माओवादीका २८ वर्ष: राज्यव्यवस्था बदल्न हिँडेका आफैँ नयाँ वर्गमा फेरिए

A+ A A-

२०५२ सालमा नेकपा (माओवादी) ले ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्दा सामन्ती राजतन्त्र मिल्काउने मात्र होइन, समतामुलक समाज र समुन्नत राज्यव्यवस्था ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएकाे थियाे । माओवादी सामन्तवादविरुद्धको संघर्षमा अब्बल देखियो ।

नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, र समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्थापित गर्नमा माओवादीको उल्लेख्य भूमिका रहे पनि त्यसको संस्थागत विकास गर्ने ठाउँमा पुग्दा पनि पटक–पटक चुकेको माओवादी नेताहरू नै बताउँछन् । राजनीतिक, सामाजिक तथा राज्य पुनर्संरचनाका संवैधानिक कामहरू भए पनि व्यावहारिक रूपमा तिनले मूर्त रूप लिन सकेका छैनन्, जसका कारण माओवादीले गरेका राम्रा कामहरू पनि ओझेल पर्दै गए ।

हिजो आफूहरूले लडेर ल्याएका परिवर्तन अहिले असरल्ल भएको स्वयं माओवादी नेताहरू बताउँछन् । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी माओवादीले पूरा गर्न नसकेकाे आराेप लाग्दै आएको छ । सामाजिक रूपमा राजनीतिक चेतनाको विकास गर्न सफल भए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न भने नसकिएको माओवादी नेताहरूको स्वीकारोक्ति छ ।

सशस्त्र युद्धपछि शान्ति प्रक्रियाहुँदै माओवादी संविधानसभाबाट सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । तर, आफूले बोकेका र परिवर्तन गर्नुपर्ने कामहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन । आफूले दश वर्षसम्म बोकेका एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा माओवादीलाई जनताले नै पत्याउन छोडेको राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर बताउँछन् ।

‘माओवादीले आफैँले गर्छु भनेका काम गर्न सकेन । माओवादीहरू व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा लागे । जसका कारण भनाइ र गराइबीचको तारतम्य मिलेन । जनताले साथ छोड्दै गए,’ पिटर भन्छन् ।

नेपालमा एक वर्ग सुरुदेखि नै माओवादीविरोधी थियो । पछिल्लो समयमा मध्यम वर्गले पनि माओवादीलाई पत्याउन छोड्यो । पार्टीमा विभाजन आयो । पार्टीले सैद्धान्तिक परिवर्तन गर्‍यो । तर, व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन गर्न भने सकेन ।

राज्यसत्ता त परिवर्तन भयो । तर, स्थायी राज्यसत्ता परिवर्तन गर्न नसक्दा सोचेजस्तो परिवर्तन हुन नसकेको माओवादीका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा 'दीपशिखा' स्वीकार्छन् । उनले भने, ‘५१ प्रतिशत राजनीतिक परिवर्तन गर्न सफल भयौँ । तर, राज्य पुनर्संरचना गर्न सकिएन । स्थायी राज्यसत्तामा कुनै परिवर्तन ल्याउन नसक्दा अहिलेको अवस्था आयो ।’

संविधानसभाको पहिलाे निर्वाचनमा पहिलाे दल बनेर उदाएकाे माओवादी दोस्रो निर्वाचनमा यसरी पछारियो कि उसले अरुको सहारामा उभिनुपर्ने अवस्था बन्यो । २०७० सालमा भएकाे दाेस्राे संविधानसभाकाे चुनावमा माओवादी तेस्राे दल बन्याे ।

माओवादी पहिलो दलबाट तेस्रो दल बनेपछि संविधान बन्यो । संविधान बनाउने बेलासम्ममा माओवादीका धेरै एजेन्डा छुट्न पुगे । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताजस्ता कुरा संविधानमा समेटिए  । आफूले बोकेका एजेन्डा संविधानमा राख्न पनि माओवादीले अरुलाई साथ माग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । संसदीय गणितमा माओवादीभन्दा बढी कांग्रेस–एमाले थिए । उनीहरू नै संविधान जारी गर्दा निर्णायक भए ।

हुन त माओवादीले परिवर्तनका लागि ठूलाे संघर्ष गरेकाे थियाे । तर, त्यसको स्वामित्व दाबी गर्ने ठाउँसम्म आइपुग्दा निकै कमजोर भयाे । दल विभाजनपछि संसदीय राजनीतिमा उसको उस्थिति झनै कमजोर हुँदै गयो । जनताका एजेन्डा लागू गर्नुपर्ने ठाउँमा कमजोर भएपछि उसले भनेका समतामुलक समाज, पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाको जगमा समाजवादी राज्यव्यवस्था ल्याउने कुरा कमजोर हुँदै गए । फलस्वरुप अहिलेकाे अवस्था आएको माओवादीका कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्वाङ बताउँछन् ।

नेम्वाङले भने, ‘आमूल परिवर्तन गर्न जनयुद्ध लडेका थियौँ । सामन्तवादी राज्यव्यवस्था ढाल्दासम्म ठीक थियौँ । पछि हाम्रो कमीकमजोरी पनि बढी भए । पार्टी विभाजन भयो । पार्टीमा नयाँ वर्ग जन्मियो । जसका कारण भनेको जस्तो गर्ने अवस्था गुम्दै गयो ।’

दशवर्षे युद्ध र १८ वर्षको शान्तिकालमा माओवादीमा धेरै परिवर्तन आयो । तर, मुख्य काम जनताको जीवनमा तात्विक भिन्नता आएन । माओवादीले युद्ध लड्दैगर्दा जुन सपना नेतृत्वले देखाएको थियो, त्यो अहिले कहीँकतै लागू नभएको जनयुद्धका घाइते धनवीर दमाईं बताउँछन् । उनले भने, ‘गरिबको सत्ता ल्याउने भनेपछि हामी पनि युद्धमा हिँडेका हौँ । युद्धमा शरीर गुमाउँदा त्यति पीडा भएन होला जति अहिले नेताहरूको व्यवहारले दु:खी र पीडित छु । औषधि खाने पैसा छैन । उपचार गराइदिनुहोस् भन्दा प्रधानमन्त्री भेट्न पाउँदैनौँ । हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्र नै गिज्याउने तन्त्र बन्यो नेताहरू सत्तामा गए, गरिब वर्गलाई भुले । नयाँ वर्गमा रूपान्तरण भए ।’

५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत ‘जनयुद्ध’ संसदीय राजनीतिमा अवतरण भयाे । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको १७ वर्षमै माओवादीले सत्तामा छलाङ मार्‍याे । यसबीचमा बनेका १३ सरकारमध्ये १० वटा सरकारमा माओवादी सहभागी बन्यो । 'जनयुद्ध’का सर्वोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीनपटक र अर्का नेता बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् ।

यसबीचमा माओवादी केन्द्र मन्त्रीको कारखाना नै बन्यो । बितेका १७ वर्षमा सो पार्टीबाट मात्र ५० मन्त्री र १७ राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । रमाइलो कुरा त के भने, माओवादीबाट मन्त्री बनेर अवसर लिने कतिपयले अहिले माओवादी नै छोडेर हिँडेका छन् ।

माओवादी अहिले जनताको जीवन उकास्ने भन्दा पनि सत्ताको खेलमा रुमल्लिएको देखिन्छ । अप्ठ्याराे पर्दा पुराना साथीलाई सम्झने अनि अरु बेला सत्ताको सुखमा रमाउने प्रवृत्ति नेतृत्वमा देखापरेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘नेतृत्व अहिले हिजोको प्रतिबद्धता, त्याग तपस्याबाट बेखबर छ । ऊ अहिले नयाँ वर्गमा रूपान्तरण भएको छ । जसरी पनि सत्तामा टिक्नु छ । जनताको जीवनबारे सोच्ने फुर्सद छैन । जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने समयमा मेसो पाएन । अहिले उनीहरू आफैँ अर्को वर्गमा रूपान्तरण भइसकेका छन् ।’

राज्यसत्ता परिर्वतन गरेर आमजनताको जीवनमा खुसियाली ल्याउन हिँडेका माओवादीका नेताहरूले आफ्नै पूर्वजनमुक्ति सेना तथा घाइतेहरूका बारेमा सोधीखोजी गर्न छोडेको पनि वर्षौं भइसकेको दमाईं बताउँछन् । ‘हिजोका सपना त कहाँ छुटे कहाँ, थाहापत्तै छैन । अरुको जीवन बनाउन हिँडेका थियौँ । तर, यहाँ नेताको मात्रै जीवन बन्याे । त्यही भएर पार्टी कार्यालयको छतबाट हाम फाल्न तयार भएको हुँ । आफ्नै जीवन आफैँलाई बोझ बनाएर कति बाँच्न सकिन्छ ?’, उनले भने ।

माओवादी युद्धका क्रममा कैयौँ घाइतेहरू अहिले उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् । कालीकोटका नन्दलाल योगी र रत्नबहादुर बुढासहित ४८ जना अहिले ह्वील चियरमा हिँड्छन् । अर्कोको सहारामा बाँच्नुपर्ने १ हजारभन्दा धेरै छन् । नियमित उपचार गर्नुपर्नेकाे हिसाब नै छैन ।

माओवादीले जनताको जीवन परिवर्तन गर्न युद्ध लडेकाे भए पनि नेताहरू स्वार्थमै रुमल्लिएका कारण अवस्था परिवर्तन हुन नसकेकाे जनयुद्धका अर्का घाइते तथा केन्द्रीय सदस्य चित्रबहादुर घर्ती मगर 'गुलाव' बताउँछन् । उनले भने, ‘माओवादीले राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो । तर, व्यावहारिक कमजोरीले, विभाजनले, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गर्नुपर्ने काम गर्न सकेन । युद्धका बेलाजस्तो एकीकृत भएर जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन । विभाजन उसका लागि सबैभन्दा ठूलो अभिशाप भयो ।’

देशको राज्य व्यवस्था बदल्न हिँडेका माओवादीलाई सिंहदरबारले बदलेको देखिन्छ । देश दुनियाँ बदल्ने कुरा नारामा मात्र सीमित भएका छन् । बरु सत्ताले माओवादीलाई नै बदलिदिएको राजनीतिक विश्लेषक ऋषिराज बराल बताउँछन् ।

‘नेतृत्वमा आएको विचलनले जनता लागि गरेका प्रतिबद्धता बाटोमा नै छोडे । जनताको जीवन सुधार्ने होइन, राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सकिने अवस्थामा हुँदा पनि नेतृत्वको निम्न पुँजीवादी चिन्तनले सबै कुरा सकियो,' बराल भन्छन्, 'सबै कुरा छोडेर नेतृत्वमा नै वर्ग परिवर्तन भएपछि जनताको जीवन परिवर्तन हुने कुरा हुँदैन थियो, भएन पनि । अहिले आफ्नो वर्ग जोगाउन माओवादी नेतृत्वलाई ठिक्क छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १, २०८० ०९:२०