पर्यटन बोर्ड सदस्य नियुक्तिबारे कानुन नबुझेका मन्त्री किराँतीको गल्ती मन्त्रिपरिषद्ले सच्यायो

पर्यटन बोर्ड सदस्य नियुक्तिबारे कानुन नबुझेका मन्त्री किराँतीको गल्ती मन्त्रिपरिषद्ले सच्यायो

A+ A A-

संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले कानुनको व्यवस्था नै नबुझी पर्यटन बोर्ड सदस्य नियुक्तिका लागि गत माघमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बोर्ड सदस्य सिफारिस गर्न समिति गठन गरे । माघमा उनले मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्की, बोर्डका पूर्वसदस्य पम्फा धमला र पर्यटन व्यवसायी ठाकुरराज पाण्डे रहेको बोर्ड सदस्य सिफारिस समिति बनाएका थिए ।

यो समितिले तीन जना बोर्ड सदस्यका लागि पाँच जनाको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो । तर, यो प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् समिति गठन नै खारेज गरिदियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बनेको सिफारिस समिति खारेज गरी गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन व्यवसायी ठाकुरराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बोर्ड सदस्य सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य पम्फा धमला र पर्यटन व्यवसायी अम्बर गुरुङ सदस्य छन् । बोर्डको २५ वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक सिफारिस समिति बनाएर सदस्य नियुक्त गर्न लागिएको हो । समितिले एक हप्ताभित्र नाम सिफारिस गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । २०७२ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले बोर्ड सदस्य नियुक्त मन्त्रीस्तरीय होइन, मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेको थियो ।

गत २३ माघमा बोर्डका तीन जना सदस्यको पदावधि सकिँदा तीन सिट रिक्त छ । बोर्ड उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल र सदस्यहरू ङवाङ शेर्पा र कृष्ण शाहको पदावधि सकिएको हो । यिनीहरू तीनै जना एमालेनिकट हुन् । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालका पालामा उनीहरू नियुक्त भएका थिए ।

अहिले बोर्डमा सदस्य नै रिक्त भएकाले सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । सीईओ धनञ्जय रेग्मीको १३ माघमा कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसपछि बोर्ड सीईओबिहीन छ । बोर्ड सदस्य नियुक्त भएपछि सीईओ नियुक्तिको पक्रिया सुरु हुनेछ ।