कांग्रेसमा गुनासो : जनप्रतिनिधि र पार्टीको तालमेल मिलेन

A+ A A-

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले २६ माघमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पार्टीसँग सल्लाह गरेनन् । फलस्वरुप अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र पार्टीमा द्वन्द्व छ ।

हुन त कार्की मुख्यमन्त्री बन्दा पार्टीको निर्णयमा विद्रोह भएको थियो । कांग्रेस कोशीका सभापति तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले ‘मुख्यमन्त्री आफूखुसी अघि बढ्न खोजेको’ आरोप लगाउँदै बोकेर हिँड्न नसकिने अवस्था आएको समेत बताएका थिए । अध्यादेश ल्याएर जथाभावी गरेको, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा दलभित्र सल्लाह नगरेकोमा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको उनले स्पष्ट बताएका थिए ।

थापाले भनेका थिए, ’यसले (मन्त्रिपरिषद् विस्तार) अब उहाँलाई बोकेर, काँध हालेर हिँड्न नसकिने अवस्था आयो । अब हामी के गर्ने भन्नेबारे सल्लाह गर्नेछौँ ।’

यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहमा पार्टी र पार्टी सहभागी भएको सरकारबीच सामान्य बुझाइ राखेर नीति तथा कार्यक्रम नआएको नेताहरू बताउँछन् । ७ हजार ६ सय ३३ वडामध्ये २ हजार ६ सय वडामा कांग्रेसको नेतृत्व छ । ७ सय ५३ पालिकामध्ये ३ सय ३२ पालिकामा कांग्रेसको नेतृत्व छ ।

कोशी प्रदेशमा २९, मधेश प्रदेशमा २२, बागमतीमा ३७, गण्डकीमा २७, लुम्बिनीमा २७, कर्णालीमा १४ र सुदूरपश्चिममा १९ सांसदसहित पहिलो र दोस्रो स्थानमा छ । संघीय संसद अन्तर्गतका प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ र राष्ट्रियसभामा १६ सिटसहित पहिलो र दोस्रो स्थानमा छ ।

कांग्रेस सहभागी सरकारबाट पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको गुनासो जनप्रतिनिधि स्वयम्‌ले गरिरहेका छन् ।

बागमती प्रदेशसभा सदस्य प्रताप लामा पार्टी नेतृत्व र जनप्रतिनिधिको तालमेल नमिलेको बताउँछन् । ‘पार्टी नेतृत्व र जनप्रतिनिधिको तालमेल मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीसँग मिलेर काम गर्न सकिएन भने आलोचना खेप्नुपर्छ भन्ने अनुभव छ ।’

राज्यसत्तामा रहेको कांग्रेसभित्र बहस भने निराशाको हुन्छ । पार्टीको घोषणापत्रमा समावेश गरिएका आकर्षक योजना सरकारका योजनामा समावेश गर्न कांग्रेस पछि परेको नेताहरू नै बताउँछन् । जनप्रतिनिधि र पार्टीबीच समन्वय नभएको कारण खोज्नुपर्ने कांग्रेस नेता दीपक कुइँकेल बताउँछन् ।

कांग्रेस कार्यकर्ता र आम जनता किन निराश छन् भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले भने, ‘पार्टीबाट गएका जनप्रतिनिधिहरू सुशासनको पक्षमा आक्रामक हुन सकेका छैनन् । प्रशासनिक संरचनालाई भ्रष्टाचाररहित बनाउन सकेनौँ । आमनागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने कुरामा हाम्रो नेतृत्व भएन भन्ने गुनासो छ ।’

कांग्रेस सरकारमा भए पनि समुदायको मुद्दाबाट विमुख भएकाले कांग्रेसप्रतिको भरोसा गुम्ने पौडेल बताउँछन् । ‘समुदायको मुद्दा सुनुवाइ हुनुपर्छ । न्याय सहजै, शिक्षा निःशुल्क र स्वास्थ्य गुणस्तरीय हुन सकेन भने राज्यप्रति कसैको भरोसा हुँदैन,’ उनले भने ।

कांग्रेसको चरित्र दुईखाले हुन्छ । संस्थापन समूह सरकारको काम कारबाही जेजस्तो भए पनि मौन बसेर स्वीकार गर्ने र ठीक छ भन्ने हुन्छ भने संस्थापन इतर समूह सरकारको चर्को विरोधमा उत्रन्छ । यस्तै, घटना कोशीको प्रदेश सरकारमा भएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्की केन्द्रमा संस्थापन इतर समूहमा छन् भने प्रदेशमा राज्यसत्ता उनको हातमा छ । केन्द्रको संस्थापन समूहमा रहेका प्रदेश सभापति थापा पार्टी सत्तामा छन्, राज्यसत्तामा छैनन् । उनीहरूमा जो राज्यसत्तामा भए पनि पार्टीको मर्म बुझ्न नसकेको आरोप लगाउने गर्छन् ।

त्यस्तो आरोप विभिन्न तहका शीर्ष नेताहरू मात्र होइन, कार्यकर्तामाझमा पनि पार्टीले काम देखाउन नसकेको र अर्को चुनाव गाह्रो हुने बताउँछन् । कार्यकर्ताको यस्तो बुझाइमा कांग्रेसलाई असफल हुने र केही पनि भएन भन्ने छुट नभएको महामन्त्री गगन थापा बताउँछन् ।

२०८४ सालको चुनावको चिन्ताभन्दा ८१, ८२ र ८३ सालमा नै काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसकै छन् । केन्द्रमा पनि कांग्रेस सरकारमै छ । केही महिनापछि हाम्रो प्रधानमन्त्री बन्दै छ । धेरै स्थानीय तहमा वडा तहसम्म नै कांग्रेस बढी छ । दायाँ ठोक्किए मन्त्री–सांसद, बायाँ ठोक्किए मेयर–उपमेयर । यस्तो बेला २०८४ को सरकार बन्दैन भनेर रुवाबासी छ,’ महामन्त्री थापाले सार्वजनिक मञ्चमा नछुटाउने कुरा हो ।

कुशासनले नागरिक रुष्ट रहेको उनी बताउँछन् । पार्टी र पार्टीले पाएको सत्तामा कार्यकर्ता सन्तुष्ट हुन नसकेको अवस्थाको समाधान के हो ? पाएको जिम्मेवारी पूरा गरेमा सबै कुरा समाधान हुने महामन्त्री थापा बताउँछन् ।

‘कांग्रेसलाई यो भएन त्यो भएन भन्ने छुट छैन । सम्हाल्ने काम हाम्रो हो । वडा, पालिका, प्रदेश र संघमा पाएको जिम्मेवारी पूरा गरौँ । कुशासनले नागरिक रुष्ट छन्,’ महामन्त्री थापाले भने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २, २०८० ०७:२२