माओवादी कार्यकर्ताको मागः अध्यक्ष बन्ने भए प्रचण्ड पनि पार्टीको चुनाव लडून्, नेतालाई उमेर हद तोक

माओवादी कार्यकर्ताको मागः अध्यक्ष बन्ने भए प्रचण्ड पनि पार्टीको चुनाव लडून्, नेतालाई उमेर हद तोक

A+ A A-

माओवादी केन्द्र विधानभन्दा व्यक्तिमा केन्द्रित छ भन्ने आरोप लागिरहन्छ । हुन पनि युद्धकालदेखि नै विधि र विधानभन्दा व्यक्तित्वलाई बढावा दिने अभ्यास गरेको थियो । त्यसै कारण माओवादी केन्द्रमा झण्डै ४ दशकदेखि नेतृत्व एकै छ । नेतृत्वको पुस्तान्तरणको विषय बहसमै छिर्न सकेको छैन । त्यसैको बीचमा माओवादीले १ फागुनमा विधान सम्मेलन गर्दै छ ।

त्यसको तयारीका लागि माओवादी केन्द्रले प्रस्तावित विधान पालिकासम्म पठाएको छ । हरेक पालिका कमिटीबाट जिल्ला, प्रदेशहुँदै केन्द्रसम्म सुझावहरू आउँदै छन् । कार्यकर्ता र नेताहरूबाट आएका सुझाव र टिप्पणीलाई प्रदेश कार्यालयमा संकलन गर्न थालिएको छ र प्रदेशले केन्द्रमा पठाउने तयारी गर्दै छन् ।

कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विमला केसीको भनाइमा पालिकाबाट प्रदेशसम्म विधानमाथिका टिप्पणी र सुझाव प्रदेश कार्यालयमा आइसकेका छन् र केन्द्रमा पठाउने तयारी भइरहेको छ । शिलापत्रसँग केसीले भनिन्, ‘जिल्लाजिल्लाबाट विधानमाथि सल्लाह सुझाव आएका छन् । तिनलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएर केन्द्रमा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।’

भुईंका सुझावः प्रचण्डलाई भारी

माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने माग सबैभन्दा पहिला गरेको हो । यसले संविधान निर्माण प्रक्रियाका क्रममा सम्झौता गर्‍यो । यद्यपि, संविधानसम्बन्धी फरक मतमा उसले मुद्दा छोडिसकेको थिएन । त्यसैले, माओवादीभित्र पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचनको कुराजस्तै आन्तरिक जीवनमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । कार्यकर्ताहरूले संसदीय व्यवस्थामा आएपछि आफूले पार्टीका समितिहरू निर्वाचित नगरेकाले अब गर्नुपर्ने र वडादेखि केन्द्रका अध्यक्षसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष केसीका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष महाधिवेशन हलबाट निर्वाचित हुनुपर्नेे सुझावहरू आएका छन् । केसीले भनिन्, ‘पदाधिकारी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ, उमेरहद तोक्नुपर्छ, जसरी स्थानीय तहमा दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्न पाइँदैन, त्यसरी नै पार्टीमा पनि प्रदेश र संघीय सांसदको दुई कार्यकालभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था विधानमा गर्न सुझाव आएका छन् ।’

कतिपय प्रदेशका भने पार्टी नाम फेर्ने कुरामा पनि असहमति देखिएको छ । उक्त असहमति गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पार्टीको नाम फेरेर पार्टीमा परिवर्तन नआउने भएकाले पार्टी नामभन्दा पनि नेताहरूले काम गर्ने तरिका, आचरण, व्यवहार फेर्नुपर्ने सुझाव आएको गुरुङले बताए । गुरुङले भने, 'माओवादीले विधान अधिवेशन होइन, विधान पालना गर्ने अधिवेशन गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष रूपमा हलमा मतदान भएर नेतृत्व चयन गर्न, नेताको उमेरहद तोक्न र विदेशमा बसेका पीआर भएकालाई पार्टी सदस्यता नदिन सुझाव आएका छन् ।’

पार्टीले विधानमाथि छलफल गर्ने र सुझाव माग्ने क्रम अब लगभग सबै प्रदेशमा सकिएको छ । अधिकांश प्रदेश समितिले सुझाव संकलन गरिरहेका छन् । केही प्रदेशमा अझै सुझाव संकलन गरिरहेका छन् ।

सुझावमा पार्टीको केन्द्रीय समिति ९९ जनाको बनाउनेदेखि जिल्ला समितिलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने पनि रहेको छ । पार्टीले निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा पार्टीभत्र मात्र होइन, जनताले पनि प्रि–इलेक्सनबाट चयन गर्नुपर्ने सुझाव आएको माओवादीका कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्वाङ मेक्सोले बताए । उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको कार्यकालको समय तोक्नुपर्ने र विधान बनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएका छन् ।’

लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालको भनाइ पनि अन्य नेताहरूको जस्तै देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका नेता कार्यकर्ताबाट आएका सुझावलाई पार्टीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बरालको भनाइ छ । शिलापत्रसँग उनले भने, ‘विधान अधिवेशन गरेर विधान पारित गर्ने तर पारित गरेको विधान नेताहरूले मनोमानी तरिकाले कार्यान्वयन गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ । सबै तहका पार्टी समिति निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने, समिति सानो संख्याको बनाउनुपर्ने, निर्वाचनमा जाँदा समावेशी प्रणालीमा लैजानुपर्ने सुझाव आएका छन् ।’ बरालका अनुसार पार्टीलाई बहुपदबाट महासचिव प्रणालीमा जानुपर्ने र प्रदेश समिति र निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने सुझाव आएका छन् ।

बागमती प्रदेशमा भने उमेरहद तोक्दा पदाधिकारीको तोक्नुपर्ने तर अरु सदस्यहरूको तोक्न नहुने सुझाव आएको छ । प्रदेशका नेता कार्यकर्तामध्ये समितिको आकार सानो बनाउनुपर्ने एक थरीको सुझाव छ भने अर्को थरीले ठूला समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको केन्द्रीय सदस्य डीपी ढकालले बताए । उनले भने, ‘विधानमा प्रदेश समितिका अध्यक्षहरू पोलिटब्युरो बनाउनुपर्ने, पार्टी टिकट वितरण गर्दा एक सम्बन्धित समितिको सिफारिसमा माथिल्लो समितिले दिनुपर्ने सुझाव आएका छन् ।’

माओवादी मधेश प्रदेशका नेता प्रह्लाद बुढाथोकी भने पार्टीको जिल्ला समिति कार्यकारी नहुँदा समस्या आएकाले कार्यकारी अधिकार दिन सुझाव आएका छन् । उनका अनुसार त्यसले गर्दा पार्टीको कामकारबाही चुस्त दुरुस्त हुन नसकेका कारण जिल्लालाई कार्यकारी भूमिका दिनुपर्ने बलियो आवाज उठेको छ । त्यसो त उमेरहद तोकेर जाँदा राम्रो हुने सुझाव आएको पनि बुढाथोकीले बताए । उनले भने, ‘युवाहरूलाई पार्टी समितिमा राख्नुपर्ने र आदिवासी जनजातिबाट पार्टी नेतृत्वमा स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।’ माओवादीको हरेक प्रदेशबाट समितिहरू साना चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने र पार्टीका हरेक समिति निर्वाचित प्रक्रियाबाट चयन हुनुपर्ने सुझाव आएका छन् ।

विधानमै शंका

माओवादीको नियति नै विधानअनुसार नचल्ने हो । पछिल्ला दिनमा कार्यकर्ता र नेताकै तहमा विधानको कार्यान्वयनमा जोड दिन मसिनो गरी आवाज उठ्न थालेको छ । र, कतिपय नेताले हिम्मत जुटाएर फरक मत राख्न थालेका छन् । मोहन वैद्य किरण र बाबुराम भट्टराई माओवादी केन्द्रबाट निस्केपछि प्रचण्डले माअ‍ोवादीलाई एककोषीय बनाएका छन् । त्यसको प्रभाव अहिले पालिकासम्म पुगेको छ । त्यसै कारण प्रचण्डका लागि विधान आवश्यक ठानिएन । अहिले पालिका, जिल्ला र प्रदेशका नेता कार्यकर्ताको आशंका त्यही विधान कार्यान्वयनमा छ । विगतको अभ्यास र अनुभवले माओवादी विधान कार्यान्वयन नगर्ने पार्टी हो भन्ने ठानेर हुन सक्छ, अहिले प्रस्तावित विधानमा छलफल हुने क्रममा कार्यकर्ताबाट कार्यान्वयनको आंशका गरेका छन् ।

माओवादी नेताहरूकै भनाइमा कार्यकर्ताबाट विधान अधिवेशन गर्ने तर अधिवेशनबाट पारित विधान कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । गण्डकी प्रदेशबाट केन्द्रीय सदस्य रहेका राजकाजी गुरुङको भनाइमा कार्यकर्ताहरूले कार्यान्वयनमै सबैभन्दा बढी प्रश्न उठाएका छन् । शिलापत्रसँग गुरुङले भने, ‘विधान अधिवेशनभन्दा पनि अधिवेशनबाट पारित विधान अक्षरशः पालना हुन्छ कि हुँदैन भनेर कार्यकर्ताहरूले आशंका जनाएका छन् ।'

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २५, २०८० १३:४०