अवसर र चुनाैतीकाे चाङमा अर्थमन्त्री पुन, के भन्छन् विज्ञहरू ?

A+ A A-

अर्थमन्त्रीलाई दोषी देखाउँदै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सत्ता गठबन्धन टुटेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका केही मन्त्री हटाउन चाहेको तर कांग्रेसले सहयोग नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धन नै परिवर्तन गरे । हाल नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको नयाँ गठबन्धन बनेको छ ।

नयाँ अर्थमन्त्रीको रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट वर्षमान पुन नियुक्त भई कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । आगामी दिनमा उनले नेपालको बिग्रँदै गइरहेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कस्तो रणनीतिक योजना बनाउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र भने यतिबेला शिथिल छ । एक वर्षअघिदेखि अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका डा. प्रकाशशरण महतले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएको दाबी गर्दै आएका थिए । ११ महिना अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका डा. महत नयाँ गठबन्धन बनेसँगै पदबाट हट्नुपरेको छ । ११ महिना अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा डा. महत अर्थतन्त्रमा १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ घाटामा पुर्‍याएर बाहिरिएका छन् । उनी अर्थमन्त्रीको भूमिकामा आउँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने सबैको अपेक्षा थियो । तर, अर्थतन्त्रमा सो अपेक्षाअनुसारको सकारात्मक सुधार ल्याउन सकेनन् । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार गर्न र निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा उनी असफल बने ।

डा. महतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । तर, आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षा गरी २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कायम गराएका थिए । बजेट ल्याएको ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशतमा सीमित छ । वित्तीय खर्च ४०.६ प्रतिशत र चालु खर्चको स्थिति ४८.५४ प्रतिशत छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा अनेकौँ समस्याहरू छन् । अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने योजनाका साथ अर्थमन्त्रीले काम गर्न आवश्यक रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रका जानकारहरूले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रको सवलीकरण गर्न सक्नु अर्थमन्त्रीको सफलता मानिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पुनलाई नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारोले छ्याप्पै छोपिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकिरहेकै बेला उता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको चटारो परेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीलगायतमा भएका समस्याका कारण आन्तरिक क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । गठबन्धन सरकारको प्रभाव र सन्तुलनको चुनौती पनि अर्थमन्त्रीलाई छ ।

तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको स्वीकार गरे । उनले चुनौती भए पनि चुनौतीको समाधान गर्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै सबैलाई विश्वासमा लिएर समाधान गर्ने बताए । अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि सरकारले लिएको नीतिमा सघाउ पुग्ने गरी अर्थ व्यवस्थालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सबै क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी काम गर्न तयार रहेको भन्दै कोही पनि नआत्तिन आग्रह गरे । उनले अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या कहाँ छ भन्ने कुरामा आफू जानकार रहेको भन्दै सबैसँगकोे सहकार्य र अर्थ मन्त्रालयको विज्ञ टिमको सल्लाहअनुसार अघि बढ्ने बताए ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बजेटको आकार कत्रो बनाउने भन्ने प्रमुख चुनौती रहेको बताए । उनले स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्बको सिलिङ दिएको मुलुकसँग सीमित स्रोत भए पनि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता ठूलो रहेको बताए । उनले सीमित स्रोतमा सरकारको महत्त्वाकांक्षालाई अर्थमन्त्रीले समेट्नुपर्ने चुनौती देखिएको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले देशको अर्थ–व्यवस्थालाई सही दिशा दिनका लागि पनि राजनीतिक दबाबलाई छिचोल्दै अर्थनीति लागू गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले राजस्व परिचालन तथा स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्रीलाई चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । उनले अर्थमन्त्रीले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्ने चुनौती रहेको भन्दै निजीक्षेत्रको आत्मबल बढाउनसके अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने बताए । उनले पछिल्लो समय दैनिक ३ हजारभन्दा बढी विदेश जाने युवाहरूलाई रोक्नुपर्ने चुनौती पनि रहेको बताए ।

अर्का अर्थविद् अनलराज भट्टराईले आर्थिक शिथिलता र कुशासनका केही शृङ्खलाहरूबाट समाजमा नैराश्य व्याप्त भएकाले त्यसलाई डेलिभरीको गति दिन सक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, 'निजीक्षेत्र र समाजले अपेक्षा गरेको आर्थिक सुधारको रफ्तारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्रीमाथि छ । सरकारले बजेट बनाउँदा लिएका कतिपय नीतिगत कारणले राजस्वमा दबाब रहेकाले राजस्व संकलनमा चुनौती रहेको हो । मुलुकभित्र आन्तरिक मागलाई वृद्धि गर्ने आत्मबल बढाउनुपर्ने चुनौती पनि छ ।'

भट्टराईले युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलो चुनौती रहेको बताए । मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी युवाहरूलाई विदेश पलायनबाट रोक्न आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीलाई अवसर र चुनौती दुवै भएकाले दुवैलाई संयोजन गरी नीतिगत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले पनि अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने चुनौतीका चाङ रहेको बताइन् । उनले भनिन्, 'अर्थमन्त्रीले सबैभन्दा पहिला बजारको मनोबल उच्च बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने चुनौती छ । अर्थमन्त्रीका लागि आगामी वर्षको बजेट निजीक्षेत्रमैत्री बनाउनुपर्ने चुनौती पनि छ ।' उनले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर गिरेको निजीक्षेत्रको मनोबल अर्थमन्त्रीले उच्च बनाउनुपर्ने औँल्याइन् ।

राणाका अनुसार पुनः गठन भएको सरकारमाथि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारो आएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा र राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल भएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको चटारो अर्थमन्त्रीलाई पर्छ ।

बजारको आत्मबल जगाउने

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्ने अर्थमन्त्रीलाई सबैभन्दा पहिला बजारको गिर्दै गएको आत्मबल जगाउनुपर्ने चुनौती छ । नयाँ अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी नै अर्थ बजारको खस्किएको आत्मबल जगाउने भएको विज्ञहरू बताउँछन् । अर्थविद् आचार्य भन्छन्, 'विगत दुई वर्षदेखि बिग्रिएको अर्थतन्त्रको चक्रलाई सही दिशामा ल्याउनु अर्थमन्त्रीका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको छ ।'

त्यस्तै, अर्थविद् भट्टराईले पछिल्लो समय ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नै संकट आउन थालेकाले शिथिल हुन पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्ने चुनौती रहेको बताएका छन् । अझ पछिल्लो समय उद्योग, व्यवसायी, बैंकर्स, समग्रमा निजीक्षेत्रको आत्मबल कमजोर भएको स्थिति बनेको उनको भनाइ छ ।

नेउवामहासंघकी पूर्वअध्यक्ष राणाले उपभोग्य बजारको अभावमा चाहेर पनि उत्पादनमा जान नसकेको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, 'लगानीको प्रतिफल आउँछ भन्ने विश्वास नभएर निजीक्षेत्रले लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ । अब सरकारले गुमेको बजारको आत्मबल नजगाई मुलुकको अर्थतन्त्रले पुनः गति लिँदैन । त्यसका लागि नयाँ अर्थमन्त्रीले वातावरण सहज भएको सन्देश दिन आवश्यक छ ।

निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिने

नयाँ आउने अर्थमन्त्रीले बजारको आत्मबल बढाएर निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको निजीक्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्था भएकाले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा बजार चलायमान हुन सकेन । नयाँ उद्योगमा लगानी तथा रोजगारी सिर्जनामा निजीक्षेत्र थप लागेको पाइँदैन । त्यसैले अब निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर बजारलाई चलायमान बनाउन नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि चुनौती छ ।

बजारमा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त मात्रामा भए पनि निजीक्षेत्रले लिएको अवस्था छैन । उक्त पुँजीलाई प्रतिफल दिने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी निजीक्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने चुनौती छ । सरकारी खर्च समयमा नै हुन नसक्दा विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन । ठेकेदार, कन्ट्र्याक्टरले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भुक्तानी रोकिँदा उता कामदारसँगै रड, छड, सिमेन्टका उद्योगहरूले भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । यता उत्पादन नै घट्दा व्यक्तिको आय स्रोत मात्र गुमेको छैन, सरकारी राजस्वसमेत गुम्न पुगेको छ ।

खर्चमा मितव्ययिता र राजस्व संकलन

सरकारको प्रमुख चुनौती खर्चको भन्दा पनि स्रोत व्यवस्थापनको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशतमा सीमित छ । यस्तै, वित्तीय खर्च ४०.६ प्रतिशत र चालु खर्चको स्थिति ४८.५४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ८ महिनामा मुस्किलले ६ खर्ब ४६ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँबराबरको मात्र राजस्व उठ्न सकेको छ । यता सरकारी खर्च भने यस अवधिमा ८ खर्ब १५ अर्ब १५ करोड पुगिसकेको अवस्था छ । हालसम्मको आयव्ययको स्थिति हेर्ने हो भने सरकारी घाटा १ खर्ब ६८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । जसले विकास खर्च मात्र होइन, सरकारको नियमित (चालु खर्च) समेत रोकिन सक्ने स्थिति बनेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन र तयारी

पुनः गठन भएको सरकारमाथि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारोले छ्याप्पै छोपिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकिरहेकै बेला उता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको चटारोले सरकारलाई छोपेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ १८ खर्ब तोकेको छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो ८ महिनामा ३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको र राजस्व संकलन सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा राजस्व संकलन बढाउने चुनौती अर्थमन्त्रीलाई रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने

अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको लगानी सम्मेलन सफल बनाउने चुनौती अर्थमन्त्रीलाई छ । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ मा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेहेको छ । त्यो लगानी सम्मेलनका लागि सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरेर लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ:

नयाँ अर्थमन्त्रीलाई धेरै चुनौतीहरू छन् । समग्र सरकारलाई नै चुनौती छ । मुख्य चुनौती उद्योगी व्यवसायी, बैंकर्स, लगानीकर्ता मात्रै नभएर आम सर्वसाधराणमा विश्वासमा कमी आएको छ । दैनिक २ हजार ५ सय मानिसहरू विदेशिइरहेको पनि त्यही कारण जीविकाको खोजीमा गएको हो । पर्यटक भएर रहरले गएका होइनन् । आमसर्वसाधारण, निजीक्षेत्रलाई विश्वास जगाउनुपर्ने मुख्य चुनौती छ । जतिबेलासम्म विश्वास बढ्दैन, त्यतिबेलासम्म निजीक्षेत्रले लगानी गर्दैनन् । लगानी गरे पनि आज जग्गा किन्ने भोलि बेच्ने गरी लगानी गर्ने गर्छन् ।

तर, दीर्घकालीन उद्योगमा लगानी गर्दैनन् । किसानले पनि दुग्धलगायतको भुक्तानी दिन सकेको छैन । दुग्ध किसानहरूले दूध सडकमा पोख्नुपरेको छ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री हुँदैन । उत्पादनले बजार पाउँदैन । बजार पाए पनि उधारो कारोबार छ । उखु किसानको लामो समयदेखि समस्या छ । पोल्ट्री व्यवसायीहरूको पनि त्यस्तै समस्या छ । त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने चुनौती छ । किसानमा पनि उत्साह छैन । उद्योग व्यवसायमा पनि समस्या छ । नेपालका उद्योगहरू ४० प्रतिशत मात्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छन् । उद्योगीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजार र लगानी सुरक्षित गर्नु चुनौती छ । यस्तो बेलामा सरकारले वैशाख १६ र १७ मा लगानी सम्मेलन गर्दै छ । त्यो सफल बनाउनुपर्ने चुनौती छ । सबै समस्याका चुनौतीहरू सामना गर्न सरकार एकढिका भएर लाग्नुपर्छ ।

सुशासन कायम गर्न चुनौती छ । प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय सरकारको आकार घटाउँछु भन्नुभयो । त्यो ठीक निर्णय थियो । तर सक्नु भएन । सुशासन कायम गर्न विश्वास जगाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । निजीक्षेत्रले विश्वास पनि गर्नुपर्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन विगत लामो समयदेखि सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीको पालामा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत गर्नुपर्ने क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीहरू भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारले असारे विकास गर्ने प्रवृत्ति पनि हटाउनुपर्छ ।

अर्थविद् अनलराज भट्टराईको भनाइ:

धेरै कुराले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा गाँजिएको छ । कुनै कुरामा उत्साह हुने ठाउँ पनि छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य वित्तीय स्थिति सन्तुलित अवस्थामा छ । बैंकको ब्याजदर घट्दो अवस्थामा छ । लगानीयोग्य रकम प्रशस्त छ । तरलता व्यापक छ । नयाँ उद्योग वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छु भन्दा सस्तो ब्याजमा तत्काल पैसा पाउन सक्ने अवस्था छ । वस्तु तथा सेवा आयात गर्नका लागि विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो छ । मूल्यवृद्धि पनि घट्दो क्रममा छ । उत्साहित हुने यस्ता कुराहरू पनि छन् ।

सरकारले बजेट बनाउँदा लिएका कतिपय नीतिगत कारणले राजस्वमा दबाब परिरहेको छ । जुन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा कन्भर्ट गर्ने कुराले पनि राजस्वमा दबाब छ । मुलुकभित्र आन्तरिक माग कम हुँदै गएको छ । कतिपय युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले सबै क्षेत्रमा माग घटेको छ । मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गरी युवाहरूलाई विदेश पलायनबाट रोक्न आवश्यक छ ।

अर्थमन्त्रीलाई एकातिर अवसर र अर्कोतिर चुनौतीको संयोजन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच दूरी नजिक र टाढाको हुने गरेकाले बजार सन्तुलनमा कायम हुन नसकेको अवस्था थियो । राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति र अर्थ मन्त्रालयको बजेट अर्कै किसिमले जाने गरेको छ । निजीक्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक छ । पर्यटन, ऊर्जा, श्रम कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने नीति लिनुपर्छ । एक वर्षमा तीनपटक सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा व्यापार व्यवसायमा समस्या आउँछ । यो समस्या समाधानका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । अर्को चुनौती भनेको स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापन हो ।

सरकारले २५० अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षाका लागि बाँडिरहेको छ । त्यसमा स्रोतको अभाव छ । स्रोत जुटाउन चुनौती छ । दायित्व बढिरहेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण भुक्तानीको दबाब सिर्जना भइरहेको छ । त्यसको स्रोत भनेको आयकर, भन्सार नै हो । त्यसमा पनि दबाब छ । विदेशी ऋण परिचालनमा चुनौती छ । सहयोगी दातृ निकायहरूले दिन खोजे पनि केको सहयोग दिन खोजेको हो, हामी प्रस्ट छैनौँ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाको भनाइ:

अर्थमन्त्रीले बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने चुनौती छ । उहाँले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सक्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको विभिन्न कारण मनोबल घटिरहेको अवस्था छ । त्यसलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । दुई/चार महिनामा बजेट पनि ल्याउनुपर्नेछ । कस्तो किसिमको बजेट ल्यायो भने बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिएर आगामी दिनमा बाटो खोल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा जुन कुराहरू आएका छन्, त्यसलाई रि–भ्यु गरेर निजीक्षेत्रलाई समेट्न सक्ने गरी ल्याउने चुनौती छ । निजीक्षेत्रको विभिन्न क्षेत्रहरू पर्यटन,कृषि प्राथमिकता राख्नुपर्छ । पर्यटन सम्भाव्यता भएको क्षेत्र भनिन्छ । तर त्यहाँ पनि कर लगाएकाले हवाई टिकटहरू बाहिरी देशबाट किन रहेको छ । त्यसैले आगामी बजेटका विषयमा निजीक्षेत्रसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ । धेरै ऐन कानुनहरू नीतिगत रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ । निजीक्षेत्रले लामो समयदेखि यो विषय पनि उठाइरहेको छ । त्यस्तै, अब स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बलियो बनाउनुपर्ने चुनौती छ ।

यो वर्ष नेपाली १५ लाख युवा विदेश पलायन भएका छन् । सानो जनसंख्या भएको देशमा हरेक वर्ष १५ लाख युवाहरू विदेश जाँदा केही वर्षमा देश खाली भएर वृद्धा र बालबालिका मात्रै रहने अवस्था हुन्छ । युवालाई मुलुकभित्रैै राख्नका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती छ । पुँजीगत खर्चलाई बढाउने र प्रशासनिक खर्चलाई कम गर्ने मुख्य चुनौती छ । सरकारले पुँजीगत खर्च जति गर्न सक्छ, त्यति नै अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । आयात र निर्यातका ठूलो खाडल छ । नेपाली उद्योगहरू अहिले ३० प्रतिशत मात्र पूर्ण क्षमतामा चलिरहेको अवस्था छ । सबै प्रकारका उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ७० प्रतिशतले घटेको छ ।

आयात र निर्यातको खाडल कसरी पूर्ण सकिन्छ । त्यो पनि चुनौती छ । अहिले माग छैन तर आयात भइरहेको छ । यसलाई विशेष रुपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएको अवस्था छ । आन्तरिक र विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि मन्त्रालयगत समन्वय आवश्यक छ । सरकारले एकद्वार प्रणाली भनिरहेको हुन्छ तर देखिएको छैन । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएर लैजाने हो भने त्यसलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अर्को सुशासन कायम गर्नु ठूलो चुनौती छ ।

सुशासन कायम गर्न सके सबैका लागि राम्रो हुन्छ । अघिल्लो सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन सफल बनाउने चुनौती अर्थमन्त्रीज्यूको काँधमा छ । अहिले बनेको सत्ता गठबन्धन पनि अहिले अर्थतन्त्रमा भएको समस्या समाधान गर्न र निजीक्षेत्रको मनोबल उठाउनका लागि भन्ने सुनिएको छ । अर्थमन्त्रीले निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्दा केही परिवर्तन हुन सक्छ । निजीक्षेत्रको आत्मबल बढाउने काम गर्नुपर्‍यो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २५, २०८० १५:३४