पाँचखालको महिला औद्योगिक ग्राम विवाद सल्ट्याउन उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सक्रियता

पाँचखालको महिला औद्योगिक ग्राम विवाद सल्ट्याउन उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सक्रियता

A+ A A-

पाँचखाल नगरपालिकामा बन्न लागेको महिला औद्योगिक ग्रामको सन्दर्भमा विवाद बढ्दै गएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सक्रियता देखाएका छन् ।

महिला उद्यमीलाई पाखा लगाएर एनजीओलाई जिम्मा लगाउने निर्णयले भएको भन्दै विवाद चर्किएको थियो । यो विवाद प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसम्म पुगेको छ । यो विषयमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले पनि चासो लिएका छन् ।

द्यमीहरूको छाता संगठन महिला महासंघलाई उक्त ग्राममा जोड्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सोमबार सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् । १५ माघमा उद्योगमन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, काभ्रेपलाञ्चोकको सीडीओ, महासंघका अध्यक्षसहितको टोली, पाँचखाल र पनाैती नगरपालिकामा मेयरसमेतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । तर पनाैतीका मेयर रामशरण भण्डारी छलफलमा अआएपनि पाँचखाल नगरपालिकामा मेयर महेश खरेल भने छलफलमा आएका थिएनन् ।

उक्त विवादमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, उद्योग सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलामात्र होइन, पाँचखाल नगरपालिकामा मेयर महेश खरेलसमेत यो विवादमा जोडिएका छन् । पाँचखाल नगरपालिकाभित्र महिला औद्योगिक ग्राम बनाउन जिम्मा उक्त टोलीले दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्च नामक एनजीओलाई जिम्मा दिएका छन् । उक्त मञ्चले जिम्मा लिने गरी केही साताअघि शिलन्यास पनि भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गएर शिलन्यास गरेपछि महिला उद्यमीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् ।

महासंघलाई बाइपास गरेर एनजीओलाई उक्त ग्राम निर्माणमा अगाडि सारेपछि विवादले चर्को रुप लिएको हो । नेपालका महिला उद्यमीहरू महिला महासंघमा जोडिएका छन् । तर, महिला उद्यमीको संगठनलाई बाइपास गरेर एनजीओ मञ्चलाई जिम्मापछि विवाद बढ्न थालेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चासो राखेका छन् ।

श्रेष्ठले विवादलाई सल्टाउने विषयमा सरोकारवालासँग छलफलसमेत थालेका छन् । महासंघले शिलन्यास भएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आपत्ति जनाएको थियो । प्रचण्डले महासंघको टोलीलाई आफूलाई विवादको विषयमा थाहा नभएको र एकल निर्णय गरी महासंघलाई बाइपास गरेको विषयमा थाहा नभएका भन्दै अर्थमन्त्री महतमाथि प्रश्न उठाएका थिए । महासंघको टोलीले अघिल्लो साता अर्थमन्त्री महतलाई भेटको थिए । उक्त भेटमा चाहिँ महतले मिलेर काम गर्न सुझाएका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सोमबार महिला उद्यमी महासंघ, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, पाँचखाल, पनौती नगरपालिका प्रमुखसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पाँचखालको महिला औद्योगिक ग्राममा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरेका हुन् ।

उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गृहमन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पाँचखालको महिला औद्योगिक ग्राममा नेपालको ६६ जिल्लामा शाखा रहेको महिला उद्यमी महासंघको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवालासँग भने, ‘पाँचखालको महिला औद्योगिक ग्राममामा महिला उद्यमी महासंघको पनि सक्रिय सहभागिता गराउनुपर्ने देखिन्छ, सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अहिले देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गर्दछु ।’

महिला उद्यमीहरूको छाता संस्था महिला उद्यमी महासंघकै मागमा अनुरोधमा सरकारले महिला औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागेको भए पनि अहिले सोही संस्थालाई साझेदारीमा राखिएको छैन ।

पछिल्लो समय महासंघलाई बेवास्ता गर्दै पाँचखाल नगरपालिका र दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चको साझेदारीमा पार्क निर्माण गर्न खोजेको छ । महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले महिला उद्यमीको लागि पार्क बनाउनु राम्रो भए पनि महिला उद्यमीहरूको छाता संस्थालाई बाहिर राख्नु दुःखद भएको बताइन् । ज्ञवालीले भनिन्, ‘हाम्रै पहलकदमीको कारणले सरकारले पाँचखालमा महिला औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रक्रिया अघि बढायो । तर,अहिले महासंघलाई नै बाहिर राखेर पाँचखालको महिला औद्योगिक ग्राममा निर्माण गर्ने भनिएको छ, महासंघको ६६ जिल्लामा शाखा भएको संस्थालाई बाइपास गरेर अघि बढ्न खोज्नु राम्रो देखिएको छैन ।’

पाँचखालमा एक सय ५७ रोपनी क्षेत्रफलमा महिला हरित औद्योगिक पार्क स्थापना गर्न लागेको हो । यसका लागि नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएको छ भने सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । काभेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले सबैले समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताइन् ।

त्यसैगरी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले मन्त्रालयले सरोकारवाला सबै निकायलाई बोलाएर आवश्यक सहजीकरण गरेर अहिले देखिएको समस्या सहजीकरणमा ध्यान दिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘विगतमा पाँचखालमा महिला औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो, हामीले सबै पक्षलाई बोलाएर आवश्यक सहजीकरण गर्नेछौं ।’

मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामको लागि यस अघि तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले पाँचखाल नगरपालिकामार्फत सो बजेट खर्च गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ, अहिले मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा महिला औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि प्रत्येक प्रदेशको लागि १५ करोड रुपैयाँको दरले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिसके पनि स्वीकृत भइनसकेको छैन ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १५, २०८० १८:३८