चार वर्षदेखि ‘कर्णाली सिंहदरबार’ को काम स्केचमै सीमित, केन्द्रमै अड्कियो फाइल

चार वर्षदेखि ‘कर्णाली सिंहदरबार’ को काम स्केचमै सीमित, केन्द्रमै अड्कियो फाइल

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालय एउटै हाताभित्र राख्ने गरी परिकल्पना गरेको एकीकृत ‘कर्णाली सिंहदरबार’ भवन निर्माणको काम चार वर्षदेखि डिजाइन स्केचमै सीमित छ । छरिएर रहेका मन्त्रालयबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवालाई एकीकृत गरी एउटै भवनबाट दिने प्रेदश सरकारको योजनालाई संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा योजना अलपत्र परेको हो ।

२३ मंसिर २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरेन्द्रनगर- ७ स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दक्षिणपट्टि रहेको साढे दुई बिघा खाली जग्गामा प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारलाई भूमि उपभोगको अधिकार नहुँदा परिकल्पना गरिएको ‘कर्णाली सिंहदरबार’ डिजाइन स्केचमै सीमित भएको हो ।

प्रदेश सरकारले सिंहदरबार प्रकृतिको भवन बनाउन खोजेको जग्गा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा छ । नगर विकासको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको भोगाधिकार प्रदेश सरकारले लिनुपूर्व नगर विकास समितिको सिफारिससँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव पेस गरेपछि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिनुपर्ने सरकारी दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ मा उल्लेख छ । सोहीबमोजिम तत्कालीन सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले २०७६ माघमा जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय गर्दै संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

तर, प्रक्रिया थालेको चार वर्ष बित्दासमेत संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराई प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको योजनामै असहयोग गर्दै आएको छ । उतिबेला नगर विकास समितिको सिफारिस र प्रदेश सरकारको प्रस्तावनामा केही कागजी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै संघीय सरकारले फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।

मन्त्रालयले मागेका आवश्यक कागजात पुनः पूरा गरी पठाएको भए पनि हालसम्म कुनै जवाफ आएको छैन । प्रदेश सरकारले आफ्नो जमिन भोगचलनको अधिकार दिन संघीय सरकारसँग बारम्बार माग गरे पनि प्रदेश सरकारको माग संघीय सरकारले सुनेको छैन ।

आफ्नै भूमि उपभोगको अधिकार प्रदेश सरकारसँग नभएका कारण संरचना निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै भू-उपयोगको अधिकार प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा छिटोभन्दा छिटो आउनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारी बताउँछन् । एकीकृत रूपमा मन्त्रालय राख्ने सिंहदरबारजस्तै भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट संघलाई अनुरोध गरी दोस्रोपटक पठाएको भए पनि संघले भू-उपयोगको अधिकार नदिँदा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्की बताउँछन् ।

के भन्छ प्रदेश सरकार ?

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको योजनामा संघ सरकारको असयोगले भोगचलनको अधिकार अझै पनि पाउन नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णबहादुर जीसी बताउँछन् ।

जग्गा भोगाधिकारका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पठाइएको भए पनि संघीय सरकार जिम्मेवार नबन्दा लामो समयदेखि भवन निर्माणको फाइल शहरी विकास मन्त्रालयमा अड्किएको मन्त्री जीसीले बताए । संघीयताको मर्मअनुरुप अधिकार प्रत्यायोजनमा संघीय सरकार जिम्मेवार नबन्नुले प्रदेश सरकारलाई कार्यसम्पादनमा असहज स्थिति सिर्जना भएको बताउँछन् मन्त्री जीसी ।

‘प्रदेश सरकार बसेको जग्गा नै संघीय सरकारको नाममा छ, जग्गा दिन संघीय सरकारसँग बारम्बार माग गरिरहेका छौँ । तर, यसको कुनै सुनुवाइ भएको छैन,’ मन्त्री जीसीले भन्छन्, ‘झण्डै चार वर्षदेखि शहरी विकास मन्त्रालयमा फाइल अड्किएको छ, सबै प्रक्रिया पूरा भएको भए पनि मन्त्रालयले किन फाइल अड्काएको छ थाहा छैन । हामीले बारम्बार ताकेता गरेका छौँ तर जवाफ आउँदैन ।’

अघिल्लो कार्यकालमै प्रदेश सरकारले उक्त आयोजना अघि सारे पनि केन्द्र सरकारले जग्गामा भोगचलनको अधिकार नदिँदा उक्त आयोजना नै अलपत्र परेको मन्त्री जीसी बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई एउटै परिसरबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो ।

किन रोकियो फाइल ?

प्रदेश सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयमा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको भोगाधिकारका लागि पेस गरेको फाइलका सम्बन्ध सुनुवाइ गर्दै मन्त्रालयले सरकारी जग्गा उपयोग कार्यनीतिमा रहेर अनुमति दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

उक्त जग्गाको फाइलउपर मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नगर विकासको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई सरकारी मान्यता दिन नमानेपछि प्रक्रिया रोकिएको संघीय शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु न्यौपाने बताउँछन् ।

‘सरकारी जग्गा उपयोगको कार्यनीति अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अनुमति दिने मन्त्रालयबाट निर्णय भएको रहेछ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘सोही निर्णय बमोजिम फाइल अगाडि बढाउँदा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यो सरकारी जग्गा होइन भनेर लेखिदियो, नगर विकास भनेपछि सरकारी नै हो भन्ने हाम्रो बुझाइ भयो, उहाँहरूले होइन भनेपछि दुई मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूसँग छलफल गरेर टुंग्याउने भन्ने कुरा भएको छ ।’

कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालबीच भएको छलफलमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवसँग आवश्यक समन्वय गरेर भोगाधिकारको अनुमति दिने विषय टुंगो लगाउने सहमति भएकाले चाँडै फाइल अगाडि बढ्ने न्यौपानेले बताए ।

‘कर्णालीका मुख्यमन्त्री र हाम्रो मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग भएको छलफलमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग समन्वय गरेर फाइल अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको छ । तर, सचिवज्यूले भन्नु भएअनुसार प्रक्रियागत कामबारे मलाई खासै जानकारी भएन, सम्भवत: यो विषय चाँडै टुंगिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ,’ इन्जिनियर न्यौपानेले भने । यस विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

यस्तो छ प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको सिंहदरबार

कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा संघीय राजधानी काठमाडौंको ‘सिंहदरबार’ कै नमूनामा भौतिक संरचना तयार पार्ने परिकल्पना प्रदेश सरकारको गरेको थियो । प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको संरचनाभित्र प्रदेशका आठ मन्त्रालय रहने छन् । जसले मन्त्रालयबाट प्रवाह हुने सेवामा सहजता आउने प्रदेश सरकारले विश्वास लिएको थियो ।

चार वर्षअगाडि नै संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको कर्णाली सरकारको ‘सिंहदरबार’ को भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार पारिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा भौतिक संरचना निर्माणका लागि २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी निर्माण कार्य थालनी गर्न खोजिए पनि हालसम्म निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । दुई आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको सो २८ करोड रुपैयाँ पनि फ्रिज भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको सिंहदरबार ९ सय वर्गमिटरमा बन्ने उल्लेख छ । यसै क्षेत्रफलभित्र आठ मन्त्रालयका आठवटा भवन रहने डिजाइनमा उल्लेख छ । तोकिएको क्षेत्रफलमा चारवटा कर्नर विभाजन गरेर संरचना निर्माण हुने भनिएको छ । प्रत्येक कर्नरमा दुई-दुईवटा पाँच तले भवन निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार पारी डिजाइन गरिएको छ । सिंहदरबारमा बन्ने सबै भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्थासहित भवनको बीचमा खुला ठाउँ छाडिएको छ ।

कर्णालीको मौलिकता झल्किने अत्याधुनिक भवन, भूमिगत पार्किङ, अपाङ्गमैत्री संरचना, लिफ्ट सुविधा, सुरक्षा पर्खाल, सभा हललगायतका संरचना बनाउने गरी डीपीआर तयार गरिएको थियो । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका अनुसार प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि ५१ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।

प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा विनियोजित बजेट प्रत्येक वर्ष खर्च नभई फिर्ता जाने गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा २० करोड, २०७७-७८ मा २० करोड र २०७८-७९ मा ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकी फिर्ता हुँदै आएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै कर्णालीमा स्थापना भएका मन्त्रालय अहिले वर्षौं पुराना भवनबाट कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ५, २०८० ११:३४