कर्णालीका स्थानीय तहको प्राथमिकतामा नपर्दा तीन वर्षदेखि अलपत्र छन् आधारभूत अस्पताल

कर्णालीका स्थानीय तहको प्राथमिकतामा नपर्दा तीन वर्षदेखि अलपत्र छन् आधारभूत अस्पताल

A+ A A-

१२ मंसिर २०७७ मा तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतले पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका– ५, बड्डीचौरमा तामझामका साथ आधारभूत स्वास्थ्य अस्पतालको शिलान्यास गरे ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनका लागि संघीय सरकारले अघि सारेको अभियानअन्तर्गत १५ शय्या क्षमताको अस्पाल निर्माण गरिनुपर्ने थियो । तर, तीन वर्ष बितिसक्दासमेत उक्त भवन शिलान्यासबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

देशैभरका सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्यअनुसार पहिलो चरणमा अस्पताल निर्माणका लागि बराहतालमा भवन शिलान्यास गरिएको थियो । १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न पहिलो वर्ष १ करोड बजेटसमेत विनियोजन भएको थियो । तर, भवन शिलान्यासबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

भवन शिलान्यास भएको स्थान सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै विवाद भएपछि योजना अलपत्र परेको छ । संघीय सरकारको ‘एक स्थानीय तह, एक आधारभूत अस्पताल’ निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार कर्णालीमा तीन वर्षअघि शिलान्यास गरिएका अधिकांश भवन अलपत्र छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५, १० देखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने घोषणा गरेको थियो । सोही नीतिअनुसार २८ साउन २०७७ मा पहिलो चरणमा ५ देखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि कर्णालीका ४२ वटा पालिका छनोट भएका थिए ।

त्यस्तै, दोस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सोही क्षमताका थप २७ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको योजना अघि बढेको थियो । पहिलो चरणमा शिलान्यास गरेका अस्पताल निर्माण टुंगो नलाग्दै थप स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको योजना अगाडि बढाइएको भए पनि ती अस्पताल अझै बनिसकेका छैनन्, निर्माण सुरु भएका अधिकांश अस्पतालले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् ।

यस्तै, कतिपय पालिकाले भवन निर्माणपूर्वका प्रक्रियागत काम नै अगाडि बढाएका छैनन् । प्रदेशका ७९ तहमध्ये दुई चरणमा गरी ६९ पालिकामा बजेट र कार्यक्रम पठाइए पनि हालसम्म ४४ पालिकामा मात्रै अस्पताल निर्माणको काम भइरहेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार तीमध्ये धेरैजसो भवनको निर्माण कार्य प्रगति पनि सुस्त छ ।

कर्णालीमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि पहिलो चरणमै संघीय सरकारले ५२ करोड ७६ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसअन्तर्गत पाँच शय्याका लागि ७० लाख, १० शय्याका लागि ८५ लाख र १५ शय्याका अस्पताल भवन निर्माण गर्न सम्बन्धित पालिकामा १ करोड बजेट पठाइएको थियो ।

दोस्रो चरणमा छनोट भएका स्थानीय तहमा पनि सोही आधारमा संघीय सरकारले वजेटको सुचिश्चितता गरेको थियो । अस्पताल भवन निर्माणका लागि जग्गाको मापदण्ड संघीय सरकारले नै तोकिदिएको छ । केही पालिकाले उक्त मापदण्डअनुसारको जग्गा नै पाउन सकेका छैनन् । भवन निर्माण स्थलको टुँगो लागेका कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत निर्माण भएको छैन ।

स्थानीय तहले चासो नदेखाउँदा समस्या

कर्णालीमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय तहले चासोका साथ नलिनु र जग्गा प्राप्ति नहुनुले समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै निर्माण सुरु भएका अस्पतालको हकमा पनि जग मात्रै हालेर छाडिएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक डा. रविन खड्का बताउँछन् ।

स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्य नपर्दा अपेक्षाकृत रूपमा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । यति मात्रै होइन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल अस्पताल भवन निर्माणमा जोडबल गर्दा थप समस्या भएको उनले बताए । संघीय सरकारले अस्पतालको स्पष्ट डिजाइन दिएको भए पनि स्थानीय तहका नेताहरूले आफ्नै हिसाबमा नक्सांकन गरेर डीपीआर बनाउँदा भवन निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

‘डीपीआर निर्माण र जग्गाको प्राप्तिमा समस्याका कारण २५ आधारभूत तहका अस्पताल निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन,’ खड्काले भने, ‘निर्माण थालिएका ४४ अस्पताल निर्माणको प्रगतिसमेत सन्तोषजनक देखिँदैन ।’ अस्पताल निर्माणको काम थालिएको तीन वर्षमा एउटा पनि आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको निर्देशक खड्का बताउँछन् ।

निर्देशक खड्काका अनुसार प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आठ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म छवटा मात्रै निर्माणाधीन छन् ।

यस्तै, दैलेखका ११ मध्ये नौवटा स्थानीय तह आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि छनोट गरिएका थिए । दुई चरणमा गरी छानिएका नौ स्थानीय तहमध्ये दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले भवन निर्माणको काम अझै सुरु गरेका छैनन् ।

भैरवी, नौमूले, ठाँटीकाध, महाबु, गुराँस गाउँपालिका र चामुन्डा बिन्द्रासैनी तथा आठबीस नगरपालिकामा अस्पताल निर्माणको काम जारी रहे पनि निर्माणको गति भने अत्यन्तै सुस्त छ । यस्तै, हिमाली जिल्ला हुम्लामा जम्मा ६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म तीनवटा पालिकामा काम सुरु भएको भएपनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन । अन्य तीन पालिकामा अस्पताल निर्माणको काम ओझेलमा छ ।

आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि जुम्लामा सातवटा स्थानीय तह छनोट भएका थिए । तीन पालिकाले अस्पताल निर्माणको काम थाले पनि चार पालिकाले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् । आधारभूत अस्पतालका लागि छानिएका मुगुका तीन पालिकामा अस्पताल निर्माणको योजना अलपत्र छ । कालीकोटका आठ स्थानीय तह अस्पताल निर्माणका लागि छनोट भएकोमा पाँच पालिकामा काम नै सुरु भएको छैन । निर्माणाधीन तीन अस्पतालको काम पनि सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।

यस्तै, डोल्पाका आठ स्थानीय तहमध्ये सात स्थानीय तह आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि छनोट भएको भए पनि जग्गा प्राप्ति नहुँदा कुनै पनि पालिकाले अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भनिएको छ । तर, कर्णालीवासी भने अझै सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अझै जोडिन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य अधिकारबाट कर्णालीका नागरिक वञ्चित हुनमा राज्य नै जिम्मेवार रहेको सरोकारवाहरू बताउँछन् । कर्णालीमा अझै पनि सहज यातायातको पहुँच छैन । यहाँका अधिकांश नागरिकलाई सामान्य स्वास्थ्य सेवा लिन पनि हम्मेहम्मे पर्ने गर्दछ । भौगोलिक विकटताका कारण आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा लिन नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारभन्दा अस्पताल पुग्न महंगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २४, २०८० ०८:४३