सुशासनको उल्टो गतिमा प्रदेश सरकार, सहमति लत्याउँदै बजेट बाँड्दै

A+ A A-

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कर्णालीको संसदमा आफूले राख्दै आएका माग पूरा नभएको भन्दै २०७८ मा लामो समय संसद अवरुद्ध गर्‍यो । लगातारको अवरोधपछि संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न १८ माघ २०७८ मा सर्वदलीय बैठक बस्यो ।

तत्कालीन सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतमा बसेको उक्त बैठकमा संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि एमालेसँग सरकारले सातबुँदे सहमति गर्‍यो । उक्त सहमतिमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा समेटिएका टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने र ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै मुख्यमन्त्री रोजगार, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाहेक बजेटमा समेटिएका १५ लाखभन्दा कम लागतका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भयो ।

२५ असार २०७९ मा यसअघि सरकारसँग भएको सातबुँदे सहमति पूरा नभएपछि एमालेले पुनः संसद अवरुद्ध गर्‍यो । संसद सुरु गर्न सभामुख शाहीको अध्यक्षतामा एमालेसँग दोस्रोपटक सर्वदलीय बैठक बस्यो ।

बैठकमा यसअघि एमालेसँग भएको सातबुँदे सहमतिमै रहेर चारबुँदे सहमतिपछि बजेट पास भयो । उक्त सहमतिमा १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन नगर्ने र साना सिँचाइबाहेक अन्य नयाँ योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही ।

नेकपा विवादपछि प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जितेको कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीको पद उपहार पर्दा शाही नेकपा माओवादी केन्द्रको साथमा एमालेलाई विश्वासमा लिएर सहज सत्ता सञ्चालन गर्ने रणनीतिमा थिए । सोही रणनीतिअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई विश्वासमा लिएका शाहीले उक्त भद्र सहमति पूरा गर्नतर्फ भने ध्यान दिएनन् ।

प्रतिपक्षसँग भएको भद्र सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो कार्यकालका बजेटमा न टुक्रे योजना बन्द गर्न सके, न त कांग्रेस सम्मिलित पछिल्ला सरकारहरूलाई जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्न नसकेको आरोप उनीमाथि छ ।

पटक–पटक सहमति हुने तर, पहिलो कार्यकालदेखि नै कार्यान्वयन नहुने रोगबाट ठगिएको एमालेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पुरानै रवैया अपनायो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथिको छलफलमा एमालेले आफ्ना पुरानै मागमा रटान थप्दै संसद अवरुद्ध गर्‍यो ।

संसद अवरुद्धपछि प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही तथा प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलबीच तेस्रोपटक १७ असारमा सातबुँदे सहमति भयो ।

यो सहमतिपत्रको ३ नम्बर बुँदामा १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनाहरूमा विनियोजन भएको रकमका हकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

तर, सहमति भएको ६ महिनापछि प्रदेश सरकारले एमालेसँग गरेको वाचा बिर्सिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को ५ माघमा बसेको बैठकले एमालेसँग गरिएका पूर्वसहमतिलाई लत्याउँदै आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मातहतका मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी तथा मार्गदर्शन बुँदा नम्बर २ मा बहुवर्षीय, क्रमागत, स्रोत सुनिश्चितता भएका र निकायको आन्तरिक संरचना निर्माण सुधारबाहेक सडक र भवनतर्फ ३० लाखभन्दा कम र अन्यको निर्माणको हकमा १५ लाखभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा विषयगत मन्त्रालयबाट तर्जुमा गरिएका वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकाको अनुसूचीमा उल्लेखित आयोजनाहरू कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन २०८० र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गराउने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई आएको हुँदा सोहीबमोजिम आयोजना कार्यान्वन गर्नू भनिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार र एमालेबीच भएका यी पूर्वसहमति कार्यान्वयनको पक्षलाई हेर्ने हो भने, तँ रोएजस्तो गर्, म हाँसेजस्तो गर्छु भन्दै जनता भुलाउने काम भएको प्रस्ट देखिन्छ । प्रतिपक्षले सरकारसँग सहमति गरेको गर्‍यै गर्ने तर, कार्यान्वयनका बेला न सरकार जिम्मेवार बन्छ, न त एमालेले माग पूरा गराउन निर्णायक भूमिका नै खेल्न सक्छ ।

सरकार प्रतिपक्षीलाई आशा देखाएर बजेट पास गराउने रणनीतिमा लाग्दा एमाले भने कार्यान्वयन नै नहुने सहमतिका बुँदामा अल्झिएर समय खेर फालिरहेको छ । जसले प्रदेश सरकार सुशासन कायम गराउन असफल देखिन्छ भने, एमालेले आफूलाई प्रतिपक्षीको विश्वसनीयताको भूमिकामा उभ्याउन सकेको छैन ।

सरकार र एमालेबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न अग्रसर नदेखिँदा बजेट प्रस्तुत भएको ६ महिनासम्म पनि रातो किताबमा आएका साढे पाँच सय योजना कार्यान्वयनमा लैजाने वा नलैजानेमा अन्योल छ ।

सबैखाले योजना कात्तिक मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा लैजाने नीति सरकारले लिएको भए पनि सरकार आफैँ अनिर्णित हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर असर परेको छ । जसले गर्दा विकास बजेट खर्चमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । जसको साइड इफेक्ट प्रदेश सरकारको सुरुवाती अर्धवार्षिक विकास बजेट कार्यान्वयनको तथ्यांकले देखाइसकेको छ ।

सुशासनको उल्टो गति

प्रदेश सरकार स्थापना भएयता बर्सेनि कर्णालीमा बेरुजु बढेको बढ्यै छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेश सरकारका नाममा १ लाख ७७ हजार बेरुजु रहेकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आइपुग्दा यो बढेर ४ अर्ब ३४ करोड ३४ लाख ८५ हजार पुगेको छ ।

प्रदेश सरकारको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५१ करोड ५१ लाख ७० हजार, २०७६/०७७ मा १ अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार, २०७८/०७८ मा २ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियमविपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फर्छ्योट नगर्दा बेरुजु बढ्दै गइरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

सरकारलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने काम सार्वजनिक लेखा समितिको हो । यस्तै, प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजु फर्छ्योट र आर्थिक अनुशासनका विषयमा यो समितिले छलफल, बहस र निर्देशनसमेत दिन्छ ।

तर, यिनै विषयमा समितिले दिएका निर्देशन प्रदेश सरकार र कर्मचारीले नटेर्दा समितिकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । लेखा समितिले अहिलेसम्म २० भन्दा बढी बैठक बसेर बेरुजुसम्बन्धी छलफल, निर्देशन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ ।

असारमै उठाउने भनिएको बेरुजुसमेत अहिलेसम्म असुलउपर हुन सकिरहेको छैन । दोस्रो कार्यकालका लागि गठन भएको समितिले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सर्वप्रथम बेरुजु फर्छ्योट गर्न सरकारलाई बारम्बार निर्देशन दिइरहेको छ । तर, समितिको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सरकारले सुशासनको उल्टो पाटो पछ्याइरहेको छ ।

प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयहरूमा नियमित बेरुजु, असुलउपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु असारमै उठाउन समितिले निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको समितिका सभापति जितबहादुर मल्ल बताउँछन् । उक्त रकम सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलबभत्ताबाट कटौती गरी असारभित्रै असुलउपर गर्नू भनिए पनि निर्देशन दिएको ६ महिना पुग्नै लाग्दासमेत कार्यान्वयन नभएको सभापति मल्लले बताए ।

सरकारको वर्तमान रवैयाले कहीँ पुगिँदैन : नेता कँडेल

सरकारको वर्तमान रवैयाका कारण जनताको तीव्र विकासको आकांक्षा, कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, सरकारको विकास नीति र गतिबीच तालमेल नहुँदा आमजनतामा निराशा छाएको प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल बताउँछन् ।

देश स्थापनापछिको दोस्रो कार्यकालको वर्तमान गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा भएको विधि यसबीचमा सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले सरकारलाई नीतिगत सुधार, कर्णालीको विकास र समृद्धि, सुशासन र पारदर्शिताका विषयमा सरकारलाई पटकपटक घचघच्याउने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारका पछिल्ला गतिविधिले सरकार, जनप्रतिनिधि र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाउने परिस्थिति निर्माण भइरहेको उनले बताए ।

सरकारको वर्तमान कार्यशैलीले समृद्धिका मार्गहरू भेट्न नसकिने कँडेलको दाबी छ ।

‘सरकारबाट प्रस्तुत चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटका सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उठाएका विषयहरूमाथि १७ असारमा गरिएको सर्वदलीय सहमति र गरिमामय प्रदेशसभामा सरकारका मुख्यमन्त्रीबाट व्यक्त प्रतिबद्धताहरू हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्, हामीसँग भएका पूर्वसहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले ध्यान देओस्,’ नेता कँडेलले भने ।

कांग्रेस नै मुख्यमन्त्रीप्रति असन्तुष्ट

माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारप्रति प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस पनि सन्तुष्ट छैन । एमालेसँग भएको सहमतिका विषयलाई लिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइसकेका छन् ।

केही समयअघि शाहीले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैलाई कार्यशैली सुधार्न र सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ । कांग्रेस उच्च स्रोतका अनुसार शाहीले वर्तमान सरकार ठीक तरिकाले चल्न नसकेको भन्दै तीन महिनाभित्र कार्यशैली सुधार गर्न नसके सरकारका विषयमा विकल्प खोजिने मौखिक अल्टिमेटमसमेत दिइसकेका छन् ।

यता, सरकारले नेतृत्व सुधार गर्नेभन्दा थप गलत कार्यहरूलाई प्रश्रय दिनमा बढी अग्रसर हुँदा नागरिकमा प्रदेश सरकारप्रति झन् निराशा बढेको राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल बताउँछन् ।

‘योजना निर्माणमा अपारदर्शिता व्याप्त छ, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रको जालो चिर्नभन्दा थप मजबुत गर्नेमा सरकार उद्यत् छ,’ उनले भने, ‘आजसम्म यो एक वर्षको अवधिमा सरकारको कार्य प्रगति न्यून र निराशाजनक छ, बेरुजु उच्च रहेको छ, वास्तवमा यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनु आफैँमा दु:खद हो ।’

राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ बेलैमा ध्यान पुर्‍याएर, संख्या पुर्‍याएर सरकार बनाउनेभन्दा पनि समृद्ध कर्णालीका सवालमा एकजुट भएर गुणात्मक काम गर्नतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने ढकालको सुझाव छ ।

तत्काल सदन सुरु गर्न एमालेको माग

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले तत्काल प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु गर्न माग गरेको छ । १२ माघमा बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले जनसरोकारका विषयमा छलफल हुने थलोलाई लामो समयसम्म बन्धक राख्न नहुने भन्दै तत्काल अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेको हो ।

उक्त बैठकले वर्तमान गठबन्धन सरकार जनता र प्रदेशप्रति अनुत्तरदायी भएको, आमजनताका आकाङ्क्षालाई बुझ्न नसकेको साथै सरकार असफलतातर्फ अघि बढेको एमालेले दाबी गरेको छ ।

यस्तै, १७ कात्तिकमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षति बेहोरेका पीडितहरूलाई हालसम्म पनि राहत, पुनर्स्थापना एवं क्षतिपूर्तिको काम प्रभावकारी बन्न नसक्नु दु:खद भएको एमालेको ठहर छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १४, २०८० २०:३३