भीसीका तीन उम्मेदवारमाथि संसदीय समितिमा प्रश्नैप्रश्न, सर्ट लिस्टबाटै हटाउन दबाब

भीसीका तीन उम्मेदवारमाथि संसदीय समितिमा प्रश्नैप्रश्न, सर्ट लिस्टबाटै हटाउन दबाब

A+ A A-

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि सर्ट लिस्टमा परेका तीर्थ खनियाँ, केशरजंग बराल र शिवलाल भुसालमाथि विशेष ध्यान दिन संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले कुलपति र सहकुलपतिलाई सोमबार निर्देशन दियो ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति खनियाँलाई बौद्धिक चोरीको आरोपमा, बराललाई पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा समितिले विशेष ध्यान दिन त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सिफारिस समितिका संयोजक एवं शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई भनेको हो ।

त्रिविका कार्यवाहक उपकुलपति भुसाललाई सूचना लुकाएको आरोप छ । साथै कार्यवाहक उपकुलपति भुसालले नियम विपरीत कर्मचारीको सरुवा बढुवा गरेर विवादमा तानिएका छन् । कुलपतिले दैनिक काम कागजका लागि मात्र कार्यवाहक उपकुलपति नियुक्त गरेकाले सरुवा बढुवा गरेको भए छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

bhanubhakta joshi1707739635.jpg

‘सूचीकृतमा परेकामध्ये केही बौद्धिक चोरीमा परेका, भ्रष्टाचारमा मुछिएका र सूचना लुकाएका व्यक्तिलाई सूचीबाट आउट गर्ने शब्द कत्तिको ठीक हुन्छ । यस्तो व्यक्तिलाई विशेष ध्यान दिन शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराऔँ,’ बैठकमा सभापति भानुभक्त जोशीले भने ।

सर्ट लिस्टको सूचीबाट आउट गर्ने भन्दा पनि पुनर्विचार गर्न समितिले सिफारिस समितिलाई भन्यो । उपकुलपतिका लागि ४३ जनाले आवेदन दिएकोमा एकराज ओझाको आवेदन स्वीकृत नभएपछि ४२ जनाबाट १४ जनाको नाम सर्ट लिस्टमा निकालिएको थियो । मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार ओझाले बुझाएको विवरणमा प्राध्यापक भने पनि उनी प्राध्यापक नरहेकाले आवेदन खारेज गरिएको हो । १४ जनामध्ये पनि तीन जनाको विषयमा धेरै विवाद भएको छ ।

education comitte1707720181.jpg

‘सर्ट लिस्टबाटै हटाऊ’

तर, समितिमा अधिकांश सांसदको एउटै प्रश्न थियो, ‘विवादित व्यक्तिहरू कसरी सर्ट लिस्टमा परे ? सर्ट लिस्टबाटै हटाउनुपर्छ ।’ समितिमा सिफारिस समितिका संयोजकसमेत रहेका शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई बोलाइएको थियो ।
तर, जवाफ दिन सिफारिस समितिमै नरहेकी राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी आएकी थिइन् ।

उनले न्यायसंगत ढंगबाट नै १४ जनाको नाम छनोट भएको दाबी गरिन् । ’पूर्वपदाधिकारी हुनुहुन्छ । अख्तियारमा कुरा उठेको छ । बौद्धिक चोरीको आरोप लागेको छ । तर, उहाँविरुद्ध उजुरी परेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सूचना लुकाएको आरोप छ । जो निमित्त भीसी हुनुहुन्छ । सर्ट लिस्टमा पर्नुभएको छ । उजुरी परेको छैन । सिफारिस समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सबै काम कानुनसम्मत भएका छन् ।’

Parmila kumari1707718795.jpg

मन्त्री कुमारीको भनाइमा समर्थन जनाउँदै शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले मेरिटकै आधारमा तीन जनाको नाम कुलपतिलाई सिफारिस गर्ने तर्क गरे । ‘सर्च कमिटी होइन, अहिलेको सिफारिस समिति हो । समितिले एप्लिकेसन आह्वान गर्‍यो । प्रिजेन्टेसन भयो । मेरिटका आधारमा कुलपतिलाई सिफारिस गर्ने हो,’ उनले भने ।

तर, मन्त्री र सचिवको तर्कसँग सांसदहरू सहमत हुन सकेनन् । सांसदहरूले मन्त्री र सचिवको अभिव्यक्तिमा प्रतिवाद गरे । एमाले सांसद विद्या भट्टराई र रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउनु पर्ने प्रस्ताव राखे । ‘प्रधानमन्त्री एवं कुलपति चाहियो । प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएको अनुसार काम भएको छैन,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन् । सांसद श्रेष्ठले विवादित तीन व्यक्ति कसरी सर्ट लिस्टमा परे भनेर प्रश्न गरिन् ।

sumana shrestha1707719457.jpg

‘बौद्धिक चोरीको आरोप लागेको थियो । बौद्धिक चोरीमा उजुरी दिएन भनेर पन्छिन मिल्छ ? बौद्धिक चोरी भएको मान्छे कसरी पर्‍यो । यो हाउस बन्द हुने विषय हो,’ सांसद श्रेष्ठले थपिन्, ‘कार्यवाहकले गर्न नपाउने काम किन गरिरहनु भएको छ ? उहाँलाई त दैनिक काम कारबाही गर्न नियुक्ति दिएको हो । अयोग्य ठहरिनु पर्ने व्यक्ति हो । सर्ट लिस्टबाट हटाउनुपर्छ ।’

एमाले सांसद भट्टराईले समिति सभापति भानुभक्त जोशीलाई प्रधानमन्त्री बोलाउन पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिन् । ‘सभापतिज्यूसँग गुनासो छ, हाम्रो माग सुनुवाइ भएन । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति नै समितिको बैठकमा आउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । विवादित तीन जनामध्ये कसैलाई उपकुलपति बनाउन खोजिएको आशंका गर्दै सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्री र सिफारिस समितिलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।

कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको खोजी गरेपछि सभापति जोशीले पहल गरेको तर प्रधानमन्त्रीबाट समय नपाएको बताए । त्यसैगरी, सांसद भट्टराईले पनि कार्यवाहक उपकुलपति भुसालले गरेको सरुवा बढुवाको विषयमा प्रश्न राखेकी थिइन् । कार्यवाहक उपकुलपतिले सरुवा र बढुवा गरे पनि विद्याभूषण पद दिन नचाहेको उनले बताइन् । ‘मेरिटोक्रेसीको परिभाषा यही हो,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

bidhya bhatrai1707739420.jpg

एमाले सांसद कालुराम राईले पनि नियमविपरीत काम गर्नेलाई योग्य मान्न नसकिने मत राखे । एमालेकै सांसद सरिता भुसालले जागिर दिनलाई निवेदन मागेजस्तो भएको टिप्प्णी गरिन् । कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले विवादित व्यक्तिको विषयमा विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

‘आवेदन माग गरेपछि मेरिटोक्रेसीमा जानुको विकल्प छैन । सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेपछि एक जनालाई प्रधानमन्त्रीले छान्न सक्नुहुन्छ । अहिले यो काम ब्युरोक्रेसीतिर गएको छ । ब्युरोक्रेसीले मापदण्ड हेर्ने भयो । लोकसेवाको सिस्टममा गइसक्यो,’ उनले भने । अब सच्याउने आधार भनेको ब्युरोक्रेटिक अंकभारको बाटोमा विचार गर्ने मात्रै भएको उनले बताए । ‘सर्ट लिस्टमा परेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ भने विवेक प्रयोग गर्नुस् भन्ने हो । प्रस्तुतिमा हुन सक्छ । अन्तर्वार्तामा हेर्ने हो कि कहाँ हो ? उनीहरूमाथि विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने ।

badri pandey1707723509.jpg

नयाँ प्रक्रियामा जान सांसदको प्रस्ताव

अहिलेको प्रक्रिया असफल भएकाले नयाँ प्रक्रियामा जानसमेत सांसदहरूले प्रस्ताव राखे । एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले अहिलेको प्रक्रिया बन्द गरेर नयाँ प्रक्रियामा जान प्रस्ताव राखेकी थिइन् । ‘भीसी को आउला भन्दा खुट्टी हेर्दा चाल पाइयो । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिबाट मुक्ति गर्छु भन्ने भाषण नछाड्दा हुन्छ । निमित्तबाट सरुवा बढुवा भयो । उहाँ एक्लैले गरेको होइन । अहिले गरे पनि मै हुँ । भोलि गरे पनि मैले हो भन्ने भएर हो । यो नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्छ । प्रक्रिया यहीँ बन्द गरेर अर्को प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले पनि नयाँ प्रक्रियामा जनु पर्ने मत राखेकी थिइन् । ‘१४ जनाभित्र पनि विवादित छन् । अविश्वास छ । सही आएन भने अर्को प्रक्रियामा जानुपर्छ । अहिलेको यहीँ रोक्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । अहिलेको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने विवादितलाई सर्ट लिस्टबाट हटाउनुपर्ने राय उनको छ ।

‘१४ जनाबाट १० जनाको सर्ट लिस्ट बनाउन सकिन्छ । भोलि विवादित व्यक्ति नै उपकुलपति भए भने टर्कीको प्रोफेसरले मुद्दा हाल्यो भने कसले जवाफ दिन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरिन् । राप्रपाकी बिना जैसवालले पनि नयाँ प्रक्रियमा जानु पर्नेमा जोड दिइन् । ‘प्रक्रिया नै खारेज गरौँ,’ उनले भनिन् ।

खनियाँको विषयमा पुनर्विचार हुने

सांसदहरूले प्रश्नैप्रश्न गरेपछि सिफारिस समितिका सदस्य एवं शिक्षा सचिव अधिकारीले बौद्धिक चोरीको विषयमा पुनर्विचार हुने बताए । ’बौद्धिक चोरीको विषयमा पुनर्विचार हुन्छ । यो विषय सिफारिस समितिमा लैजान्छु,’ सचिव अधिकारीले भने । तर, अन्य दुई व्यक्तिका विषयमा भने कारबाही गर्ने कानुनी आधार नभएको सचिव अधिकारीको भनाइ छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका बरालले अदालतबाट सफाइ पाइसकेको र सूचना लुकाएको आधारमा भुसाललाई कारबाही गर्ने आधार नरहेको सचिव अधिकारीको तर्क छ । ‘अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको भन्ने छ । मैले थाहा पाएसम्म अदालतबाट सफाइ पाएको अवस्था हो । सफाइ पाएपछि कानुनले मिल्दैन भन्दैन । सूचना लुकाएर जरिवाना लगाएकोमा कानुनमा सार्वजनिक पद ग्रहण गर्न नहुने भनेको छैन,’ उनले भने ।

suresh adhikari sachib education1707739636.jpg

विरोधका बीच सर्ट लिस्टमा परेकाको प्रस्तुतिकरण

विरोधका बीच सर्ट लिस्टमा परेकाहरूको प्रस्तुतिकरण सुरु भएको छ । २५ माघमा सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गरेपछि सोमबारदेखि भीसीका उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतिकरण सुरु गरिएको हो । ‘आजबाट प्रस्तुतिकरण सुरु भएको छ,’ सचिव अधिकारीले भने । प्रस्तुतिकरण २९ माघदेखि फागुन २ गतेसम्म गर्ने कार्यतालिका छ । अन्तर्वार्तापछि तीन जनाको नाम कुलपति एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिफारिस गरिनेछ । ३ जनाबाट १ जनालाई कुलपतिले उपकुलपतिमा नियुक्त गर्ने छन् । २३ पुसमा छनोट तथा सिफारिस समितिले १५ दिनको समय दिएर आवेदन मागेको थियो ।