विपन्न परिचयपत्र वितरण गर्न गैरजिम्मेवार कर्णालीका स्थानीय तह, नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिनै मुस्किल

विपन्न परिचयपत्र वितरण गर्न गैरजिम्मेवार कर्णालीका स्थानीय तह, नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिनै मुस्किल

A+ A A-

दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–९, स्थायी घर भएका पदम भण्डारीका दुबै मृर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि उनको नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ । लामो समयदेखि उपचाररत भण्डारीको आर्थिक अभावका कारण थप उपचारमा समस्या भएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका भण्डारीको दाताको सहयोगमा जसोतसो उपचार त भइरहेको छ तर, थप उपचारका लागि भने समस्या छ ।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–४, न्यूरा दमाई टोलका १० वर्षीय बालक रोशन नेपालीको खुट्टा पटक्कै चल्दैन । हात चलाउन खोजे लगलग काँप्छ । उनको सहारा बनेको छ ह्विलचियर । ह्विलचियरमै दिन कटाउनुपर्छ । जब साँझ पर्छ, तब अर्कैको सहारामा ओच्छ्यानमा पुग्छन् रोशन । खान, बस्न शौचालय जानसमेत अर्कैले सहारा दिनुपर्छ ।

उनी जन्मिएदेखि नै यसैगरी छटपटाइरहेका छन् । रोशनको जन्म हुँदा उनको परिवार मजदुरी गर्न भारतमा थियो । उनका बुबाआमाले छोराको उपचारमा धेरै प्रयास गरे । रोशनलाई काभ्रेको बनेपास्थित अपांग अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो । तर, रोशन निको हुन सकेका छैनन् ।

‘सुर्खेतमा चेकजाँच गर्दा डाक्टरले रोशनको टाउकोमा धेरै पानी जमेको छ, जतिसक्दो छिटो शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ,’ रोशनका दाइ गणेश नेपालीले भने । उपचारमा चरम आर्थिक अभाव भइरहेको पनि उनले बताए । छाक टार्नै हम्मेहम्मे परिरहेको यो परिवारले छोराको उपचारमा ऋण गरेर झन्डै लाखौ खर्च गरिसकेको छ ।

भण्डारी र नेपाली सरकारले विपन्न गरिव नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको भए पनि कार्णालीका स्थानीय तह गरिव पहिचान परिचयपत्र वितरणमा जिम्मेवार नबन्दा सेवाबाट बञ्चित हुन बाध्य नागरिकका प्रतिनिधिमुल प्रात्रहरू हुन् । पालिकाकाको वेवास्ताका कारण संविधान प्रदत्त अधिकारबाट भण्डारी र नेपाली जस्ता कैयौं नागरिक बञ्चित बनिरहेका छन् ।

सरकारले विपन्न वर्गका नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमामार्फत १ लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ भने, घातक रोगका लागि थप उपचार खर्च उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसका लागि पालिकाबाट विपन्न परिचयपत्र प्राप्त गरेका नागरिकको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निःशुल्क बीमा गर्छ ।

अन्यको हकमा पाँच जनासम्मको परिवारको बीमा गर्दा ३५ सय रुपैयाँ लाग्ने गर्छ । सरकारले २०७४ बाटै गरिव परिचयत्रपत्र वितरण सुरु गरेको भए पनि कर्णालीका स्थानीय तहले अझैसम्म पनि उक्त परिचयपत्र वितरणमा ध्यान नदिँदा आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।

गरिव घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र बितरण निर्देशिका २०७५ मा परिवारको समग्र अनुमानित आम्दानीको आधारमा मापदण्ड निर्धारण तथा गरिव परिवार र गरिवीको प्रकार पहिचान गरी त्यस्ता नागरिकलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको निःशुल्क पहुँचमा ल्याउन स्पष्ट मार्गदर्शन तय गरेको छ ।

गरिव परिवारलाई सिप, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राज्यका सेवा सुविधा प्रदान गरी गरिवी घटाउने लक्ष्यअनुरूप गरिव पहिचान कार्यक्रम सुरू गरिएको हो । सरकारले गरिवी घटाउन नीति लिए पनि तदनुरूपका कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन कर्णालीका स्थानीय तहले चासो दिएका छैनन् ।

गरिव परिवारका लागि आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र प्राथमिकता नहुँदा राज्यबाट निःशुल्करुपमा प्रदान हुने सेवा सुविधाबाट विपन्न वर्गका नागरिक बञ्चित हुँदै आएका छन् ।

गरिव घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र बितरण निर्देशिका, २०७५ को अनूसुची –१ ले नेपाल सरकारको निश्चित मापदण्ड अनुसार समय समयमा तोकेको राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत गरिवीको रेखामूनि रहेको, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता मानव विकासका सूचकहरूको आधारमा पिछडिएको र निश्चित लिङ्गगत तथा सामाजिक समूहका आधारमा राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको व्यक्ति वा समूहलाई गरिव भनी परिभाषित गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा झण्डै ३८ प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिवीका रेखामूनि छन् । कर्णालीका स्थानीय तहका नजरमा विपन्न नागरिक नपर्नुले गरिवी घटाउने सरकारको सह्रसताब्दी राष्ट्रिय लक्ष्यमा असर पारिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

राजधानीकै पालिकालाई छैन चासो

विपन्न नागरिकका लागि राज्यबाट निःशुल्करुपमा प्रदान हुने सेवा सुविधा प्रदान गर्न कर्णालीको राजधानी सुर्खेतका ९ वटै स्थानीय तह जिम्मेवारहीन देखिएका छन् । प्रदेशको राजधानी मुकाम भएको वीरेन्द्रनर नगरपालिकाले नै हालसम्म गरिव परिचयपत्र वितरण मात्रै होइन लाभग्राहीसमेत छनोट गरेको छैन ।

सेवा प्रवाहमा अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका लागि नमुना बन्नुपर्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नै विपन्नमैत्री बन्न सकेको छैन । यस्तै पश्चिम सुर्खेतका ३ पालिकामध्ये बराहताल गाउँपालिकाले ४ सय बढी विपन्न परिवारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।

पालिकाभर १५ सय लाभग्राही सूचीमा परेका मध्ये अति, मध्ययम र सामान्य गरी ४ सय बढीलाई परिचयपत्र वितरण गरेको बराहताल गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक रामकृष्ण गौतमले बताए । गौतमले केही वडाले तथ्यांक संकलनमा लापरवाही गर्दा परिचयपत्र वितरण निर्देशिकाले तोकेको भन्दा फरक व्यक्ति परेपछि वितरणको काम रोकिएको बताए ।

यस्तै, पञ्चपुरी नगरपालिकाले परिचयपत्र वितरणका लागि फाइल प्रत्येक वडामा फठाएको भए पनि हालसम्म वितरण भए नभएको जानकारी आफूलाई थाहा नभएको पञ्जीकरण शाखाका अर्जुन पौडेलले बताए । सम्बन्धित लाभग्राही वडामा नभएकाले परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ भएको बताउँदै यकिन तथ्यांक हेरेर मात्र बताउन सक्ने उनले बताए ।

पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले पनि परिचयपत्र वितरणका लागि लाभग्राहीको तथ्यांक संकलनको कामसमेत अगाडि बढाउन सकेको छैन । पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका कर्मचारीलाई गरिव परिचय पत्रका बारेमा हालसम्म पनि कुनै जानकारी छैन । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णबहादुर खत्रीले गरिव परिचयपत्र कार्यक्रम भर्खर आएकाले आफूहरूलाई कुनै आइडिया नभएको बताए ।

गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुनले यसअघि संकलन भएको लाभग्राही विवरणमा विवाद भएपछि परिचयपत्र वितरणको काम रोकिएको बताए । पालिकाभर कति लाभग्राही छन् भन्ने विषयमा यकिन तथ्यांक थाहा नभए पनि पुरानो विवरणलाई अध्यावधिक गरेर चाँडै परिचयपत्र वितरणको काम अगाडि बढाउने प्रमुख पुनले बताए ।

६ सय लाभग्राही रहेको सिम्ता गाउँपालिकाले ४ सय बढीलाई विपन्न परिचयपत्र वितरण गरेको पालिका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले बताए । बाँकी रहेका लाभग्राही पालिका बाहिर रहेकाले वितरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिका, लेकवेशी नगरपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिकाले पनि हालसम्म गरिव परिचयपत्र वितरणमा चासो दिएका छैनन् । यी पालिकाले लाभग्राही छनोट गरिरहेको जनाएका छन् ।

यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय मातहतमा रहेको गरिव पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख झपिन्द्र पाण्डेले स्थानीय तहलाई यथाशीघ्र लाभग्राही पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न बिहीबार पुनः परिपत्र गरेको बताए । पाण्डेका अनुसार परिपत्रमा देशैभरका पालिकालाई हालसम्म कति लाभग्राहीलाई परिचयपत्र वितरण गरे नगरेको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

उक्त विवरण अध्यावधिक हुने बित्तिकै परिचयपत्र वितरण नगर्ने पालिकालाई समायवधि दिएर यथाशीघ्र लाभग्राही परिचयपत्र वितरण गर्न ताकेता गरिने पाण्डेले बताए ।

परिचयपत्र नहुँदा बीमा गर्न समस्या

गरिव परिचयपत्र वितरण नहुँदा राज्यले निःशुल्करुपमा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विपन्न वर्गका नागरिकलाई जोड्न समस्या भएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी प्रदेश संयोजक सिर्जना पौडेल बताउँछिन् । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले १ वर्षअघि नै विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोड्न परिपत्र गरेको भए पनि स्थानीय तहले परिचयपत्र वितरण नगर्दा बीमा गर्न नसकिएको उनले बताइन् ।

‘राज्यले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोगी, अति गरिवलगायत रातो कार्ड प्राप्त गरेका नागरिकको हकमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको नीति लिएको छ, यस्ता नागरिकको बीमा गर्दा लाग्ने सबै रकम राज्यले नै तिरी दिन्छ,’ पौडेल भन्छिन्, ‘हामीहरूमाथि विपन्न नागरिकको बीमा किन नगरेको भनेर प्रश्न आउने गरेका छ्न्, राज्यले गरिव पहिचान गरी पठाएका नागकिलाई स्थानीय तहले परिचयपत्र दिनतर्फ ध्यानै दिन सकेका छैनन्, अनि हामीले कसरी बीमा गर्ने ? यसमा स्थानीय तहहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’

गत वर्षको साउनबाट सुरु हुनुपर्ने विपन्न स्वास्थ्य बीमा १ वर्षसम्म पनि गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहले नागरिकलाई परिचयपत्रबाट विमुख बनाइनु विपन्न नागरिकप्रतिको गैर जिम्मेवारीपन रहेको संयोजक पौडेलको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २८, २०८० ०७:१२