लुम्बिनी प्रदेशले सुरु गर्‍यो दोस्रो आवधिक योजनामाथि छलफल

A+ A A-

लुम्बिनी प्रेदश योजना आयोगले लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनामाथि प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने गरी आवधिक योजना सोच, लक्ष्य, प्रक्षेपणसहितका विषयमा केन्द्रित भई सरोकारवाला पक्षसँग छलफल हुन थालेको हो ।

आयोगले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्मका लागि दोस्रो आवधिक योजना तर्जु गर्न लागेको छ । पहिलो आवधिक योजनाका कमजोरीबाट सिकेर दोस्रो आवधिक योजनामाथि छलफल भइरहेको उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले बताए । उनका अनुसार आवधिक योजनामाथि छलफलका क्रममा प्रदेश विकासका विभिन्न चुनौतीको पहिचान पनि गरेको र पहिचान भएका ती चुनौतीमाथि छलफल भइरहेकाे छ ।

छलफलका क्रममा प्रदेशले कार्यसम्पादनबाट नै आफ्नो औचित्यको पुष्टि गर्नुपर्ने, संविधानको मर्मअनुरूप प्रदेशको राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार प्राप्त गरी प्रयोगमा ल्याउनु, प्रदेशमा राजनीतिक एवं नीतिगत स्थिरता प्राप्त गर्नु, सन्तुलित विकास र विकासका प्रतिफलको समतामूलक वितरण सुनिश्चित गर्नु र जनसंख्याको असमान वितरण र अनियन्त्रित बसाइँसराइ व्यवस्थित गर्नु र कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी दिगो जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुलाई चुनौतीका रूपमा देखिएकाे छ ।

साथै कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रबीचको उत्पादन अन्तरसम्बन्धलाई सदृढीकरण गर्नु, उपलब्ध जनसांख्यिक लाभको प्रतिफल लिने गरी पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा जनशक्ति पलायन रोक्नु र स्रोत साधनलाई प्राथमिकता क्षेत्र तथा उच्च प्रतिफलयुक्त लगानीद्वारा आर्थिक वृद्धि कायम गर्नु पनि चुनौती भएको आयोगको बुझाइ छ ।

समृद्ध लुम्बिनीः आर्थिक विकास, सुशासन, समता र समुन्नति नारासहितको सोचमा राज्य संयन्त्र, स्रोत तथा अवसरमा सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग एवं क्षेत्रको समतामूलक पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै उच्च, तीव्र तथा दिगो आर्थिक वृद्धि र सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाज बनाउने लक्ष्य रहेको आयोगले दाबी गरेको छ ।

आवधिक योजनामाथि भएको छलफलमा क्रममा केही आयोगले तय गरेका केही रणनीति पनि अघि सारेको छ । दोस्रो आवधिक पञ्चवर्षीय योजनाका लागि आयोगले स्वस्थ तथा उत्पादनशील मानव पुँजी र मर्यादित तथा सभ्य समाज निर्माणका लागि जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य पूर्वाधार र एवं प्रविधिमैत्री तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास र विस्तार गर्ने, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र अन्वेषण प्रेरित नवीन प्रविधि र परिस्कृत प्रणालीमार्फत आर्थिक समृद्धि र समुन्नत समाजको आधार तयार गर्ने, विभेद र असन्तुलनमा परेका वर्ग, महिला र पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदायलाई संरक्षण र सशक्तीकरणमार्फत सामाजिक न्याय र समता कायम गर्ने र राज्यका सबै अवयवमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिताको प्रवर्द्धन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने रणनीति लिएको छ ।

आयोगको प्रारम्भिक छलफलमा कृषि, उद्योग र पर्यटन, सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र र उच्च आर्थिक वृद्धि, बृहत्तर तथा उत्पादनशील रोजगारी र उद्यमशीलता विकास, अन्तरप्रदेश तथा आन्तरिक अन्तरआबद्धता, दिगो एवं गुणस्तरीय पूर्वाधार र आधुनिक तथा पहिचानयुक्त शहर, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पोषण, हरित अर्थतन्त्र, डिजिटल अर्थतन्त्र, अनुसन्धान, अन्वेषण र प्रविधि, सुशासन, जवाफदेहिता र जनसहभागिता र समानता तथा समावेशीकरणलाई विकासको संवाहकको रूपमा लिएको छ ।