दोहोरो नागरिकता प्रणालीमा जान ढिलाे गर्नु हुँदैन, बरु १० वर्षपछि मात्र चुनाव लड्न दिनुपर्छ

दोहोरो नागरिकता प्रणालीमा जान ढिलाे गर्नु हुँदैन, बरु १० वर्षपछि मात्र चुनाव लड्न दिनुपर्छ

A+ A A-

नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा केही आधारभूत समस्या देखिएको छ । यही निर्वाचन प्रणाली कायम रहेमा नेपालमा चुनावबाट पहिलो, दोस्रो दल हुनुको अर्थ रहँदैन । बरु, तेस्रो चौथो या पाँचौँ दल बन्नुमा फाइदा देखिन्छ । हामीले निर्वाचन प्रणाली नै गलत बनायौँ भन्न अभ्यासबाट पुष्टि भइसकेको छ । ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम राख्ने हो भने कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना लगभग रहँदैन ।

हामीले कसैको पनि बहुमत नआउने, तेस्रो, चौथो या पाँचौँ दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रणाली कल्पना गरेका होइनौँ । सरकारको नेतृत्व गर्ने म्यान्डेड नपाएका दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था संविधानबाटै सिर्जना गरिएको छ । तसर्थ यसमा सुधार गर्न जरुरी छ ।

हामीले तीन तहको संघीयता अभ्यास गरिरहेका छौँ । संघीय संविधान बनेपछि दुई चुनाव गरिसकेका छौँ । अनुभवले के देखायो भने प्रदेशको उपादेयता खासै देखिन सकेन । त्यसैले दुई तहको संघीयतामा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने अनुभवले सिद्ध गरेको छ । यसका लागि प्रदेशले अहिले अभ्यास गरिरहेका अधिकांश अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिन सकिन्छ । जस्तै;

– स्थानीय तहलाई बोझ हुने या अनुपयुक्त हुने किसिमका अधिकारहरू केन्द्रलाई दिने ।

– जिल्ला समन्वय परिषद्को खासै उपायदेयता नदेखिएकाले यसको विकल्पमा सीमा जोडिएका तथा एउटै भौगोलिक परिवेश रहेका स्थानीय तहहरूको आपसी समन्वय परिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।

– खासखास किसिमका विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा समन्वय तथा संयोजन गर्न एउटै भूक्षेत्रका पालिकाहरूले खास किसिमको आयोग बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

धर्मबारे

नेपाली समाज धार्मिक समाज हो । धार्मिक बहुलता नेपालको विशिष्ट विशेषता हो । नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले एकसाथ एकभन्दा धेरै धर्म मान्ने गरेको छ । नेपालमा मुख्य गरी परम्परागत रूपमा हिन्दु, बौद्ध, किराँत, बोन, प्रकृति पूजक धर्म मान्ने गरिएको छ । यी धर्मावलम्बीहरूले एकसाथ बहुधर्मको अभ्यास गरिरहेका छन् । बहुधर्म मान्ने विश्वको विलक्षण समाज नेपाल हो ।

नेपालमा धर्मको बहस २०१९ सालको संविधानले उठायो । सो संविधानले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनायो । त्यसअघि २००४ सालको नेपाल वैधानिक कानुन, २००७ सालको अन्तरिम संविधान र २०१५ सालको संविधानले धर्मबारे केही पनि उल्लेख गरेको थिएन । २०४७ सालको संविधानले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनायो भने त्यसपछिको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ ले धर्म निरपेक्ष बनायो ।

धर्मनिरपेक्षता कुन सन्दर्भमा ल्याइयो भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ । धर्मनिरपेक्षता भएपछिका दिनमा हिन्दु राष्ट्रको माग उठ्न थालेको छ । मानिलिऊँ, हिन्दु राष्ट्र बनाइयो रे, त्यसपछि पुन: धर्मनिरपेक्षताको माग हुनेछ । यसको अर्थ हो– धर्मको नाममा देश पुन: अर्काे दुष्चक्रमा फस्न सक्छ ।

वास्तवमा नेपालको संविधानमा धर्मबारे लेख्न आवश्यक नै थिएन । भारतको संविधानमा पनि सुरुमा धर्मका बारेमा लेखिएको थिएन, पछि धर्मनिरपेक्षता थपिएको हो । नेपालमा नलेख्नु लेखिसकियो, अब सच्याउनुपर्छ ।

धर्म र धर्मनिरपेक्षताबारे भ्रमपूर्ण मान्यता स्थापित गरिएको छ । युरोपको सेक्युलारिज्मलाई धर्मनिरपेक्षता भनेर अनुवाद गर्नु नै गलत थियो । युरोपमा रिलिजनबाट राजनीतिलाई पृथक् राख्न सेक्युलारिज्मको अवधारणा ल्याइएको थियो । भारतीय उपमहाद्विपमा उनीहरूले रिलिजनको अनुवाद धर्म भनिदिए । भ्रम यहीँबाट सुरु भयो । धर्म र रिलिजनमा धेरै नै फरक छ । धर्मले हाम्रो समग्र जीवन पद्धति, व्यक्ति र समाजको आचारण समेत जनाउँछ । रिलिजनको दायरा बहुत सानो हुन्छ तर धर्मको स्वरुप विराट् हुन्छ । धर्मले समग्र जीवन र जगत्‌लाई समेट्छ ।

जस्तो कि आगोको धर्म जल्नु हो, पानीको धर्म बग्नु हो, हावाको धर्म बहनु हो, सूर्यको धर्म प्रकाश दिनु हो । आगोको रिलिजन बल्नु या पानीको रिलिजन बग्नु हो भन्न मिल्छ ? मिल्दैन । संविधानमै धर्मनिरपेक्षता लेखिनु नेपाली समाजसापेक्ष देखिँदैन । नेपाली समाजले धर्मलाई हिन्दु, बौद्ध, किराँत, बोन, प्रकृतिपूजक, इसाई, मुस्लिम भनेर मात्र बुझ्दैन । परोपकार गर्नु, सबैको प्रगतिको कामना गर्नु, अरुको भलाइ गर्नु, समस्त जीवन जगत् तथा चराचुरुङ्गीको समेत भलाइ तथा सहयोग गर्नु, सबैलाई न्याय गर्नु, अन्याय नगर्नु, लोकको कल्याण गर्नु, सबैलाई सहयोग गर्नु आदि धर्म हुन् । नेपाली समाजले बुझेको यिनै धर्मलाई आधुनिक तथा कानुनी शब्दवालीमा संविधानमा समेत लेखिएको छ ।

संविधानको एक ठाउँमा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको छ तर अर्काे ठाउँमा धर्म नै धर्म उल्लेख छ । संविधानको मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा धर्मका मात्र कुरा छन् । सबैले बोल्न, लेख्न पाउने, सबैलाई स्वतन्त्रता हुने, समान व्यवहार हुने, भेदभाव नहुने, सबैको प्रगति र उन्नतिका लागि राज्यले काम गर्ने, कसैले अपराध नगर्ने, अपराध गरेमा दण्ड हुने, कानुनका अगाडि सबै समान हुने, नागरिकको जीवन निर्वाह तथा प्रगतिका लागि सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने आदि मौलिक हकमा उल्लेख छ । हामीले बुझेको धर्म यही होइन र ? हामीले बुझेको धर्मलाई आधुनिक शब्दमा मौलिक हक भनियो । मौलिक हक धर्मको एक अंग हो । तसर्थ, संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेख्नु गलत छ ।

नेपाली समाज चाहन्छ, सरकारले धर्म मात्र गरोस्, राजनीतिक दल तथा नेताहरूले धर्म मात्र गरुन्, अधर्म र पाप नगरून् । सरकारले जनताको भलाइ गरोस्, सबैलाई समान व्यवहार गरोस्, अन्याय नगरोस्, सबैको रक्षा गरोस्, कसैप्रति वैरभाव नगरोस्, कसैको प्राण हरण नगरोस् । यो चाहना नै धर्म हो । हाम्रो संविधान कति धार्मिक छ भने संविधानमै कसैको प्राण हरण गर्न पाइँदैन भनेर मृत्युदण्डलाई निषेध गरिएको छ । यति धार्मिक संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेख्नु गलत छ ।

धर्मनिरपेक्षताको विकल्प के ? यसमा विचार गर्दा संविधानमा धर्मका बारे केही पनि नलेखे हुन्छ । लेख्ने नै हो भने त्यसमा गम्भीर विमर्श हुनुपर्छ ।

हिन्दु, बौद्ध, किराँत, बोन, प्रकृतिपूजकलगायतका धर्महरू नेपालको हकमा एकअर्कासँग अविभाज्य छन् । नेपालको सन्दर्भमा यी धर्महरूलाई बेग्लाबेग्लै रूपमा बुझ्न सकिँदैन, यी सबै धर्मलाई नेपाली समाजले समग्रतामा अँगालेको छ । तसर्थ, धर्मनिरपेक्षता हटाएर कुनै एक धर्म सापेक्ष राष्ट्र भनी संविधानमा लेख्छौँ भने गल्ती हुनेछ ।

हिन्दु राष्ट्र बनाउने मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा कस्तो हिन्दु धर्म भन्ने प्रश्न उठ्छ । हिन्दु धर्मको एउटै मानक छैन । नेपालमा हामीले सनातनदेखि मान्दै आएको धर्महरूको सम्मिश्रणबाट विशिष्ट र मौलिक धर्मको विकास भएको छ । बौद्ध, किराँत, बोन, प्रकृतिपूजक, सनातनलगायतका पूर्वीय धर्म अर्थात् नेपाली माटोमा जरा गाँसिएका धर्महरूको सम्मिश्रणबाट नेपालको धर्म बनेको छ । यसलाई हिन्दु नाम दिन्छौँ भने पनि यसको स्वरुप र प्रकृति अन्य ठाउँमा हिन्दु भनिएको धर्मसँग मिल्दैन । तसर्थ, संविधानमा हिन्दु राष्ट्र लेख्छौँ भने त्यसले मुलुकको वास्तविकता, इतिहास, परम्परा केहीलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । नेपाली जनताको बहुधार्मिक चरित्रलाई हिन्दु राष्ट्रले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।

नेपालमा धर्मको स्वरुपबारे विचार गर्दा एउटै व्यक्ति एकसाथ हिन्दु, बौद्ध, किराँत, प्रकृतिपूजक धर्म मान्छ, यस्तो जनसंख्या ९० प्रतिशत भन्दा धेरै छ । यी धर्महरू नेपाली माटोमा जरा गाँसिएका हुन्, त्यसैले यस्ता धर्मका अभ्यासमा पनि दोहोरो तेहेरोपना पाइन्छ । हिन्दु, बौद्ध, किराँत, बोन, प्रकृतिपूजकलगायतका धर्महरू नेपालको हकमा एकअर्कासँग अविभाज्य छन् । नेपालको सन्दर्भमा यी धर्महरूलाई बेग्लाबेग्लै रुपमा बुझ्न सकिँदैन, यी सबै धर्मलाई नेपाली समाजले समग्रतामा अँगालेको छ । तसर्थ, धर्मनिरपेक्षता हटाएर कुनै एक धर्म सापेक्ष राष्ट्र भनी संविधानमा लेख्छौँ भने गल्ती हुनेछ ।

हिन्दु, बौद्ध, किराँत, बोन, प्रकृतिपूजकलगायतका धर्म हुन्, यी रिलिजन होइनन् । यहाँ म धर्म र रिलिजनको फरकबारे लामो विचार राख्दिनँ तर नेपाली समाजले धर्मलाई कसरी बुझ्छ भन्ने मिहिन छलफल हुन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि कोही एक जना मानिस पशुपति जान्छ, पूजा गर्छ, पशुपतिमै किराँतेश्वर महादेव छन्, त्यहाँ पनि पूजा गर्छ, अलि पर बौद्धनाथ छन्, त्यहाँ पनि पूजा गर्छ । कमलपोखरी आइपुगेर जैन मन्दिरलाई पनि ढोग्छ, अनि कुपण्डोल पुगेर गुरुद्वारालाई पनि ढोग्छ । यति विलक्षण र बहुधर्मको अभ्यास गर्ने समाज विश्वमा शायद नेपालमा मात्र छ । यो विलक्षण विशेषतालाई विचार गर्दा के देखिन्छ भने नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुन सक्दैन । नेपाल धर्म राष्ट्र हो । तसर्थ, संविधानमा धर्मनिरपेक्षता हटाएर धर्म राष्ट्र लेख्नु उचित हुन्छ ।

नेपाली समाजको विशिष्ट चरित्र, यहाँको धार्मिक वास्तविकतालाई धर्म राष्ट्रले बोक्न सक्छ । वास्तवमा नेपाल एक धर्म राष्ट्र हो । धर्मलाई हामीले पश्चिमाहरूको रिलिजनको अर्थमा बुझ्न खोज्यौँ, यस कारण पनि भ्रम सिर्जना भएको छ । धर्म भनेको अत्यन्त व्यापक छ, यो व्यापकतालाई नेपाली समाजले बुझेको छ, आत्मसात् गरेको छ त्यसैले नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले एकसाथ बहुधर्म मान्छ, बहुधर्मको अभ्यास गर्छ । तसर्थ, नेपालको विशिष्टता, बहुधार्मिकतालाई ध्यानमा राख्दै धर्मनिरपेक्षता हटाएर संविधानमा धर्म राष्ट लेख्न आवश्यक छ ।

दोहोरो नागरिकतासम्बन्धमा

एक देशको मानिस अवसर खोज्दै अर्काे देशमा जाने प्रवृत्ति विश्वव्यापी हो । सूचना प्रविधि र यातायातको विकासले गर्दा आगामी दिनमा कम ज्यालादर भएको देशबाट धेरै ज्यालादर भएको देशमा मानिसको पलायन झन् व्यापक हुने देखिन्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर नेपालले दोहोरो नागरिकता प्रणालीमा जान अति आवश्यक छ ।

दोहोरो नागरिकता प्रणालीसँगै अनलाइन प्रणालीबाट मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्दा विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीले देश निर्माणमा झन् ठूलो योगदान दिन सक्छन् भन्ने तथ्य छर्लड्ग छ । तसर्थ, दोहोरो नागरिकता प्रणालीमा जान विलम्ब गर्न हुँदैन । बरु, दोहोरो नागरिकता लिएको १० वर्षपछि मात्र चुनाव लड्न दिन सकिन्छ । अहिलेजस्तो कुनै देशको नागरिकता त्यागेर नेपालको लिनासाथ चुनाव लड्न दिने व्यवस्था उचित हुँदैन ।

प्रणाली सुधार सम्बन्धमा

राजनीतिक प्रणाली देश सापेक्ष हुन्छ तर लोकतन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन । लोकतन्त्र निरन्तर सुधार हुन सक्ने प्रणाली हो । तसर्थ, लोकतान्त्रिक प्रणालीकै विकल्प खोज्ने प्रयास किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । बरु, यही प्रणाली र यही संविधानमा निरन्तर सुधार गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

हाम्रो देशको अनुभवले के सिद्ध गरेको छ भने प्रणालीलाई आन्तरिक र बाह्य दुई किसिमको खतरा हुन्छ । प्रणालीलाई आन्तरिक खतरा भनेको प्रणालीका सञ्चालक दल तथा नेताहरूको नालायकी र भ्रष्ट चरित्र हो । अहिलेको प्रणालीले दिनुपर्नेजति सुशासन दिन सकेको छैन । यो प्रणाली भ्रष्ट होइन, प्रणालीभित्र जिम्मेवार ठाउँमा बसेका सीमित व्यक्तिहरू भ्रष्ट भएका हुन् । सबै भ्रष्ट छैनन्, सबै उस्तै होइनन् भन्ने तथ्य दह्रोसँग समाजमा लैजानुपर्ने, स्थापित गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

वर्तमान प्रणालीलाई बलियो बनाउन मुख्य गरी भ्रष्टाचारमा प्रहार केन्द्रित गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अहिले भएका संस्थाहरू प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट छ । तसर्थ, जनअनुगमनसहितको उच्चस्तरीय सर्वाधिकारसम्पन्न आयोगको संवैधानिक व्यवस्था अनिवार्य छ ।

विवेकपूर्ण राजनीतिबारे

नेपाली समाजमा उत्तेजना, आवेग, आक्रोशले क्रमश बढावा पाउँदै गएको देखिन्छ । तथ्य र तर्कलाई मान्यता नदिने, उन्मादी कुरालाई मात्र समाजले मनपराउन थाल्नु राम्रो लक्षण होइन । बुद्धि र विवेक होइन, आवेग, आक्रोश र तथ्यहीन आरोपले मात्र ठाउँ पाउने अवस्था आउनु निश्चय पनि राम्रो होइन । यसले गर्दा लोकप्रियतावादले ठाउँ पाउँदै गएको छ । लोकप्रियतावादका अगाडि तथ्य, तर्क, ज्ञान र विवेक निरीह बन्दै जाने अवस्थाले परिणाम राम्रो आउँदैन । समाजमा तितो सत्यभन्दा मीठो झुटको बोलवाला बढ्दै गएको छ ।

यो अवस्थालाई चिर्न नेपाली समाज र राजनीतिमा तर्क, बुद्धि र विवेकको प्रधानता स्थापित गरिनुपर्छ । यो कामको अगुवाइ नेपाली कांग्रेसबाहेक अरुले गर्न सक्दैन ।

(४ फागुन २०८० मा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले प्रस्तुत गरेको विचार)

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ४, २०८० २१:३९