प्रदेश सरकार हेरफेरमा निर्णायक बनेको राप्रपाको समर्थन कसलाई ? यस्तो छ रणनीति

प्रदेश सरकार हेरफेरमा निर्णायक बनेको राप्रपाको समर्थन कसलाई ? यस्तो छ रणनीति

A+ A A-

संघीय सरकारमा गठबन्धन हेरफेर हुँदा १५ महिनामा तेस्रोपटक प्रादेशिक सरकारहरू हलचल भएका छन् । १० पुस २०७९ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राप्रपाको पनि साथ थियो । त्यसैले संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा समेत गठबन्धनले सहजै सरकार गठन गरेको छ ।

तर, यसपटक न राप्रपाले एमाले–माओवादी गठबन्धनमा सामेल हुन खोज्यो, न त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उसलाई जोड्न खोजे, जसका कारण गठबन्धन दलहरूलाई प्रदेश सरकार परिवर्तनमा कठिनाइ भइरहेको छ । राप्रपाले सत्ता गठबन्धन वा कांग्रेस कसलाई सघाउने भन्ने निर्णय नलिँदा बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

‘एउटा कुरा प्रस्टै छ, हामी केन्द्र वा प्रदेश कतैका पनि सरकारमा जाँदैनौँ,’ राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर राणाले शिलापत्रसँग भने, ‘प्रदेशमा सरकार गठनमै समस्या हुने स्थितिमा गाँठो फुकाउन बाहिरै बसेर समर्थन हुन सक्छ ।’ तर, अहिलेसम्म कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको उनी बताउँछन् ।

राप्रपा कार्य सम्पादन समितिले पनि तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ । संघीय संसदमा सत्ता गठबन्धनको विपक्षमा उभिने निर्णय गरे पनि प्रदेशमा भने प्रदेश समितिहरूको परामर्शमा निर्णय लिने अधिकार पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको छ । ‘सकेसम्म त हामी प्रदेशमा पनि तटस्थ नै बस्छौँ । तर, सरकार बनाउनै अप्ठेरो हुने स्थितिमा हाम्रो मूल्य मान्यता र सर्त मान्ने दललाई बाहिरैबाट समर्थन गर्न सक्छौँ,’ राणाले भने । अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धन वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबाट औपचारिक रूपमा यसबारे कुनै संवाद नभएको उनी बताउँछन् ।

नयाँ गठबन्धनलाई सहज सरकार बनाउन खासगरी बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिमको संसदीय गणित अनुकूल छैन । सत्ता गठबन्धन दलमा कुनै समस्या नभएको अवस्थामा पनि लुम्बिनीमा या त सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्छ वा स्वतन्त्र सांसदकाे साथ पाउनुपर्छ । राप्रपाको साथबिना विपक्षी कांग्रेसले पनि सत्ता जोगाउन मुस्किल पर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ दिँदा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ । त्यहाँ सरकार जोगाउन कांग्रेसलाई एक सांसद रहेको राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीको समर्थन चाहिन्छ ।

गण्डकीमा दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठेरो पारेका छन् । दुई सांसद रहेको राप्रपाले समर्थन गर्दा पनि उनको बहुमत पुग्दैन । तर, ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० सांसद आफ्नो पक्षमा हुँदा सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्न मुस्किल हुन्छ । त्यसैले गण्डकीको सत्ता हेरफेरमा राप्रपा निर्णायक शक्ति बनेको छ । ‘कुन प्रदेशमा कसको सरकार बन्छ वा ढल्छ भन्नेमा हामीलाई चिन्ता छैन । कसैको सरकार जोगाउने वा बनाउने ग्यारेन्टी पनि हामीले लिएका छैनौँ,’ राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भन्छन्, 'राप्रपा निर्णायक भएका प्रदेशमा विभिन्न तहबाट संवाद भए पनि हामी कुनै निर्णयमा पुगेका छैनौँ ।'

राप्रपा सामेल नहुँदा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री रहेको बागमती प्रदेश सरकारलाई बहुमत जुटाउन हम्मे–हम्मे परेको छ । बागमतीमा सत्ता गठबन्धनको सरकार जोगाउन जम्मकट्टेललाई २ सांसद पुग्दैन । दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाल पार्टी (हानेपा) लाई सरकारमा ल्याएर बहुमत पुर्‍याउने रणनीतिमा सत्ता गठबन्धन थियो । हानेपाबाट मन्त्रीले शपथ लिने तयारीसमेत भइसकेको थियो । तर, अन्तिम समयमा कांग्रेससँग गोप्य संवादपछि हानेपाले मुख्यमन्त्रीमा अडान लिएपछि सत्ता गठबन्धन अप्ठेरोमा परेको हो । यस्तोमा सभामुखसहित १३ सांसद रहेको राप्रपाको साथ पाए मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत पुग्छ ।

राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठ पार्टीको कार्य सम्पादन समितिले कुनै प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन दिनुपर्ने भएमा प्रदेश समितिसँगको समन्वयमा अध्यक्षलाई निर्णय लिने अधिकार दिइएको बताउँछन् । ‘कसैलाई समर्थन दिनैपर्ने स्थिति आएमा अध्यक्षले निर्णय लिनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सो निर्णयको स्पिरिट केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको विपक्षमा उभिने भन्ने हो ।’

महामन्त्री राणा र प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार, राप्रपा अहिले आन्दोलनका लागि सडकमा रहेकाले सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने मनस्थिति सामान्यतः देखिँदैन । तर, यस विषयमा ठोस निर्णय नभएको अनि प्रदेश समितिसँगको समन्वय र स्थानीय परिस्थितिलाई ख्यालमा राखेर राप्रपाले निर्णय लिने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ९, २०८० २०:३७