निराश युवालाई विराजभक्तले खेलकुदबाट देखाउन सक्छन् चाँदीको घेरा

A+ A A-

सात दशकअघि नेपालमा शहीद स्मारक लिग सुरु हुँदा दक्षिण एसियाली राष्ट्र बंगलादेश अस्तित्वमा थिएन । बंगलादेशभन्दा लामो गर्विलो इतिहास बोकेको शहीद स्मारक लिगजस्तो समृद्ध खेल संस्कार हेर्दै हुर्किएका काठमाडौंका रैथाने हुन् विराजभक्त श्रेष्ठ । सिङ्गो नेपाली खेलकुदको विरासत काठमाडौंसँगै जोडिएको छ ।

काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. ८ बाट निर्वाचित सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ यतिबेला युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् । सिंहदरबारबाट त्रिपुरेश्वरको दूरी करिब अढाई किलोमिटर मात्र छ । त्रिपुरेश्वर, जहाँ नेपाली खेलकुदको मुख्य प्रशासनिक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् छ । जो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रमुख तथा प्रभावकारी निकाय हो । यसको कार्यकारी भूमिकामा टंकलाल घिसिङ छन् । घिसिङ माओवादी निकट हुन् । तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराज अथकका पालामा नियुक्त भएका घिसिङसहित राखेप बोर्डमा माओवादीनिकट बाहुल्य छ ।

फरक वैचारिक लाइनबाट आएका भए पनि युवावयका कारण मन्त्री श्रेष्ठ र सदस्यसचिव घिसिङ दुवैको स्पिरिट मिल्दा लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ । कार्यकारी भूमिकामा घिसिङले अहिलेसम्मको कार्यसम्पादनमा के–कति न्याय गरे, त्यो अर्को बहसको विषय बन्न सक्छ । सिङ्गो युवा तथा खेलकुदको अभिभावकीय नेतृत्वका कारण नैतिक जिम्मेवारी मन्त्रीको रहने गर्दछ । यसका लागि आगामी यात्रामा मूल्यांकनको कठघरामा उभिन मन्त्री श्रेष्ठ तत्पर रहनुपर्छ ।

सर्वप्रथम त, मन्त्री श्रेष्ठ यसअघिको सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेर नयाँ टिमका साथ अघि बढ्ने मनसाय बनाएका छन् वा यही टिमलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने सोचेका छन् ? यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग संवादमा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌को संरक्षक हुन् ।

खेलकुदको प्रशासनिक संरचना पनि प्रादेशिक बनाइएका कारण देशको एकता र प्रतिष्ठासँग जोडिएको खेलकुद विधा सही ट्र्याकमा पुग्न नसकिरहेको आभाष सर्वत्र छ । यो अझै दलदलमा फस्ने हो कि भन्ने खतरा छ । प्रदेश सदस्यसचिवहरूका आ–आफ्नै महत्त्वाकांक्षा छन् । त्यो पद उनीहरूका लागि सिँढी मात्र बन्ने खतरा देखिँदै छ । प्राय:लाई खेल संघको नेतृत्व चाहिएको छ । ओलम्पिक कमिटी पुग्ने बाटो बनाउनुपरेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठका लागि सिङ्गो युवा खेलकुदलाई एउटै ट्र्याकमा ल्याउने नीति र योजना बनाउने पहिलो दायित्व हुनेछ । अन्यथा संघीय र प्रादेशिक सरकारअनुसार तालमेल मिलाउन कठिन हुनेछ ।

प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि कर्मचारी समायोजन अझै हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारी त्रिपुरेश्वरमा घाम तापिरहेका छन् । उता प्रदेशले आफ्नै हिसाबले कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ । रोजगारीका नाममा राज्यको स्रोत कर्मचारीलाई तलबभत्तामा खर्च हुने देखिन्छ । कर्मचारीलाई साँच्चिकै कामकाजी र परिणाममुखी बनाउन अपरिहार्य छ । दृढ इच्छाशक्ति भए यो सम्भव छ ।

बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदका बेला करोडौँ खर्चिएर निर्माण गरिएका पूर्वदेखि पश्चिमका भौतिक पूर्वाधार अलपत्र अवस्थामा छन् । यसले राज्यको स्रोत दुरुपयोग भइरहेको जस्तो देखिएको छ । यी दृश्यले पनि आमनागरिकमा निराशा फैलाउने गरेको छ । तसर्थ मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल संरक्षण र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ । पूर्वाधार निर्माण त भए, कार्यक्रम शून्यप्राय: हुँदा औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने बेला भएको छ । भएका पूर्वाधारको संरक्षण गरी त्यहाँ कार्यक्रम गरिनुको साटो नयाँनयाँ पूर्वाधार निर्माणतर्फ राज्यको लगानी बर्सेनि देखिन्छ । यसलाई रोक्न जरुरी छ । नयाँ निर्माणमा करोडौँ खर्चिनुभन्दा उपलब्ध मैदानलाई उपयोग गरी खेलसंस्कृतिको विकास अबको आवश्यकता हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विद्यालयमा अनिवार्य खेलकुद बनाइनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ वार्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी सबै कार्यक्रम समयमै हुने संस्कारलाई मन्त्रीले अभिभावकत्व लिनुपर्छ । राज्य प्रवर्द्धक मात्र बनेर निजीक्षेत्रलाई हौसला दिने कार्य जरुरी छ ।

दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद समयमै गर्नुपर्नेछ । २०३८ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद सुरु हुँदा १४ अञ्चलले हरेक दुई वर्षमा पालैपालो आयोजना गर्दा अति पिछडिएको कर्णालीले २८ वर्षमा पालो पाउँछ भन्ने मान्यता राखिएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुदलाई साविकको कर्णालीले कहिले अवसर पाउने हो, संघीय संरचनाको कर्णालीले आयोजना गर्न ४२ वर्ष पर्खनुपरेको छ । २०८१ मंसिर पहिलो साताका लागि तयारी गरिएको छ । खेलकुदमा समयको अति महत्त्व हुन्छ । भनेकै समयमा काम गर्नुको सन्देश निकै सकारात्मक हुन्छ । तसर्थ दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद समयमै गर्नुपर्नेछ ।

आमनागरिकमा निराशा फैलिएका बेला आशा जगाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ । नेतृत्वको पहिचान हुने भनेकै अभाव र अप्ठ्यारोमा हो । एकातिर पार्टीगत हिसाबले पनि युवा र दलगत भागवण्डाबाट आजित नागरिकले रोजेको पार्टी हो रास्वपा । मन्त्री श्रेष्ठ त्यसमध्येका पात्र हुन् । खेलाडी पलायन रोक्नु पहिलो दायित्व हो भने समग्र युवालाई देशभित्र रोजगार सिर्जना गर्नु, देशभक्ति जगाउनु, देशमै बस्ने वातावरण तयार गर्नु पनि मन्त्री श्रेष्ठकै जिम्मेवारीभित्र पर्नेछ । किनकि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, राष्ट्रिय युवा परिषद्, नेपाल स्काउट र युवा तथा साना व्यवसायी रोजगार कोषको नेतृत्व यिनै मन्त्री श्रेष्ठले गर्नेछन् । यी सबै अंग परिचालन गर्न सके, देश विदेशमा रहेका युवाहरूलाई आह्वान गर्न सके देशमा रहने युवाहरूमा आशाको सञ्चार जागृत हुनेछ । मन्त्री श्रेष्ठका लागि यो ठुलै अवसर हो । मन्त्री श्रेष्ठले ग्राउन्डमा रहेर कर्म गरिरहेकाहरूमध्ये पूर्वदेखि पश्चिमका विज्ञको सल्लाहकार टिम बनाएर काम गर्न सक्छन् ।

राखेपको अध्यक्ष मन्त्री नै हुने हुँदा मन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले मन्त्रीले परिषद्‌को बैठकको अध्यक्षता गर्ने, खेलकुदको समग्र विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि नेतृत्व गर्ने, परिषद्‌को बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्ने, परिषद्‌को काम कारबाहीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने, परिषद्‌ले तोकेका अन्य काम कारबाही गर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तैपनि खेलकुदको ग्ल्यामर, पावरका कारण मन्त्री र सदस्यसचिवबीच टकराव हुन सक्ने खतरा जहिल्यै रहन्छ ।

पहुँच र सम्बन्धका आधारमा सदस्यसचिवले सिङ्गो अभियानको नेतृत्व गरेको तितो यथार्थ हामीसँग विगतमा पटकपटक रहेको छ । सदस्यसचिवले मन्त्रीलाई लतारेरै राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गरेको र सदस्यसचिव प्रधानमन्त्रीसहित उच्चपदस्थसँग भेटघाटमा व्यस्त रहेको देखाउँदै मन्त्रीलाई समारोह तयारीको निरीक्षणका नाममा रंगशालामा मध्यरातसम्म खडा गराइएका तिता दृष्टान्त नेपाली खेलकुदमा छन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन मन्त्रीले सोच, इच्छाशक्ति, गहिरो अध्ययन र कार्यशैलीले जित्न सक्नुपर्छ । विचारमा फराकिलो हुनुपर्छ । मन्त्रीको सोच र कार्यशैलीले नै उसलाई जीवन्त राखिदिने हो ।

खेलकुद वास्तवमा प्राविधिक विषय हो । यो विज्ञान हो । पर्यटन प्रवर्द्धनको आधारशिला हो । स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो हो । अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सक्ने सामर्थ्य बोकेको विधा हो । यस्तो विधाको नेतृत्व गर्न पाउनु मन्त्री श्रेष्ठको सौभाग्य हो । जहाँ चुनौती, त्यहीँ अवसर हुन्छ । यति बुझेर अघि बढ्न सके मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली खेलकुदमा स्वर्णिम अक्षरले नाम लेखाउन सक्छन् ।

दुईपटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌का सदस्यसचिव भइसकेका, नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेका जीवनराम श्रेष्ठलाई अत्यधिक मतले जित्न सफल मन्त्री श्रेष्ठका लागि सबैले मन पराएको विधा खेलकुदमा सबैको मन जित्ने अवसर पनि उत्तिकै छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २५, २०८० १७:३६