माओवादी विधान सम्मेलन: केही सांसद सहभागी हुन नपाउने, प्रतिनिधिबाट १३ लाख उठाइने

माओवादी विधान सम्मेलन: केही सांसद सहभागी हुन नपाउने, प्रतिनिधिबाट १३ लाख उठाइने

A+ A A-

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलनको तयारी तीव्र पारिएको छ । १ देखि ३ फागुनसम्म काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा हुने विधान सम्मेलनका लागि माओवादी केन्द्रले सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाका अनुसार भूगोल र गैरभूगोल गरी १० वटा प्रदेश समिति, जिल्ला समन्वय समित र पालिका समितिबाट विधानबारे सुझाव संकलन भइरहेको छ । ‘विधानमाथि पालिकादेखि प्रदेश समिति र केन्द्रीय सदस्यहरूबाट सुझाव संकलन भइरहेको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने ।

उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वको विधान मस्यौदा समितिले भने पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विधानको मस्यौदा बुझाइसकेको छ । माओवादी केन्द्रले पहिलोपटक महाधिवेशनअघि विधान सम्मेलन गर्न लागेको हो । माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले पार्टीले पहिलोपटक महाधिवेशनअघि विधान सम्मेलन गर्न लागेको बताए ।

‘पहिले महाधिवेशनकै बन्दसत्रमा विधान पेस गरेर पास गर्ने चलन थियो । तर, यसपटक महाधिवेशनअघि विधान सम्मेलन हुन लागेको हो,’ उनले भने । माओवादी केन्द्रले ११ पुस २०७८ मा पार्टीको आठौँ महाधिवेशन गरेको थियो । आठौँ महाधिवेशन गरेको दुई वर्षपछि विधान सम्मेलन गर्न लागेको हो ।

प्रस्तावित विधानमा के छ ?

माओवादीको प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय समिति १ सय ५० सदस्यीय बनाउने उल्लेख छ । विधान मस्यौदा समितिले केन्द्रीय कार्यालयमा सचिवजस्तै कोषाध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

२०७८ को विधानमा भने प्रदेश समिति १ सय ७५ सदस्यीय बनाउने व्यवस्था थियो । तर, प्रस्तावित विधानमा प्रदेश समिति १ सय २५ सदस्यीय बनाउने उल्लेख छ । बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । विधानमा प्रदेश पदाधिकारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था पनि थपिएको छ ।

विधानमा पूर्णकालीन नेतालाई निर्वाह भत्तादेखि नेताले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय समितिको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने र पदाधिकारी केन्द्रीय समितिमा लगातार १० वर्षभन्दा बढी रहन नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सबै सांसदले भाग लिन नपाउने

विधान अधिवेशनमा सबै सांसद भने सहभागी हुन पाउने छैनन् । विधान सम्मेलनमा केन्द्रीय समितिका सबै, प्रदेश पदाधिकारीहरू, जिल्ला संयोजक र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका पदाधिकारी, केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी, केन्द्रीय सल्लाहकार, जनवर्गीय संगठनका अध्यक्षहरू तथा संगठनले छानेका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने पाउनेछन् ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा सांसद भएका तर पार्टीको केन्द्रीय र प्रदेश समितिमा पदाधिकारी नभएकाहरू भने विधान सम्मेलनमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । माओवादी केन्द्रका कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार पार्टीको मापदण्डमा नपरेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरू विधान सम्मेलनमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

१३ सय प्रतिनिधि, प्रवेश शुल्क १ हजार रुपैयाँ

विधान सम्मेलनमा १३ सय प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । कार्यालय सचिव उपाध्यायका अनुसार केन्द्रीय समिति, प्रदेश समितिका पदाधिकारी, जिल्लाका संयोजक, ज्येष्ठ नागरिक मञ्च, केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी, केन्द्रीय सल्लाहकार, जनवर्गीय संगठनका प्रमुख तथा तोकिएका प्रतिनिधि गरी १३ सय जना विधान सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् ।

विधान सम्मेलनमा प्रतिनिधिसँग प्रवेश शुल्कबापत १ हजार रुपैयाँ उठाइने कार्यालय सचिव उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार १३ सय प्रतिनिधिबाट १३ लाख रुपैयाँ उठ्नेछ । विधान सम्मेलनका लागि प्रतिनिधिबाट उठेको पैसाले नपुगे बाँकी खर्च व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले गर्ने उपाध्यायले बताए । विधान सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूले बुझाउन बाँकी लेबी पनि अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २१, २०८० १७:५३