जहिल्यै उपेक्षामा दुग्ध उत्पादक किसान, पैसा माग्दा ‘मिल्क होलिडे’ को धम्की

जहिल्यै उपेक्षामा दुग्ध उत्पादक किसान, पैसा माग्दा ‘मिल्क होलिडे’ को धम्की

A+ A A-

पछिल्ला केही दिनयता देशभरका दूध उत्पादक किसानहरू सडक संघर्षमा छन् । असोजयता दुग्ध उत्पादक किसानले दूधबापतको बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी नपाएपछि सडकमै दूध पोखेर सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । बिहीबार जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ सुर्खेतमा आबद्ध किसानहरूले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा सांकेतिक विरोध स्वरुप सडक संघर्षको सुरुवात गरे ।

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) अन्तर्गतको नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण परियोजनाले १ असोज २०८० यता कर्णालीका किसानको भुक्तानी रोकेपछि सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको जिल्ला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ सुर्खेतका कोषाध्यक्षसमेत रहेका कृषक लालबहादुर बिसीले गुनासो गरे ।

संस्थानले कर्णालीका दुग्ध उत्पादन किसानको झण्डै दुई करोडभन्दा बढी बक्यौता रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उनले बताए । भुक्तानीका लागि बारम्बार पैसा माग्दा उल्टै दूध कटौती गरेर 'मिल्क होलिडे' गरिदिने धम्की पाइरहेको उनले बताए ।

सरकारले पछिल्लो समय दुग्ध उत्पादक किसानको माग सम्बोधन नगरेको तथा किसानहरूले दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा भोग्नुपरेको समस्या समाधानमा सरकारले चासो नदिँदा दूधमा आश्रित किसान निकै समस्यामा पर्न थालेको उनले बताए ।

पछिल्लो एक वर्षमा लम्पीस्किन रोगका कारण पशुपालक किसानले अर्बौं बढीको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको अवस्थामा दूध खरिदबापतको झण्डै २ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रकम रोकिँदा किसान मर्कामा परेपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा सडक संघर्ष रोज्नुपरेको उनले बताए ।

सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरुञ्जेल कडा सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी बिसीको छ । दुग्ध विकास संस्थान नेपालगञ्जले कर्णाली, लम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानहरूबाट दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरू खरिद गर्दै आएको छ । जसमा कर्णालीका किसानले दैनिक १५ सय लिटरका दरले महिनामा ४५ हजार लिटर दूध संस्थानमा पठाउने गरेका छन् ।

यस्तै, संस्थानले रकम मौज्दात नभएको र दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थबाट बनेका सामान बिक्री हुन छाडेको भन्दै बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गरिरहेको बाँकेको कोहलपुरस्थित सफल कृषक डेरी उद्योगका सञ्चालनक सफी मोहमद गुजर बताउँछन् ।

संस्थानले आफ्नो डेढ करोडसहित कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानलाई झण्डै १२ करोड बढी बक्यौता रकम भुक्तानी रोकेको गुजरले बताए । किसानबाट दूध खरिद गर्ने तर रकम भुक्तानी समयमै नगर्ने संस्थानको परिपाटीले दुग्ध उत्पादन किसान निरास हुन थालेको उनी बताउँछन् ।

‘किसानको उत्पादन सबै माटोमा मिलेको छ, नेपालगञ्जमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानमा गएर नारा लगाउँदैमा कुनै समस्या समाधान हुँदैन, बरु नयाँ विकल्प खोजिनुपर्छ,’ गुजर भन्छन्, ‘दूध दिने पशु थाकिसके तर किसानले दूधको पैसा विगत ६ महिनादेखि पाएका छैनन्, अनि कसरी किसान पशुपालनमा लगानी गर्छन् ? पशुपालनका लागि दैनिक दानापानी, घाँस, औषधि उपचार चाहिने हुन्छ, त्यो नभएपछि किसानले पशुपालनबाट पलायन हुने स्थिति सिर्जना हुन थालेको छ ।’

राज्यले कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको केन्द्र मानिने बाँकेको कोहलपुरमा दूध पाउडर उत्पादन प्लान्ट निर्माणमा ध्यान दिन सके किसानले उत्पादन गर्ने दूधले बजार नपाउने समस्याको हल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो नेपालमा ४० रुपैयाँमा दूध बिक्री हुँदैन । तर, होटलमा मिनिरल वाटर ६० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ, गर्मीको समयमा काठमाडौंलाई दूध दिने भनेको कोहलपुरले नै हो,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले बाँकेको कोहलपुरमा पाउडर प्लान्ट बनाउनमा ध्यान दिएको खण्डमा लागत पनि घट्ने र दूधले बजार पाउँछ, यसबाट किसानले राहत पाएको महसुस गर्नेछन् ।’

आन्दोलनरत किसानले संयुक्त रूपमा १६ बुँदे माग अगाडि सारेका छन् । दूधको भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने, किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दूध खरिदको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भारतबाट दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गराउन सरकारसमक्ष माग राखेका छन् ।

दूधको खरिद मूल्य मात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्य निर्धारण, बिक्री नभएको दूधलाई पाउडर बनाई मिल्क होलिडे हुनबाट रोक्न, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायहरूले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग किसानहरूले गरेका छन् ।

सरकार गैरजिम्मेवार, किसान मर्कामा

नेपालमा दुग्ध उत्पादक किसानले उत्पादन गर्दै आएको दूधले मूल्य नपाउने मात्रै होइन किसानले पैसा नपाउने अवस्था यो पहिलोपटक भने होइन । बर्सेनि दुग्ध उत्पादक किसानले सास्ती व्यहोर्नुको मुख्य कारण सरकारी गैरजिम्मेवारीपन हो । किनभने किसानले सिजनअनुसार उत्पादन गर्ने दूधको आपूर्ति र बजारमा खपत हुने दरमा फरक हुन्छ ।

दूध उत्पादन हुने पहिलो सिजन बैशाख महिनादेखि असोजसम्म र दोस्रो असोजदेखि चैतसम्म हुन्छ । जसमा पहिलो सिजन बैशाखदेखि भदौसम्म कम दूध उत्पादन हुन्छ, उत्पादनको तुलनामा बजार खपत पनि उत्तिकै रहन्छ । यो समयमा दूध आपूर्तिदेखि निर्यातसम्म कुनै पनि समस्या नहुने सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) अन्तर्गतको नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण परियोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।

तर, दोस्रो सिजन असोजदेखि चैत महिनासम्म दूधको उत्पादन मागभन्दा दोब्बरले बृद्धि हुन्छ । यसरी बजारमा मागभन्दा बढी दूध उत्पादन हुनु र संस्थानसँग दूध प्रशोधन गरी भण्डारण गर्ने क्षमता नहुनुको कारण नै बर्सेनि यो सिजनमा समस्या आउने गरेको अर्याल बताउँछन् ।

‘सुरुदेखि नै माग र आपूर्तिअनुसारको चक्र मिलाउन संस्थानले दूध प्रशोधन गरी पाउडर र मख्खन बनाएर भण्डार गर्न थालेको भए पनि हाल आएर संस्थानसँग भएका भण्डारण भरिनु र निजी भण्डारण केन्द्र पनि खाली नहुनुले समस्या भइरहेको छ । तर, पैसा भुक्तानी मागेका आधारमा दूध रोक्ने भनाइप्रति सत्यता छैन ।’

सरकारी स्वामित्वको संस्थानसँग किसानले दु:ख गरी बेचेको दूधको पैसा माग्दा उल्टै दूध लिँदैनौँ भनेर धम्क्याउने, सामान बिक्री भएको छैन भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिन मिल्छ भन्ने प्रश्नमा अर्यालले भने, ‘दूधलाई उद्योगमा लगेर दूधबाट पाउडर मख्खन बनाएर राख्यो भने दुई वर्षसम्म केही हुँदैन, यसरी नै म्यानेज गर्ने गरेको हो पहिलेदेखि नै ।अहिले के भयो भने पाउडर र मख्खन बनाउँदै जाँदा उद्योगमा राख्ने ठाउँ पनि भएन ।’

आचार्यले थपे, ‘हामीसँग भएका सबै गोदाम भरिए । अहिले हाम्रो मात्रै नेपालभर एक अर्ब बराबरको दुग्धजन्य पदार्थबाट बनेका सामग्री बिक्री नभएर थन्किएका छन् । यता क्षमताभन्दा बढी दूध आएकाले भण्डारणका लागि ठाउँ नहुँदा समस्या भयो ।’

बैशाख सुरु भएपछि गोदाममा भण्डारण भएका पाउडर र मख्खन बिक्री हुन सुरु भएपछि किसानलाई बक्यौता रकम दिन सुरु गर्ने प्रमुख अर्यालले बताए । सुरु-सुरुमा सरकारले यस्तो अवस्थामा किसानलाई दूधबापतको रकम भुक्तानीका लागि थोरै भए पनि संस्थानलाई ऋण दिने गरेको तर अहिले त्यो व्यवस्था नभएपछि अप्ठ्यारो स्थिति आइपरेको उनले बताए ।

किसानले उत्पादन गरेको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उचित मूल्यसहितको बजार व्यवस्थापनका लागि राज्यले दूध प्रशोधन केन्द्रको स्थापना नगरी समस्या हल नहुने उनी बताउँछन् । ‘हाललाई हामीले दूधबाट पाउडर र मख्खन बनाएर समस्या त केही हदसम्म समाधान भएको छ । तर, हामीसँग पाउडर बनाउने उद्योग पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग विराटनगरमा भएको उद्योगबाट हामी धेरै टाढा भयौँ, यहाँबाट त्यहाँ पुर्‍याउन सम्भव पनि छै, त्यहाँ पनि त्यो उद्योग राम्रोसँग नचलेको अवस्थामा चितवन र पोखराका निजी उद्योगमा लैजानुपर्ने हुन्छ । यी उद्योगले पनि गोदाम भरिए भनेर लिन छोडे ।’

लम्बिनी, कर्णाली र सुदूपश्चिम प्रदेशलाई पायक पर्ने स्थानमा पाउडर उद्योग स्थापना नगरुन्जेल समस्या समाधान नहुने भन्दै अर्यालले यसतर्फ राज्यले बेलैमा सोच्नुपर्ने बताए । ‘तीन प्रदेशलाई पायक पर्ने गरी हामीकहाँ पाउडर उद्योग छैन,’ उनले भने, ‘संस्थानका नाममा नेपालगञ्जमा जग्गा छ तर उद्योग छैन । उद्योग भएको भए यहाँ आयात हुने दूधलाई हामी यहीँ राख्थ्यौँ, जसले मागअनुसार बढी आएको दूध खपत गर्न सजिलो हुन्थ्यो र किसानलाई समयमै पैसा पनि भुक्तानी दिन सकिन्थ्यो । अन्यथा हामीले मात्रै के गर्न सक्छौँ र यो सरकारको समस्या हो ।’

केही दिनअघि सरकारले डीडीसीलाई ३० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको बताउँदै अर्यालले संस्थानको नेपालगञ्ज कार्यालयलाई भाग पर्ने रकमबाट बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका सबै किसानको रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १९, २०८० ०६:४४