कसरी लुम्बिनीमा पुग्यो गण्डकीको ‘सुस्ता’ ? के होला एमालेले उठाएको मुद्दा ?

A+ A A-

नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै लुम्बिनीसँग सीमा जोडिने तराईतर्फको भूभागको सीमा विवाद फेरि सतहमा आएको छ । ६ वर्षअघि पनि निकै उठेको ‘गण्डकीको सुस्ता लुम्बिनीमा परेको’ विषयमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले गत बुधबार संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

गत २२ माघमा प्रदेशसभा स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममै उनले यो विषयमा कानुनी लडाइँ लड्ने उद्घोष गरेका थिए । संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर उनले त्यसको थालनी गरेका छन् । ‘उक्त क्षेत्रका जनताको चाहना तथा गण्डकी प्रदेशको सीमा फेरबदल भएको अवस्थाको सन्दर्भलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले गाम्भीर्यका साथ लिनुपर्दछ,’ उनको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण, हाल कायम रहेको सुस्ता र विनयी-त्रिवेणी गाउँपालिका तथा प्रदेशको सीमाको परिवर्तन कहिले, कुन प्रक्रिया र कुन कानुनी व्यवस्था अनुसारको निर्णयबाट भएको हो सोको अध्ययन गरी यथाशीघ्र सभासमक्ष प्रस्तुत गर्न र गण्डकी प्रदेशले गुमाएको भूगोल फिर्ता ल्याउन कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन यो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्दछु ।’

प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेललाई बुझाइएको प्रस्ताव एक हप्तापछि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा जानेछ । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले संकल्प प्रस्तावलाई संसदमा छलफलमा लैजाने/नलैजाने निर्णय गर्नेछन् । सभामुखले प्रस्तावलाई छलफलमा लगेकै अवस्थामा पनि संसदबाट यो प्रस्ताव पास हुने अवस्था देखिएको छैन । संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित हुनुपर्ने भए पनि एमालेसँग आवश्यकताअनुसार अंकगणित छैन ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुग्न ३१ मत चाहिन्छ तर एमालेसँग २२ मत मात्र छ । त्यसैले सत्तापक्षले नचाहँदासम्म यो प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैन । सत्ता र प्रतिपक्षी एक ठाउँ हुन्छन्/हुँदैनन् र परिस्थिति के छ भन्ने विषयमा यो सामग्रीको अन्तिममा कुरा गर्नेछौँ । पहिला विषय बुझौँ ।

के हो विषय ?

साविकको नवलपरासीलाई नेपालको संविधानको अनुसूची ४ ले दुई जिल्लामा विभाजन गरेको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) प्रदेश ४ अर्थात् गण्डकी र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) प्रदेश ५ अर्थात् लुम्बिनीमा पर्छ ।

संविधान जारी भएपछि २७ फागुन २०७३ मा सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष सुरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण र केन्द्र तोकेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । त्यसअनुसार त्रिवेणी सुस्ता गाविस, रुपैलिया गाविस (३-९), कुडिया गाविस, नरसही गाविस र पकलिहवा गाविस मिलेर ‘त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिका’ बनाइएको छ । त्यसमा गाउँपालिकालाई ७ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ । ती ७ वडामध्ये त्रिवेणीसुस्ता गाविसको वडा नम्बर ४ त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा, वडा नम्बर १, २, ३, ८ वडा नम्बर ६ मा, वडा नम्बर ५, ६, ७ र ९ वडा नम्बर ७ मा राखिएको थियो ।

rajpatra suchana1709340360.JPG

१३ वैशाख २०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको स्थानीय तह स्पष्ट पार्ने’ निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यो प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेको थियो । यो निर्णय हुँदा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । विजयकुमार गच्छदार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को १३ वैशाखकै निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले २५ वैशाखमा राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशन गर्‍यो, जसले त्यसयता बेलाबखत हलचल ल्याइरहन्छ । त्यो सूचनामा भनिएको छ, ‘नवलपरासी जिल्लाको विनयी गाउँपालिकाको नाम विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका कायम गर्ने, त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ लाई विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको क्रमशः वडा नम्बर ६ र ७ कायम गरी विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको जम्मा वडा संख्या सात कायम गर्ने र त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको नाम सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी जम्मा वडा संख्या पाँच कायम गर्ने ।’

यो सूचनाअनुसार विनयी गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन भएर ‘विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका’ बन्यो र दुईवटा वडा थपियो । त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको दुईवटा वडा घट्यो र नाम सुस्ता गाउँपालिका बनाइयो । साविकको त्रिवेणी सुस्ता गाविसका ९ वडामध्ये ८ वटा वडा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा पर्छन् । तर, वडा नम्बर ४ अर्को पालिकामा राखेर गण्डकीतिर ‘सुस्ता’ नामको अस्तित्व नै मेटिएको छ । एमालेले संकल्प प्रस्ताव हाल्नुको मुख्य कारण साविकको सुस्ता गाविस लुम्बिनीमा लगिएको र त्यो फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने हो ।

यो सबै घटनाक्रम २०७४ सालको स्थानीय तहको चुनाव हुनुभन्दा हप्ता दिनअघिको हो । २५ वैशाखमा वडा र पालिकाको नाम हेरफेर हुने सूचना जारी हुँदा राजपत्रमा अर्को सूचना छ, जसले गण्डकीमा हुनुपर्ने साविकको सुस्ता गाविसलाई लुम्बिनीमा पुर्‍यायो । सूचनाको ‘ख’ बुँदामा भनिएको छ, ‘नवलपरासी जिल्लाको गैँडाकोट नगरपालिका, देवचुली नगरपालिका, कावासोती नगरपालिका, मध्यविन्दु नगरपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका, बुङ्दीकाली गाउँपालिका, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकालाई पहिलो चरणको निर्वाचनमा र बाँकी गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समावेश गर्ने ।’

पहिलो चरणको निर्वाचन ३१ वैशाख २०७४ मा भएको थियो । तत्कालीन ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदै थियो । १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुँदै थियो । यसो हुँदा छुट्टै अस्तित्व दिइएको सुस्ता गाउँपालिका दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने ठाउँ अर्थात् तत्कालीन प्रदेश नम्बर ५ (हालको लुम्बिनी) को नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा पर्न गयो । सुस्ता गाउँपालिका समेटिएको लुम्बिनीमा १४ असारमा निर्वाचन भएको थियो ।

यसरी गण्डकीको भूभाग लुम्बिनीको नवलपरासी पश्चिममा पुर्‍याइनु चुनावी राजनीति मुख्य कारण हो । ६ महिनापछि २०७४ सालको मंसिरको निर्वाचनलाई हेरेर सुस्तालाई पूर्वमन्त्री एवं मधेशकेन्द्रित नेता हृदयेश त्रिपाठीको जोडबलमा नवलपरासी पश्चिममा पुर्‍याइएको त्यो क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । कुडिया गाविस, नरसही गाविस र पकलिहवा गाविस हृदयेशको मत बढी भएको भूगोल हो । यी गाविस हाल सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३ र ५ मा गाभिएका छन् ।

२७ फागुन २०७३ मा सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष सुरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण र केन्द्र तोक्दा हृदयेशको पकड क्षेत्र तत्कालीन ‘त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिका’ मा पर्‍यो । आफ्नो पकड क्षेत्र गण्डकीको नवलपरासी पूर्वमा पुग्ने देखेपछि त्यसलाई पश्चिममा पार्न हृदयेश लागिपरेका थिए ।

६ वैशाख २०७४ मा ६ वटा मधेशवादी दल मिलेर राजपा नेपाल गठन भयो । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीमा रहेका उनी त्यहीँ पार्टीसँग जोडिए । मधेशकेन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय विजयकुमार गच्छदार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री थिए । उनकै सहयोगमा हृदयेशले आफ्नो पकड क्षेत्रको भूगोलका तीन गाविसलाई सुस्ता गाउँपालिका बनाएर नवलपरासी पश्चिममा गाभ्न सफल भएका थिए ।

संविधान, सीमा र केन्द्रले गण्डकीको भूभाग भनेका ४ गाविसलाई हृदयेश लुम्बिनीमा गाभ्न सफल भएको ६ महिनापछि मंसिरमा निर्वाचन भयो । हृदयेश राजपा छोडेर एमालेसँग मिलेर चुनाव लडे । ५ हजार मतान्तरले चुनाव जितेर उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य छिरे, केपी ओलीको पालोमा २०७७ सालमा स्वास्थ्यमन्त्री बने ।

हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भने सुस्तालाई गण्डकीमै राख्नुपर्ने पक्षमा थिए । भारतसँग सीमा जोडिने र गण्डकीलाई सहज हुने भएकाले सुस्तालाई लुम्बिनीमा लैजान नहुने अडानमा उनी हार खाए । सुस्ताको पूर्व र दक्षिण भाग भारतको बिहारसँग जोडिन्छ ।

एमालेको चुनावी घोषणा थियो सुस्ताको मुद्दा

दोस्रो चरणमा १४ असारमा निर्वाचनमा एमालेका रामप्रसाद पाण्डेय र उपाध्यक्षमा एमालेकै इन्द्रकुमारी थरुनी निर्वाचित भए । १९ असारको पहिलो बैठकमा अध्यक्षले १० वटा प्रस्ताव छलफलमा लगेका थिए । त्यसको पहिलो नम्बरमा थियो - प्रदेश नम्बर ४ मा पुनः स्थापित गर्ने सम्बन्धमा । सुस्ता गाउँपालिकालाई तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने प्रस्ताव गाउँ कार्यपालिकाबाट बहुमतले पारित भयो । २९ जना जनप्रतिनिधिमध्ये २७ जना यो प्रस्तावको पक्षमा थिए ।

बैठकले निर्णय गर्‍यो, ‘प्रस्ताव नं. १ माथि छलफल गर्दा नवलपरासी जिल्लाका साविकका त्रिवेणी सुस्ता गा.वि.स., रुपौलिया गा.वि.सका वडा नं. ३ देखि ९ नं. वडा, कुडिया गा.वि.स., नरसही गा.वि.स र पकलिहवा गा.वि.स लाई समावेश गरी गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको सिफारिसअनुसार त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी प्रदेश नं. ४ मा राखिएकोमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४/०१/१३ गतेको बैठकले साविकको त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी सुस्ता गाउँपालिका कायम गरेको र साविकका गाविसहरूमध्ये त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा नं. ४ लाई मात्र समावेश गरी प्रदेश नं. ५ मा राख्ने भनी निर्णय गरेकोमा यस सुस्ता गाउँपालिकाका हालका वडा नं. १ देखि वडा नं. ५ सम्म बसोबास गर्ने नागरिकहरू ४ नं. प्रदेशमा नै रहन चाहेको र ४ नं. प्रदेश नै कायम भएमा स्थलगत नाका खोल्न सकिने र यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास पनि हुने भएकाले सुस्ता गाउँपालिकालाई प्रदेश नं. ४ मा नै पुनः कायम गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय गरियो ।’

एमालेको सुस्ता गाउँपालिकाको चुनावी घोषणापत्रमै पालिकालाई गण्डकीमा गाभ्ने उल्लेख गरिएको थियो । एमालेबाट लडेका रामप्रसाद पाण्डेयले चुनाव जिते । प्रतिबद्धताअनुसार नै तत्कालीन गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सुस्तालाई गण्डकीमै गाभ्न आग्रह गर्दै निर्णय पठाइएको थियो । तर, संघ सरकारले त्यसको सुनुवाइ नगरेको पाण्डेयले सुनाए ।

सुस्ता गाउँपालिका बासिन्दालाई पोखरा आउनभन्दा तराईको बाटो भएकाले बुटवल र दाङ पुग्न सजिलो छ । तर, त्यहाँका स्थानीय र जनप्रतिनिधि गण्डकीमा सुस्तालाई फिर्ता गर्न कस्सिनुको मुख्य कारण अवसरको खोजी हो । ‘तराईको भूगोल थोरै हुन्छ । भोलि गण्डकी प्रदेशको तराई बेल्ट भनेपछि छात्रवृत्ति, जागिरका कुरामा मधेशीमा थोरैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भए,’ गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष पाण्डेयले भने, ‘जागिरबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएन । त्यसैले हामी सुस्तालाई गण्डकीमै ल्याउनुपर्छ भन्नेमा छौँ ।’

त्रिवेणी दुम्कीबास सडक नबनेको अवस्थामा सुस्तालाई गण्डकीमा गाभेर कुनै अर्थ नहुने पाण्डेय बताउँछन् । ‘त्रिवेणी–दुम्कीबास सडक बन्यो भने हामी कावासोती ४५ मिनेटमा पुग्छौँ । बर्दघाटबाट दाउन्ने हुँदै अहिले जाँदा ३ घण्टा लाग्छ,’ उनले भने ।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सुस्ता गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका टेकनारायण उपाध्याय र उपाध्यक्षमा गीता चौधरी विजयी भए । हालको गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्याय यो विषयमा तत्काल केही बोल्ने मनसायमा छैनन् । गाउँपालिकाको टिम बसेर छलफल गर्ने र त्यसपछि बोल्ने अध्यक्ष उपाध्यायले बताए । ‘छलफल, संवाद भएको छैन त्यो बारेमा । बासिन्दाको भनाइ जे हुन्छ हाम्रो पनि त्यही हो,’ उनले भने, ‘केही दिनमा छलफल गर्छौं । बुझेपछि प्रतिक्रिया दिन्छौँ ।’

एमालेले नसोध्दा सत्तापक्ष असन्तुष्ट

प्रदेशका दलको साझा मुद्दा हुनुपर्ने विषयमा छलफल नै नगरी एमालेले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे असन्तुष्ट छन् । गत १६ फागुनको संसद बैठकमा सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेले अन्य दललाई थाहै नदिई ‘खुसुक्क’ प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘प्रतिपक्षी दलबाट यसलाई दर्ता गरिएकोमा कुनै गुनासो छैन । यसका लागि सहकार्य, समन्वय र एकता आवश्यक थियो भने अरु बाँकी रहेका दलले थाहा पाउलान् कि जस्तो गरेर किन एकलौटी रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्‍यो ?,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रश्न थियो ।

उनले सुस्ताको विषयलाई एमालेले राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘मलाई कुनै कुरा गर्न पर्‍यो भने मैले पहिला प्रतिपक्षी दलको नेतासँग सेयर गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको छु,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनेका थिए, ‘म गठबन्धनमा हुँदा पनि प्रतिपक्षीलाई सँगै लैजानुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यो राजनीतिक लाभका लागि हो या साँच्चै सम्बोधन गराउनलाई हो भन्ने मलाई छुट्याउन गाह्रो भएको छ ।’

एमाले भन्छ- मुख्यमन्त्रीको बोली आपत्तिजनक

एमालेले राखेको संकल्प प्रस्तावलाई संसदको छलफलको विषय बनाउने/नबनाउने सभामुखको एकल अधिकारको विषय हो । सभामुखले प्रस्ताव स्वीकार गर्ने/नगर्ने यकीन नहुँदै मुख्यमन्त्रीले धारणा राख्नु आपत्तिजनक भएको एमालेको जिकिर छ ।

‘गठबन्धनको नेताले संकल्प प्रस्तुत भएर संसद प्रवेश हुन्छ/हुँदैन यकीन नहुँदै रोष्ट्रमबाट राखेको धारणाले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले भने, ‘विपक्षी दलको अधिकार क्षेत्रलाई बहुमत छ भन्ने देखाएर जसरी प्रक्रियामा नजाँदै बोली रेकर्ड गराउनुमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

प्रदेशको भूमि जोगाउनेजस्तो गम्भीर विषय संसदबाट पास वा फेल जे हुँदा पनि त्यसको जस-अपजस सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । साझा सहमति बन्छ भने त्यो बाटोमा जान आफूहरू तयार रहेको नेपालीले बताए । यो विषय सभामुखको हातमा रहेकाले संविधान अनुकूल देखिएमा सभामुखले दलका नेतासँग यसलाई संसदमा कसरी लैजाने भनेर समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिपक्षीले सत्तापक्षसँग सहकार्य नगर्दा प्रदेशको भूगोलसम्बन्धी विषयले राजनीतिक रंग पाउने र संकल्प प्रस्ताव फेल हुने अवस्थामा पुगेको छ । यदि सत्तापक्षले प्रस्तावको पक्षमा मत दिने वातावरण नबने संकल्प प्रस्ताव फेल हुनेछ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ७, राप्रपाका २ र एकीकृत समाजवादीका एक जना सांसद छन् ।

प्रस्ताव पारित भएर प्रक्रियामा जान ३१ मत चाहिन्छ । यसरी सत्तापक्ष नमिलेको हकमा एमाले र अर्को प्रतिपक्षी राप्रपा एक ठाउँ भएर मात्र यो प्रस्ताव पास हुने सम्भावना नै छैन । यो संकल्प प्रस्तावलाई साझा बनाएर प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने र संघ सरकारलाई बुझाउन सके सुस्ता गण्डकीमै फर्काउन सक्ने अवस्था रहन्छ । संघ सरकारले बेवास्ता गरे अदालतमार्फत कानुनी बाटो हिँड्ने अर्को विकल्प पनि छ । तर, यसका लागि प्रदेशका राजनीतिक दल एक ठाउँमा हुन आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १९, २०८० ०९:०७