बालकुमारी घटना: मृतक सुजन र वीरेन्द्रका परिवारले अझै पाएनन् न्याय, सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता

बालकुमारी घटना: मृतक सुजन र वीरेन्द्रका परिवारले अझै पाएनन् न्याय, सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता

A+ A A-

१३ पुस २०८० मा कोरियाली भाषा परीक्षालाई लिएर ललितपुरको बालकुमारीमा भएको झडपमा परी ज्यान गुमाएका दुई युवाका परिवारले तीन महिना बितिसक्दा पनि न्याय पाएका छैनन् । बालकुमारीस्थित ईपीएस कोरिया शाखामा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर प्रहरीसँग भएको झडपमा दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको ज्यान गएको थियो ।

पानी जहाजसम्बन्धी रोजगारीका लागि साउनमा लिइएको भाषा परीक्षामा सामेललाई पछिल्लोपटक खुलाइएको उत्पादनमूलक क्षेत्रको आवेदनबाट वञ्चित गरिएपछि युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूमाथि प्रहरीले गोली र लाठी प्रहार गरेपछि घाइते भएका रावत र शाहको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।

उक्त घटनापछि पीडित परिवारले शव बुझ्न नमानेपछि सरकार र पीडित परिवारबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । सरकार र पीडित पक्षबीच १६ पुसमा भएको छलफलमा सरकारले पीडित परिवारका एक-एक जनालाई रोजगारी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने, सरकारले दिने १० लाख रुपैयाँ राहतमा थप अतिरिक्त राहतका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने र मृतकलाई शहीद घोषणा गर्न आवश्यक पहल गर्ने सहमति जुटेको थियो ।

उक्त सहमतिपछि मृतकका परिवारले शव बुझेका थिए । बालकुमारी घटनापछि सरकार र पीडित पक्षबीच सहमति भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत सहमतिको ४ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएको परिवारले शव बुझिलिनेबाहेक अन्य कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन नभएपछि परिवारका सदस्यहरू न्यायका लागि काठमाडौं भौँतारिरहेका छन् । सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि पीडित परिवारले सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षपत्र बुझाएका छन् ।

Sujan (1)1711001098.jpeg

बुवाको मृत्युपछि परिवारको जिम्मेवारी बोकेर रोजगारीका लागि हिँडेको छोरोलाई गुमाउनुपर्दाको क्षणले सुजनकी आमालाई पीडामाथि पीडा थपेको छ । मृतक दैलेखका सुजनको परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । ‘सहमति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ, तपाईंहरू घरतिर जानुहोस् भन्ने आश्वासन दिई पठाएकोमा हालसम्म पीडित परिवारलाई सरकारबाट बेवास्ता गरी पीडामाथि झन् पीडा थप्ने काम भएको छ,’ मृतक सुजनका मामा टेकबहादुर कटुवालले भने ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै बालकुमारी घटनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्न पीडित परिवारले माग गरेका छन् । यस्तै, सहमतिको बुँदा नम्बर १ बमोजिम मृतकका परिवारका सदस्यमध्ये एक जनालाई उपयुक्त खालको रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

मृतक सुजन र वीरेन्द्रलाई शहीद घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने र पीडितलाई अतिरिक्त राहत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले ईपीएस कार्यालयबाट उपयुक्त राहतको व्यवस्था गर्ने मौखिक सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पीडित परिवारको छ । सहमति कार्यान्वयन नभएमा फेरि चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पीडित परिवारको भनाइ छ ।

Sujan (2)1711001122.jpeg

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बेवास्ता

बालकुमारी घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दुई जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, उनका निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) र फिल्ड कमान्डर डीएसपी मुख्य दोषी रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

तर, सरकारले उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको छ । घटनाबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो । आयोगले ४ फागुनमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन मन्त्री ज्वाला, उनका निजी सुरक्षा अधिकारी बोधराज अधिकारी र फिल्ड कमान्डमा रहेका डीएसपी उमेश लम्साललाई मुख्य दोषी ठहर्‍याएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए । तर, राजनीतिक समीकरणमा आएको बदलावका कारण यो विषय ओझेलमा परेको छ । हाल तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री बनेका छन् भने ज्वाला मन्त्रालयबाट बाहिरिइसकेका छन् । आयोग स्रोतका अनुसार मन्त्री ज्वालाले गलत बाटो प्रयोग गरेको, भिडभाड छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै गएको र सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल नगरेको जाँचबुझ आयोगको अनुसन्धानले देखाएको थियो । घटना भएको दिन बालकुमारीकै एक पार्टी प्यालेसमा एकीकृत समाजवादीको बैठक चलिरहेको थियो ।

बिहानैबाट प्रदर्शन भइरहेको भए पनि मन्त्री ज्वाला बैठकस्थलबाट निस्किएका थिए । झण्डावाल गाडी देखेपछि प्रदर्शनकारीले रोके । गाडीबाट ओर्लिएका मन्त्रीलाई प्रदर्शनकारीले दुर्व्यवहारसमेत गरेका थिए । त्यसपछि उनी हिँडेर फेरि पार्टीको बैठकस्थलमा पुगेका थिए । त्यही क्रममा मन्त्रीको गाडीमा तोडफोड भएको र आगलागी भएको सूचना पुगेको थियो । त्यही सूचनाका आधारमा फिल्ड कमान्डर डीएसपी उमेश लम्साललाई मन्त्री पनि हुन सक्छन्, त्यहाँ पुग्नू भनेर निर्देशन भएको थियो ।

त्यस क्रममा उनले गोली चलाए । अरु फायर हावामा गरेको भए पनि एउटा भुईंतिर थियो । त्यही गोली लागेर अछामका शाहको मृत्यु भएको जाँचबुझ समितिको निष्कर्ष छ । दैलेखका रावतलाई भने प्रहरीले हानेको अश्रुग्यासको सेल जमिनमा लागेर बाउन्स भई छातीमा लाग्न पुगेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत ८, २०८० ११:५२