अविश्वासको भारीले थिचिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सेवा प्रवाहमा झन् सकस

अविश्वासको भारीले थिचिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सेवा प्रवाहमा झन् सकस

A+ A A-

संसदबाट विश्वासको मतमा घट्दो गिरावटले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अस्थिरताप्रति जुन अविश्वास बढाएको छ, उनका पछिल्ला गतिविधिले राजनीतिक रूपमा पनि अविश्वास बढाउन थालेको छ । संसदबाट अंक गणितमा विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि राजनीतिक दल, नागरिक र कूटनीतिक समुदायमा भने अविश्वास बढाउँदै लगेका छन् । अर्थात्, विश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री अविश्वासको भारीले थिचिएका छन् ।

साना दलको ठूलो विवाद

नयाँ सत्ता गठबन्धनमा जसपा, एस, नागरिक उन्मुक्तिलगायतका दलहरूको समर्थन छ । तर, ती दलभित्रको विवाद भने ठूलो छ । साना दलको ठूलो विवादको भारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको थाप्लोमा छ । त्यसले गर्दा, प्रचण्ड सरकार ढुक्कले २ वर्ष कटाउने विश्वासमा देखिँदैन । गठबन्धन बनेपछि प्रचण्ड र केपी ओलीले माधव नेपाललाई साथमा लिएका हुन् । गठबन्धन बनाउने क्रममा जानकारी नदिएको असन्तुष्टि मात्र होइन, पुरानो गठबन्धनबाट एकवर्षे प्रधानमन्त्रीको आश्वासन तुहिएको आक्रोश पनि माधव नेपालसँग छ । त्यसको व्यवस्थापनको प्रयास भइरहेको छ तर सरकारमा मन्त्री हुने रहर गर्ने सांसदको असन्तष्टिले एसभित्र बबन्डर निम्त्याएको छ । पार्टीको संसदीय दलको बैठकदेखि संसदको रोस्ट्रमसम्म सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

२३ फागुनमा बसेको सचिवालय बैठकमा केही नेताहरू सरकारमा सामेल हुन नहुने पक्षमा देखिएका थिए । त्यतिबेला एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडासहितका नेताहरू सरकारमा सहभागी हुन नहुने र एमालेसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा चर्को सुनिएका थिए । एसका एक सचिवालय सदस्यले शिलापत्रसँगको कुराकानीमा बैठकमा एक थरी साथीहरू सरकारमा सहभागी नहुनेमा थिए भने अर्को थरी वामपन्थी सरकार बन्छ भने सहभागी हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका थिए । ती नेताले भने, ‘अर्को पक्षका साथीहरूले सधैँ प्रचण्डले आफ्नो तरिकाले गठबन्धन फेर्दै हिँड्दा अस्थिरता आएको कुरा उठाएका थिए भने एस र एमालेबीचको सम्बन्ध के हुने भन्ने विषयमा पनि मतविभाजन भयो ।’

नेताहरूका अनुसार बैठकमा सरकारमा नजाने र एमालेसँगको सम्बन्धका विषयमा केही नेताले मौखिक रूपमा नोट अफ डिसेन्ट राखेका थिए । ती सदस्यले भने, ‘केही साथीहरूले सरकारमा जानेबारे र एमालेसँगको अबको सम्बन्ध के हुने भन्ने विषयमा फरक मत राख्नुभयो । केही साथीहरूले सरकारमा सहभागी हुनु हुँदैन भनेर मौखिक रूपमा कुरा राख्नुभयो । जसको प्रभाव संसदमा पनि देखियो । संसदमा देखिनु राम्रो भएन ।’

एसभित्र जस्तो असन्तुष्टि देखिएको छ, त्यही रूपमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र देखिएको छ । जसपाभित्र नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुने नहुने विषयमा निर्णय गर्न एकै दिनमा तीनपटक बैठक बस्नुपरेको थियो । एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपासँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउन जसपाले आठबुँदे सहमति गरिसकेको थियो तर पार्टीभित्र निर्णय गराउन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । २१ फागुनमा जसपाको केन्द्रीय कार्यकारणी समितिको बैठक तीनपटक बस्नुपरेको थियो ।

बैठकमा राजकिशोर यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, रेणु यादवलगायतका नेताहरूले सरकारमा जान नहुने मत राखेका थिए । अधिकांश सांसद पनि सरकारमा जान नहुने पक्षमा उभिएका थिए । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नै सरकारमा जाने इच्छा राखेका थिए ।

त्यसो त नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवाद पति छताछुल्ल भइसकेको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलकी नेता रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने २९ फागुनमा निर्णय गर्दा श्रीमान् रेशम चौधरी विरोधमा उभिए । पार्टीभित्र अन्य नेता पनि विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, श्रेष्ठले सांसदलाई ह्वीप लगाएपछि चौधरी पनि ब्याक भए । यो अस्थायी युद्धविरामले प्रचण्डलाई तत्काल राहत दिए पनि भरपर्दो भने देखिएको छैन ।

नागरिकमा अविश्वास

विश्वासको मत पाएर पनि भरपर्दो टेको नपाएका प्रचण्ड आफैँ अविश्वासको घेरामा छन् । सहयात्री दलहरूको अविश्वासको घेरामा रहेका उनले शासन प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक वृत्त मात्र होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नागरिक तहमा पनि अविश्वास बढ्दो छ ।

विगत एक वर्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाह र शासकीय सञ्चालनमा निराश हुनुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन । केही ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा हात हालेर प्रचण्ड सरकारले नागरिकमा उत्साह भने थपेको थियो । यद्यपि, केही काण्डमा ब्याक हुनुपर्दा असन्तुष्टि र अविश्वास बढाएको थियो । तर, प्रचण्ड सरकारले नागरिकमा विश्वास आर्जन भने गर्न सकेको छैन । देशभित्रै अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर विश्वास जगाउन नसकेको एक वर्षमा झण्डै ८ लाख युवाले देश छोडेका छन् । अनि, ७० हजारभन्दा बढी नागरिकले स्थायी रूपमा नेपाल छाडेका छन् ।

१ लाख १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी विदेशिएका छन्, जसबाट १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यहीबीचमा अस्ट्रेलियाको रियल इस्टेट कारोबारमा नेपालीहरू टप टेनभित्र परेका छन् । जसले नेपालबाट निरन्तर पुँजी पलायन भएको पुष्टि गर्छ । यी सबै परिघटना देशभित्र अवसर र भविष्य छैन भन्ने मनोविज्ञानबाट सिर्जित थियो । त्यसलाई चिर्न सक्ने योजना र आश्वासन प्रचण्डले दिलाउन सकेका छैनन् । नागरिकमा विश्वास पलाउने सेवा प्रवाह गर्न नसकेका प्रचण्डका लागि आउँदो वर्ष झन् पीडादायी हुने संकेत गरेको छ ।

भूराजनीतिक जटिलता

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि भूराजनीतिक जटिलता झन् अविश्वासिलो देखिएको छ । खासगरी भारत र पश्चिमाहरूको समर्थन र साथले प्रचण्ड गत वर्ष प्रधानमन्त्री बनेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा थियो । हुन पनि यो एक वर्षको बीचमा भारतका लागि अनुकूल हुने गरी नै प्रचण्डले निर्णय लिएका छन् ।

दूतावासलाई २० करोड रुपैयाँ नेपालीको घरदैलोमा बाँड्ने सुविधा दिन होस् वा नेपालका खोलानालामा भारतीय नियन्त्रण बढाउनका लागि होस्, प्रचण्डले भारतीय चाहनाअनुसार काम गरिदिएका छन् । भारतकै चाहनाअनुसार नयाँ नक्साको मुद्दा उठाउन छोडेका छन्, ईपीजी प्रतिवेदन पनि छोडेका छन् । तर, भारतीय चाहनाविपरीत प्रचण्डले गठबन्धन फेरेको पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ ।

भारतीय चाहना कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन कायम राख्ने थियो । कम्तीमा पनि भारतको चुनावअघि गठबन्धन नभत्कियोस् भन्ने भारतीय चाहना थियो र त्यही सन्देश राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रचण्डसमक्ष पुर्‍याएका थिए । त्यसैले, गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट भारतको प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्नेले पनि प्रचण्ड सरकारप्रतिको विश्वासमा भर पर्नेछ । त्यसमा चीन र अमेरिकी लाइनले पनि प्रचण्डको सरकारको भविष्य जोडिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा घट्दो नेपालको उपस्थितिले सम्बन्ध मात्र साँघुरिएको छैन, कूटनीतिक क्षमता पनि कमजोर बनेको छ । जसको गतिलो उदाहरण त रुसी सेनामा भर्ती भएका केही नेपाली युवाले नेपाल सरकारसँग होइन, भारतसँग उद्धारका लागि याचना गरेका छन् । यो प्रचण्ड सरकारप्रति व्यंग्य मात्र होइन, अविश्वासको पराकाष्ठा पनि हो ।

हुन पनि सुशासनको खुबै गफ दिएका प्रचण्डले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिइरहेका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई राजीनामासम्म गराउन सकेका छैनन् । त्यसले कर्मचारी प्रशासनको आत्मबल त कमजोर बनाएको छ नै, साथै प्रधानमन्त्रीप्रति अटेरी शैलीको विकास हुने खतरा पनि बढाएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १, २०८० १९:२०