कर्णालीका स्थानीय तह वित्तीय सुशासनमा फेल, संघले दिने अनुदान रकम नपाउने

A+ A A-

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तह फेल भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नतिजामा ७४ पालिकाले तोकिएका आर्थिक तथा प्रशासनिक सूचकहरू पूरा गर्न सकेका छैनन् । चार पालिकाको नतिजा हालसम्म सार्वजनिक नै भएको छैन ।

मन्त्रालयले बर्सेनि स्थानीय तहहरूको मूल्यांकन गरी त्यसैको आधारमा उनीहरूले पेस गरेको योजनामा बजेट पठाउँदै आएको छ । सोही मूल्यांकनको क्रममा धेरै पालिका तोकिएका सूचकहरूमा असफल देखिएका हुन् ।

सरकारले प्रदेशतथा स्थानीय तहमा आर्थिक कारोबारलाई चुस्त राख्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थानसम्बन्धी रणनीति लागू गरेको छ । जसअनुसार बेला–बेलामा प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न आर्थिक सूचकमा मूल्यांकनसमेत संघीय सरकारले गर्दै आएको छ ।

यसका अलावा संघीय सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको पाटोलाई बृहत् बनाएको भएपनि कर्णालीका स्थानीय तहमा यसको असल अभ्यास अझै हुन नसकेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नतिजाले देखाएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनका लागि ५ वटा सूचकहरू तोकेको छ । जसमा योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा २१, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापनमा २९, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन १७, अनुगमन, मूल्यांकन तथा लेखापरीक्षण १६ र राजस्व व्यवस्थापन १७ गरी कुल १०० नम्बर दिने गरेको छ । पालिकाले यी सूचकहरू अनिवार्य लागू गरेको हुनु पर्दछ ।

हालसम्म यी सूचकहरूमा कर्णालीका १० पालिकाले मात्रै तोकेको बुँदामा उच्चतम नतिजा ९७ नम्बर पाउँदा १० पालिकाले भने मूल्यांकनमा ६० नम्बर पनि कटाउन सकेका छैनन् । मूल्याङ्कन अङ्कमा अधिकतम् नम्बर पनि यिनै पालिकाले ल्याएका छन् ।

कपुरकोट पहिलो, चौकुने सबैभन्दा कमजोर

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सल्यानको कोकपुरकोट गाउँपालिकाले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा ९७ नम्बर प्राप्त गरेर पहिलो बनेको छ । यस्तै, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले ९५ नम्बर प्राप्त गरी दोस्रो बन्दा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ९२ नम्बर प्राप्त गरेको छ ।

दैलेखको महाबु गाउँपालिकाले ९१ दशमलव ५, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका र डोल्पाको शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले समान ९१ अंक प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाले पनि समान ९० दशमलव ५ अंक प्राप्त गरेका छन् । दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले ९० अंक प्राप्त गर्दा सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाले मूल्यांकनमा ८९ अंक प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यी पालिकाले योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थाप, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, अनुगमन, मूल्यांक तथा लेखापरीक्षण लगायत वित्तीय गतिविधमा सूचकमा तोकिएको नम्बर प्राप्त गर्दा केही पालिकाले भने ५० अंक पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जसमा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले ३५ दशमलव ५ अंक प्राप्त गरी न्यूनतम नतिजा प्राप्त गरेको छ । यस्तै, डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाले ४५, दैलेखको भैरवीगाउँपालिका ५३, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका ५४, हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका ५६, कालीकोटकोटको पलाता गाउँपालिका ५९, सुर्खेतको सिम्ता र कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले समान ५९ दशमलव ५ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

मन्त्रालयले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन मूल्यांकन, स्थानीय आर्थिक मूल्यांकन र स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन प्रणालीमा स्थानीय तहहरूले गरेका कामका अधारमा मात्रै विशेष अनुदान बजेट पठाउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ८७ करोड बजेट वितरण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । तर, फेल भएका स्थानीय तहलाई बजेट नपठाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘बेरुजु ५ प्रतिशतभन्दा कम र बजेट असार मसान्तभित्र पास भएका पालिका मात्रै पास भएका छन्, बाँकी फेल भएका छन् । अब पास भएका पालिकाहरूमा मात्रै बजेट पठाउँछौँ ।’

सहसचिव भट्टराईका अनुसार धेरै जसो पालिकाको बेरुजु ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । ‘अहिले पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयको टोलीले स्थानीय तहको बेरुजु हेरिरहेको छ, धेरै पालिकामा बेरुजु देखिएको रिपोर्ट हामीले पाएका छौँ,’ उनले भने, ‘पुराना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बेरुजु राखेर गएको र नयाँ जाँदा चेक बनाउन नमानेपछि बेरुजु देखिएको छ ।’

रणनीतिले सफल, बेरुजुले कमजोर

सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरेको रणनीतिअनुसार मन्त्रालयले तोकेका सूचकहरू पूरा गर्नेतर्फ पालिकाले विशेष योजनासहित काम गर्दै आएको कपुरकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरतकुमार वली बताउँछन् । ‘स्थानीय तहहरू विधिवतरुपमा चलेका छन् या छैनन् भनेर मापन गर्न बनाइएका आधारहरू हामीले अधिकतम पूरा गर्ने प्रयास गरेका छौं, योजना कार्यान्वयन क्षमता र राजस्व व्यवस्थापनमा केही समस्या छ,’ वलीले भने, ‘यी आधारहरू पनि आगामी दिनहरूमा पूरा गर्नेगरी वित्तीय सुशासनको पाटोलाई सबल बनाउँदै लगेका छौं ।’

मन्त्रालयले तोकेका सूचकहरू पूरा नगर्ने पालिकामा जाने कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानमा फरक पर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वलीले बताए । सो अनुदानमा स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन, स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्यांकन लगायतका आधारमा पाउने अनुदानमा घटबढ हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मन्त्रालयले तोकेका सूचक पूरा गर्ने पालिकालाई सरकारले नविनतम् नवप्रवद्र्धनका लागि आर्थिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विशेष अनुदान प्राप्त हुन्छ भने, सूचक पूरा नगर्ने पालिकाहरू यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदैनन् । यस्तो अनुदान पालिकाले प्रस्तुत गर्ने बजेटका आधारमा वितरण हुने उनले बताए ।

यस्तै, मूल्यांकनमा पुछारमा परेको सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा बेरुजु तथा पुराना योजना कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुनुले कमजोर देखिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन आचार्यले बताए । आफू भर्खरै आएकाले यस विषयमा सुक्षम अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । ‘यहाँ धेरै समस्या छन्, पुराना योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन्, बेरुजुको चाङ्ग छ,’ आचार्यले भने, ‘लामो समय निमित्तको भरमा चल्दा आर्थिक अनियमितता पनि देखिन्छ, जसले मूल्यांकनमा अंक कम देखिएको हो ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वित्तीय उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए । ‘यस वर्षदेखि समयमै योजनाहरू सम्पन्न गर्ने, आर्थिक पारदर्शिताको पाटो सुधार योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको सवालमा सार्वजनिक सुनुवाइ नभएको अवस्था थियो, म आएदेखि यसलाई व्यवस्थित गर्दै पालिका अघि बढिरहेको छ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १३, २०८० १४:१८