सरकारको नीति होइन, कार्यशैली परिवर्तन हुन्छ: अर्थमन्त्री पुन

A+ A A-

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्न सरकारका नीतिहरू परिवर्तन नहुने तर काम गर्ने शैली भने परिवर्तन हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’ मा अर्थमन्त्री पुनले स्वदेशमा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसद्मा छलफल चलिरहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले लिने नीतिहरू परिवर्तन नहुने तर कार्यशैली परिवर्तन हुने बताए । अर्थमन्त्री पुनले भने, 'सरकारका नीतिहरू आधारभूत रूपले परिवर्तन हुँदैनन् । संविधानअनुसारका विभिन्न कानुन बनेका छन् र त्यसैका आधारमा हाम्रा ऐन, नियम कानुन बनेका छन् । तिनैका आधारमा हाम्रा सामाजिक आर्थिक नीतिहरू अघि बढ्छन् तर सरकार परिवर्तन हुँदा व्यक्तिका काम गर्ने शैली परिवर्तन हुन सक्छन् । फरक शैलीको काम गर्ने तरिकाले नतिजामा पनि फरकपन आउँछ ।'

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, बेरोजगारीलगायत कारण चौतर्फी रूपमा निराशा छाइरहेको बेला सरकारले आशा जगाउने गरी काम गर्ने उनले दाबी गरे । अर्थमन्त्रीले भने, 'अहिले चारैतिर व्यवस्था बदलियो तर नागरिकको अवस्था फेरिएन भनेर गुनासो आइरहेका छन् । यो गुनासो र युवाको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दै यो देशमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाउने गरी काम गर्नेछु, आफ्नै माटोमा काम गर्छु भन्नेलाई सरकारले सहयोग गर्छ । कहाँनेर सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामी समीक्षा गर्छाैं । जनताको अवस्था किन परिवर्तन भएन भनेर समीक्षा गर्न हामी तयार हुनुपर्छ । सेवा प्रवाहमा हामी कहाँनेर चुक्यौँ भनेर सरकारले समीक्षा गर्छ ।'

बैंकसँग ऋण लिएर तिर्दिनँ भन्ने आपराधिक प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे । धार्मिक, सामाजिक अतिवाद र समाजलाई विखण्डन गर्न खोज्नेलाई सरकारले कारबाही गर्ने अर्थमन्त्रीले दोहोर्‍याए । पछिल्लो समय सबै क्षेत्रमा नकरात्मकता फैलिँदै गएकामा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । बैंकहरूलाई नयाँ सुदखोर र साहुजी भन्न थालिएको उनले बताए । राजनीतिज्ञहरू भ्रष्टाचार गर्छन्, तस्कर गर्छन् भन्ने धारणा विकास हुँदै गएको पनि पुनले बताए । सबैले आफैँले आफैँलाई गाली गर्ने र कोही पनि ठीक छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने परिपाटी राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'उच्चभन्दा उच्च तहका मानिसलाई पनि छानबिन गरेर कारबाहीको प्रत्याभूति विद्यमान व्यवस्थाले गरेको छ । कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैनन् । कोहीसँग नजिक भएकै कारणले उसलाई अपराधी भनेर आरोप लगाउनु हुँदैन । सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर आरोप लगाउन हुँदैन तर प्रश्न उठिसकेपछि जवाफ दिनुपर्छ । म माथि प्रश्न उठेको भए मैले पनि जवाफ दिनुपर्छ ।'

हरेक संस्था र निकाय किन यति धेरै भ्रष्ट्र हुँदै गएका छन् भनेर आम रूपमा उठिरहेका प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला आएको मन्त्री पुनले बताए ।

सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्यायलाई वर्तमान सरकारले केन्द्रमा राखेको पनि उनले स्पष्ट पारे । भने, 'हामी को हौँ र जिम्मेवारी के हो भन्ने बोध गरेर अघिबढ्नुपर्ने बेला आएको छ । म अर्थमन्त्रीका रूपमा स्थायी जागिर खान आएको होइन । जति समय बस्छु, अर्थतन्त्र र समाजमा सकारात्मक आशा जाग्ने गरी काम गर्छु । आशाको सञ्चार गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।'

अहिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिए पनि साह्रै कमजोर अवस्थामा भने नरहेको उनले बताए । 'सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा केही काम गर्नुपर्नेछ । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन र विकास बजेट खर्चलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँछ । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी करिब ४० अर्बको दायित्व हुँदो रहेछ । सरकारले त्यो दायित्व चाँडै भुक्तानी गर्नेछ । म आउनेबित्तिकै करिब ३० अर्ब जति बजारमा जाने गरी निर्णय गरेको छु', अर्थमन्त्री पुनले भने । लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा आएको समस्याका कारण पनि अर्थतन्त्रमा केहि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता हुन नसकेको विषयमा गभर्नरको मात्र नभएर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुने उनले बताए । नेपालमा सबैभन्दा राम्रो व्यवस्थापन भएको क्षेत्रको रूपमा बैकिङ क्षेत्र चिनिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले अहिले कुनै पनि बैंक समस्यामा नरहेको स्पष्ट पारे । बजारमा अधिक तरलता हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर नियामक राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट भइरहेको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने क्षेत्रमा जानुपर्ने गरी वित्तीय र मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले भने, 'बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो स्रोत परिचालन गरिरहेको छ । त्यसको दुरूपयोग हुन दिनु भएन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी होस् र उत्पादन बढोस् । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नजाओस्', राष्ट्रिय स्वार्थमा र उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्नेगरी बैंकिङ क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ ।' उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढोस् भनेर नियामकबाट क्षेत्रगत कर्जाको प्रावधान राखिएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

mahaprasad adhikari1710576168.jpg

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्या पर्नेगरी विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेका आक्रमणलाई निस्तेज पार्न बैकिङ क्षेत्रले थप इमानदार र जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बैंकको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको उसले ग्राहकबाट पाउने विश्वास भएको गभर्नर अधिकारीले बताए । भने, 'नागरिकको बचत सुरक्षणको दायित्व हामीले लिएका छौँ । हाम्रो इमान्दारी महत्त्वपूर्ण छ । तपाईंहरूले ग्राहकको विश्वास आर्जन गर्नेगरी काम गर्नुहोस्, घूस नदिई ऋण पाइँदैन, मध्यस्थता नभईकन ऋण पाइँदैन भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ । तर यस्ता आरोप थप सुन्नु नपरोस् ।' बैंकिङ क्षेत्रका साना कमजोरी र घटनाले पनि बैंकलाई ठूलो समस्या पार्न सक्नेतर्फ उनले सचेत गराए ।

दिगो र हरित पूर्वाधारमा लगानी नेपालको प्राथमिकतामा रहेकोमा त्यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि प्राथमिकतामा राखेर कर्जा विस्तार गरिनुपर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको लगानीले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा ठूलो योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आफूले लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राकृतिक प्रकोप र विपद्का चुनौतीबारे सजग हुनुपर्ने बताए । दिगो र हरित पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा गभर्नर अधिकारीले राखे ।

नेपालको दोस्रो वाणिज्य बैंकका रूपमा स्थापित सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तथ्याङ्क हेर्दा विगतका वर्षमा धेरै आरोह अवरोह भोगेको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले अहिले बैंकको वित्तीय स्थास्थ्य निकै मजबुद रहेको र बजारमा प्रतिस्पर्धी बैंकका रूपमा स्थापित भएको बताए ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीले पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले विभिन्न खालका चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताए । अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र निकै राम्रो अवस्थामा रहेको दाबी उनले गरे । भने, 'बैंकिङ क्षेत्रका सबै सूचक सहज रूपमा रहेका छौँ । तरलताका हिसाबले सहज अवस्था छ । पुँजीका हिसाबले पनि सक्षम अवस्थामा रहेका छौं, विभिन्न सूचकहरूलाई हेर्ने हो भने अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै राम्रो छ । मौद्रिक सूचक सकारात्मक छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ । भुक्तानी सन्तुलन कायम भएको छ । राजस्व बढ्दो क्रममा छ ।'

बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ६१ खर्बबराबरको निक्षेप संकलन र ५१ अर्बबराबरको कर्जा प्रवाह भएको बताए ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सहयोग गर्नसक्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा रूपमा बैंकिङ क्षेत्र स्थापित भइसकेको उनले दाबी गरे । बैंकिङ क्षेत्रबाट भएको लगानीले भोलिका दिनमा ठूलो परिवर्तनको सम्भावना देखिएको उल्लेख गर्दै उनले जलविद्युत् लगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानीले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । अबको लगानी आर्थिक विकासलाई केन्द्रित हुनेगरी गर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ । पर्यटन, सेवालगायतका क्षेत्रलाई पनि लगानीको केन्द्रमा राखेर कर्जा विस्तार गरिनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानीका लागि उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई आग्रह गरे । विदेशबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि नेपालका बैंकसँग सहकार्य गर्नसक्ने पर्याप्त अवसर र सम्भावना रहेको उनले बताए ।

बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि सरकारसँग पनि केही अपेक्षा रहेको उनले बताए । नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतीको चरणमा रहेकोमा पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक पर्ने अध्यक्ष केसीले बताए । त्यस्तै, आगाी वैशाखमा आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनमार्फत् पनि विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका क्षेत्र पहिचान हुनेमा बैंकिङ क्षेत्र आशावादी रहेको बताए ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले यो सम्मेलनबाट वर्तमान अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे छलफल गर्ने र विज्ञहरूबाट सुझाव लिने अपेक्षा गरेको बताए । बैंकले प्रादेशिकरूपमा यस्ता कन्फ्रेन्स आयोजना गर्दै आएको भए पनि राष्ट्रिय रूपमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको सीईओ श्रेष्ठले बताए ।

kiran kumar shrestha1710576199.jpg

सम्मेलनमा वाणिज्य बैंकका देशभरका सबै शाखा कार्यालयका प्रमुख, प्रादेशिक शाखा प्रमुख, केन्द्रीय कार्यालयका उच्च व्यवस्थापन सहभागी छन् । हाल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीबारे अर्थविद्, बैकिङविज्ञ र उद्यमीबीच छलफल गरी बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि छलफल गर्ने र आगामी दिनमा दिगो बैंकिङ विकासका लागि दिशा निर्देश गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ३, २०८० १३:२९