माओवादी विधान अधिवेशन : पार्टीमा पर्ने असरबारे नेताहरू के भन्छन् ?

A+ A A-

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पहिलो विधान अधिवेशन सकिएको छ । विधान अधिवेशनपछि माओवादीमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभ्यासको थालनी भएको बताइन्छ । माओवादीले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त मान्दै आएको थियो । पछिल्लो समयमा माओवादीले आफूलाई बहुपदीय प्रणालीमा लिएको थियो । तर, त्यो बहुपदीय प्रणाली पनि एक जना नेताको भरमा चल्थ्यौँ ।

माओवादीको विधान अधिवेशनबाट विधान पारित भएपछि यसका राम्रा र नराम्रा पक्षमा बहस सुरु भएको छ ।

नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता कम हुने

माओवादी पार्टीमा नेतृत्वको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति अब कम हुने देखिन्छ । अब महाधिवेशन हलबाट नेतृत्व अथवा केन्द्रीय समिति चयन हुने हुँदा नेताहरू कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुने अवस्था सुरु भएको छ ।

स्थायी समिति सदस्य कमला रोकाले युवा नेताहरू नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुल्ला भएकाले अब प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास हुने र युवाहरू पार्टीमा आउने बताइन् । उनले भनिन्, ‘विधानमा नै पार्टी नेतृत्व चयन हुने व्यवस्था भएपछि युवाहरूले अवसर पाउँछन् । नेताहरू कार्यकर्ताप्रति जवाफदेही हुन्छन् । पार्टी कमिटी बनाउनुपर्ने, जिम्मेवारी वहन गर्नेतर्फ सबै तहका नेताहरू सक्रिय रूपमा लाग्छन् ।’

माओवादीमा पनि आफ्ना आसेपासे नेताको नजिकको मानिस मात्र नेता हुन पाउने, जिम्मेवारी पाउने चलन छ । माओवादीमा कसैलाई अवसरमाथि अवसर र कसैले केही अवसर नपाउने भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो ।

लोकतन्त्रीकरण

माओवादीलाई एकदलीय विचार मान्ने पार्टीको रूपमा बुझिन्छ । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नभएकोले नेताले जसलाई नेता बनाउन चाह्यो, त्यही नेता हुने पद्धति भएको पार्टी भनिन्थ्यो । प्राध्यापक लोकराज बराल माओवादी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा २०६४ सालमै प्रवेश गरेको भए पनि पार्टीको आन्तरिक नेतृत्व चयन निर्वाचनबाट गर्न तयार हुनु राम्रो कुरा भएको बताउँछन् ।

बरालले भने, ‘माओवादी पार्टीको विधानमा नै नेतृत्व चयन निर्वाचन प्रक्रियाबाट हुने व्यवस्था गर्नु राम्रो हो । माओवादीले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । हुन त त्यो पार्टीमा प्रचण्डको विकल्पमा कोही छैन । जुन कुरा प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’

नेताको मूल्याङ्कन कार्यकर्ताले गर्ने

दुई वर्षपहिले माओवादीको महाधिवेशन भएको थियो । तर, महाधिवेशन हलबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मात्र चयन भए । अरु केन्द्रीय सदस्य किस्ताकिस्तामा प्रचण्ड आफैँले चयन गरे । पदाधिकारी चयन गर्न झण्डै नौ महिना लागेको थियो ।

अब महाधिवेशन हलबाटै प्रतिनिधिहरूको मतबाट केन्द्रीय सदस्यको चयन हुने भएपछि नेताहरूले नेताको मूल्याङ्कन होइन कि कार्यकर्ताले नेताको मूल्याङ्कन गर्ने केन्द्रीय सदस्य डीपी ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'कुन नेताले फिल्डमा खटेर काम गरेको छ, कसले जनताका काम समयमा गरिदिएको छ, त्यसका आधारमा कार्यकर्ताले नेतालाई मतदानबाट चयन गर्नेछन् । अब कार्यकर्ताहरूले नेता बनाउने सिस्टमको विकास भएको छ ।' विधानमै पहिलोपटक माओवादी कार्यकर्तालाई सार्वभौम अधिकार दिइएको उनको भनाइ छ ।

कार्यान्वयन हुनेमा अझै आशंका

विधान कार्यान्वयनसम्बन्धी विगतका सही र गलत अभ्यासको समीक्षा नगरी यो माओवादीकाे नयाँ विधान पारित भएको छ । पारित भएको विधान जस्ताको त्यस्तै छापिने र लागू हुने सुनिश्चितामाथि भने आशंका रहेको उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल बताउँछन् । उनले भने, ‘विगतमा पनि विधानमा एक हुने तर नेतृत्वबाट अर्कै गर्ने गरिएकाले नेताकार्यकर्तामा अविश्वास अहिले पनि छ । पहिलोपटक विधान अधिवेशन गरेको भए पनि विधान लागू हुनेमा आशंका नै छ । अब यसपटक लागू भए विश्वास बढ्छ, भएन भने भएको विश्वास पनि गुम्छ ।’

आठौँ महाधिवेशनबाट पारित भएको विधान छापिएर आउँदा आन्तरिक निर्वाचनबाट केही प्रतिशत र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट केही प्रतिशत अंक निर्धारण गरी कुल अंकका आधारमा कमिटीमा पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रावधान नै हटेर आएको गजुरेल बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यो समयमा पनि यसबारेमा कुरा उठाउँदा अध्यक्षले विधानमा नभए पनि लागू हुन्छ भन्नुभयो तर अहिलेसम्म लागू भएन । यो विधान लागू हुनेमा पनि आशंका छ ।’

बुर्जुवा पार्टी हुने सम्भावना

माओवादीमा विधानमा नै नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था भएपछि पार्टी बुर्जुवाकरण हुने आशंका पनि बढेको छ । अरु पार्टीहरूलाई बुर्जुवा भन्दै आएको माओवादीले लेनिनवादी सिद्धान्त मान्दै आएको थियो । जसमा सकेसम्म नेतृत्व आमसहमतिमा चयन गरिन्छ । तर, अब नेतृत्व नै निर्वाचनबाट चयन गर्ने भएपछि कम्युनिस्ट पार्टी नरहेर बुर्जुवा पार्टीजस्तो बन्ने र बहुकेन्द्र निर्माण हुने सम्भावना बढेको केन्द्रीय सदस्य बलराम थापा बताउँछन् ।

थापाले भने, ‘पार्टी बहुपदमा जानु हुँदैन भन्ने पनि होइन । जनवादको अभ्यासमा थप विकास गर्नुपर्छ । त्यसरी जाँदा ठीक हुन्छ । तर, त्यसमा विकास गर्न सकिएन भने झन् गञ्जागोल हुन्छ । निर्वाचनमा गएपछि असल र गुटमा नभएका नेता कार्यकर्ता नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन् । गुटबन्दी झन् बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।’

अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सकिएन

विधान अधिवेशनबाट नै नेताहरूको आचरण, व्यवहार मात्र होइन, अहिलेसम्म पटकपटक जनताले उठाउने गरेको प्रश्न हो भ्रष्टाचारको । यस विषयमा माओवादीहरूको नाम पनि जोडिएको छ । यसको हल हुने गरी अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नसकिएको माओवादीकै नेताहरूले बताएका छन् ।

माओवादीले निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुने कुरा मात्र ठूलो सम्झे । नेताहरू पटकपटक सरकारमा, लाभका पदमा पुगेका छन्, उनीहरूमाथि जनस्तरबाट नै प्रश्न उठेका छन् । यसको छानबिन गरेर दोषी छन् छैनन् भनेर जनताका अगाडि प्रस्ट रूपमा भनिदिनका लागि छानबिन समिति बनाउन सकेको भए धेरै समस्याको हल यो अधिवेशनले गरेको ठानिन्थ्यो तर त्यस्तो नहुँदा केही समस्या अहिले पनि यथावत् रहेको केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहाल बताउँछन् ।

दाहालले भने, ‘यही विधान अधिवेशनबाट विधानमा नै अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सकेको भए माओवादीको धेरै समस्या समाधान हुन्थ्यो । पार्टी बन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुन्थ्यो । निर्वाचन प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ । त्यो पनि राम्रो सुरुवात भएको छ ।’

कार्यदिशा ठोस नगरी नेतृत्व चयन प्राविधिक हो

कार्यदिशा क्लियर नभई नेतृत्व चयन मात्र भएर कम्युनिस्ट पार्टीमा खासै असर नपर्ने माओवादीका केही नेताहरू तर्क गर्छन् ।

प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई सही दिशामा लिन नसकिने आशंका बढाएको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘गन्तव्य क्लियर भएन । समाजवादी कार्यदिशा बनाएर विधान अधिवेशन हुनुपर्थ्यो । समाजवादमा यसरी पुग्ने भनेर पार्टीमा प्रस्ट गर्नुपर्थ्यो । त्यसपछि त्यही कार्यान्वयन गर्ने संगठन निर्माण गर्ने हो । अहिले निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्नु भनेको बुर्जुवा पार्टी बन्ने ढोका खोलिदिएको हो ।’

पदाधिकारी चयन गर्ने कार्यकर्ताको अधिकारमा अंकुश

माओवादीको विधान अधिवेशनमा २१ वटा समूहले विधानमाथि छलफल गरेका थिए । अधिकांश समूहले केन्द्रीय समिति सदस्य मात्र होइन, पदाधिकारी र केन्द्रीय अध्यक्ष पनि कार्यकर्ताले निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

प्रचण्डले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हलले निर्वाचित गर्ने र केन्द्रीय सदस्यले पदाधिकारीहरूलाई चयन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावपछि पनि विधान अधिवेशन हलमा प्रतिनिधिहरूलाई राय राख्न समय दिइएको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि ३३ जना प्रतिनिधिहरू बोलेका थिए । जसमा ३२ जनाले पदाधिकारी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।

तर, अन्तिममा अध्यक्ष प्रचण्डलगायत पदाधिकारीले कार्यकर्ताको अधिकारमाथि अंकुश लगाउँदै कार्यकर्ताको पदाधिकारी निर्वाचित गर्न पाउने अधिकार खोसेर छोडेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पदाधिकारी छान्न पाउने कार्यकर्ताको अधिकारमाथि पदाधिकारीले नै अंकुश लगाए । तर, महाधिवेशनसम्म बहस गरौँला भनेर हललाई थामथुम पारियो ।’

बहुमत माओवादी नेता कार्यकर्ता मतदान गरेर नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्थाप्रति सकारात्मक देखिएका छन् । उमेरहद, पदाधिकारीको समयावधि र टिकट वितरणमा पनि समय सीमा तोक्न नसकेकोमा नेता कार्यकर्ताहरू रुष्ट बनेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ४, २०८० २०:१०