एमालेमा कर्णालीबाट सुरु भएको गुटगत लडाइँ धादिङ आइपुग्यो

A+ A A-

नेकपा (एमाले) मा गुटबन्दी बढ्दै जाँदा धादिङको जिल्ला अधिवेशनमा कुटाकुट भयो । २० माघमा जिल्ला अधिवेशनको बन्दसत्रमा दुई पक्षबीच हानाहान हुँदा विद्यार्थी नेता सन्तोष खनालको हात भाँचिएको छ ।

भूमि त्रिपाठी एमाले धादिङको अध्यक्षमा दोहोरिन चाहन्छन् । बागमती प्रदेशका पूर्वराज्यमन्त्री रामकुमार अधिकारी पनि जिल्ला अध्यक्ष हुने दौडमा छन् । यही लडाँइमा गुटगत स्वार्थ मिसिँदा एमाले धादिङमा कुटाकुट भएको हो ।

एमाले धादिङमा जिल्ला अध्यक्ष त्रिपाठी र अधिकारीको गुट छ । उनीहरूलाई प्रदेशबाट अध्यक्ष कैलाश ढुङ्गेल र प्रदेश अध्यक्षमा पराजित भएका कृष्णप्रसाद दाहालले समर्थन गर्दै आएका छन् । असोजमा भएको बागमती प्रदेशको अधिवेशनमा पनि प्रदेशमा दुई गुटबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । त्रिपाठीले दाहाल र अधिकारीले ढुङ्गेलको समर्थन गरेका थिए ।

धादिङमा अधिकारीभन्दा त्रिपाठी बलियो रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । तर, ढुङ्गेलले हस्तक्षेप गरेर अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाउन खोज्दा विवाद सिर्जना भएको एमाले नेताहरू बताउँछन् । यही विवाद बढ्दै जाँदा प्रदेश अध्यक्ष ढुंगेलले अधिवेशन नै स्थगित गरिदिएका थिए ।

त्रिपाठी भने अधिवेशनमा केहीले बलमिच्याइँ गर्दा विवाद भएको तर अधिवेशन नै स्थगित गर्नुपर्ने कारण भने नभएको बताउँछन् । ‘जिल्ला कमिटीको बैठक बसेर अधिवेशनको अध्यक्षमण्डल चयन गरेका थियौँ । हलमा अध्यक्षमण्डल घोषणा गर्दा केहीले यो मान्दैनौँ भनेर बलमिच्याइँ गर्दा अशान्त भएको हो,' त्रिपाठी भन्छन्, 'स्वयंसेवकले बलमिच्याइँ गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । हलमा हात भाँचिएको होइन । स्थगित गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । तर, स्थगित गरियो । अब १ फागुनमा अधिवेशन हुन्छ ।’

अधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेज, अध्यक्षमण्डललगायत विभिन्न समितिमा रहने नेताहरूको नाम र जिल्ला कमिटीबाट ५ प्रतिशतले मनोनयन हुने प्रतिनिधिहरूका सम्बन्धमा जिल्ला कमिटी अध्यक्षबाट प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदा बैठकका सहभागीबाट छलफलको माग भयो । लगत्तै जिल्ला कमिटी अध्यक्षले जबर्जस्ती प्रस्ताव पेस गर्दा र एकलौटी निर्णय भएको घोषणा गरेपछि अधिवेशन हलमा तनाव भएको प्रदेश अध्यक्ष ढुङ्गेलले शिलापत्रलाई बताए ।

तर, प्रदेश अध्यक्ष ढुंगेल भने गलत तरिकाले अघि बढेकाले नै आफूले अधिवेशन स्थगित गर्नुपरेको बताउँछन् । ‘अधिवेशनमा गलत भएकाले नै स्थगित भएको हो । अब अधिवेशन १ फागुनमा हुन्छ,' उनले भने ।

अधिवेशन स्थगित गर्दै ढुंगेलले पार्टीको लेटरप्याडमा नभई सादा पेपरमा हस्ताक्षर गरेर जारी गरेका थिए । कतिपय एमाले नेताहरूले त्यसमा पनि प्रश्न उठाएका थिए । तर, ढुंगेल भने आकस्मिक रूपमा आफूले उक्त विज्ञप्ति जारी गरेको तर्क गर्छन् । 'जहाँसम्म विज्ञप्तिको कुरा छ, त्यो विज्ञप्ति मैले नै निकालेको हो । हरेक ठाउँमा पार्टीको लेटरप्याड बोकेर हिँडिन्नँ,' ढुंगेल भन्छन्, 'जुन ठाउँमा जस्तो अवस्था आयो त्यही गर्नुपर्छ । मैले पनि त्यही गरेको हुँ ।’

धादिङको गुटगत लडाइँमा प्रदेश पनि प्रभावित बनेपछि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । त्यस्तै, एमालेको मुगु जिल्ला अधिवेशनको विवादमा पनि केन्द्रमा उजुरी परेको छ । ९ मंसिरमा उद्घाटन भएको अधिवेशन प्रक्रियागत रूपमा नै बेठीक भएकाले विवाद भएको अध्यक्षका प्रत्यासी डम्बरबहादुर रावल बताउँछन् ।

‘(मुगु) जिल्ला अधिवेशनको सुरुवात नै विधिविपरीत गरियो । प्रदेश लेखा आयोगको अध्यक्षलाई खुलासत्रको अध्यक्षता गराइयो । बन्दसत्रको अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष गुलावजंग शाहले गर्नुभयो,' रावल भन्छन्, 'यो विधानविपरीत हो । निर्वाचन गरिदिनुहोस् भन्दा पनि बहुमत पक्षको माग नसुनेर एकलौटी रूपमा राति जिल्लाको नेतृत्व घोषणा गरियो । हाम्रो असहमति रह्यो । केन्द्रीय संगठन विभाग, अनुशासन विभागमा निवेदन दिएका छौँ ।’

रावल पक्षको निवेदनपछि पार्टी केन्द्रले अधिवेशनका बारेमा बुझिरहेको बताइन्छ । तर, अधिवेशनको हलले नेतृत्व छान्ने अधिकार अध्यक्षमण्डललाई दिएकाले अध्यक्षमण्डलले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दा आफू अध्यक्ष चयन भएको पूर्णबहादुर रोकाया दाबी गर्छन् ।

‘नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार अध्यक्षमण्डललाई दिएको थियो । अझ ९ गते उद्घाटन भएको अधिवेशन सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भन्दै १४ गतेसम्म लम्बिएको हो,' रोकाया भन्छन्, 'जसमा दुई जना साथीहरू सहमत भयौँ । पछि एक जनाले असहमति जनाउनुभएको छ । अहिले यो कुरा केन्द्रमा पुगेको छ । अब केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेका छौँ ।’

मुगुको जिल्लाको नेतृत्व चयनप्रति एमालेकै १० वटा भ्रातृ संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यसो त कर्णाली प्रदेश कमिटीमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहेका व्यक्ति मीनबहादुर शाहीलाई निर्वाचनमा हराएर गुलावजंग शाह विजयी भएका थिए । शाह र यामलाल कँडेलले पार्टी केन्द्रको चाहनाविपरीत कर्णालीमा चुनाव गराएर आफ्नो पक्षका शाहलाई अध्यक्ष निर्वाचित गराएका थिए ।

एमालेको कर्णाली प्रदेश कमिटीमा देखिएको उपसचिव विवाद धेरै पछि बाहिर आएको थियो । प्रदेश अधिवेशनबाट दुई उपसचिवमा पुरुष मात्र निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो । पछि समावेशी उपसचिव निर्वाचित हुनुपर्ने भन्दै पद्मा खड्काले पार्टी केन्द्रमा निवेदन दिएपछि प्रदेशको विवाद केन्द्र पुगेको थियो ।

प्रदेश अधिवेशनमा पाँच जना उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना पुरुषलाई निर्वाचन कमिटीले उपसचिवमा नर्वाचित घोषणा गरेका थिए, जसमा बढी मत ल्याउनेमा रवीन्द्रराज शर्मा र रमेश शाही निर्वाचित भए । पछि विधानले व्यवस्था गरेको समावेशी क्लस्टरबाट एक जना महिला उपसचिव हुनुपर्ने भन्दै पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गर्‍यो । महिलामा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने खड्का थिइन् । क्लस्टर नमिलाएर उपसचिव पदमा पुरुष मात्र निर्वाचित घोषणा गर्दा विवाद बढेको थियो ।

खड्काको उजुरीपछि पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले खड्कालाई उपसचिव र शाहीलाई सदस्य बनाउन अन्तरपार्टी निर्देशन नै जारी गरेको थियो । तर, पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले भने शाही नै उपसचिव निर्वाचित भएको भन्दै पार्टी सचिवालयको निर्णय खारेज गरेपछि विवाद थप चुलिएको थियो ।

विवादकै कारण प्रदेश कमिटीको पहिलो बैठक उद्घाटन गर्न सुर्खेत पुगेका अध्यक्ष ओली बैठक नै नबसी काठमाडौं फर्किएका थिए । ओलीले सुर्खेतमा खड्का नै उपसचिवमा निर्वाचित भएको बताएका थिए । तर, पटकपटक मुख्यमन्त्री हुने चाहना राख्दा पनि ओलीले मुख्यमन्त्री नबनाएको भन्दै रुष्ट बनेका कँडेलले पार्टीको निर्देशन मानेका थिएनन् । प्रदेश कमिटीमा बहुमत कँडेल पक्षको निर्वाचित भएका छन् । त्यस कारण महासचिवको निर्देशन नै लत्याएर बसेका थिए ।

अन्तत: ओलीले खड्कालाई उपसचिव बनाउन निर्देशन दिएपछि बल्ल प्रदेश कमिटीले खड्कालाई शपथ खुवाएको थियो । खड्काले उपसचिवको शपथ लिएसँगै विवाद समाधान भएको बताइए पनि पार्टीमा दुई गुटको विवाद झन् चर्केको छ ।

एमालेको मूल नेतृत्व र नीतिमा समस्या नभए पनि तल्ला कमिटीहरूमा अराजकता, अनुशासनहीनताका घटना आइरहेका छन् । पार्टीका अधिवेशनमा समस्या आइरहेका एमाले संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारी बताउँछन् । व्यक्तिका इच्छा आकाङ्क्षाका कारण पनि समस्या आउने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘पार्टीको दशौँ महाधिवेशनमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतावादलाई पराजित गर्ने मूल नारा बनाएका थियौँ । तर, अहिलेसम्म पनि पराजित भएको छैन । बेलाबखत समस्या आउने गरेको छ । निरन्तर शुद्धीकरण जारी राख्नुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन् ।

अधिकारीले भनेजस्तै एमालेमा मूल नेतृत्व र नीतिमा बिमति नभए पनि दोस्रो तहका नेताहरूदेखि पालिकासम्म नेता-नेताबीच गुटबन्दीले गर्दा अराजकता, सांगठनिक अनुशासनहीनता बढेको नेताहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २४, २०८० ०७:५०