विहारमा बनेकाे थियाे सराेजकुमार यादवकाे सरकार ढाल्ने याेजना, कसरी खुल्याे भेद ?

विहारमा बनेकाे थियाे सराेजकुमार यादवकाे सरकार ढाल्ने याेजना, कसरी खुल्याे भेद ?

A+ A A-

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार ढाल्ने प्रयास असफल भएको छ । सत्ता गठबन्धन दलभित्रैबाट यादव नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्ने तयारी पूरा भए पनि अन्त्यमा भेद खुलेपछि उनीहरूकाे प्रयास असफल भएको हो ।

सत्ता गठबन्धनबाट सीके राउत नेतृत्व जनमत सरकारबाट गत ८ माघमा बाहिरिएपछि ६ फागुनमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको थियो । सोही अवसरमा सत्ता गठबन्धन दलभित्रैबाट जसपा नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढाल्ने प्रयास गरिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा भेद खुलेपछि सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने प्रयास असफल भयो र मुख्यमन्त्री यादवले बहुमत अर्थात् ६९ मत पाउँदा सरकार जोगियो ।

यादव नेतृत्वको सरकार ढाल्न सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विपक्षी दल नेकपा एमाले, जनमत र केही स्वतन्त्र सांसदहरूलाई विश्वासमा लिएर तयारी गरेका थिए । त्यसका लागि भारतको विहारको सीतामढी जिल्लाको सीमावर्ती बजार सुरसण्डमा शनिबार अबेर रातिसम्म माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत साह, लोसपाका संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा, एमाले र जनमतका केही सांसदहरूले संयुक्त बैठक गरेका थिए । झण्डै साढे ३ घण्टा चलेको बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवलाई अल्पमतमा पार्ने, नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार माओवादीका संसदीय दलका नेता साहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरिने र लोसपाले ३, माओवादी, एमाले, जनमतलाई २/२ मन्त्रालय र साना दलहरू नागरिक उन्नमुक्ति पार्टी र राप्रपालाई १/१ मन्त्रालय दिने सहमति समेत भइसकेको थियो । तर, लोसपा संसदीय दलका नेता शर्मा सशस्त्र प्रहरी थमन विक हत्या घटनामा जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट दोषी ठहर भई आजीवन कारावासको सजाय पाएकाले उनी अहिले फरार अवस्थामा छन् । सोही कारण सांसदहरू भारतको भूमि सुरसण्डमा बैठक भएको थियो ।

फरार अवस्थामा रहेका शर्माले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई कन्फिडेन्समा लिन फोन गरेपछि सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने योजनाबारे भेद खुलेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका वरिष्ठ नेता शरदसिंह भण्डारीसहित सक्रिय भएपछि यादव नेतृत्वको सरकार ढल्नबाट जोगियो ।

शनिबार बिहान मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनुअघि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा विगतका कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यो बैठकले पनि मुख्यमन्त्रीलाई फाइदा भएको मुख्यमन्त्रीनिकट एक सांसदले बताए ।

रोचक त के छ भने, सरकार ढाल्ने यतिसम्मको तयारी भइसक्दा पनि न मुख्यमन्त्री यादवले छनक पाए, न त पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै सुइँको पाए । माओवादीका एक सांसदले भने, ‘हाम्रो प्रयास राम्रो थियो । हाम्रो पक्षमा पनि सांसद संख्या ५८ पुगेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहाँ गठबन्धन बिग्रे केन्द्रमा पनि समस्या आउने र केही महिनाभित्रै गठबन्धन दलको सहमतिमै सरकार परिवर्तन हुने आश्वासन दिएपछि हामी पछाडि हट्यौँ ।’

‘हामी सरकारमा छौँ, तर सरकारले केही पनि कार्य गर्न सकेन, सुस्त सरकार छ, यो सरकारलाई नै निरन्तरता दिइरह्यो भने अगामी निर्वाचनमा जसपालाई साख जोगाउन पनि मुस्किल हुन्छ । साथै, सत्ता गठनबन्धन पनि समस्यामा पर्छ । त्यस कारण केन्द्रीय नेताहरूसँग कुनै सल्लाह नगरी सरकार परिवर्तनको प्रयासमा लागेका थियौँ,’ ती सांसदले भने ।

'जसपाभित्र पनि मुख्यमन्त्री यादवले काम गर्न सकिरहेका छैनन्, मुख्यमन्त्री फेर्नुपर्छ भनेर आन्तरिक बहस भइरहेको छ,' ती सांसदले अगाडि भने, ‘तर, उपेन्द्र यादवज्यूले कुन स्वार्थका कारण मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न चाहिरहेका छैनन्, हामीलाई थाहा छैन ।’

उनले भने, ‘हाम्रो प्रयास अस्वाभाविक थिएन, मुख्यमन्त्रीको ढिलासुस्तीका कारण प्रदेश सरकारप्रति जनमानसमा वितृष्णा फैलिएको छ । संघीयताप्रति नकारात्मक धारणाको विकास भइरहेको छ । त्यस कारण यस्तो अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुँदा जनतामा पनि राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने धारणा हो ।’ यस विषयमा माओवादीका संसदीय दलका नेता भरत साहलाई सम्पर्क गर्दा उनी यसबारेमा बोल्न चाहेनन् ।

'मुलुक संघीय व्यवस्थामा गए पनि अझै विगतकै जस्तो केन्द्रीय नेताहरूले प्रदेशमा को मुख्यमन्त्री बन्ने, को मन्त्री हुने सबै निर्णय लिइरहेका छन्, प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरूलाई कुनै अधिकार नै छैन,' लोसपाका एक सांसदले भने, ‘त्यस कारण हामीले प्रदेशवासीको भावनालाई बुझेर संघीयताको वास्तविक अभ्यास गर्न खोजेका थियौँ । तर असफल भइयो । केही छैन, यो हाम्रो पहिलो प्रयास थियो । पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूले पनि यो कुरा महसुस गर्नुभएको छ ।’

पार्टी कारबाहीमा परिने डर थिएन भन्ने प्रश्नमा ती सांसदले भने, ‘कारबाहीको डर थिएन, हामीले मात्रै यस्तो गर्न लागेका थिएनौँ । यसअघि कोशी प्रदेशमा पनि यस्तो घटना भएकै हो । त्यस कारण हामी सफल भएको भए केही हुँदैनथ्यो ।'

सत्ता गठबन्धनबाटै सरकार ढाल्ने प्रयास भएको जनमत पार्टीका सांसद वसन्त कुशवाहले बताए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पार्नुपर्छ भनेर सत्ता गबठन्धन दलबाटै प्रयास भएको थियो । सत्ताबाट गठबन्धन दलबाटै यस्तो प्रस्ताव आएपछि हामीले अस्वीकार गर्ने कुनै कारण नै थिएन । हामीले पनि सहयोग गर्छौं भन्यौँ तर पछि उहाँहरू आफैँ विभिन्न स्वार्थमा परेर पछि हट्नुभयो ।’

‘हिजो मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलामा पनि सुन्नुभयो हो, सत्ता गठबन्धनका सबै दलका सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीले काम गरेनन् भनेर आलोचना गरे तर फेरि उनै मुख्यमन्त्रीलाई सबैले विश्वासको मत दिए,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता सरोज यादव पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी नै नदिई माओवादी, जसपाको सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने अभियानमा सहभागी भएका थिए । 'सरकारलाई विश्वासको मत दिँदैनौँ भनेर हामीले पहिल्यैदेखि निर्णय नै गरेका थियौँ,' एमालेका एक सांसदले भने, ‘तर उहाँहरूले हामीले पनि विश्वासको मत दिँदैनौँ । अल्पमतमा पारेर मधेश प्रदेशमा फरक सत्ता समीकरण बनाउँछौँ भनेर भनेपछि हामी राजी भएका थियौँ ।’

लोसपाकी सांसद रूपा यादवले शनिबार पार्टीका संसदीय दलका नेता शर्मासँग आफूहरूको भेटघाट भएको स्वीकारिन् । उनले भनिन्, ‘कानुनी उल्झनका कारण सांसद शर्मा देशबाहिर रहे पनि दलको नेता रहेका कारण उहाँसँग हाम्रो भेटघाट हुन्छ । तर, शनिबार सरकारलाई अल्पमतमा पार्नुपर्छ भन्ने विषयमा के निर्णय भयो, मलाई केही थाहा भएन । छिट्टै घर फर्केकी थिएँ ।’

यता, मुख्यमन्त्री यादवका प्रेस सल्लाहकार सीताराम अग्रहरीले पनि सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने असफल प्रयास भएको बताए । उनले भने, 'गठबन्धन दलकै केही साथीहरू गठबन्धनको मर्म र भावनाविपरीत अस्वाभाविक कार्य गर्न खोजेका थिए । तर उपेन्द्र यादवजीको प्रयासले त्यो असफल भयो ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ७, २०८० १९:०५