प्रदेश सभापतिहरूलाई देउवाकाे निर्देशन– सरकार जोगाउन जे पनि नगर्नू

A+ A A-

२० फागुनमा संघीय सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार जोगाउन कम्मर कसेकाे छ । त्यसका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार पार्टीका प्रदेश सभापति र प्रदेश संसदीय दलका नेताहरूको बैठक बूढानीलकण्ठमा राखे ।

बैठकमा प्रदेशका नेताहरूले प्रदेशको सरकार बनाउन र बनेको सरकार टिकाउने निर्णयबारे अधिकार प्रदेशलाई दिन माग गरे । जवाफमा सभापति देउवाले सरकारका लागि जे पनि नगर्न र पार्टी हितलाई ध्यानमा राख्न निर्देशन दिए । बैठक प्रदेश सरकार टिकाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिबारेमा केन्द्रित थियो ।

कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । कोशीमा संवैधानिक अड्चनले गर्दा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको पद सुरक्षित छ । अन्य प्रदेशमा भने सत्ता गठबन्धनले कांग्रेसको सरकारलाई अल्पमतमा पारेर ढाल्ने र बहुमत नपुग्ने प्रदेशमा दलहरूलाई केन्द्रबाट सरकारमा ल्याएर अंकुश लगाउने काम गरिरहेको छ ।

त्यसको प्रयासमा कांग्रेस कोटाका तीन प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेर नयाँ प्रदेश प्रमुखमा एमालेबाट सिफारिस गरिएको छ । सरकारले मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको हो । उनीहरूको ठाउँमा मधेशमा सुमित्रा भण्डारी, गण्डकीमा डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिममा नजिर मियाँलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । यसअघि प्रदेश प्रमुख रहेका मधेशका हरिशंकर मिश्र, गण्डकीका पृथ्वीमान गुरुङ र सुदूरपश्चिमका देवराज जोशीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

यता कांग्रेसले पनि केन्द्रमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको मोर्चाबन्दी कस्ने नीति लिएको छ । प्रदेश तहमा सरकार टिकाउन नैतिक रूपमा गर्न सक्ने जति काम गर्न सभापति देउवाले निर्देशन दिएका छन् । 'कसरी अघि बढ्न सहज हुन्छ, त्यसैगरी अघि बढ्नुस् भन्ने कुरा नेतृत्वबाट आयो । सभापतिज्यूले सक्ने कुरामा पार्टीलाई जे गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यो गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ,’ लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुनले शिलापत्रसँग भने ।

लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका डिल्ली चौधरीले साना दलबाट मन्त्री बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । प्रदेशमा सरकार टिकाउन सबै दलहरूसँग छलफल चलिरहेको छ, निर्णयक तहमा नपुगेको पुनले बताए । बूढानीलकण्ठको छलफलमा प्रदेशगत वस्तुस्थितिबारे देउवाले ब्रिफिङ लिएका थिए । सत्ता समीकरण फेरबदल, दीर्घकालीन रूपमा संसदमा खेल्ने भूमिका बदलिँदो परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा पनि छलफल भयो ।

प्रदेशको निर्णय लिने अधिकार प्रदेशलाई दिन माग गरिरहेको बेलामा त्यो दिन सम्भव छ भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइराला भन्छन्, ‘सम्भावना हरेक कुराको छ, उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ, त्यो हामीले स्वीकार गर्छौं ।’

कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाही सरकार टिकाउन प्रदेश तहबाट विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने बताउँछन् । कांग्रेस पदाधिकारीहरू प्रदेश सरकारको जिम्मा प्रदेश कार्यसमिति र संसदीय दललाई जिम्मा दिन सकारात्मक छन् । ‘जे–जे सम्भावनाहरू छन्, त्यसका लागि सम्भावना रहेसम्म अघि बढ्ने कुरा भएको छ । त्यस्तो नभएमा केन्द्रीय नेताहरूले आवश्यक सहयोग गर्ने कुरा भएको छ । सरकार बनाउन नसकेको खण्डमा प्रतिपक्षमा सशक्त भूमिका निभाउने र सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहेमा बनाउने काममा लाग्छौँ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २९, २०८० २०:४९