अर्थविद्हरू भन्छन्– सरकारले आर्थिक अवस्थाको सही विश्लेषण गरेन, उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च बढाउनुपर्छ

अर्थविद्हरू भन्छन्– सरकारले आर्थिक अवस्थाको सही विश्लेषण गरेन, उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च बढाउनुपर्छ

A+ A A-

अर्थतन्त्रका जानकारहरूले सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरेर राजस्व संकलन वृद्धि हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा सरकारले संसदमा पेस गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा बोल्दै जानकारहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरूले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या र चुनौती रहेकाले वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरेर बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । अर्थतन्त्रका जानकारहरूले खर्च कटौती गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वास्तविक अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरी समावेश नगरेको बताए । उनीहरूले सरकारले अब सामाजिक सुरक्षालाई पनि आवश्यक कटौती गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरूले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडलका विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिज्ञको धारणामा एकरुपता ल्याउन सुझाव दिए । उनीहरूले सार्वजनिक ऋण उच्च भएकाले उक्त ऋण कम गर्ने गरी योजनाहरू ल्याउन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडल बनाउँदा सम्पूर्ण राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाउनुुपर्ने बताए । उनले सरकार परिवर्तन भए पनि आर्थिक नीतिलाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकिने अवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका लागि आर्थिक मात्रै नभएर सरकारको परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा पनि एकरुपता हुन जरुरी रहेको बताए । उनले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भन्दै गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डा. शिव अधिकारीले सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको गहन विश्षलेण नगरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको बताए । उनले अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको भन्दै त्यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको दाबी गरे ।

उनले अर्थतन्त्रमा सरकारले मुलुकमा लगानीको प्रतिकूल वातावरण, प्रक्रियागत सरलीकरण, निजीक्षेत्रसँग निरन्तर संवाद, पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर पहल भइरहेको छ भन्ने हिसाबमा सरकार जान नहुने बताए । उनले सरकारले यस्तो भने पनि त्यसले खासै परिर्वतन ल्याउन नसकेको बताए । उनले अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्यालाई सरकारले राम्रोसँग अध्ययन र विश्लेषण गर्न सके मात्रै पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

उनले विनिमय सञ्चितिको कारण सरकारको मनोबल बढे पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको दाबी गरे । प्रमुख अधिकारीले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक अवस्थाको हिसाबले आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको बताए । उनले पछिल्लो समय मौसमअनुसारको प्रभावलाई समावेश गर्दा आर्थिक वृद्धिदर माइनस १.४ प्रतिशत रहेको बताए ।

उनले समग्रमा आर्थिक गतिविधिका हिसाब अर्थतन्त्र करिब ३७ प्रतिशत नकारात्मक रहेको जनाए । उनले उत्पादन, खानी, विद्युत्, ग्यास, निर्माण र होलसेल बिक्रीसमेत नकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । उनले धेरै क्षेत्र नकारात्मक रहेको भन्दै लयमा फर्काउन समय लाग्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व संकलनमा चुनौती थपिएको सरकारको विश्लेषणमा पनि प्रश्न उठाए ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले सरकारले राजस्व संकलनमा योगदान नपुग्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बताए । उनले अर्बौं रुपैयाँ सरकारले उत्पादनशीलभन्दा पनि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेकाले प्रतिफल आउन नसकेको बताए । उनले यस्ता आयोजनाहरूले मुलुकको आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि सार्वजनिक ऋणको भार मात्रै बढाएको उल्लेख गरे ।

उनले अब सरकारले सार्वजनिक ऋण कम गर्ने गरी आयोजनाहरू विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विगत केही वर्षदेखि भूकम्प पुनःनिर्माणको काममा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेकाले सार्वजनिक ऋणमा भार परिरहेको जनाए । उनले सरकारको राजस्व संकलनमा परेको प्रभाव सार्वजनिक ऋणमा समेत परेको बताए । उनले सन् २०११ र ०१२ मा ५ खर्ब २३ अर्ब सार्वजनिक ऋण रहेकोमा अहिले २४ खर्ब पुगेको जनाए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २०, २०८० १३:४९