सडकदेखि सदनसम्म घेराबन्दीमा प्रचण्ड : मिटरब्याजपीडित, दुर्गा प्रसाईंदेखि एमालेसम्म आन्दाेलनमा

सडकदेखि सदनसम्म घेराबन्दीमा प्रचण्ड : मिटरब्याजपीडित, दुर्गा प्रसाईंदेखि एमालेसम्म आन्दाेलनमा

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सडक र सदन दुवैतिरबाट घेराबन्दीमा पर्न थालेका छन् । यतिबेला सडकमा मिटरब्याज, लघुवित्तपीडितहरू प्रदशर्नमा छन् । साहुमहाजनको पीडाले रन्थनिएका उनीहरू २५ दिन लामो न्याय मार्चसहित काठमाडौं आएका छन् । हुन त, सरकारले गत वर्ष नै मिटरब्याजपीडितका लागि कानुन मात्र बनाएन, उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर न्यायिक निरुपणको प्रयाससमेत गरेको थियो ।

सरकारको उक्त प्रयास मधेश प्रदेशका लागि निकै कामयावी पनि भयो तर पश्चिम नेपालमा प्रभावकारी भएन । अहिलेसम्म मुद्दा सल्टिएको छैन र उनीहरू न्यायको पर्खाइमा छन् । अनि, पीडा पोख्न काठमाडौंको सडकमा आइपुगेका छन् । त्यसरी नै आएका छन् लघुवित्तपीडितहरू पनि ।

सहकारीपीडितको व्यथा पनि मिटरब्याजपीडितको भन्दा कम छैन । सहकारी पनि विकसित मिटरब्याजी भएको भन्दै पीडितहरू गत वर्षदेखि नै आन्दोलित छन् । प्रमुख दलका नेताहरू नै सहकारीमा मुछिएका छन्, जसले गर्दा सरकार मौनता देखाइरहेको छ ।

केही दिनदेखि काठमाडौंका सडकमा लघुवित्तपीडित र मिटरब्याजपीडितहरू आन्दोलनको तयारीका साथ मार्चपास गरिरहेका छन् । मिटरब्याजको समस्या सल्टाउने सरकारी प्रयासबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका पीडितहरू पैदल मार्च गरेर राजधानीमा आन्दोलनको तयारीसाथ आएको मिटरब्याजपीडित कलकबहादुर थापा बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताकै बीचमा सहकारीको मुद्दा उठेपछि नागरिक आर्थिक त्रासमा छन् । वित्तीय संकटको डरमा परेका नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सरकारले खास प्रयास गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालय यो मुद्दामा अनदेखा गरिरहेको छ, जसले गर्दा नागरिकलाई थप आन्दोलित बनाएको छ ।

अनि, त्यही मनोविज्ञानलाई पछिल्ला दिनमा दुर्गा प्रसाईं मार्काका अभियन्ताले एजेन्डा हाइज्याक गर्न थालेका छन् । यी सामाजिक मुद्दाले अप्ठ्यारोमा परेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई राजनीतिक दलले पनि सकस सिर्जना गरेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी टाउको दुखाइ एमाले र राप्रपा बनेका छन् । राप्रपाले प्रचण्डकै शैली चोरेर ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वको टोलीले २०५२ सालको माओवादी शैली अनुकरण गरेर मागपत्र बुझाएका छन् ।

अर्थात्, राप्रपाका नेताहरूको भनाइमा माओवादीको शैली नै अपनाएर उसलाई राजनीतिक सन्देश दिने प्रयास गरिएको हो । त्यही ४० बुँदे मागपछि राप्रपा सडक आन्दोलनमा निस्कने तयारीमा छ । सडक आन्दोलनका लागि राप्रपाले दुर्गा प्रसाईंदेखि केशरबहादुर विष्टसम्मलाई साथ लिने प्रयासमा छ । कमल थापाहरूको टोली पनि राप्रपाको त्यही मोर्चामा समाहित हुने प्रयासमा छ ।

आन्दोलनको राप्रपा मोर्चाचाहिँ राजावादी र हिन्दु धर्मका पक्षधरहरूको हुने देखिन्छ, जसले गर्दा प्रचण्ड सरकारलाई थप सकस पार्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । प्रचण्डले राप्रपाको आन्दोलनको अवतरण कसरी गराउँछन् ? अहिलेसम्म प्रस्ट चित्र त देखिएको छैन तर प्रचण्डले राप्रपालाई कम आँकेर संवादमा जुटेका भने छैनन् ।

राप्रपा आन्दोलित भएसँगै एमाले पनि सदनमा आन्दोलित छ । एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै आन्दोलनमा निस्कने बताइसकेको छ । उसले सडक र सदनलाई एकसाथ लैजान प्रयास गर्ने संकेत गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सडक र सदनमा निस्कँदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार स्वाभाविक रूपमा दबाबमा पर्नेछ । त्यसले संसदबाट कानुन बनाउने कुरा मात्र होइन, टीआरसी विधेयक पनि अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन । त्यसले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको अर्थमा विश्लेषण हुनेछ । त्यसमाथि एमालेले तीन जना मन्त्रीको राजीनामा मागेर सरकारलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

प्रचण्ड अहिले न मन्त्री हटाउन सक्ने अवस्थामा छन्, न निरन्तरता दिने अवस्थामा । स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिइरहेको छ । अनि, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बालकुमारी गोलीकाण्डको दोषी भनिएको छ । त्यसो त, मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल स्वयम् पनि अख्तियारको बयानमा परेका छन् । उनीहरू नैतिक रूपमा प्रश्न उठेका उच्चपदस्थ व्यक्ति हुन्, जसलाई प्रचण्ड न हटाउन सक्ने अवस्थामा छन्, न निरन्तरता दिने । त्यसमा थपिएका छन् पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती । उनको अभिव्यक्ति मात्र होइन, काम गर्ने शैलीमा पनि प्रश्न छ ।

आन्दोलनमाथि आन्दोलन

गत कात्तिकदेखि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पनि आन्दोलनमै छन् । उनी राजा ल्याउनेदेखि मिटरब्याजपीडित, लघुवित्तपीडित र सहकारीपीडितको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यही समयमा मिटरब्याजपीडित, लघुवित्तपीडित र सहकारीपीडितसँगै प्रसाईंको आन्दोलन मिसिएमा सरकारलाई झन् अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ । झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट पैदल हिँडेका मिटरब्याजपीडित २३ दिनपछि काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको समन्वयमा एउटा समूह झापाबाट र अर्को समूह महेन्द्रनगरबाट पैदलयात्रा गरेर काठमाडौं पुगेका छन् । सरकारले मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधन र जाँचबुझ आयोग गठन गरे पनि पीडितका समस्या समाधान नभएको, आयोग अधिकारसम्पन्न थिएन । जसका कारण साहुमहाजनले वडा लिएर कागज गराउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र घर सम्पत्ति हडप्ने काम नरोकिएकाले न्यायका लागि पैदल काठमाडौं आइपुगेको पीडित कलकबहादुर थापाले बताए । उनले भने, ‘अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउनुपर्छ । अदालतले गरेका फैसला खारेज हुनुपर्छ । अवैध चेक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र सम्पूर्ण जाली तमसुक खारेज हुनुपर्छ । अधिकारसम्पन्न आयोगले छानबिन गरेर न्याय दिनुपर्छ ।’

पीडितले भनेजसरी अहिले नै सरकारले सबै समस्याको समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर पनि पीडितहरू पनि आफ्नो मागप्रति अडिग छन् । पीडितले साहुहरूले दुःख दिने, धरपकड गर्ने, धम्क्याउने, फर्जी तमसुकका आधारमा जग्गा हडप्ने काम गरिरहेको, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र मिटरब्याज पीडितहरू जेल जाने अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहेकाले यो समाधान नहुँदासम्म फर्केर नजाने पीडित थापा बताउँछन् ।

सरकारले पीडितले भनेजस्तै अहिले नै अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउन सक्ने नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने कुरा हो, तर गृह मन्त्रालयले उहाँहरूलाई वार्तामा बोलाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूलाई गृह मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको छ । वार्तामा आएपछि कसरी जान सकिन्छ, के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल होला । अहिले नै केही भन्न सकिँदैन ।’

साहु महाजनबाट दुःख पाएकाले आफूहरूले न्याय नपाउँदासम्म काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहने पीडितहरू बताउँछन् । त्यस्तै, देशभरबाट करिब तीन हजार लघुवित्त तथा वित्तीयपीडितहरू पनि मुग्लिनबाट पैदल यात्रा गरेर केही दिनदेखि काठमाडौंमा बसिरहेका छन् । उनीहरू बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा दैनिकजसो घेराउ गर्न पुगिरहेका छन् ।

सामूहिक ऋण मिनाहा हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमान्ने सम्पूर्ण लघुवित्त खारेज हुनुपर्ने लुघुवित्तपीडित समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवाली बताउँछन् ।

उनले भने, ‘लघुवित्तले मनोमानी तरिकाले ऋण प्रवाह गरेको छ । ५ लाखसम्म ऋण दिनुपर्नेमा ५० लाखसम्म ऋण दिएको छ । वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक तालिम नदिएर ऋण प्रवाह गरेको छ । एक वर्षपछि पुन: कर्जा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुन छ । तर, लघुवित्तले तीन/तीन महिनामा पुन: कर्जा नवीकरण गर्दै आएका छन् । यी सबै काम नियमविपरीत भएको छ । यो खारेज हुनुपर्छ ।’

सरकारले मुख बन्द गर्न समिति बनाएर पनि केही काम नभएकाले सरकारलाई पुन: हाम्रो समस्या सुनाउन विशेष गरेर राष्ट्र बैंकलाई आफ्ना माग पूरा गराउन आएको ज्ञवाली बताउँछन् । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंककेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छौँ । सामूहिक ऋण मिनाहा हुनुपर्‍यो । हामी ब्याज तिर्दैनौँ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमान्ने लघुवित्तको ब्याज किन तिर्ने ? तिर्दैनौँ । अहिले हाम्रो आन्दोलन सरकारविरुद्ध होइन, राष्ट्र बैंक विरुद्ध हो ।’

कोशीमा सत्ता गठबन्धनसँग भागवण्डा मागेर सभामुख खाएको राप्रपा केन्द्रमा भने सरकारका विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । राप्रपाले हिन्दु धर्म, राजालाई पुन: फर्काउनुपर्नेलगायतका विषयमा आन्दोलन सुरु गरेको हो । राप्रपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ । राप्रपाले देशको अवस्था बिग्रँदै गएको र यसलाई सुधार्न नयाँ तरिकाले जानुपर्ने माग राखेको छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले राप्रपाका मागलाई उपेक्षा गरे विद्रोहमा परिणत हुने चेतावनी दिएका छन् । अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था, सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको लिङ्देनको भनाइ छ । राप्रपाले देशमा भइरहेको धर्मान्तरणलाई निषेध गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिको संख्यामा कटौती गर्नुपर्ने, प्रदेश तह खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेको छ ।

राप्रपाले हिन्दु धर्म, राजा ल्याउनुपर्ने मागसहित बैंकको ब्याज एकल अंकमा झार्नुपर्ने, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाइड बडीलगायतका भ्रष्टाचार प्रकरणमा पुनः र पूर्ण छानबिन गर्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको छ ।

जबकि प्रचण्डले संसदीय समितिमा पूर्वाधार विकास समिति सभापति राप्रपालाई दिएको छ । त्यही भागवण्डामा भाग पाएका राप्रपाका दीपक सिंह सभापति छन् । सत्ता गठबन्धनमा भाग खाएर पनि राप्रपाले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदमा झनै कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट नै सदन र आवश्यक परे सडकबाट पनि आन्दोल गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेले सरकारलाई दबाब दिन संसद र सडक दुवै रोज्ने रणनीति ल्याएको छ । गठबन्धन सरकारले कुशासन, बेथिति, गैरजिम्मेवार क्रियाकलापका कारण देश संकटमा परेको छ । एमालेले सरकारको कुशासन, बेथिति, गलत नीति, भ्रष्ट क्रियाकलापका कारण सडकमा दाबाब दिन आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थतन्त्रमा मन्दी आएकाले यसमा सार्थक हस्तक्षेप गर्ने तयारी पनि छ ।’ एमालेले विवादमा मुछिएका तीन जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसहित तीन दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।

तीन दिनमा मन्त्री बर्खास्त नगरेमा उसले संसद अवरुद्ध र पार्टी र भ्रातृ संगठनद्वारा सडकमा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २१ माघबाट सातै प्रदेशमा ‘राष्ट्रव्यापी दबाब अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । अलपत्र पारिएका विकास योजनाको कामप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन रास्वपाले दबाब सुरु गरेको हो । ९ पुसमा सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउन दबाब यात्रा गरेका थिए ।

फेरि सातवटै प्रदेशमा दबाब अभियान सुरु गरेको छ । अभियान मेलम्ची खानेपानीबाट सुरु गरेको छ । आन्तरिक र बाह्य दबाबमा रहेका प्रचण्ड फागुनबाट आन्दोलनको घेरामा परेका छन् । संसदमा चर्को रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको रास्वपाले सडकमा पनि प्रचण्डलाई अप्ठेरो पार्ने गरी दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।

देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा अहिले पनि सहकारीपीडितहरू संगठित भइरहेका छन् । विभिन्न सहकारीमा बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेपछि सहकारीपीडितहरू पनि आन्दोलनको तयारीमा छन् । केही जिल्लाहरूमा सहकारीपीडितहरूले समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरू गत असार/साउनमा माइतीघर मण्डलामा अनशन बसेका थिए । अन्तत: सरकारसँग सातबुँदे सहमति गरेर आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । तर, उनीहरूको समस्या भने समाधान भएको छैन । पुन: आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १३, २०८० १७:३९