कर्णालीमा एमालेले मुख्यमन्त्री मागेपछि माओवादीले दियाे कांग्रेससँग मिल्ने चेतावनी

कर्णालीमा एमालेले मुख्यमन्त्री मागेपछि माओवादीले दियाे कांग्रेससँग मिल्ने चेतावनी

A+ A A-

गत २० फागुनमा नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरू सम्मिलित गठबन्धनमा आएको फेरबदलको प्रभावले कर्णालीमा तीन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेका छन् । कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रिविहीन बनेका छन् । जसले मन्त्रालयबाट हुने दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परिरहेको जनाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिने मिति नजिकिँदै जाँदा तालुकदार मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा प्रदेश सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने जानकारहरू बताउँछन् । माओवादी र एमालेलगायतका दलहरूबीच बनेको नयाँ गठबन्धनमा कर्णालीको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषय केन्द्रले टुङ्गो नलगाउँदा नेताहरू आफूअनुकूल माहौल बनाउनमा लागिपरेका छन् ।

कर्णालीमा एमाले र माओवादी मिल्दा बहुमतको सरकार बन्ने भए पनि यी दुई दलबीच पहिला कसले सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने विषय टुङ्गो नलाग्दा नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तारमा अन्योल छाएको छ ।

हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले आलोपालोको भागवण्डाअनुसार एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई निरन्तरता दिन केन्द्रीय नेतृत्वसँग लबिङ गरिरहेको छ । यसका लागि माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज कालिबहादुर मल्ल, प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी तथा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा केही दिनदेखि काठमाडौंमा छन् । उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग कर्णालीको नेतृत्वमा पार्टीले निरन्तरता पाउनुपर्ने अडान प्रस्तुत गरिरहेको माओवादीको उच्च स्रोत दाबी गर्छ ।

नयाँ समीकरण बनेसँगै मुख्यमन्त्रीमा एमालेले दाबी गरेपछि माओवादी प्रदेश तहका नेताहरू काठमाडौं पुगेका हुन् । कर्णालीका नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा माओवादीको पोजिसन राम्रो रहेकाले यस विषयमा बेवास्ता नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

माओवादी स्रोतका अनुसार माओवादीले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश सरकारहरूलाई नचलाउने गरी गठबन्धनमा सहमति जुटाउने जवाफ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका छन् । केन्द्रमा नयाँ बनेको गठबन्धनमा माओवादीले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिने र कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेशहरूमा एमालेले नेतृत्व लिन गरी सहमति भएको थियो । सो सहमतिअनुसार कर्णाली र बागमतीमा माओवादीको सरकारले निरन्तरता पाउन सक्ने सम्भावना रहे पनि एमालेले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दा मुख्यमन्त्री शर्मा आफैँ आन्तरिक दौडधुपमा लागिपरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार अन्य प्रदेशमा लचिलो भए पनि कर्णालीमा कुनै हालतमा सत्ताको नेतृत्व नछोड्ने रणनीतिमा माओवादी छ । माओवादीले बागमती र कर्णालीमा आफ्नो सरकारको निरन्तरता चाहेको छ । यदि यस्तो भएन भने कर्णालीमा विद्रोह गरेर भए पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारीमा माओवादी छलफलमा रहेको माओवादीको उच्च स्रोत दाबी गर्छ ।

‘कर्णालीमा पहिला एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने गरी निर्णय भए माओवादी कर्णालीको नेतृत्वले नस्वीकार्ने अवस्था आउन सक्छ । एमालेलाई पहिला नेतृत्व दिनुभन्दा कांग्रेससँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने गरी पनि छलफल जारी रहेको छ,’ स्रोतले शिलापत्रलाई भन्यो ।

तर, कर्णालीमा शर्मा नेतृत्वको सरकारले जनमुखी काम देखाउन नसकेको भन्दै एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने अडान माओवादीसँग राखिरहेको छ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहेको एमालेले हालसम्म पनि माओवादीसँग छलफल अगाडि बढाएको छैन । एमाले प्रदेश अध्यक्ष गुलावजंग शाह कर्णाली सरकारमा सहभागी हुने विषयमा माओवादीसँग कुनै छलफल नभएको बताउँछन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारमा कुन हैसियतका साथ सहभागिता जनाउने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन, पार्टी केन्द्रले कस्तो निर्णय लिन्छ, सोहीअनुसार धारणा बन्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो स्वाभाविक दाबी रहन्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन ।’

शाहको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कर्णाली सरकारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातमा रहेको बुझिन्छ । अध्यक्ष ओलीले गण्डकीलगायतका अन्य प्रदेशमा सरकार गठनका विषयमा चासो राखिरहँदा कर्णालीका विषयमा छलफल नहुनुले माओवादी सरकारले निरन्तरता पाउन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

सरकारको नेतृत्वको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा काठमाडौं पुग्दा वेटिङ मुख्यमन्त्रीका रूपमा रहेका एमालेका नेता यामलाल कँडेल भने पार्टीको पालिका अधिवेशनमा व्यस्त छन् । कँडेलले हालसम्म पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनका विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । जसका कारण कर्णालीका एमाले नेताहरू केन्द्रको निर्णयमा पर्ख र हेरको स्थितिमा देखिन्छन् ।

कर्णालीको नेतृत्व हत्याउन रस्साकस्सी चलिरहँदा माओवादी सरकार नछोड्ने मुडमा छ भने, एमाले जसरी पनि नेतृत्व लिने दाउमा रहेको कर्णालीको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ ।

राष्ट्रियसभा र विश्वासको मतपछि नेतृत्वको टुङ्गो लाग्ने

कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वका विषयमा राष्ट्रियसभा चुनाव र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि टुङ्गो लाग्ने माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन् ।

शाहीले गठबन्धनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा भएको पूर्ववत् भद्र सहमतिका आधारमा २९ फागुनमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन र ३० गते संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि कर्णाली सरकारका विषयमा टुङ्गो लाग्ने बताए ।

हालसम्म प्रदेश सरकारका विषयमा आधिकारिक छलफल नभएको उल्लेख गर्दै शाहीले आलोपालोको सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व माओवादीले लिने वा एमालेलाई दिने विषय गठबन्धनमा छलफलपश्चात् निकास निस्कने उनले बताए ।

‘केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेशमा प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो तर अहिले नै कर्णालीको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन,’ शाहीले भने, ‘अहिले हुने कि पछि हुने भन्ने विषय छलफलपछि मात्रै टुङ्गो लाग्छ, २९ फागुनमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन र ३० गते प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा विश्वासको मत लिएपछि कर्णालीको सन्दर्भमा आपसी छलफलबाट कसरी जाने भन्ने विषय टुङ्ग्न्छि ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २८, २०८० २१:०७