नेपाली नेतालाई सोल्टीको 'लञ्च मिटिङ’मार्फत चिनियाँ उपमन्त्री सुन हायानले दिएका तीन सन्देश

नेपाली नेतालाई सोल्टीको 'लञ्च मिटिङ’मार्फत चिनियाँ उपमन्त्री सुन हायानले दिएका तीन सन्देश

A+ A A-

नेपाल भ्रमणमा रहेकी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीकाे विदेश विभागकी उपमन्त्री सुन हायानले दुईवटा कुरामा निकै जोड दिइन् । एक, नयाँ परिस्थितिमा नेपाल र चीनबीच कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ ? दुई, आउँदा दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ । खासगरी, सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच हुने सम्बन्धले नेपालमा हुने अमेरिका र भारतको प्रभावलाई दबाबमा राख्न सक्ने रणनीतिसहित चीनले सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको देखिन्छ ।

नेपाल भ्रमणमा रहेकी उपमन्त्री सुनले १४ माघमा सोल्टी होटलमा दलका नेताहरूलाई यी दुई सन्दर्भको व्याख्या सुनाइन् । कूटनीतिक भाषामा दबाब बढाइन् । पछिल्ला दिनमा नेपालमा चीनविरुद्ध भइरहेका केही गतिविधि, राजनीतिक निर्णय, भारतसहित पश्चिमाको सक्रियताप्रति चीन चनाखो मात्र होइन, दबाब दिन सक्ने हैसितयमा रहेको सन्देश पनि सुनको अभिव्यक्तिमा देखिन्थ्यो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका राजनीतिक दलसँग साझा फाइदा र सहकार्यको सन्दर्भ केन्द्रित छलफलमा निम्त्याइएका प्रमुख दलका नेताहरूलाई सामूहिक रूपमा सुनले दलीय सहकार्यको मोडालिटी पनि बताइन् ।

साेल्टीमा सुनको अभिव्यक्ति नेपाली दलहरूको भूमिका विकासे परियोजना, सांस्कृतिक सम्बन्ध र शक्ति राष्ट्रको सक्रियता नियन्त्रणमा सहकार्य हुनुपर्ने आशयसहितको थियो । सुनले जसरी सामूहिक रूपमा नेपाली नेताहरूलाई नयाँ परिस्थितिमा कसरी सम्बन्ध विस्तार गर्ने र अबकाे सम्बन्ध कस्ताे हुने ? भन्ने विषयमा भनाइ राखिन्, त्यसबाट सुनले नेपाल भ्रमणका क्रममा तीन सन्देश दिन खाेजेकाे अर्थ लाग्छ ।

एक, लगानीमैत्री वातावरण चाहियो

चिनियाँ उपमन्त्री सुन हायानले तीनवटा उदाहरण दिएर नेपाल लगानीमैत्री नभएको सन्देश दिन चाहेको देखिन्थ्यो । जस्तो; उनले नेपालको पर्यटनको क्षेत्रमा खास प्रगति नभएको सन्देश दिन चाहेकी थिइन् । चिनियाँ पर्यटकहरूको संख्यामा बढोत्तरी भए पनि नेपालले पूर्वाधार विकास गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । त्यसमा उनले भनिन्, ‘नेपालमा धेरै पर्यटकहरू आउँछन् तर पूवार्धारमा विकास भएको छैन, एउटै पूर्वाधारमा भर पर्न हुन्न ।’ हुन पनि नेपालले पर्यटकहरूका लागि नयाँ गन्तव्य विकास गर्न सकेको छ, न पूर्वाधार ।

पर्यटन वर्ष र पर्यटन दशकको घोषणा गर्ने तर खास प्रगति नगर्ने नेपालको नीतिबारे चिनियाँ प्रस्टै जानकार रहेको संकेत यही प्रकरणले दिएको थियो । यति कुरा गरेर सुनले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको सन्देश दिइन् । चीनमा रहेका लगानीकर्ता हुन् वा नेपालमा रहेका चिनियाँ लगानीकर्ता, दुवैबाट सहज जवाफ नपाएको संकेत सुनको थियो ।

नेपाल ओर्लिनुअघि चिनियाँ लगानीकर्तासँग सुनले छलफल गरेकी थिइन् । छलफलमा लगानीकर्ताको गुनासो नेपालको लगानी नीतिमा थियो । सुनले प्रस्टैसँग भनिन्, ‘नेपाल आउनुअघि चिनियाँ लगानीकर्तासँग बसेकी थिएँ तर नेपालमा लगानीका लागि नीतिगत समस्या रहेछ । अनि, हिजो नेपालमा रहेका चिनियाँ लगानीकर्तासँग छलफल गरेकी थिएँ ।’

उपमन्त्री सुनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सोल्टी होटलमा बोलाएर लगानीमैत्री वातावरण नभएको र त्यसका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुसँग तथ्यगत र भूराजनीतिक कारण पनि जोडिएको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा चिनियाँ लगानीमाथि भारत र अमेरिकाले खुला रूपमा प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरू चीनलाई नेपालमा सीमित गर्ने रणनीतिमा छन् । त्यसको प्रभाव सरकारमा पनि परेको छ । कतिसम्म भने, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय समितिमै चिनियाँ लगानीप्रति भारतीय धारणा सकारात्मक नभएको सन्देश दिएका थिए । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न हिचकिचाएको बताएका थिए ।

त्यति मात्र होइन, ठूला लगानीसँग जोडिएका कार्यक्रममा अचेलन चिनियाँ लगानीकर्तालाई खास निम्ता पनि गर्न छोडिएको छ । जस्तो; गत वर्ष निजी ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संगठन इप्पानले आयोजना गरेको ऊर्जा समिटमा चिनियाँ लगानीकर्तालाई निम्ता नै गरिएको थिएन । त्यस समिटमा चीनबाहेक ३१ देशका लगानीकर्ता सहभागी थिए । र, सबैभन्दा बढी भारतीय लगानीकर्ता थिए । पछिल्ला दिनमा प्रचण्डले नेपालमा ठूला आयोजना जो चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका छन्, ती ठेक्का तोडेर भारतीयलाई दिन थालेका छन् । प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा चिनियाँ ठेकेदारसँग सम्झौता भङ्ग गरेर फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाएका छन् ।

लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने मात्र होइन, नेपालमा रहेका केही चिनियाँ लगानीकर्तामाथि सरकारले निगरानी पनि बढाएकाे छ । उनीहरूको भूमिका, गतिविधि मात्र होइन, करको विषयमा पनि सरकारी संयन्त्रले चासो राखिरहेका छन् । जसबारे राजदूत छन सङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बेलामौकामा प्रश्न उठाउने गरेका छन् । त्यसको समग्र जवाफ हायानले सोल्टीमा दिएको अर्थमा पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।

सुनले नेपालमा परियोजनाहरू ढिला हुने गरेको सन्दर्भको जवाफ दिने प्रयास गरेकी थिइन् । उनको कूटनीतिक जवाफमाथि थप प्रस्ट पारेर राजदूत छनले राजनीतिक दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न भनिदिए । हायानले चिनियाँ ठेकेदारले जिम्मा लिएका परियोजना ढिला हुने गरेको भन्ने क्रममा कोभिड–१९ मात्र कारण नभएर विभिन्न कारण रहेको बताएकी थिइन् । परियोजना छिटो र सहज रूपमा सकिने उदाहरण इन्डोनेसियाको परियोजनालाई देखाएकी थिइन् ।

सरकार र दलहरूले परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी थिइन् । सायद, त्यतिभन्दा नेपाली नेताहरूले बुझ्दैनन् भनेर हुन सक्छ, राजदूत छनले भने, 'नेपालमा चिनियाँ परियोजनाहरू ढिला हुने गरेको गुनासो हुन्छ । के हाम्रा कारणले मात्रै ढिला भएको हो त ? त्यसमा तपाईंहरूले समीक्षा गर्नुपर्ला ।

दुई, पश्चिमा गुटमा लाग्नु भएन

उपमन्त्री सुनले आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक सन्देश पनि दिएकी छिन् । कूटनीतिक भाषामै उपमन्त्री सुनले सरकार र राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि आंशका देखाएकी छिन् । उनको संकेत अमेरिकी गतिविधिसँग जोडिएको थियो । यद्यपि, उनले अमेरिका, भारत वा अन्य पश्चिमा मुलुकको नामचाहिँ लिइनन् । तर, नेपाल–चीन सम्बन्धलाई बिर्गान लागेका छन् भन्ने संकेतचाहिँ गरेकी छिन् ।

त्यसलाई थप प्रस्टसँग बताउने क्रममा नेताहरूलाई सन्देश थियो– गुट बनाउने र क्षेत्रीय द्वन्द्व सिर्जना गर्ने शक्तिबाट टाढै रहनुपर्छ । सुनले भनिन्, ‘अहिले विश्वमा शान्ति छैन, केही शक्तिहरू चीन र नेपालको राम्रो देख्न चाहिरहेका छैनन्, उनीहरूले दुर्भाव राखिरहेका छन् । हामीले एकता, विश्वास र पारस्परिक सम्बन्ध कायम राख्न सक्नुपर्छ र कठिनाइमा एकअर्काबीच मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा बढ्दो पश्चिमाहरूको सक्रियताप्रति सुनको खास चासो रहेको प्रस्ट मात्र थिएन, दबाबमूलक अभिव्यक्ति पनि थियो ।

उनले नेतालाई सुनाइन, 'शक्ति केन्द्रहरूबाट गुट बनाउने र क्षेत्रीय द्वन्द्व सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेका छन्, त्यसबाट सजग हुन आवश्यक छ ।' सुनका यी अभिव्यक्तिले एकातिर पश्चिमको सक्रियताप्रति चीन चनाखो रहेको संकेत गरेको थियो, त्यसबाहेक नेपाली नेताहरूलाई दबाब नदिई नहुने रहेछ भन्ने मनोवैज्ञानिक स्थितिमा चिनियाँ पुगेको अर्थ लाग्ने पनि संकेत गर्छ । केही समयअघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आउँदा चर्को स्वरमा दलमाथि खनिएका थिए । त्यही चर्को स्वरपछि अमेरिकी परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित भएको थियो ।

अनि, केही साताअघि नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपाली नेतालाई खुबै घुर्क्याएका थिए । कतिसम्म भने याक एन्ड यती होटलमा भएका विभिन्न सम्झौताका लेटर अफ एक्सेञ्ज त्यस दिन नभएर भोलिपल्ट जयशंकर फर्किने क्रममा विमानस्थलमा गरिएकाे थियो । त्यसबाहेक जयशंकरकाे नेपाली नेताहरूको शैलीप्रति असन्तुष्टि थियो । चिनियाँ नेता नेपाल भ्रमणमा आएको प्रति पनि असहमति थियो । लु र जयशंकर मात्र होइन, सुनको भनाइले नेपालको थेत्तरो राजनीतिक प्रवृत्तिलाई समेत पुष्टि गरिदिन्छ ।

राजदूत छनले पनि नेपाली मिडिया पश्चिमाले दुरुपयोग गरेको खुलेर बताउनुले पनि चिनियाँहरूको सोच र मनस्थिति बुझ्न काफी हुन्छ । हुनलाई राजदूत छनले कुनै पनि शक्ति केन्द्रको नाम लिएनन् । तर, उनले नेपाली मिडियामा चीन र बीआरआईको विषयमा गलत सूचना र जानकारी सम्प्रेषण हुने गरेको बताए । छनले भने, ‘नेपाली मिडियामा गलत सूचना र जानकारी आइरहेका छन्, तिनका स्रोत कहाँ छन् भन्नेचाहिँ नभनौँ ।’

तीन, सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार गरौँ

सुनको भनाइले चीन नेपालको सन्दर्भमा आइन्दा पूर्वाधारका परियोजना मात्र होइन, पश्चिमा मोडलको परियोजनामा प्रवेश गर्ने संकेत गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूका सामुन्नेमा सुनले चीनले नेपालमा जीविकोपार्जनसँग जोडिएका परियोजना सञ्चालन गर्न चाहेको बताइन्। त्यसको अर्थ, चीन पनि पश्चिमा लाइनझैँ विभिन्न आईएनजीओमार्फत सहायता परियोजना सञ्चालन गर्न चाहन्छ । जनताको जीविकोपार्जनका लागि काम गर्ने परियोजना चलाउन चाहेको बताउने क्रममा सुनले त्यस्ता परियोजना प्रत्यक्ष जनतासम्म कसरी पुग्छन् भन्ने नीतिको अपेक्षामा रहेको बताएकी थिइन् ।

जनतासँग जोडिने गरी पब्लिक डिप्लोमेसीको प्रयासमा लागेकाे अर्थमा बुझ्न सकिन्थ्यो । त्यसै कारण हुन सक्छ, सांस्कृतिक सम्बन्धमा निकै जोड दिएर सुनले सम्बन्ध सुधारबारे बोलेकी छिन् । त्यसैले, उनले सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुपर्ने बताएका थिइन् । त्यही क्रममा सुनले नेपालले चीन सरकारबाट छात्रवृत्तिको संख्या वृद्धि होस् भन्ने चाहेको अर्थमा बुझेको र त्यसमा चीनले सकारात्मक पहल गर्ने जवाफ दिएकी थिइन् । त्यसपछि बोलेका राजदूत छनले भने वर्षमा १ सय ५० छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन लागिएको उल्लेख गरे । अर्थात्, चीन सांस्कृतिक पक्षलाई निकै जोड दिएर पब्लिक डिप्लोमेसीमा जोड दिनेमा देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १४, २०८० १८:४४