वार्षिक करोडौँ राजस्व गुमाउँदै मधेश प्रदेश सरकार

A+ A A-

आन्तरिक आयको स्रोत परिचालनका लागि ठोस कदम नचाल्दा मधेश प्रदेश सरकारले वार्षिक करोडौँ राजस्व गुमाइरहेको छ । संविधानमा प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक आय गर्न सक्ने कानुनी आधार निर्क्योल गरे पनि सोअनुसार अगाडि बढ्न नसक्दा मधेश प्रदेश सरकारले क्षमताअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेको हो ।

मधेश प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व बढाउने उद्देश्यसहित ल्याएको कर तथा गैरकरसम्बन्धी विधेयक २०७६ साउनमै प्रदेशसभाबाट पारित भए पनि प्रदेश सिरकारले उक्त ऐनलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सकेको छैन । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ । तर, प्रदेशको निष्क्रियताले कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा आन्तरिक आय बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ५४ करोड ९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो आय २४ करोड ६ लाखभन्दा बढी उठे पनि यो बजेटको तुलनामा यो निकै कम अंक हो । आन्तरिक आय न्यून हुँदा बजेटकाे अधिकांश हिस्सा संघको अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, ससर्त अनुदान, समपूरक, विशेष अनुदानमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने राजस्वले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा प्रदेशमातहतका कर्मचारीलाई तलब–भत्ता दिन पनि पुग्दैन । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ७८ करोड १५ लाख आम्दानी गर्दा चालुतर्फ मात्रै १० अर्ब ७७ करोड ७६ लाख १३ हजार २४० रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

मधेश प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयका निमित्त सचिव अजयकुमार लाल कर्णले आन्तरिक आय न्यून भएकाले कर्मचारीको तलब, सेवासमेत संघ सरकारले उपलब्ध गराउने बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने स्वीकार गर्छन् । ‘बजेटको अनुपातमा हाम्रो आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । नयाँ संरचना भएकाले पनि अहिले संघकै बजेटमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यो मधेश प्रदेशको मात्र नभई सबै प्रदेशको साझा समस्या हो ।’

मन्त्रालयले गत आवमा ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब, सेवा सुविधा, कार्यालय व्यवस्थासहितमा २० अर्ब ७४ करोड ९६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । खर्चअनुसार आन्तरिक आय बढाउन भने खासै प्रयास भएको देखिँदैन ।

संघले दिएको बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्ने सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयास नगर्नुलाई अर्थविज्ञहले अनौठो मान्दैनन् । ‘जुन सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन, त्यो सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढाउनेतर्फ ध्यान दिन्छजस्तो लाग्दैन’, अर्थविज्ञ डा.सुरेन्द्र झा भन्छन् ।

यस्तो छ आम्दानी

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारको वार्षिक आम्दानी वृद्धिदर न्यून छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ अर्ब ५३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख मात्रै आम्दानी गरेको थियो । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब ९५ करोड ४८ लाख, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ५४ करोड ९ लाख र गत आर्थिक वर्षमा २०७९ /०८० मा ३ अर्ब ७८ करोड १५ लाख आन्तरिक आय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आफैँ र स्थानीय तहमार्फत सवारीसाधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र प्राकृतिक स्रोत कर उठाउने गरेको छ । त्यसबाहेक सेवाशुल्क दस्तुर आदिबाट सरकारले आम्दानी गर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सरकारले आर्थिक ऐनमै प्रदेशभित्र रहेका सिमेन्ट उद्योगहरूले प्रतिबोरा एक रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, अहिले पनि उक्त ऐन कानुनलाई बेवास्ता गर्दै अधिकांश सिमेन्ट उद्योगहरूले राजस्व बुझाइरहेका छैन ।

त्यसैगरी, बालुवा गिट्टीबाट आउने आम्दानी पनि स्थानीय तहले आफैँसँग राख्ने गरेका छन् । जबकि बालुवागिट्टीबाट उठ्ने राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउने कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारको लापर्वाहीका कारण केही स्थानीय तहले आफूखुसी बुझाए पनि अधिकांश स्थानीय तहले बुझाइरहेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा प्रदेश सरकारले यातायातसँग सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न सवारीचालकसँग लिने जरिवानाबापतको रकम प्रदेश संचित कोषमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेशभित्रका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले साविककै संघीय सरकारको खातामा उक्त रकम बुझाउने गरेको अर्थ मन्त्रालयका निमित सचिव कर्णले बताए ।

'प्रदेश सरकार गठनको ६ वर्ष भइसक्दा पनि सरकार व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन,' उनले भने, ‘कर्मचारीहरूको व्यापक अभाव छ । कर्मचारी अभावका कारण विभिन्न महाशाखाहरू पनि छुट्याउन सकेको छैन । तर पनि प्रदेश सरकारले आफ्ना आय बढाउन स्रोत पहिचान गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको छ ।’

मन्त्री तथा सचिव आम्दानीको स्रोत कसरी बढाउनेभन्दा रकम रकमान्तर तथा कमिसनमा योजना वितरण गरेर व्यक्तिगत लाभ दिनेमा बढी व्यस्त रहने गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

कम खर्च हुँदा पनि आन्तरिक आय प्रभावित

प्रदेश सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा सबभन्दा बढी बजेट खर्च आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल विनियोजनको ६५ प्रतिशत गरेको छ भने सबभन्दा कम २०७६/७७ मा ४० प्रतिशत गरेको छ ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५१.७३ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५६.२७ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट पनि खर्च नगर्दा आन्तरिक आयको क्षेत्र विकास हुन नसकेको अर्थविद्‌हरू बताउँछन् । प्रदेश सरकारलाई संघले उपलब्ध गराएको बजेट अहिलेसम्म कुनै वर्षमा ८० प्रतिशतसम्म पनि खर्च नहुनुले आन्तरिक आम्दानी बढाउने प्राथमिकतामा नै नरहेको अर्थविद् डा.सुरेन्द्र झाको बुझाइ छ ।

‘प्रदेशले पाएको बजेट कुनै उद्योग कलकारखना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिसहितका क्षेत्रमा योजना बनाएर खर्च गरेको भए प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको क्षेत्र पनि विस्तार हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, प्रदेश सरकारको नेतृत्व यो विषयमा चुकेको छ ।’

सरकारले लगानी गर्न नसक्दा आन्तरिक आय नबढेको झाको टिप्पणी छ । ‘७ प्रतिशत भू–भागमा २२ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ । यो नै सरकारका लागि आयको एउटा ठूलो स्रोत हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ’तर, सरकारले यसमा लगानी नै गर्न सकेन ।’

प्रदेश सरकारका गृह सञ्चार तथा कानुनमन्त्री तथा प्रवक्ता मोहम्मद समिमले कर्मचारीको अभावमा योजनाअनुसारको बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले अझै पनि अधिकांश कर्मचारी संघकै लिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले नीति निर्माण र बजेट ल्याउने हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारीको हुन्छ । प्रदेशको आफ्नो कर्मचारी छैन । संघको कर्मचारी कुन बेला सरुवा हुन्छ, ठेगान हुँदैन । त्यस कारण बजेट खर्च र आन्तरिक आयमा प्रदेश सरकार पछिपरेको छ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ४, २०८० १५:५२