एमाले–माओवादी मिल्दा गण्डकीमा बन्दैन सरकार, अरु नमिले मध्यावधि

मुख्यमन्त्रीका दाबेदार एमाले दल नेता खगराज अधिकारी (बायाँ) र माओवादी दल नेता हरिबहादुर चुमान ।

A+ A A-

नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेसँगै बनेको नयाँ गठबन्धनको असर गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने निश्चित छ । माओवादी–एमाले संलग्न नयाँ गठबन्धनका कारण कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार पनि फेरबदल हुन्छ ।

अब एमाले वा माओवादी जसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बने पनि सजिलो छैन । राप्रपा नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नभएकाले त्यसको असर गण्डकीको अंकगणितमा पर्नेछ । राप्रपा गठबन्धनबाहिर रहेको र उसले साथ दिने सम्भावना निकै कम रहेकाले अब बन्ने सरकारको परिस्थिति कोशी प्रदेशको जस्तै हुने पक्का छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सरकार गठनको विषयमा जे निर्देशन आउँछ त्यहीअनुसार गर्ने बताए । उनले आफूहरु निर्देशन कुरिरहेको र तत्काल सरकार गठनमा हतार नगर्ने बताए । `राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक अस्थिरता आउने विषयमा गम्भीर बन्ला । हामी हतार गर्दैनौँ । केन्द्रबाट जे निर्देशन आउँछ, त्यहीअनुसार गर्छौं,´ उनले सोमबार प्रदेशसभा परिसरमा पत्रकारसँग भने ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ, राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीको एक जना सांसद छन् । एमाले दल नेता खगराज अधिकारी र माओवादी दल नेता हरिबहादुर चुमानमध्ये जो मुख्यमन्त्री बन्ने भए पनि ३१ मत चाहिन्छ । एमालेका २२, माओवादीका सात मत गर्दा २९ हुन्छ । राप्रपाले साथ दिएको अवस्थामा ३१ मत पुग्छ । २०७९ साल २८ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेपछि विश्वासको मत लिँदा एमाले दल नेता अधिकारीलाई राप्रपाले पनि मत दिएको थियो । त्यसैले उनले ३१ मत पाएका थिए । त्यतिबेला राप्रपा पनि संघको गठबन्धन र सरकारमा सहभागी थियो ।

राप्रपाले यसपटक गठबन्धन र सरकार दुवैमा नजाने नीति लिएपछि गण्डकीमा नयाँ मुख्यमन्त्रीले न समर्थन पुर्‍याउन सक्छन्, न सरकार बन्छ ।

अब के हुन्छ ?

माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

कांग्रेसका २७ जना मात्र सांसद भएकाले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । त्यसैले पाण्डे उपधारा ३ अनुसार स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । यसपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नेछन् । सरकार बन्न भने समस्या देखिँदैन । संविधानको धारा १६८ (२)ले कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा त्योभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो धाराअनुसार सरकार बनाउँदा सबै सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्दैन । एमाले दल नेता अधिकारी वा माओवादी दल नेता चुमानलाई समर्थन गरेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउँदा हुन्छ ।

प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ लाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेर सांसदको हस्ताक्षर नै खोजेको हकमा सरकार बन्न सक्दैन । हाल कांग्रेसका पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुख छन् । उनले ३१ जनाको हस्ताक्षर खोजेको अवस्थामा परिस्थिति जटिल बन्न सक्छ ।

यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ (५) मा पुग्छ । यो उपधारामा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

अर्थात् यसपटक कुनै व्यक्तिले आफूलाई ३१ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा आग्रह गर्नुपर्छ । यो भनेको कोशीमा कांग्रेसका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको उपधारा हो । गत २७ असोजमा उनी मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेका ३९ र कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षका ८ गरी ४७ जना सांसहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार र जनता समाजवादीका एक सदस्य छन् । कांग्रेसका उद्धव थापाले सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा सरकार गठन गरेका थिए । त्यसबेला विपक्षी गठबन्धन अर्थात् एमाले र राप्रपासँग पनि ४६ सांसद थिए । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले पनि सरकारमा दाबी गर्न सकेनन् ।

सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग भएपछि सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गरिदियो । पछि ठूलो दलको हैसियतले एमालेका हिक्मत कार्की फेरि मुख्यमन्त्री बने । अल्पमतमा परेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि उपधारा (५) अनुसार एमाले र कांग्रेसका सांसदको समर्थनमा कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।

गण्डकीमा पनि एमाले र माओवादी मिल्दैमा सरकार बन्दैन । माओवादीबाट सभामुख रहेका कृष्णप्रसाद धितालले राजीनामा दिएमा नयाँ गठबन्धनको ३० मत हुन्छ । कोशीमा जसपा तटस्थ बस्दा जसरी ४६–४६ मत भएको थियो, गण्डकीमा राप्रपा तटस्थ बसेमा एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग ३०, कांग्रेस–एकीकृत समाजवादी २८ मत हुन्छ ।

कसैको पनि बहुमत नपुग्दा संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेश सभा विघटन हुन्छ । ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ,’ संविधानको १६८ (७)मा भनिएको छ ।

अब कसरी बन्न सक्छ सरकार ?

१. हालकै सरकार

गण्डकीमा हाल कांग्रेस र माओवादी सम्मिलित सरकार छ । मध्यावधितिर धकेलिने भएकाले हालकै सरकारलाई यथावत् राख्ने सहमति दलबीच बन्ने सके कुनै समस्या रहँदैन । तर, केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएको र एमालेले माओवादीलाई समर्थन गरेकाले एमाले खाली हात बस्ने देखिँदैन । यसो हुँदा कांग्रेस–माओवादीको सरकार बन्ने सम्भावना कम छ ।

२. एमाले–माओवादी–राप्रपा

गण्डकीमा एमाले, माओवादी र राप्रपा मिलेमा सहजै सरकार बन्न सक्छ । एमालेका २२, माओवादीका सात र राप्रपा दुई गर्दा बहुमत पुग्छ । तर, राप्रपा संघमा सरकारबाट बाहिर रहेसँगै उसले प्रदेशमा के गर्छ निश्चित छैन ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सम्बन्धका कारण राप्रपाले प्रदेशसभालाई अस्थिरताबाट जोगाउन मत दिन सक्छ । राप्रपाले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने तर सरकारमा नजाने नीति लिएर अघि बढ्ने सम्भावना पनि नभएको होइन ।

३. एमाले–माओवादी–कांग्रेस

राप्रपाले साथ नदिएमा अर्को विकल्प तीन ठूला दल मिल्नु हो । कांग्रेसका २७, एमालेका २२ र माओवादीका सात जना एक ठाउँ भएमा दुईतिहाइ अर्थात् ५६ मत पुग्छ । यसरी मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गरेर यो विकल्प पनि प्रयोग हुन सक्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २१, २०८० १८:५२