अध्यादेश ल्याएर गठबन्धनका नेताहरूलाई गाडी बाँड्दै कोशी सरकार, एकसिटे दललाई पनि सुविधा

अध्यादेश ल्याएर गठबन्धनका नेताहरूलाई गाडी बाँड्दै कोशी सरकार, एकसिटे दललाई पनि सुविधा

A+ A A-

सत्तारुढ गठबन्धन दलका हरेक नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्थासहित मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको स्वार्थमा कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । ६ माघ २०८० मा ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०’ मार्फत कोशी प्रदेशसभामा पदाधिकारीको सङ्ख्या थप गर्दै गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई गाडी सुविधा मिल्ने व्यवस्था घुसाइएको हो ।

अध्यादेशबाट सरकारले ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ लाई संशोधन गर्दै पदाधिकारीको सङ्ख्या थप गरेको छ । २०७५ सालमा प्रदेशसभाले बनाएको सुविधासम्बन्धी ऐनमा यसअघि सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई पदाधिकारी मानिन्थ्यो । अध्यादेशपछि भने प्रदेशसभामा रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका हरेक दलका नेताहरूलाई पदाधिकारी मानिनेछ ।

हुन त फगत परिभाषा खण्डमा समेट्न मात्र अध्यादेश भने आएको होइन । पदाधिकारीको परिभाषाभित्र समेटेर गठबन्धनभित्रका हरेक नेतालाई ड्राइभर, मासिक इन्धन र गाडीको सुविधाका लागि कोशी सरकारले ‘चोर’ बाटोबाट ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको होे । २०७५ सालको ऐनअनुसार अहिले सभामुख (अम्बरबहादुर विष्ट), उपसभामुख (सिर्जना दनुवार), प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता (हिक्मत कार्की), सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक (भूपेन्द्र राई), प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक (रेवतीरमण भण्डारी)ले गाडी सुविधा पाइरहेका छन् । प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई समेत गाडी सुविधा दिने भए पनि हालसम्म सभापति भने चयन भएका छैनन् ।

अध्यादेशबाट पदाधिकारीको परिभाषा संशोधन गरेपछि सरकारले तत्काल सांसदमा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू र सत्तापक्षका सबै नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिने गरीको अनुसूची परिवर्तनको कामसमेत सुरु गरिसकेको छ । अनुसूचीको परिवर्तनका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आर्थिक रायका लागि फाइल अघि बढाइसकेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले पदाधिकारीको सुविधा थप्ने विषयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा राय मागिएको स्वीकार गरे । तर, पौडेलले थपिएका कुन–कुन पदाधिकारीलाई के सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ भन्ने जानकारी भने तत्काल दिन नमिल्ने बताए । ‘कुन–कुन पदाधिकारीलाई के सुविधा दिने भन्ने विषय अहिले प्रक्रियाकै क्रममा छ । प्रक्रिया सकिएपछि भनौँला,’ पौडेलले भने ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले आधिकारिक जानकारी नदिए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले भने भर्खरै थपिएका सबै पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिने गरीको राय माग गरिएको जनाएको छ । ‘अस्ति माघ ६ को अध्यादेशबाट थपिएका सबै पदाधिकारीहरूलाई गाडी, ड्राइभर, इन्धन दिने गरी प्रस्ताव आएको छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘केही दिनभित्र सहमतिसहितको राय आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा पुग्छ ।’

कसले पाउँदै छन् सुविधा ?

राष्ट्रियसभाको चुनावको मुखमा सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई फकाउने गरी ल्याइएको अध्यादेशको फाइदा तत्काल सत्तारुढ गठबन्धनका सबै नेताहरूले पाउने भएका छन् । प्रदेशसभाबाट विधेयक पास नहुने डर भएपछि अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरिएको हो । ऐन संशोधनपछि अब सरकारले सुविधा दिने गरी अनुसूचीमा परिवर्तन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ ।

थप पदाधिकारीहरूमा पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका बहालवाला सांसद प्रदेशसभामा तीन जना छन्– नेकपा एसका राजेन्द्र राई, एमालेका हिक्मत कार्की र कांग्रेसका उद्धव थापा । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएकाले हिक्मत कार्कीले यसअघिकै ऐनअनुसार गाडी सुविधा पाइरहेका छन् । तर, संशोधनअघिको ऐनको मापदण्डमा नपरेका राजेन्द्र राई र उद्धव थापाले भने केही समयपछि पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा गाडी सुविधा पाउनेछन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीसँगै गाडी पाउने लिस्टमा सत्तापक्षका सबै नेता तथा सरकारमा सहभागी भएका दलका नेताहरू छन् । सरकारमा अहिले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा रहेका छन् । कांग्रेसका नेता उद्धव थापा र नेकपा एसका नेता राजेन्द्र राईले पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा गाडी सुविधा पाउँदै गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनमा भएकाले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्र आङ्बाे तथा एक जना मात्रै सांसद भए पनि जसपाकी निर्मला लिम्बूले समेत सवारी सुविधा पाउनेछिन् ।

पदाधिकारी थप्न थिएन अर्थको सहमति

२ माघ २०८० देखि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको थियो । आचारसंहिता लागू भएपछि सामान्यतया दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने निर्णयहरू गर्न बन्देज हुन्छ । नियमित प्रक्रियाको काम मात्र आचारसंहिताको अवधिभर हुन्छ । तर, ६ माघमा कोशी प्रदेशले ल्याएको अध्यादेशले भने सामान्य आचारसंहिताको ख्याल नगरेकोमा कर्मचारीहरूकै असन्तुष्टि छ ।

आचारसंहिता मात्र होइन, ६ माघमा ल्याइएको अध्यादेशमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको समेत सहमति नरहेको बुझिएको छ । त्यसो त अध्यादेशबाट प्रदेशको सञ्चित कोषमा कति आर्थिक भार पर्छ भन्ने तथ्याङ्कै आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा छैन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारी अध्यादेशबाट पर्ने बजेट भारमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताउँछन् ।

‘अध्यादेश तत्काल जरुरी परे पछि भनेर आउने विषय हो,’ शिलापत्रसँगको सम्पर्कमा भण्डारीले भने, ‘आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले राय मागेको थियो, तर हामीले राय दिनुभन्दा अगाडि नै प्रदेश सरकारबाट अध्यादेश आयो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १४, २०८० १५:३८