सीको बहुचर्चित नेपाल यात्राः हामी कहाँ चुक्यौं ?

A+ A A-

भ्रमणको महत्त्व
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ आफ्नो दुईदिने नेपाल भ्रमण सिध्याएर स्वदेश फर्किएका छन् । तर, उनको भ्रमणपछि पनि नेपाल तरंगित हुन छाडेको छैन ।

चीनले नेपाललाई आर्थिक सहायतामा के कति रकम दियो भन्ने आधारमा यो भ्रमणको सफलता असफलताको मूल्यांकन हुनु सही हुने छैन । सीको उचाइको विश्व नेता र चीनजस्तो विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्तिले नेपालजस्तोे विकासोन्मुख देशलाई भ्रमणका क्रममा दिएको उच्च महत्त्व नै यो भ्रमणको ठूलो उपलब्धि हो । राष्ट्रपति सीले खालि २३ वर्षपछि भ्रमण गर्नकै लागि मात्र नेपालको भ्रमण गरेनन् । यसअघि कहिल्यै नदिएको महत्त्व र सम्मान दिएर नेपालको भमण गरे । यो भ्रमणको माध्यमद्वारा चीनले नेपाल आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा परेको मुलुक भन्ने सन्देश दिन खोजेको प्रष्टै देखिन्छ ।

त्यसो त चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले पनि सन् १९९६ मा नेपाल भ्रमण गरेका थिए । तर, त्यतिबेला न त चीनको आर्थिक सामथ्र्य आजको जस्तो विश्व हल्लाउने खालको थियो, न जियाङ जेमीन नै सीजत्तिको मुलुक, दल र संसारमा निकै शक्तिशाली र प्रभावशाली थिए । सीको भ्रमणको ऐतिहासिक महत्त्व यसमा रहेको छ कि यस दौरानमा चीनजस्तो अति बलशाली देशले नेपाल जस्तो फुच्चे मुलुकसित इतिहासमा पहिलो पटक ‘विकास र समुृद्घिका लागि रणनीतिक साझेदारी’ प्रारम्भ गरेको छ । यसले विश्व राजनीतिक मानचित्रमा नेपालको साख, महत्ता र आकर्षण बढेको छ ।

चीनले नेपालसित विकास र समृद्घिका लागि रणनीतिक साझेदारी थालेपछि यस्तो साझेदारी हामीसित पनि हुनुपर्‍यो भनेर अरू पनि शक्तिशाली मुलुक आउन सक्लान् । त्यो छुट्टै कुरा हो । त्यस्ता सम्भावित मुलुक को को होलान् र त्यसको जायज र सही कूटनीतिक प्रत्युत्तर के हुन सक्ला ? नेपालले चिन्तन गर्न थाले हुन्छ । परन्तु इतिहासमा पहिलो पटक नेपालले चीनबाट जुन महत्त्व र प्राथमिकता पाएको छ, त्यो यसले पाएको आर्थिक सहायताभन्दा धेरै मूल्यवान् छ । त्यसलाई जोगाएर राख्न सक्नुमा नै नेपालको हित छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको जगेर्नामा पनि यो धेरै उपयोगी हुन सक्छ ।

सी भ्रमणको अर्को ठूलो महत्त्व नेपाल र चीनबीचको बहुआयामिक कनेक्टिभिटीमा गुणात्मक छलाङ मार्ने खालका योजनाहरूमा सहमति र यससम्बन्धमा राष्ट्रपति सीका औपचारिक घोषणा हुन् । राष्ट्रपति सी अहिले चीनमा त्यो स्थितिमा देखिन्छन् कि उनी जे घोषणा गर्छन्, त्यो धेरै तहको छलफल र रायसल्लाहपछि मात्र गर्छन् । तर, एक पटक उनले घोषणा गरेपछि त्यो त्यहाँको सरकारको निर्णय र ढुंगामा कुँदिएको अक्षरबराबर हुने गर्छ । त्यो घोषणा राष्ट्रिय योजनामा परी छोड्छ र हर हालतमा लागू भएरै छोड्छ ।

यस भ्रमणको दौरानमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसितको औपचारिक कुराकानी र उनैले दिएको औपचारिक रात्रिभोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले छवटा महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्ः

१) केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन थालिने ।

२) केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको सुरुङमार्ग परियोजनालाई अगाडि बढाउने ।

३) अरनिको राजमार्गको सञ्चालनलाई सुनिश्चित बनाई त्यसलाई विभिन्न चरणमा स्तरोन्नति गर्ने ।

४) बढीभन्दा बढी नाका खोली हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जालको निर्माण गर्ने ।

५) नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढाउन भूमिका खेल्ने ।

६) नेपाललाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरित गर्न मद्दत गर्ने ।

यसपटक सीको भ्रमणको दौरानमा उनी र प्रम केपी ओलीको उपस्थितिमा २० वटा जति योजनाका सम्बन्धमा सन्धि, सम्झौता वा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस पटक सबै योजनामा चीनको शतप्रतिशत अनुदान हुनेछ । तर, तीमध्ये सबै कार्यान्वयन होलान्, नहोलान् भन्न सकिन्न । नेपाली पक्षको सरकारी तहमा योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रिय रोग नै लागेको छ । यस सन्दर्भमा धेरै योजना त कार्यान्वयन क्षमताको ज्यादै न्यून स्तरका कारणले तुहिने चुनौती ठूलो छ ।

नेपालमा योजना बन्ने तर त्यो कार्यान्वयन भने नहुने समस्याको जानकारी त राष्ट्रपति सीसम्म नै पुगिसकेको देखियो । उनले यसपालि नेपाली नेताहरूलाई ‘हामीले बनाएका र अघि बढाएका योजनालाई पूरा गरी छाडौं बनेपछि हामीले त चीनमा यस्तै गरेका छौं’ भन्दै शिष्टतापूर्वक सम्झाएको दृश्य कम्ता हेर्नलायक थिएन ।

सीले औपचारिक रूपमा चीनको तर्फबाट गर्ने भनेर घोषणा गरेका अधिकांश कुरा कार्यान्वयन हुने अत्यधिक सम्भावना छ । चीनको बजारमुखी समाजवादबारे अनेकौं बहस र समालोचना गर्न सकिएला, परन्तु वर्तमान चीनको एउटा विशेषताचाहिँ विश्वभर प्रशंसाको विषय बनेको छ । चीनमा नेताको घोषणा भनेको राम्रो गृहकार्यसहितको लागू गर्न सम्भव योजना हो, अनि योजना भनेको सुनिश्चित कार्यान्वयन हो । चीनले यति चाँडो यति धेरै विकास गर्नुको एउटा मुख्य रहस्य यही हो ।

यस परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपति सीको घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन भयो भने केरुङबाट काठमाडौंसम्मकोे सुरुङे सडक मार्ग चीनको अनुदान सहयोगमा रेलमार्गभन्दा निकै छिटो निर्माण हुन सम्भव हुनेछ । दुईवटा सुरुङसहितको त्यो सडक मार्ग जम्मा ८०/८२ किलो मिटरभन्दा लामो हुने छैन । त्यो बनेपछि केवल दुई घण्टामा केरुङबाट काठमाडौं पुग्न सकिन्छ । यसले नेपालको भारततर्फको एकल पारवहन निर्भरताको आजको स्थितिमा धेरै फरक ल्याउनेछ ।

अहिले चीनले जुन चारवटा समुद्री बन्दरगाह र तीनवटा भूबन्दर्गाहसहितको पारवहन सुविधा नेपाललाई प्रदान गरेको छ, त्यसको वास्तविक सदुपयोग बल्ल हुन सक्नेछ । चीनबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा पनि यसले उल्लेखनीय वृद्धि ल्याउनेछ । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालमा हुने तेल र अन्य उपभोग्य वस्तुको हाहाकार सदाका लागि अन्त्य हुनेछ । त्यसैले राष्ट्रपति सीको यो घोषणा सुन्दा सानो लागे पनि नेपालको दूरगामी भविष्यका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

अहिले सम्भाव्यता अध्ययन मात्र हुने भए पनि सी तहको नेताले घोषणा गरेपछि एक–डेढ दशकपछि भए पनि केरुङबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेल आउने कुरामा केही हदसम्म आशावादी हुन सकिन्छ । तर, यो ज्यादै चुनौतीपूर्ण र कठिन भूभाग हो र यो भूभाग छिचोलेर कुन मूल्यमा रेल ल्याउने ? अनि त्यो मूल्य कसले कसरी चुकाउने ? यी प्रश्नमा स्पष्ट भएर मात्र रेलको सपना कार्यान्वयनमा जानु उचित हुनेछ । सीको यस पटकको भ्रमणले नेपालमा रेल ल्याउने योजनालाई स्वेर सपनाबाट लागू हुन सम्भव विपनाको तहसम्म ल्याएको छ । चीनको सम्भाव्यता अध्ययन भनेको डीपीआर निर्माण भनेर बुझिने हुनाले र यो चीनले आफ्नो खर्चमा गर्ने हुनाले केरुङ लुम्विनी रेलमार्गको डिपिआर पक्कै बन्ने कुरा निश्चित हुन गएको छ । यो सीको यात्राको अर्को उपलब्धि हो ।

सीले नेपालमा चिनियाँ पर्यटक ज्यादा संख्यामा नेपाल पठाउने घोषणासमेत सार्वजनिक रूपमा गरेका छन् । यो नेपालको सन्दर्भमा धेरै हितकारी घोषणा हो । नेपालमा सन् २०२० लाई २० लाख पर्यटक पुर्‍याउने वर्षका रूपमा घोषित गरिएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा पर्यटन वर्षमा चिनियाँ पर्यटक उल्लेखनीय ढंगले बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ । अहिले नै नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या कुल पर्यटकमा दोस्रो स्थानमा छ ।

फेरि आजको चीन सबैभन्दा ज्यादा पर्यटक विश्वका अन्य देशमा डुल्न हिँड्ने देशमध्ये विश्वमा नै पहिलो स्थानमा रहेको छ । चाइना डेली वेबसाइटका अनुसार चीनको ल्हासामा मात्र सन् २०१८ मा १.९ करोड पर्यटक आए । त्यसको १० प्रतिशत पर्यटक मात्र नेपालमा आकर्षित गर्न सक्ने हो भने त्यो १९ लाख पर्यटक हुन जान्छ । यो परिप्रेक्ष्यमा चिनियाँ राज्यले प्रचार र उत्प्रेरित गर्‍यो भने नेपालमा छोटो अवधिमै लाखौंको संख्यामा चिनियाँ पर्यटक बढ्न कुनै गाह्रो छैन । नेपाल सरकारले यसका लागि राम्रो मार्केटिङ र पूर्वाधारको तैयारी भने गर्न सक्नुपर्दछ । चीनमा महत्त्वपूर्ण शहरमा सिधा विमान सेवा सञ्चालन र अहिले भएका नाकामा राम्रो गुणस्तरकोे सडक निर्माण त्यसका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण कडी हुन सक्छ ।

देश कहाँ चुक्यो ?

नेपालले राष्ट्रपति सीको सत्कार र बिदाइ राम्ररी नै गर्‍यो । सत्कार पाउने चिनियाँ अतिथि पक्ष पनि यसबाट खुशी नै भएको देखियो । सरकारले खोज्यो भने दुई साताको बीचमा पनि के कस्तो काम कति गतिवान् ढंगले हुन सक्दो रहेछ भनेर राष्ट्रपति सीको सत्कारको तयारीको दौरानमा प्रष्टै देखियो । नेपाल बदल्ने हो भने यो दुई सातामा जे जति कामको गति देखियो, त्यो खालि दुई सातामा मात्र सीमित नभएर वर्षभरिको गति हुनुपर्छ । सरकारका मानिसहरू यो दुई सातामा जति खटे, त्यति वर्षभरि खट्न सक्नुपर्छ ।

यस पटक नेपालले राखेका सबैजसो प्रस्ताव चीनले स्वीकार गर्‍यो । परन्तु, नेपाल सरकारले दुईपक्षीय वार्ताको दौरानमा राख्ने विषयवस्तुको तयारी भने राम्ररी गरेको देखिएन । यसका लागि समय छँदै राम्रो र गम्भीर गृहकार्य पनि गरेको देखिएन । चिनियाँ पक्ष यस पटक धेरै वर्षपछि सर्वोच्च स्तरमा भ्रमण हुन लागेको र राष्ट्रपति सीको तहमा भ्रमण भएको हुनाले नेपालले राम्रो गृहकार्यसहित प्रस्ताव पेश गरेको भए नेपालले पेश गरेको हरेक जायज प्रस्ताव र धेरै मूल्य पर्ने प्रस्तावसमेत स्वीकार्ने मनस्थितिमा देखिएको थियो । ठूलै योजनाका निम्ति ठूलै रकम नसोचिएको ढंगले प्रदान गर्ने मनस्थितिमा पनि देखिन्थ्यो । परन्तु, नेपाल सरकारले यो मनस्थिति बुझेन । स्वागतको पक्षबाहेक एक महीना अघिसम्म नेपाल सरकारले सीको भ्रमण सम्बन्धमा खास कुनै गृहकार्य नै गरेन ।

विश्वस्त पदाधिकारीले यस लेखकलाई हालै मात्र बेइजिङ भ्रमणको क्रममा बताएअनुसार उसले एक महीनाअघिसम्म मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको प्रस्तावबाहेक अर्को कुुनै प्रस्ताव चीन सरकारसमक्ष पेश गरेको थिएन । तर, चिनियाँहरूको स्थापित पद्घति के छ भने उनीहरू हतारमा र होचपोचमा कुनै प्रस्ताव पनि स्वीकार/अस्वीकार गर्दैनन् । जे कुरा सरकार वा राष्ट्राध्यक्ष तहमा स्वीकार गर्ने हो, त्यसको प्रस्ताव विस्तृत गृहकार्यसहित धेरै पहिले नै पेश गरिएको हुनुपर्छ । त्यसमा धेरै छलफल विभिन्न तहमा पहिले नै चलेको हुनुपर्छ । तर, यस पटक त्यस्तो हुन सकेन । त्यसमा नेपाल सरकार चुक्यो । त्यसैले राष्ट्रपति सीले स्वीकार्न सक्ने प्रस्तावभन्दा धेरै थोरै र झिनामसिना प्रस्तावमा मात्र यस पटक सहमति बन्न सक्यो । उनले प्रदान गर्नसक्ने सहयोगभन्दा धेरै कम सहयोगको मात्र घोषणा हुन सक्यो ।

नेपालको चीनसँगको व्यापारमा नेपाल ठूलो घाटामा छ । वर्ष २०७५/७६ मा मात्र यो घाटा २०३.४ अर्ब पुगेको छ । हामी २.१ अर्बबराबरको सामान निर्यात गर्छौं तर चीनबाट २०५.५१ अर्बको सामान नेपालमा आउँछ । यो विशाल व्यापार घाटा घटाउन नेपालमा चीनमा निर्यात गर्न मिल्ने थुप्रै कुराको उत्पादन हुन सक्नुपर्छ । चीनबाट नेपाल आउने थुपै कुराको आयात रोकेर त्यसको उत्पादन नेपालमै हुन सक्नुपर्छ । चीनसँग मिलेर चीनमा निर्यात गर्न मिल्ने थुप्रै त्यस्ता कुराको उत्पादन हुन सम्भव पनि छ । जस्तो हामी यार्सागुम्बा चीनमा निर्यात गर्छौं । उसले त्यसबाट त्यहाँ ओखती उत्पादन गर्छ । हामीले चिनियाँसँग मिलेर यार्सागुम्बाको ओखती उत्पादन गर्‍यौं भने त त्यो त चीनमै निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यस्तै रक्त चन्दनको फर्निचर पनि । चीनको ल्हासाका लागि हामी तरकारी र मासु नै ठूलो मात्रामा उत्पादन र निर्यात गर्न सक्छौं ।

नेपाल कहाँ चुक्यो भने नेपालको व्यापार घाटा घटाउन चिनियाँहरूसित मिलेर चीनमै सामान निर्यात गर्नका लागि नेपालमा संयुक्त उद्योग खोल्ने कुरामा त यसपटक राष्ट्रपति सीसँग छलफल नै हुन सकेन । हाम्रो ध्यान खालि सडक र कनेक्टिभिटीमा मात्र गयो । ती निकै जरुरी एजेण्डा त हुन् तर नेपालको व्यापार घाटा घटाउने एजेण्डा पनि कम महत्त्वपूर्ण होइन ।

चीनलाई हामी खालि दाताको रूपमा मात्र हेर्छौं । कैयन् कुरामा नेपाल पनि चीनका लागि दाता हुन सक्छ भन्ने कोणबाट हामी विचार नै गर्दैनौं । त्यसैले वार्ताको टेबुलमा हामी मगन्ते मात्र भएर प्रस्तुत हुन्छौं । उदाहरणका लागि, चीनलाई यतिखेर सुरक्षा चाहिएको छ । खास गरी चीनको तिब्बतसित जोडिएको उत्तरी क्षेत्रको सीमाका लागि । त्यो बहुमूल्य सुरक्षा त नेपालले मात्र चीनलाई दिन सक्छ । त्यसो भए हामी तिम्रो सुरक्षाको दाता हौं भन्ने कोणबाट चीनसित किन कुरा गर्दैनौं ? हामी तिमीलाई सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्छौं, त्यसको सट्टामा तिमी के दिन्छौं भनेर किन कुरा गर्दैनौं ?

त्यस्तै, चीनलाई भारतसम्म पुग्न, भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार जस्तो विशाल बजारसम्म पुग्न र सिंगो दक्षिण एसियासम्म पुग्न सडक मार्ग चाहिएको छ । त्यो बीचको पारवहन सडक मार्ग केबल नेपालले मात्र चीनलाई दिन सक्छ । त्यसो भए हामी सडक मार्गको दाता भएर किन कुरा गर्दैनौं चीनसँग ? त्यस्तै, चीनलाई पानी चाहिएको होला, तिब्बत क्षेत्रका लागि बिजुली र अन्य कृषि वस्तु पनि चाहिएको होला । त्यसको खोज हुनुपर्‍यो । मुख्य कुरो जे जे कुरामा नेपाल दाता हुन सक्छ, त्यसमा हामी चीनको दाता भएर कुरा गर्ने तहमा उक्लनुपर्‍यो । त्यसमा हामी चुकिरहेका छौं । दाताको रूपमा हामी वार्ता नै गरिरहेका छैनौं । हामी प्राप्तकर्ता मात्र भएर हामी चीन वा भारतसित सम्पूर्ण संवाद चलिरहेको छ । त्यसमा हामी भूल गरिरहेका छौं । मगन्ते मात्र भएर, प्राप्तकर्ता मात्र कुरा गर्दा र दातासमेत भएर कुरा गर्दा हाम्रो संवादमा धेरै भिन्नता आउन सक्छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २९, २०७६ १५:१७