जीवन शाहीकाे फेसबुक स्टाटसले कर्णालीमा तरंग, काेशीकाे राेग सर्ने खतरा कति ?

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले अराजककाे संज्ञा दिएकाे छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार अराजक शैलीमा चलेको भन्दै सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

बिहीबार शाहीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘यो अराजकताको अवस्थामा कर्णालीमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिनु उपयुक्त हो, सोहीबमोजिम कांग्रेसबाट सहभागी मन्त्रीहरूले व्यवस्थापन गर्दा राम्रो होला ।’

माओवादीसँग आलोपालोको सहमतिअनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको कांग्रेस मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँग रिसाएको यो पहिलोपटक भने होइन । सरकारकोे कार्यशैलीप्रति कांग्रेस नेता शाही पछिल्ला केही महिनायता निरन्तर रुष्ट बनिरहेका छन् ।

२५ मंसिरमा बसेको कांग्रेस कर्णाली संसदीय दलको बैठकले ९० दिनभित्र कार्यशैलीमा सुधार नआए सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेकाे थियाे । याे कुरा शाहीले मुख्यमन्त्री शर्मालाई जानकारी गराइसकेकाे स्राेतकाे दाबी छ ।

उक्त बैठकले सरकारले कार्यशैली सुधार्नुपर्ने, प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने, बेरुजु सम्प्रेषण एवम् नियमित, कानुन निर्माण, सेवा प्रवाह, प्रमुख विपक्षी दलसहितको मागमा सदनमा सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, अलपत्र पारिएका निर्देशनालयको व्यस्थापन, भूकम्पपीडितहरूको पुनर्स्थापनालगायतका विषयमा सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे थियाे ।

मुख्यमन्त्री र कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई राखेर दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको भन्दै शाहीले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको शाहीको उनीनिकट स्राेत बताउँछ । कांग्रेसले यस्ताे चेतावनी दिइरहँदा सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रले भने कांग्रेस नेता शाहीले सत्ता सञ्चालनका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको रूपमा बुझेकाे छ ।

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने कांग्रेसको योजनामा मुख्यमन्त्री शर्माले साथ नदिएको परिणामस्वरुप कांग्रेसको हाइकमाण्डको दबाबमा शाहीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बारम्बार सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरिरहेको स्रोत दाबी गर्छ ।

प्रदेश सरकारले केही समयअघि शिक्षा निर्देशनालयलगायतका कार्यालय खारेजको निर्णयले 'फायर' बनेका शाही प्रदेश सरकारले दिन लागेको सवारी सुविधाको मुद्दा अदालत पुगपछि थप आक्रोशित बनेका छन् । २५ मंसिरमै शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहलाई निवासमा बोलाएर सरकार छोड्न दबाब दिएको स्रोतले शिलापत्रलाई बतायो ।

सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको विषयमा कांग्रेसकाे वैधानिकता नमानिने माओवादीले बताउँदै आएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा हुम्ला जिल्ला इन्चार्ज झक्कबहादुर मल्लले आफ्ना तीन मन्त्रीलाई निर्देशन दिन सामाजिक सञ्जाल नै प्रयोग गर्नुलाई असन्तुष्टि कि बार्गेनिङ के भनेर बुझ्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।

माओवादीभित्रै असन्तुष्टि

सरकारमा कांग्रेस रुष्ट हुनुको मुख्य कारण मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको कार्यशैली कांग्रेसअनुकूल नहुनु हो । साढे दुई वर्षपछि कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने गरी बनेको समीकरणमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माको कार्यशैलीमा कांग्रेसमा मात्रै होइन, माओवादीभित्रै पनि असन्तुष्टि छ ।

सरकारले जुन रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने थियो, सोबमोजिम मुख्यमन्त्रीले काम देखाउन नसकेको भन्दै माओवादीको ठूलो पंक्ति शर्माको विपक्षमा छ । माओवादी स्रोतका अनुसार माओवादीको सत्ता टिकाइरहन शर्माको विकल्पका बारेमा माओवादीभित्र आन्तरिक शक्तिको संघर्ष चलिरहेको नाम नबताउने सर्तमा एक नेताले बताए ।

माओवादीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्रदेश सरकार आफूअनुकूल बनाउन चाहन्थे । आफ्ना पालामा लागू भएका नीति पालना गराउने शाहीको योजनामा मुख्यमन्त्री शर्माले साथ नदिएपछि माओवादीभित्र असन्तुष्टि बढेको स्रोतको दाबी छ ।

‘पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कांग्रेस सम्मिलित सरकार गठनसँगै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई पटक–पटक छलफलमा राखेर एकअर्कालाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो,’ माओवादी उच्च स्रोत भन्छ, ‘सरकार सञ्चालनका विषयमा मुख्यमन्त्रीले खास चासो नदिएपछि उहाँमा पनि असन्तुष्टि बढेको अवस्था हो, अझै पनि उहाँले सरकार सञ्चालनका विषमा दुवै नेता सहमतिका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरिरहनुभएको छ ।’

कोशीको रोग कर्णाली सर्ने खतरा

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लाे समय गठबन्धनमा माओवादीलाई घात भइरहेको बताइरहेका छन् । उनले भनेजस्तै कोशी प्रदेश सरकार गठन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतपरिणामले कांग्रेसबाट माओवादीलाई धोका भएको देखिन्छ ।

संघमा गठबन्धन भएको अवस्थामा कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले एमालेलाई साथमा लिएर सरकारको नेतृत्व हात पारेपछि गठबन्धनमा माओवादीलाई धोका भएको थियो । राष्ट्रियसभामा कृष्ण सिटौलालाई जिताउन लागेको माओवादीलाई कांग्रेसले साथ दिएन । कांग्रेसको असहयोगका कारण माओवादीले कोशीबाट राष्ट्रियसभामा भाग पाएको एक सिट गुमाएको थियो । कर्णालीमा पनि माओवादीलाई कांग्रेसका केही पालिकाका जनप्रतिनिधिले भोट हालेनन् ।

अहिले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीको सरकारबाट बाहिरिने चेतावनीले कर्णालीकाे राजनीतिमा हलचल मच्चिएको छ । शाहीको उक्त चेतावनीले कर्णालीमा पनि एमालेलाई विश्वासमा लिएर कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सक्ने डर माओवादीमा छ । यद्यपि यो कदम भने तत्कालका लागि सम्भवजस्तो देखिँदैन ।

कर्णालीका कांग्रेस नेताहरू संघीय सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको लाइनमा चल्छन् । कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भएकाले खड्का तत्कालका लागि कोशीको रोग कर्णालीमा सार्न नचाहेको कांग्रेस स्रोत दाबी गर्छ ।

यदि कोशीमा कांग्रेसले अपनाएको चतुर्‍याइँ कर्णाली सरेको खण्डमा एमालेको समर्थनमा कांग्रेस सहजै सत्ताको बागडोर सम्हाल्न सक्छ । सातवटै प्रदेश सरकारबाट बाहिर रहेको एमाले कर्णालीमा भए पनि सरकारमा सहभागी हुन खोजिरहेको देखिन्छ । यसै पनि एमालेले वर्तमान गठबन्धन कर्णालीमा मात्रै नभई केन्द्रमा पनि भत्काउन चाहेको छ । कर्णालीमा गठबन्धन भत्काएमा केन्द्रमा गठबन्धन भत्काउन सजिलो हुन्छ भनेर एमालेले कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर सरकार जान चाहेको कतिपयकाे भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशमा गठबन्धनले माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले विद्रोह गर्दै एमालेसँग मिलेर केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । कोशीमा संविधानको धारा १६८ को ५ बमाेजिम कार्की मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर, कर्णालीमा एमाले र कांग्रेस मिल्दा सहजै बहुमतको सरकार गठन हुन्छ ।

कर्णालीमा सरकार बनाउन आवश्यक सांसद संख्या २१ हो । एमाले र कांग्रेस मिल्दा सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने सांसद संख्या २५ पुग्छ । आलोपालोको सहमतिमा एमालेसँग तालमेल हुँदा माओवादी सत्ताविहीन हुने भयले कांग्रेसलाई जसरी पनि मनाउने रणनीतिमा माओवादी नेताहरू लागेका छन् । हाल कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्र १३, नेकपा एमाले १०, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक–एक, नेपाली कांग्रेसका १५ जना सांसद छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ४, २०८० १८:००