लगानी सम्मेलनका लागि उद्योग परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालका पाँच सुझाव

A+ A A-

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले लगानी सम्मेलनअघि सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अग्रवालले पछिल्लो समय सरकारले बनाउने कानुनमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सानो गल्ती गर्दा पनि थुनामा राख्ने प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताएका हुन् । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ मा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि यस्ता कानुनहरूलाई परिमार्जन गरी उद्योगी व्यवसायीमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । व्यवसायीहरूलाई अपराधिकरण नगर्ने कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

लगानी सम्मेलनमा सरकारले परिसंघलाई सह–आयोजक बनाएको भन्दै लगानी सम्मेलन विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मात्रै नभइ स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि भएको पनि अग्रवालको भनाइ छ । मुलुकमा स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आवश्यक भएको उनले बताए ।

लगानी सम्मेलनअघि सरकारले सबैभन्दा पहिला पुराना ऐन कानुनहरूको संशोधन गर्नुपर्ने अग्रवालले बताए । मुलुकको लगानीसम्बन्धी ऐन कानुन हेरेर नै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउने भएकाले लगानीकर्तामैत्री कानुन बनाए मात्रै लगानी आउन सक्ने उनले बताए । लगानीका लागि धेरै ऐन, कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्ताहरूले दुईपक्षीय सम्झौता खोजेकाले सरकारले तत्काल सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले दुई पक्षीय लगानी सम्झौतासम्बन्धी ऐनलाई तत्काल पास गरेर प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । नेपालमा लाग्ने दोब्बर कर प्रणालीलाई एकल कर प्रणाली बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

लगानीकर्ताले सरकारको नीतिमा स्थिरता खोजेको भन्दै मन्त्रालयहरूमा सचिव र मन्त्री परिवर्तन हुँदा समेत नीतिहरू परिवर्तन हुने समस्याको अन्त्य गर्नपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले १० वर्षसम्म लगानीसम्बन्धी ऐन कानुन र नीतिमा परिवर्तन नगर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अग्रवालले पुँजीगत लाभ कर, आयकर ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले चारवटा निर्माण,पर्यटन,आईटी र जलविद्युत् भनेर पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आयोजनाहरूको प्याकेज दिनु आवश्यक रहेको बताए ।

लगानी सम्मेलनका लागि अध्यक्ष अग्रवालका सुझावः

१. सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मात्रै नभएर स्वदेशी लगानीको लागि पनि हो भनिएको छ । मुलुकमा स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले पुराना ऐन कानुनहरूको संशोधन हो । त्यसमा सरकारले पहल कदमी पनि लिएको छ । मुलुकको लगानीसम्बन्धी ऐन कानुन हेरेर नै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउने हो । लगानीसम्बन्धी देशको कानुन लगानीकर्तामैत्री हुँदैन तबसम्म लगानी आउन सक्दैन । लगानीका लागि धेरै ऐन कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्नेछ ।

२. विदेशी लगानीकर्ताहरूले खोजेको दुईपक्षीय लगानी सम्झौता हो । द्विपक्षीय लगानी सम्झौतासम्बन्धी ऐन बनाउँदैछ । त्यसलाई तत्काल पास गरेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार र अन्य देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसको अर्को पाटो डबल कर प्रणाली पनि हो । कुनै पनि कम्पनीले लगानी गर्दा दुई ठाउँमा कर तिर्न चाहँदैन । त्यसैले यी दुईवटा चिज सरकारले गर्नुपर्ने छ । लगानीकर्ताले सरकारको नीतिमा स्थिरता खोज्छ । मन्त्रालयहरूमा सचिव र मन्त्री परिवर्तन हुँदा समेत नीतिहरू परिवर्तन हुने समस्या छ । त्यस कारण नीतिगत स्थिरता जरुरी छ । सरकारले १० वर्षसम्म लगानीसम्बन्धी ऐन कानुन र नीतिमा परिवर्तन गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

३. सरकारले बनाउने जुनसुकै ऐन, कानुनमा उद्योगी व्यवसायीहरूबाट सानो गल्ति हुँदा पनि थुन्ने प्रावधानहरू धेरै आइरहेको छ । हामीले हेर्दा राज्यले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको डिक्रिमिनलाइजेसन अफ कर्पोरेट ल बनाउनु पर्छ । गत वर्ष भारत सरकारले १३५ वटा कानुन एकैपटक संसदमा पारित गरेर कर्पोरेट ल लाई डिक्रिमिनलाइज गरेको छ । यति एउटा स्टेप सरकारले लिने हो भने एउटा ठूलो बुष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

४. नेपालको आम्दानी कर भन्ने हो भने कम नै छ । तर पुँजीगत लाभ करमा विवाद आइरहेको छ । नेपालको आयकर ऐनमा दोहोरोपन भएको छ । त्यसमा सरकारले आयकर ऐनको दफा ५७ र दफा ९५को (क) का आधार पुँजीगत लाभकर तिर्नु परिरहेको छ । यस्ता समस्या विदेशी कम्पनीहरूले पनि भोगेको छ । यसरी धेरै कर लाग्दा विदेशी कम्पनीहरू फिर्ता जाने अवस्था छ । सरकारले यस्ता व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले एउटा चिजको कर एक पटक लिने हो पटक–पटक लिने होइन । करमा व्याख्याको समस्या छ । ऐनमा आए पनि व्यक्तिपिच्छे व्याख्या भएको हामील पाउँछौँ । ऐन ल्याउँदा सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित ल्याउन पर्छ ।

५. सरकारले चारवटा निर्माण, पर्यटन, आईटी र जलविद्युत् भनेर पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य र शिक्षा थप्नुपर्छ भनेका छौँ । नेपालमा लगानीका सम्भावनाका क्षेत्रहरू यही हुन् । आईटीमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । यसलाई केही मेहनत गरेर ठूलो कम्पनी ल्याउन सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुनसक्छ । सरकारले प्रोजेक्ट छुट्याएर योजना बनाउने काम गरिरहेको छ । सरकारले प्रोजेक्टमा व्यापक होमवर्क पनि गरिहेको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी सम्मेलनमा सहआयोजक बनाएकाले निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीमा पनि आएको छ । लगानीकर्तालाई ल्याएर आयोजनाहरू देखाउनुपर्‍यो । सरकारसँग भएको आयोजना मात्रै नभएर निजीक्षेत्रसँग भएको आयोजना पनि प्रोजेक्ट हो भन्ने हिसावले काम गरिरहेका छौँ ।