सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सार्वजनिक प्रसारणलाई नियन्त्रण गर्ने गरी आयो : सांसदहरू

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सार्वजनिक प्रसारणलाई नियन्त्रण गर्ने गरी आयो : सांसदहरू

A+ A A-

सांसदहरूले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सार्वजनिक प्रसारणलाई नियन्त्रण गर्ने गरी आएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसदहरूले पीएसबीअन्तर्गत सरकार सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमा राखी आफैँ सञ्चालन गर्न चाहेको जस्तो देखिएको बताएका हुन् । लोकतान्त्रिक शासनशैली भएको देशमा राज्यद्वारा सञ्चालित विद्युतीय सञ्चारमाध्यम जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखी सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी सिद्धान्त भएको सांसदहरूले बताए ।

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सार्वजनिक प्रसारणलाई सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर नपठाउने गरी ल्याएको बताए । सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको आत्मा मर्ने गरी विधेयकमा प्रावधानहरू ल्याएको भन्दै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए ।

उनले विधेयकले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष सञ्चारमन्त्री हुने प्रावधान ल्याएको बताए । उनले विधेयक नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई मात्रै हेरेर ल्याएको दाबी गरे । उनले राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्रलाई सम्बोधन हुने गरी ऐन नआएको बताए । उनले सरकारले सञ्चालन गरेको चारवटा सञ्चार माध्यमलाई अलग–अलग रूपमा हेर्ने कुरा व्यावहारिक नहुने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकले सार्वजनिक प्रसारणका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नेगरी नआएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको विधेयक निजी प्रसारण मिडियाहरूलाई सम्बोधन नगरी सरकारी प्रसारण सञ्चारमाध्यमको लागि मात्रै ल्याएको जस्तो देखिएको बताए ।

उनले प्रसारणमा रेडियो र टेलिभिनलाई मात्रै समावेश गरेर डिजिटल मिडियालाई बाहिर राखिएको पनि बताए । उनले परम्परागत विषयहरूलाई मात्रै समेटेर नयाँ विषय छाडिएको विधेयक वर्तमान समयसापेक्ष नभएको बताए । उनले उक्त विधेयकलाई पुनर्लेखन वा सार्वजनिक प्रसारणमा भएको तीव्र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउनुपर्ने बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले पनि संघीयताविपरीत विधेयक आएको बताए । उनले सरकार संघीय प्रणालीमा गएर तीन तहका सरकार छ भन्ने कुरा विधेयकले बिर्सेको जस्तो देखिएको बताए । उनले संघीयताको मर्मअनुसार नभएर एकात्मक प्रकारको राज्य व्यवस्था छ भन्ने प्रकारको छनक आउने गरी विधेयक आएको बताए ।

उनले विधेयकमा प्रदेशलाई पनि प्राथमिकता दिनेगरी संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक प्रसारण विधेयकले वर्तमान सार्वजनिक प्रसारणको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनले प्रिन्ट मिडिया पनि अहिले डिजिटलमा प्रवेश गरेको कुरा समेट्न नसकेकाले विधेयक पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले रेडियो, टेलिभिजनभन्दा पनि नयाँ मिडियाहरू बढी प्रभावशाली भएको भन्दै नयाँ मिडियोको प्रभावलाई बुझेर त्यही किसिमको कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिलेको मिडियामा भएको परिवर्तनलाई पेस भएको विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १५, २०८० १७:१५