अभियानले राेक्न सकेन एमालेकाे संगठनात्मक अराजकता, जिल्ला अधिवेशनमा सहमति न प्रतिस्पर्धा

अभियानले राेक्न सकेन एमालेकाे संगठनात्मक अराजकता, जिल्ला अधिवेशनमा सहमति न प्रतिस्पर्धा

A+ A A-

दुई महिने सत्ता साझेदारीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १० पुसकाे सहमति उल्लंघन गरेकाे भन्दै गत वर्ष राष्ट्रपति निर्वाचनकाे ठीक अघि सरकारबाट बाहिरिएकाे थियाे एमाले । कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धन भत्काएर १० पुसमा नयाँ समीकरण बनाएकाे एमालेले त्याे जाेगाउन सकेन ।

सरकारबाट अनपेक्षित रूपमा सडकमा पुगेपछि एमालेले पार्टी संगठन निर्माण र नेता-कार्यकर्ता 'इन्गेज' राख्ने अभियानमा जुटेकाे थियो । बितेकाे एक वर्षमा एमालेले दुईवटा ठूला पार्टी अभियान सञ्चालन गर्‍यो । पहिलो, ‘मिसन ग्रास रुट’ । दोस्रो, 'झुलाघाटबाट चिवाभन्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ ।

भुईंमा फर्किने, कार्यकर्ता भुलाउने

सरकारबाट ओर्लिएपछि २६ माघ २०७९ काे केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट एमालेले संगठन सुदृढीकरण र विस्तारसम्बन्धी ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेले मिसन ग्रासरुट कार्यक्रम पार्टी सदस्यहरूबीच पार्टी केन्द्र पुग्ने र जोडिने अभियानको रूपमा चलाएको थियो । त्यसले सरकारबाट बाहिरिए पनि कार्यकर्ता र नेतालाई बिजनेस दिने एमालेकाे रणनीति देखिन्थ्याे । त्यसाे त, एमाले ४ मंसिर २०७९ काे चुनावमा प्राप्त नतिजाबाट पनि निराश थिएन । कांग्रेस र मा‌ओवादी केन्द्रसहितकाे गठबन्धनलाई एमाले एक्लैले कडा टक्कर दिएकाे थियाे । त्यसले गर्दा पनि एमाले जनताबीच जान हाैसिएकाे थियाे ।

त्यतिबेला अभियानमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वडावडामा पुग्न निर्देशन दिइएको थियो । त्यहीअनुसार एमालेका सबै केन्द्रीय तहका नेताहरू ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडाका टोलसम्म पुगेर संगठन विस्तार, सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता वितरण गरेका थिए । यो अभियानअन्तर्गत पार्टी सदस्यको वास्तविक तथ्यांक र पार्टीको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै स्थानीय तहमा रहेका अन्तर्विरोध, पार्टी र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्धका बारेमा थाहा पाएको एमाले बताउँछ ।

पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक एकरूपता, पार्टीमा सम्भावनायुक्त नयाँ पुस्ताको पहिचान, नेता–कार्यकर्ता र पार्टी–जनता सम्बन्ध सुदृढ गर्ने योजनाअन्तर्गत अभियान सञ्चालन गरेको बताइन्छ । मिसन ग्रासरुट अभियानमा ३ सय २१ केन्द्रीय सदस्यले पालिकाभित्रका सबै वडा र टोल तहसम्म पार्टीका बैठक, भेला, सभा गरे । अभियानमा संगठन विस्तार गरे । त्यसको अनुगमन सबै पदाधिकारीसहित ४५ सदस्यीय स्थायी समितिले गरेको थियाे ।

मिसन ग्रास रुट अभियान अध्यक्ष ओलीले ५ फागुन २०७९ मा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट भर्चुअल माध्यमबाट सुरु गरेका थिए । मिसन ग्रासरुट अभियानबाट एमालेले आन्तरिक रूपमा रहेका समस्याको पहिचान गरेको, पार्टीको गतिशीलता बुझ्न सहयोग भएकाे उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । उनले भने, 'पार्टी कमिटी व्यवस्थित बनायौँ । नयाँ पार्टी सदस्यता वितरण गर्‍याैँ । अधिकांश टोलहरूमा पुग्यौँ । पहिलाको तुलनामा समस्या कम भएका छन् ।'

साे अभियानबाट पार्टीलाई चलायमान बनाउन सफल भएको ज्ञवाली बताउँछन् । उनले भने, ‘मिसन ग्रासरुटले जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ बनायौँ । सदस्यता व्यवस्थित नभएका, कमिटी बन्दै नबनेका थिए, चुनावमा असमझदारी भएका थिए, अन्तर्घात भएका कुराहरू थिए । ती समस्याहरू समाधान गर्‍यौँ ।’ बाँकी समस्या समस्या समाधान गर्न अब संगठन सदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएकाे ज्ञवाली बताउँछन् ।

मिसन ग्रासरुट सकेकाे एमालेले ९ महिनापछि समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा भन्दै १४ मंसिरदेखि तीन साता लामाे मध्यपहाड यात्रा गरेको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गले छुने २६ वटा जिल्लामा एमालेले ३० वटा ठूला सभा र १ सयभन्दा बढी कार्यक्रमहरू, अन्तर्क्रियामार्फत जनतासँग जोडियो । अभियानमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू सबै जना एकसाथ रहे । केन्द्रीय सदस्यहरू विशेष गरेर आफ्नो भूगोलमा रहेर अभियानलाई साथ दिए ।

एमालेले बाहिर जेजे नाम दिएर संकल्प अभियान सुरु गरेको भए पनि आन्तरिक रूपमा पार्टीलाई चलायमान बनाउन, नेता कार्यकर्ताकाे पलायन रोक्न अभियान चलाएकाे विश्लेषण गरिन्छ । सरकारबाट बाहिरिएपछि उसले पार्टी निर्माणमा ध्यान दियो । आफ्नो प्रभाव र लोकप्रियता विस्तार गर्न, नेता कार्यकर्तालाई चलायमान गर्न समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा सुरु गरेकाे देखिन्छ । एमालेले सरकारको आलोचना मात्र नगरेर पहाडको विकासमा चुनौती के हुन्, पहाडको बसाइसराइलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, पहाडलाई समृद्धिको आधार बनाउन के के गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययन पनि गरेको नेताहरू बताउँछन् । उसले पहाड समृद्ध नहुञ्जेलसम्म सिङ्गो राष्ट्र समृद्ध हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएकाे छ ।

पछिल्लो समयमा देशमा जताततै निराशा मात्र बाँड्ने काम बढेकाले यसलाई कम गर्न सकिन्छ भनेर जनतालाई आसको सन्देश दिन पनि अभियान चलाइएको एमाले नेताहरूकाे दाबी छ । अहिले समाजमा चलाइएको हल्लाजस्तो केही नभएको भन्ने होइन, देश अगाडि पनि बढिरहेको ज्ञवाली बताउँछन् । ती राम्रा कामहरूलाई पनि जनतामाझ पुर्‍याउन यो अभियानले भूमिका खेलेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘अभियानमा ७ सय ५३ वटा सुझाव जनताबाट लिएका छौँ । लोकतन्त्रप्रतिको गलत भाष्य चिर्ने काम भयो । जातीय अतिवाद, अहिलेका मुख्य सरोकार के हुन भनेर बुझ्न पायौँ । ठूला पार्टी कमजोर भए भन्ने भाष्य चिर्ने काम भयो । अतिवाद समाप्त पारियो ।’

अभियान सकिएको एक महिनापछि ९ माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर अध्यक्ष ओलीसहित पदाधिकारीहरूको प्रतिनिधिमण्डलले मध्यपहाडका समस्या, सम्भावना र चुनौती समेटिएको झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङको १८ दिने अभियानका क्रममा ४६ वटा विषयका ७५३ वटा मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

तर पार्टीभित्र समस्या उस्तै

एमालेले दुई ठूला अभियान चलाए पनि पार्टीभित्र संगठनात्मक अराजकता वास्तविक अवस्थाका बारेमा जानकारी पाएको छ । एमालेमा आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक विचलन मात्रै होइन, एमालेमा सांगठनिक अराजकता पनि उत्तिकै रहेको जारी जिल्ला अधिवेशन हेरे पुग्छ । हालै सम्पन्न केही जिल्लाका अधिवेशनमा प्यानल मात्र खडा भएनन्, झडप भएर अधिवेशन नै स्थगित गर्नुपरेको थियो । जिल्ला अधिवेशनमा सहज प्रतिस्पर्धाकाे स्थिति बन्न सकेकाे छैन । अहिले कैलाली जिल्ला अधिवेशन न सर्वसम्मत, न निर्वाचनकाे स्थितिमा अल्झिरहेकाे छ ।

धादिङ र मुगुलगायतका जिल्ला अधिवेशन विवादमा परेका थिए । अनि प्रदेश कमिटीमा पनि विवाद लामै चलेकाे थियाे । गुटबन्दी गरेर नेतृत्व हत्याउने प्रक्रिया जिल्ला अधिवेशनमा देखियो भने त्यसलाई प्रदेश कमिटीले सहयोग गरेको कर्णालीमा देखिएको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

पार्टीभित्र भइरहेका यस्ता गतिविधिलाई अराजकता, अनुशासनहीनताका घटनाको रूपमा अर्थ्याउँछन् एमाले संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारी । उनले भने, ‘एमालेको मूल नेतृत्व र नीतिमा समस्या नभए पनि तल्ला कमिटीहरूमा अराजकता, अनुशासनहीनता, आर्थिक अपारदर्शिता, सांस्कृतिक विचलन देखिएका छन् । कमिटीभन्दा व्यक्ति हाबी हुने चलनजस्तो बनेको छ ।’

एमालेले पार्टीको दशौँ महाधिवेशनमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतावादलाई पराजित गर्ने मूल नारा बनाएको ज्ञवाली बताउँछन् । तर, अहिले केही जिल्लाहरूमा कार्यकर्ताहरूले अराजक, अनुशासनहीन गतिविधि गरिरहेकाले यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतावाद अहिलेसम्म पनि पराजित भएको छैन । झन् झाँगिन थालेको छ । यसलाई समाधान गर्ने विषयमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल जारी रहेको छ ।’

एमालेमा कतिपय ठाउँमा पार्टी कमिटीका पूर्ण बैठक नै नबस्ने, विधानको व्यवस्थाविपरीत टाउके नेता बसेर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति समस्याका रूपमा रहेको मिसन ग्रास रुट अभियानमा नै तल्ला कमिटीका कार्यकर्ताले रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

अनुशासनकाे डण्डा

एमालेले सांस्कृतिक विचलन तथा अनुशासनहीनतालाई प्रश्रय नदिने नीति लिन थालेको छ । यही ३ फागुनमा बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले दुई जना केन्द्रीय सदस्यलाई पदबाट हटायो । पार्टीले सर्कुलरमा केन्द्रीय सदस्य ऐन महर र सिराज अहमदले दिएकाे राजीनामा स्वीकृत गरेको उल्लेख छ । तर, महरबारे केही समयपहिला पार्टीको कार्यकर्तासँगको सम्बन्धको अडियो बाहिरिएको थियो । त्यही प्रकरणमा उनलाई केन्द्रीय सदस्यबाट बर्खास्त गरिएको एमाले स्रोत बताउँछ ।

एमाले पार्टी केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा यस्ता प्रवृत्तिका उजुरी अझै रहेको बताइन्छ । केही नेताका सांस्कृतिक काण्डहरू बाहिरिएका छन् । त्यही भएर पनि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले अझै कडा रूपमा पार्टीभित्र भइरहेका अराजकता, सांस्कृतिक विचलनमा परेका नेताहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १०, २०८० १८:३६