधीकरणमा वृद्धि गर्ने, किसानमा सचेतना बढाउने, दीगो मौरीपालनको प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि तालिमकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र प्रसारकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि आदि कार्यक्रम समावेश हुनेछन् ।

के हो परागसेचक ?

परागसेचन एक अत्यावश्यक नियमक पर्यावरणीय प्रक्रिया हो, जसको आवश्यकता करिब ७५ प्रतिशत बाली ८० प्रतिशत जङ्गली प्रजातिहरूको प्रजननमा भर पर्दछन् । कीराहरू जस्तै मौरी, भिरमौरी, भिंगा, बारुला, भमरा र पुतली आदिले परागसेचनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछन् । तर, तिनीहरूको संख्या विश्वव्यापी रूपमा घट्ने क्रममा रहेको छ ।

यसले बिना लगानी प्राप्त हुने परागसेचन प्रक्रियामा आउन सक्ने ह्रासको त्रास सिर्जना गरेको छ । परागसेचन सेवा व्यवस्थापनमार्फत कीराहरूको संख्याबाट धेरै पोषणयुक्त बाली जस्तै फलफूल, तरकारी, ओखर र बीउको उत्पादन बढाएर खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान दिन सकिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायत बताउँछन् ।

परागसेचन व्यवस्थापनले बालीको उत्पादन र अरु फाइदा जस्तैः मौरीपालन तथा मह उत्पादनमार्फत किसानहरूको आम्दानी वृद्धिमा पनि उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्दछ । परागसेचन सेवा लिन किसानहरूले पैसा तिर्नु पर्दैन । यद्यपि, सचेतना र परागसेचन व्यवस्थापन क्षमताको कमी भएकाले त्यसलाई पूर्ण रूपले प्रयोग गर्न नसकिएको कठायतको भनाइ छ ।

परागसेचक घट्दा पोषण र खाद्य सुरक्षामा असर

सन् २०२०-२२ मा विकास साझेदार माइको पोल परियोजनाले जुम्लामा गरेको अध्ययनले परागसेचकहरूको संख्या घट्दै गएको देखाएको छ । जसले गर्दा ९० प्रतिशत मौरीपालक किसानको मौरीको संख्या र मह उत्पादनमा गिरावट आएको देखाएको छ । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा भएको उक्त अध्ययनले देखाएको तथ्यांक अनुसार परागसेचकको संख्यामा यसरी नै ह्रास आए प्रतिघर आम्दानी झण्डै ५० प्रतिशतले घट्न सक्ने देखाएको छ ।

उक्त अध्ययनबाट परागसेचन गरिएको स्याउ, करेला, फर्सी र सिमी शतप्रतिशत फलेको छ भने परागसेचन नगरिएको स्याउमा ९४, करेलामा ९०, फर्सीमा ८४ र सिमीमा १६ प्रतिशतले उत्पादनमा ह्रास आएको पाइएको छ । विशेषगरी जुम्ली सिमी, फर्सी र फापरजस्ता पोषणयुक्त बालीको कम उत्पादन तथा उपभोगले घरायसी पोषण र खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा समेत गम्भीर असर पर्ने सक्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

परागसेचकमा यसरी आउँछ ह्रास

कृषि विस्तार र सघन खेती, किटनाशक विषादीको प्रयोग, बासस्थानको विनाश, अधिचरण, परागसेचकका रोगको प्रकोप र जलवायु परिवर्तनजस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दा परागसेचकहरूलाई असर परेको विज्ञहरू बताउँछन् ।बढ्दो सघन खेतीले परागसेचकहरूको बासस्थानको नोक्सान गर्नुका साथै बाली तथा जंगली फूलहरूको विविधताले पनि घटाउने गर्दछ । यसले गर्दा परागसेचकको लागि आवश्यक खानाको उपलब्धतामा नकारात्मक असर गर्दछ ।

किटनाशक विषादीले कीराहरूका लागि विषको काम गर्दछन् । तिनीहरूले सत्रुजीव साथै परागसेचकलाई पनि मार्ने काम गर्दछन् । झारपातहरूको नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने विषादीले परागसेचकहरूको खानाको स्रोत तथा बासस्थानलाई घटाउने काम गर्दछ ।

यस्तै, जलवायु परिवर्तनले सूक्ष्म वातावरणलाई प्रभावित गरी कीराहरूको जीवनचक्रलाई समेत असर गर्दछ । पशुवस्तुको अधिचरणले महत्त्वपूर्ण घाँस तथा फूलहरूको विनाश गरी परागसेचकहरूको खाना तथा वासस्थानको उपलब्धतामा कमी ल्याउने कृषि विज्ञहरू बताउँछन् ।

रणनीतिलाई मूर्त रूप दिन्छौँ : मन्त्री शर्मा

कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले विश्वव्यापी वातावरणमा आइरहेको बदलावले समग्र कृषि क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्दै गएको उल्लेख गर्दै पर्यावरणमैत्री कृषि नीति अपनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

कर्णालीको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि साझेदारहरूले गरेको कामले प्रदेश सरकारलाई योजना तथा नीति बनाउन सहज भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘हामीले कृषिसम्बन्धी नीति बनाउँदा पर्यावरणीय पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । हामीले नीति धेरै बनायौँ तर यसलाई मूर्त रूप दिन खासै ध्यान दिएनौँ । अब बन्ने रणनीतिले कर्णालीले केही गर्न खोजेको छ भन्ने सन्देश जाने गरी काम गर्नुहोस्, तपाईंहरूलाई सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको अर्ग्यानिक प्रदेशको नीति अनुरुप नै नयाँ बन्न लागेको नीतिलाई अवलम्बन गरिने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत १०, २०८० ०८:५६