मधेशमा भ्रष्टाचारको रजगज: योजना राख्दादेखि भुक्तानी लिँदासम्म कमिसनको जालो, हैरान सेवाग्राही

मधेशमा भ्रष्टाचारको रजगज: योजना राख्दादेखि भुक्तानी लिँदासम्म कमिसनको जालो, हैरान सेवाग्राही

A+ A A-

२९ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै मुख्यमन्त्री सरोज यादवले आफ्नो पहिलो औपचारिक भाषणमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए, ‘मधेश भ्रष्टाचारमा बदनाम छ । तर, म बाचा गर्छु अबको सय दिनमा प्रदेशलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाउँछु । त्यसका लागि प्रदेश सरकारका मातहत मन्त्रालय, कार्यालय मात्र होइन, प्रदेशभित्रका स्थानीय र संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा पनि भ्रष्टाचार, अनियमितताको निगरानी गर्न गोप्य रूपमा कर्मचारी खटाउँछु ।’

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई दिनपछि शपथ लिएका मुख्यमन्त्री यादवको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धतापछि बिना कमिसन, घुस नदिई काम नहुने पीडा झेल्दै आएका सेवाग्राहीहरूले राहतको महसुस गरेका थिए । मुख्यमन्त्री यादवले भनेजस्तै प्रदेश भ्रष्टाचारमुक्त नभए पनि कम्तीमा हरेक योजना र काममा मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले हाकाहाकी कमिसन र घुस माग्ने हिम्मत गर्दैनन् होला भन्ने विश्वास सेवाग्राहीमा छाएको थियो ।

त्यसपछि ४ माघ २०७९ मा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको सतप्रतिशत मत पाए । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि मत दिए पनि स्वतन्त्र सांसदहरूले भने मुख्यमन्त्री यादवको भ्रष्टाचारमुक्त मधेश प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धतालाई साथ दिन मत दिए । प्रदेशसभाको सतप्रतिशत मत पाएपछि मुख्यमन्त्री यादवले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँछु नै । प्रदेशको विकास निर्माणलाई बुलेट ट्रेनको गतिमा अगाडि बढाउछु । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका विकास निर्माण तथा राम्रा कामलाई अब म बुलेट ट्रेनको गतिमा अघि बढाउँछु ।’

त्यसपछि १२ माघ २०७९ मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कामलाई नागरिकमैत्री, प्रभावकारी तथा व्यवस्थित बनाएर सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मलाई बुदाँगत रूपमा निर्देशन पत्र जारी गरे । निर्देशन पत्रमा कुनै मन्त्री जनकपुरबाहिर वा प्रदेशका अन्य स्थानमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउने, प्रदेशवाहिर भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीसँग भ्रमण स्वीकृत गराउनेदेखि नियमित मन्त्रालयमा आउनु पर्नेसम्मको उल्लेख थियो । यस्तै, सचिवहरूलाई बेरुजु घटाउनेदेखि खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

तर, ३० चैत २०७९ मा बारा २ उपनिर्वाचन हुँदा भने मुख्यमन्त्री यादवको कार्यशैली र रवैया परिवर्तन भयो । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बारा २ मा उम्मेदवार बनेपछि चुनावी खर्चका नाममा मुख्यमन्त्री यादवले सचिवालयका सदस्यलाई कर्मचारीबाट रकम असुल गर्न खटाए । सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘कुन कर्मचारीबाट कति उठाउने भनेर मुख्यमन्त्री यादवले लिस्ट नै दिनुभएको थियो ।’ चुनावी खर्च नदिने कर्मचारीको बढुवा रोकिदिने, सरुवा गरिदिने तथा कारबाही गर्नेसम्मको धम्की दिइएको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

बारा २ को उपनिर्वाचनपछि मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा कर्मचारी हेरफेरसमेत गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री यादवका प्रमुख स्वकीय सचिव लालबाबु यादव र राजकुमार यादवलाई सचिवालयबाट हटाइएको थियो । लालबाबु यादवको स्थानमा प्रमुख स्वकीय सचिवमा चन्द्रेश्वर महतोलाई नियुक्त गरिएको थियो । त्यसको केही महिनापछि लालबाबु सचिवालय फर्किएका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवले सुरुमा कर्मचारीलाई त्रासमा राखेर पछि कर्मचारीबाटै चुनावी खर्चका नाममा मोटो रकम असुल गरेको एक कर्मचारीले आरोप लगाए । आर्थिक पारदर्शीता र वित्तीय सुशासनको चर्को नारा दिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै कर्मचारी सरुवा बढुवामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्तको आरोप, पटक-पटक प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश २०७९-८० को अन्त्यतिर प्रदेश सरकारले प्रक्रिया मिचेर अर्बौंको बजेट रकमान्तर गरेको, विकास निर्माण तथा कमिसनको भरमा योजना वितरण गरिएको भन्दै एमालेले प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । एमालेले यसबारेमा छानबिन गर्न प्रदेशसभाले उच्चस्तरीय विशेष छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

एमालेको जस्तै सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका सांसदहरूले पनि प्रदेशसभा बैठकमा चर्को आलोचना गरे । छानिबिन समिति गठन नभएसम्म बजेट पास हुन नदिने एमाले अडानपछि प्रदेश सरकार छानबिनका लागि तयार भयो । प्रदेशसभाबाट लोसपाका उपनेता उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विशेष छानिबिन समिति गठन गरियो ।

छानबिन समितिलाई आर्थिक वर्ष २०८०-८१ बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रम, स्थानीय तहमा पठाइएको सर्शत बजेट तथा रकमान्तर गरिएको बजेटका विषयमा छानबिन गर्न भदौ मसान्तभित्र प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेस गर्न समय तोकिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयसहितले छानबिनमा सहयोग नगरेको तथा समयमा योजना तथा रकमान्तरसम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराएको भन्दै तोकिएको समयमा समितिले प्रतिवेदन बुझाएन । त्यसपछि समितिको म्याद मंसिर मसान्तसम्मका लागि थपियो । तर, अहिलेसम्म पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा मधेश सरकारले अर्थ विविध शीर्षकमा कुल बजेटको ११ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ५३ करोड ५७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, पछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई चालुतर्फ ६९ करोड ७८ लाख ५ हजार र पुँजीगत तर्फ ८५ करोड ९६ लाख ९० हजार रुपैयाँ थप गरी ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा ७ अर्ब ९ करोड ३२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पुर्‍यायो ।

गत आर्थिक वर्षमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई टुक्राएर उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन र वन तथा वातावरण गरी दुईवटा मन्त्रालय बनाइयो । उक्त मन्त्रालय टुक्राउनु अघि मन्त्री थिइन् सुनिता यादव । मन्त्री यादवले आफ्ना मन्त्रालयका विभिन्न ४५ वटा योजनाको झण्डै ४३ करोड रुपैयाँ रकमान्तरका लागि पत्र पठाइन् । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरिदियो ।

रोचक त के छ भने मन्त्री यादवले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट कार्यन्वयनका लागि मन्त्रालय मातहतका कार्यालय छनोट नगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका कार्यालय भू-संरक्षण तथा जलाधार कार्यालयलाई रोजिन् । मन्त्री यादवले मठ मन्दिर, प्रवेशद्वार, सामुदायिक भवन बनाउन भू-संरक्षण तथा जलाधार कार्यालय, सर्लाही र रौतहटलाई रकम पठाउन लगाइन् ।

मन्त्री यादवले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मन्त्रालयको कार्यविभाजन तथा ऐन कानुन विपरीत प्राकृति नै नमिलेका कार्यालयमा बजेट रकमान्तर गरिन् । अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले आर्थिक प्रलोभनमा परेर आर्थिक सुशासन र वित्तीय अनुशासन विपरीत काम गरेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए ।

स्थानीय तहसँग मोटो कमिसन लिई ससर्त, समपूरक तथा विशेष बजेट पठाएको र कमिसन नदिने पालिकामा नपठाएको, आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा करोडौँको बजेट रकमान्तर गरेको तथा कमिसन लिएर अगामी चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमा योजना समावेश गरेकोलगायत आरोप सांसदहरूले लगाएका छन् ।

प्रदेशसभा बैठकमै एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले २०८०-८१ को बजेट सार्वजनिक भइसक्दा पनि करोडौँको बजेट रकमान्तर गरेको तथा कमिसन लिएर बजेटको रातो किताबमा योजना समावेश गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

योजना राख्नेदेखि भुक्तानीसम्म कमिसनको जालो

बुलेट ट्रेनको गतिमा विकास निर्माणको काम गर्ने मुख्यमन्त्री यादवको घोषणाविपरीत सरकारको काम कछुवा गतिमै सीमित छ । त्यसको पुष्टि प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चले गरेको छ । आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको विकास खर्च १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन ।

गत ५ माघमा प्रदेश सरकारले एक वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई आफूले गरेको भनेर दाबी गरेपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । मुख्यमन्त्री यादवले पनि प्रदेशसभाको बैठकमा आफूले राम्रो काम नगरे पनि नराम्रो काम पनि नगरेको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका थिए । जिल्लास्थित कार्यालयमा मन्त्रीको आदेशबिना एउटा पनि योजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । धनुषाका एक कार्यालयका प्रमुखले भने, ‘हामीसँग योजना छ, बजेट छ । तर, एउटा पनि योजना मन्त्रीको आदेशबिना बढाउने अधिकार छैन ।’

कुन योजना कसलाई दिने भनेर मन्त्री वा मन्त्रीका पीएले जानकारी गराएपछि मात्रै अघि बढ्ने स्थिति रहेको उनले बताए । ‘आफ्नो इच्छाले एक जना निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिलाई योजना दिन सक्दैनौँ । कुन उपभोक्ता समितिलाई दिने हो, त्यसबारे उहाँहरूले आदेश दिएपछि मात्रै हामीले सम्झौता र कार्यादेश दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘काम गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ ।’

कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्रीको निजी सचिवालयले मन्त्रालयको दर्ता चलानी रजिस्टर नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कुन योजनामा कुन ठेकेदार वा उपभोक्ता समितिले काम गरिरहेको छ, हामीलाई थाहा हुँदैन । त्यसको सबै जानकारी मन्त्रीको सचिवालयलाई हुन्छ । हामीसँग कुनै कागजात छैन ।’

निर्माण व्यवसायीहरूले पनि योजना राख्न सुरुमै मन्त्रीलाई १० प्रतिशत कमिसन, सम्झौतापछि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई १० प्रतिशत र काम सकिएपछि सम्बन्धित कार्यालयलाई २० देखि २३ प्रतिशत कमिसन दिनु परिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । ‘सुरुमा योजना राख्न अर्थमन्त्रीलाई १० प्रतिशत, योजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता र कार्यादेशका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई १० प्रतिशत र काम सकिएपछि भुक्तानी लिन सम्बन्धित कार्यालयलाई २० देखि २५ प्रतिशत कमिसन दिनुपर्छ,’ एक जना निर्माण व्यवसायीले भने । एउटा योजनामा कम्तीमा ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म कमिसन मन्त्री र कर्मचारीलाई दिएपछि मात्रै काम पाउने अवस्था रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिएका स्वतन्त्र सांसदले पनि सरकार कमिसन र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाएका छन् । शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै एक स्वतन्त्र सांसदले भने, ‘सुरुमा मुख्यमन्त्री यादवको भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा साथ दिन विश्वासको मत दिएँ । तर, अहिलेको जस्तो कमिसनको जालो कहिल्यै देखिएको थिएन । भ्रष्टाचारमा सबै लिप्त छन् । सांसदहरूलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले नै टेर्दैनन् ।’

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १९, २०८० ११:३१