प्रचण्डलाई प्रकाशशरणकाे जवाफ- २६ सयलाई १०-१० लाख बाँड्न त कहाँ सकिन्छ त !

A+ A A-

एकाएक सत्ता गठबन्धनमा उलटफेरपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्टिकरणकाे माैकासमेत पाएनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक हिसाबले अर्थमन्त्रीकै कारण गठबन्धन ताेड्नुपरेकाे बताइरहेका थिए । प्रचण्डका गम्भीर आराेपकाे जवाफ उनले मंगलबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएका छन् । आफूले गरेका काम र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री र कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई लगाएकाे असहयोगकाे आराेपकाे खण्डन गरेका छन् ।

उनलाई प्रश्न सोधियो चिनियाँ ऋण मात्र नभएर अनुदान पनि नलिऊँ भन्ने अडान राख्नुभयो रे ? तपाईंको लगाव स्टक मार्केटमा बढी रह्यो भन्ने आरोप छ नि ? यसको जवाफमा उनले आफू तत्कालीन अर्थमन्त्री नभएर प्रधानमन्त्री भएकाे जस्तोगरी आराेप लगाइएकाे बताए । ‘यसबाट मलाई के लाग्छ भने म अर्थमन्त्री नभएर प्रधानमन्त्री थिएँ कि भन्या जस्तो कुरा आयो । उहाँ जानुहुन्छ चीन भ्रमणमा । म औपचारिक भ्रमणमा गएको छैन । उहाँले निर्णय गर्नहुन्न त्यसको दोष अर्थमन्त्रीलाई ?,’ उनले भने ।

११ महिनासम्म देशको अर्थतन्त्रकाे जिम्मेवारी सम्हालेका महतले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेयता अर्थतन्त्रमा हदैसम्मकाे सुधार गरेको दाबी गरे । स्टकको बारेमा प्रधानमन्त्रीको निर्णयले थप नगर्ने निर्णय भएकाे महतले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ भन्नु अनुचित हो ? खोल्ने नखोल्ने थप अध्ययन गर्ने नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्‍यो । मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएकाे छ । काम गर्देछ । यसमा मेरो भूमिका कहाँ छ ?,’ उनले भने ।

आफूले प्रचारमा भन्दा काममा बढी रुचि राखेकाे उनले बताए । अहिले भने प्रचार गर्न दस्ता आवश्यक रहेको महसुस उनले गरेका रहेछन् । ‘सिधा काम गर्ने संस्कार बसेछ । काम गरेपछि देखिहाल्छन् । तर, अहिलेको जमाना के रहेछ भने सामाजिक सञ्जालमा मिनेट मिनेटमा ठ्याक्क निस्कने । युट्युब, टिकटक रिल मा राख्नुपर्ने । छुट्टै दस्ता क्रियट गरेर त्यसले उहाँ चाहिँ महान् महान् ... भन्नुपर्ने रहेछ । गरिरहनुभएछ । यस्तो कुरामा अझै हामीले सिक्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने ।

बजेटमा भएका २० वटा सरकारी संरचना खारेज गर्ने निर्णय लेखे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ‘घोषणा गरे पनि आंशिकमात्र कार्यान्वयनमा आयो । अतिरिक्त हुलाक कार्यालय किन चाहियो ? पालिका स्तरमा काम गर्ने भनेपछि ती संरचना चाहिएन । हामीले चाहँदा चाहँदै पनि काम हुन नसकेका छन् । हामीले सीमित स्रोत साधनले प्रयास गर्‍याैँ,’ उनले भने ।

महतले २० वर्षअघिको शान्ति सम्झौताअनुरूप १० लाखका दरले आर्थिक सहायता बाँड्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताए । ‘२० वर्षअघिको शान्ति प्रक्रियाअनुरूप घाइते र शहीद परिवारलाई आर्थिक सहायता बाँड्ने प्रस्ताव आयो मैले अस्वीकार गरेँ । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभएको हो । तर, त्यही कुरालाई लिएर हुनसक्छ, उहाँले असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।

उनले आफू सरकारमा हुँदा प्रधानमन्त्रीले कुनै लिस्ट नदेखाएको भन्दै आफू सरकारबाट बाहिरिएपछि करिब २६ सयको लिस्ट सार्वजनिक भएको बताए । ‘लिस्ट बनाएर १०-१० लाख बाँड्ने कुरा आयो, त्यसलाई मान्न सक्ने अवस्था थिएन,’ महतले भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २९, २०८० १९:२५