आयाेगमाथि आयाेग बने, तर समाधान भएन शुक्लाफाँटा आरक्षपीडितकाे समस्या

A+ A A-

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) बाट विस्थापित भएका पीडितहरूका समस्या समाधान गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको छ ।२०५८ सालमा आरक्ष विस्तार गरेपछि सयौँ परिवार आरक्षको नजिकबाट विस्थापित भएका थिए । विस्थापित भएकाे २२ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरू पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन् ।

यो २२ वर्षमा आरक्षपीडितको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले पटक–पटक आयोग बनाए पनि पीडितहरूले परिचयपत्रबाहेक अरु केही पाएका छैनन् । परिचयपत्र पाउनुबाहेक अरु केही काम नभएको आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर चन्द बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीहरू २०५८ सालदेखि आरक्ष विस्तारको नाममा आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएका हौँ । अहिलेसम्म सडकमा बास छ । आयोग बन्छन्, जान्छन् तर हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन । अहिले पनि आयोग बनेको सुनेका छौँ । आयोग बन्नुभन्दा पनि हाम्रो समस्या समाधान हुनुपर्छ ।’

पीडित प्रतिपरिवारलाई १० कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, २०५८ देखि अहिलेसम्म २२ वर्षको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घरगोठलगायत खोसिएको सम्पत्तिको मुआब्जा दिनुपर्ने, पीडित परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानी, यातायातको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, पीडित परिवारका बालबालिकालाई राज्यको मूलधारमा रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग रहेकाे संघर्ष समितिका सचिव प्रेमदत्त भट्ट बताउँछन् ।

उनले भने, ‘२०५८ सालदेखि अहिलेसम्म धेरै आयाेग बने तर पनि हाम्रो समस्या समाधान भएन । देवानसिंह विष्ट अध्यक्ष हुँदा पीडितको लगत संकलन गरियाे । मोहन गिरी अध्यक्ष हुँदा परिचयपत्र वितरण गरेको हो । अरु आयोगका अध्यक्षले मझगाउँमा बसेर मोजमस्ती गरे, तलब भत्ता खाए । सरकार परिवर्तन हुँदा अध्यक्षहरू पनि फेरिए । अहिलेसम्म त्यही क्रम जारी छ । अब अहिलेकाे आयोगले समस्या समाधान गरिदिए हुन्थ्यो ।’

समस्या समाधान नभएपछि २६ भदौदेखि संघर्ष समितिका अध्यक्ष र सचिवसहित पीडितहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा पुनर्स्थापनाका लागि पाँचबुँदे मागसहित भोक हडताल गरेका थिए । भदौ २९ गते सरकारले अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउने घोषणा गरेपछि भोक हडताल फिर्ता भएकाे थियाे ।

हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पीडितको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द, सचिव भट्ट, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, सांसद तारा लामा तामाङ, प्रदेश सांसद ओमविक्रम भाटसहितले पीडितलाई जग्गा र क्षतिपूर्ति दिएर यथाशक्य चाँडो पुनर्स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए ।

उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले समस्या छिट्टै समाधान गर्ने वचन दिएकाे र समाधानको तरिकाका बारेमा पनि छलफल भएको सचिव भट्ट बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अहिले देशमा आर्थिक मन्दी छ । पुनर्स्थापनाका लागि पैसा दिन सकिँदैन । जग्गा राज्यले लिएको हो । जग्गाको सट्टा जग्गा छिट्टै दिने हो भन्नुभएकाे थियाे’, उनले भने ।

सुरुमा बनेका आयाेगले लगत संकल गर्दा २ हजार ४ सय ७३ परिवार विस्थापितकाे सूचीमा थिए । पछि सरकारले ठाकुरप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा न्यायिक समिति बनायो । यो समितिले १ हजार ४ सय ८० परिवार वास्तविक पीडित भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन नसक्दा नक्कली पीडितसमेत थपिएकाे भट्ट बताउँछन् ।

उनले भने, ‘२ सयजति त मुक्त कमैयाले पहुँचका आधारमा परिचयपत्र लिएका छन् । उता सेवा सुविधा पनि खाइराखेका छन् यता आरक्षपीडितको लगतमा पनि नाम लेखाएका छन् । केही पहुँच भएकाले त्यत्तिकै नाम लेखाएका छन् । जति लामो समयसम्म यो समस्या रह्यो, त्यति नै बढी पीडित थपिन्छन् । यसको समाधान गर्नुभन्दा पनि आफ्नो नेता कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बन्यो हामी पीडितको नाममा ।’

२०२६ सालमा शुक्लाफाँटा शाही सिकार आरक्ष बनाइएको थियो । २०३१ सालमा वन्यजन्तु आरक्ष भनियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह २०३७ मा सुदूरपश्चिम भ्रमणमा जाँदा उनको आदेशमा आरक्षलाई १ सय ५५ वर्ग किलोमिटरबाट ३ सय ५ वर्गकिलोमिटरमा विस्तार गरियो । त्यतिखेर ७ सय ३० घरपरिवारलाई बाघफाँटामा पुनर्वास गरिएकाे थियो ।

अब पनि प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै जग्गाको सट्टा जग्गा दिने हो भने १० कट्टा जग्गा, घरगोठ बनाउन काठ र २२ वर्षसम्मको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अध्यक्ष चन्द बताउँछन् । उनले भने, ‘२२ वर्षदेखि सडकको बास छ । न घर छ, न जग्गा छ । अब सरकारले १० कट्टा जग्गा दिनुपर्छ, हामीलाई बसाउने ठाउँमा विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, यातायात र घरको एक जनालाई रोजगारी दिनुपर्छ ।’

शुक्लाफाँटा आरक्षपीडितका समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि पहुँच भएकालाई परिचयपत्र वितरण गरेको र भोटको राजनीति गरेको आराेप लाग्ने गरेकाे छ । पीडितहरू अहिले पनि १४ वटा स्थानमा शिविर बनाएर बसिरहेका छन् । शिविरमा कुनै पूर्वाधार छैन । वर्षायाममा पानी, सर्पको डर, जाडोमा चिसो लागेर बिरामी हुने पीडामा नै २२ वर्ष बिताउनुपरेको भट्ट बताउँछन् ।

२०५८ सालमा सरकारले आरक्ष विस्तारका लागि भन्दै तत्कालीन लालझाडी गाविसका दुईवटा वडा, पिपलाडीका दुईवटा वडा, रौतेली बिछुवाका छवटा वडा र बेदकोटको एउटा वडाबाट स्थानीयलाई विस्थापित गरेको थियो । अहिले पीडितहरू कृष्णपुर नगरपालिकामा छवटा शिविर, लालझाडीमा दुईवटा, बेलडाँडीमा दुई, बेलौरीमा १, पुनर्वासमा १, शुक्लाफाँटामा १, वेदकोटमा १ र आरक्षभित्र नै दुईवटा शिविर बनाएर बसिरहेको भट्ट बताउँछन् ।

सरकारले २०५८ सालयता बनाएका विभिन्न आयोगले काम कम, खर्च बढी गरेको पीडित बताउँछन् । धेरै संख्यामा मानिसहरू विस्थापित भएपछि २०५९ सालमा टीकाराम अधिकारीको नेतृत्वमा आयोग बनेको थियो । २०६२ सालमा देवानसिंह विष्टको नेतृत्वमा अर्काे आयोग बन्यो । यो आयोगले पीडितको लगत संकलन गर्‍यो । २०६३ सालमा मोहन गिरीको नेतृत्वमा अर्काे आयोग बन्यो । यो आयोगले २ हजार ४ सय ७३ जनालाई आरक्षपीडित भनेर परिचयपत्र वितरण गर्‍यो ।

२०६५ सालमा हीरा सार्कीको नेतृत्वमा आयोग बन्यो । यसले पनि केही काम गर्न सकेन । २०६६ सालमा पूर्णबहादुर चन्दको नेतृत्वमा आयोग बन्यो । २०६७ सालमा लालबहादुर खडकाको नेतृत्वमा आयोग बन्यो । २०६८ सालमा पुष्कल चौधरीको नेतृत्वमा आयोग बन्यो । २०६९ सालमा ठाकुरप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा न्यायिक समिति बन्यो । यसले वास्तविक पीडित को हुन् को होइनन् भनेर छानबिन गर्‍यो र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

त्यसैगरी, २०७७ सालमा सुरेन्द्र बमको नेतृत्वमा आयोग बन्यो । २०७९ सालमा दलबहादुर बोहराको नेतृत्वमा आयोग बन्यो । अहिले सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदीको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएको छ । पीडितहरू अहिलेको आयोगले समस्या समाधान गर्नुपर्ने, होइन भने वारपारको लडाइँ लड्न बाध्य हुने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

उसो त सरकारले २०५८ सालभन्दा पहिला पनि आयोग बनाएको थियो । २०५६ सालमा प्रेमसिं विष्ट, २०५९ मा मुखर्जी गिरी, २०५६ मा पुष्कर ओझा र २०५८ सालमा सूर्य पाण्डेको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो । तर, समस्या अहिलेसम्म ज्युँका त्युँ नै रहेको चन्द बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १९, २०८० १९:०६