भूमि आयोगले वितरण गरेका पुर्जालाई वैधानिकता दिन नापी कार्यालयको आलटाल

A+ A A-

राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतको कार्यसमितिलाई नै जानकारी नदिई सदस्यसचिव तथा नापी कार्यालयका प्रमुख दिनेशकुमार भण्डारीले समितिको लेटरप्याड प्रयोग गरी पत्र लेखेको पाइएको छ । भूमि आयोग सुर्खेतको बोर्ड समितिलाई नै जानकारी नदिई उनले सुटुक्क पत्र लेख्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग केन्द्रीय कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौंलाई बुझाएका हुन् ।

भूमि आयोगको सदस्यसचिव नापी कार्यालयको प्रमुख रहने व्यवस्था छ । भूमि आयोग सुर्खेतले हालसम्म वितरण गरेका जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाका आधारमा जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा खरिदबिक्री गर्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने सम्बन्धमा अन्योल भएको भन्दै उनले स्पष्ट गरिदिनका लागि केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र लेखेका छन् । तर, यो विषयमा जब कि आयोगको कार्यसमितिमा छलफल नै भएको छैन ।

समितिमा छलफल नै नगरी आफूखुसी पत्र लेखेपछि उनी विवादमा मुछिएका हुन् । ३ फागुन २०८० मा उनले लेखेको पत्रमा चलानी नम्बर ११६ (ख) उल्लेख छ । जबकि ३ गते नै कार्यालय समयमा नियम संगत लेखिएको पत्र भएको भए उक्त पत्रमा ११६ (ख) को सट्टा ११७ वा ११८ चलानी नम्बर हुन पुग्थ्यो ।

उनले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सुर्खेतबाट यसअघि विभिन्न मितिमा ‘विगतमा आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ बमोजिम साविकको राप्ति अञ्चल क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय तथा सुर्खेत जिल्ला अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित समितिबाट नक्सा तथा फिल्डबुक तयार भई बाँकी काम सम्पन्न गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेकोमा उक्त वितरण भएका जग्गाहरूको सन्दर्भमा के–कति समयसम्म बिक्रीवितरण गर्न नपाउने हो वा पाउने हो, सो सम्बन्धमा अन्योल भएको हुँदा स्पष्ट गरिदिन हुन अनुरोध छ ।’

तर, सदस्य–सचिव भण्डारीले कार्यसमितिको सल्लाहबिना नै पत्र लेखेपछि भूमि आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष श्रीधर पौडेलसमेत आक्रोशित बनेका छन् । ‘यसबारे मलाई पनि थाहा थिएन । तपाईंहरूले नै भनेपछि थाहा पाएँ । यसबारे छलफल गर्छौं,' उनले भने, ‘कार्यसमितिको छलफलबिना नै आफूखुसी पत्र लेख्नु राम्रो होइन । पत्र लेख्नैपर्ने भए पनि त कार्यसमितिमा जानकारी हुनुपर्थ्यो ।’

सुर्खेतका आठवटा स्थानीय तहमा हालसम्म करिब २ हजार ५ सयभन्दा बढी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको छ । तर, हाल नापी कार्यालय सुर्खेतमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा समेत रहेका ई. भण्डारीले भूमि आयोगले नापजाँच गरी वितरण गरिसकेका झण्डै ५ सयभन्दा बढी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जामा प्रक्रिया बुझ्ने भन्दै हस्ताक्षर नगरेर बसेका छन्, जसका कारण जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका र सिम्ता गाउँपालिकालगायतका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने नागरिकले अझै जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

जग्गा खरिद-बिक्रीमा विवाद

भूमि आयोगले सुर्खेतमा वितरण गर्दै आएका जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा अनुसूची– २ बमोजिम रहेका छन् । आयोगका अध्यक्ष पौडेलका अनुसार अनुसूची–२ बमोजिमका जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने जग्गाधनीले आफूखुसी भोगचलन तथा खरिदबिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसमा कुनै हद म्याद तोकिएको हुँदैन ।

तर, सदस्यसचिव भण्डारीले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र लेखेपछि हाल अनुसूची २ बमोजिमको प्रक्रिया रोकिएको छ । अनुसूची–२ बमोजिम जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने जग्गाधनीले जग्गा खरिदबिक्री गर्न नपाउँदा यो विषय विवादित बनेको हो ।

अनुसूची–२ बमोजिम जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका– ३ का जग्गाधनी जीवन ढुंगानाले अनुसूची २ बमोजिम जग्गा खरिदबिक्री गर्न पाउनुपर्ने भन्दै नापी प्रमुखले अवरोध गरेको दाबी गरे । ‘जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छौँ । खरिदबिक्रीका लागि वडादेखि मालपोत कार्यालयसम्मका सबै कागजात बनायौँ,’ उनले भने, ‘तर नापी कार्यालय प्रमुखले ऐनमा स्पष्ट नभएको भन्दै हाम्रो काम रोकेका छन् ।’

उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीजस्ता अधिकांश व्यक्तिको समस्या एउटै छ । भूमि आयोगले वितरण गरेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा मालपोत कार्यालयले स्रेस्ता कायम गरेपछि नापी कार्यालयले प्रमाणित गर्छ । प्रमाणित भइसकेपछि उक्त जग्गा जग्गाधनीले आफ्नो अनुकूल भोगचलन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, अनुसूची–३ र ४ बमोजिम रहेका जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने जग्गाधनीको हकमा भने निश्चित हदबन्दी तोकिएको हुन्छ । जसमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको १० वर्षसम्म जग्गाधनीले जग्गा बिक्री गर्न पाउँदैन । तर, सुर्खेतमा भने अनुसूची–३ र ४ बमोजिम जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने जग्गाधनी छैनन् ।

आयोग दुविधा टुंग्याउने गृहकार्यमा

राष्ट्रिय भूमि आयोगका सूचना अधिकारी सञ्जीवकुमार साहले आयोग हाल देखिएका दुविधाहरू छलफल गरेर टुङ्ग्याउने गृहकार्यमा रहेको बताए । हालसम्म आयोगले वितरण गरेको जग्गा जग्गाधनीले बिक्री वितरण गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै यो समस्या टुङ्ग्याउने गृहकार्यमा रहेको बताए ।

‘यसअघिका आयोगले जुन ऐन नियममा टेकेर निर्णय गरेका छन्, सोहीबमोजिम भोकाधिकार हस्तान्तरण गर्न पाइने वा नपाइने उल्लेख हुुन्छ’ उनले भने, ‘अहिले वितरण भएका पुर्जामा केही दुविधा देखिएको भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्, यस प्रकारका दुविधाहरू आयोग छलफल गरेर टुङ्ग्याउने गृहकार्यमा छ ।’

यता सुर्खेतमा वितरण गरिएका जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाहरूको हकमा यसअघिका आयोगले कुनै पनि हकम्याद नतोकेको अध्यक्ष श्रीधर पौडेल बताउँछन् । ‘हामीले २५ सयभन्दा बढी लालपुर्जा वितरण गरिसक्यौँ, अहिलेसम्म यस्तो समस्या आएको छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा कहाँनिर नापी कार्यालयलाई नबुझाई भएको हो, छलफलपछि समस्या हल हुन्छ । नापी कार्यालयले अनावश्यक सेवाग्राहीलाई दुःख दिन मिल्दैन ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १४, २०८० १४:१२