डिजिटल मार्गचित्र तयार गर्न कर्णालीमा प्रविधि सम्मेलन

A+ A A-

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा शुक्रबारदेखि डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ (प्रविधि सम्मेलन) आयोजना हुने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आईसीटी फाउण्डेसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा प्रविधि सम्मेलन सुरु हुने भएको हो । आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बुधबार पत्रकार भेटघाटमार्फत डिजिटल मार्गचित्र तयार गर्न प्रविधि सम्मेलन हुने जानकारी दिए ।

उनले कर्णाली प्रदेशकै एक महत्त्वपूर्ण प्रविधि सम्मेलनमा नीति, नियम, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, सुशासन, विपद् व्यवस्थापन, अर्थतन्त्र, नेतृत्व, स्टार्टअप र उद्यमीका विषयमा नीतिगत तहको छलफल हुने जानकारी दिए ।

'पूर्वाधार विकासमा कुन विषयगत क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई कसरी डिजिटल प्रविधिमा लगेर कार्यमा सहजता ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ', मन्त्री जिसीले भने, 'यसमा डिजिटल नेतृत्व विकास र निजामती क्षेत्रको प्रशासनिक कार्य दक्षता पनि जोडिनेछ ।'

सम्मेलनमा प्राप्त सुझावलाई फाउण्डेसनले प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्ने र त्यसलाई नीतिमा समावेश गरिने उनको भनाइ थियो ।

आईसीटी फाउण्डेसन नेपालका अध्यक्ष राजन लम्सालले डिजिटल नीति र नेतृत्व, मानव पुँजी, आईसीटी र तथ्याङ्क उद्योग, डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल रुपान्तरण र सुरक्षाको विकास र सुनिश्चितताका लागि प्रविधि सम्मेलन गर्न थालिएको बताए । उनले भने, 'सम्मेलन यही फागुन १८–१९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । जसमा चार वटा प्रमुख नोट र छवटा प्यानल सत्र सञ्चालन हुँदैछन् ।'

कर्णालीको सोच र नेतृत्वको विषयमा पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाहीको पावर सेसन हुने जनाउँदै उनले मनोहरकुमार भट्टराईले कर्णालीका लागि ‘डिजिटल रुपान्तरणका समाधान र इकोसिस्टम विषयमा कि–नोट प्रस्तुत गर्ने जनाए । उनले दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने कन्क्लेभमा ४० बढी सरोकारवाला र विज्ञहरू वक्ताको रूपमा सहभागी हुने जानकारी दिए ।

अध्यक्ष लम्सालका अनुसार कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, विद्युतीय सुशासन आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्ट, न्यास आइटीका अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठसँगै युएनडिपी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, पीएलजीएसपी र एसिया फाउण्डेसनको कार्यपत्र प्रस्तुति गरिनेछ । सम्मेलनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी चार सय जनाको सहभागिता हुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १७, २०८० ०८:१९