सुर्खेतमा नाम मात्रका वधशाला, नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड

A+ A A-

संघीय मन्त्रिपरिषद्को ३ माघमा बसेको बैठकले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१३, स्थित करेखोलामा मापदण्ड पूरा नगरेको वधशालालाई चार किल्ला तोकी स्थापना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बधशाला स्थापनाको लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) तयार पारी कानुनले तोकिएका मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सो वधशालाले मापदण्ड पूरा नै नगरेको पाइएको छ ।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालन हुँदै आएका नाम मात्रका वधशालाले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर १० मा माझीगाउँ कृषि फर्म र वीरेन्द्रनगर १३ करेखोलामा ग्लोबल एल.एस.पि. एग्रो प्रालिले खुलमखुला मापदण्डविपरीतका वधशाला सञ्चालन गरी आम नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका छन् । यी वधशालाबाट राँगा र भैंसीको मासु वीरेन्द्रनगरमा पठाउने गरिन्छ ।

पशु वधशाला र मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०५५ ले जनस्वास्थ्यलाई हितमा राखेर विभिन्न मापदण्डहरू अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि यी व्यवसायीले उक्त ऐनलाई नै चुनौती दिँदै आएका छन् । यति मात्रै होइन सञ्चालकहरूले नियामक निकायको निर्देशनसमेत टेर्दैनन् । १६ फागुन २०७९ मा तत्कालीन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको उद्योग तथा नियमन शाखाका प्रमुख टंकप्रसाद लामिछानेको टोलीले वधशालाको अनुगमन गरेको थियो उक्त अनुगमनपछि वधशालाहरू मासु जाँच ऐन २०५५ र नियमावली २०५७ मा भएको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै मापदण्ड पूरा गर्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले निर्देशन दिएको थियो । तर, सञ्चालकहरूले उक्त निर्देशन हालसम्म पनि पूरा गरेका छैनन् ।

अनुगमनका क्रममा मूल्य सूची, साइनबोर्ड नराखेको, नाप तौल तथा लेवलिङ्गमा मापदण्ड पूरा नगरेको, म्याद नाघेका सामग्री राखेको, बिक्री बिल नराखेको, खाद्य अनुज्ञा पत्र नलिएको, मासु निरीक्षकको व्यवस्था नगरेको, वध गर्ने पशुको रेकर्ड नराखेको र सरसफाइका लागि निर्मलीकरण गर्ने व्यवस्था नगरेको पाइएको थियो ।

यस्तै, पशुको जात अनुसार छुट्टाछट्टै वध गर्ने व्यवस्था, बधशालामा जैविक सुरक्षा अर्थात वधशालामा पशु तथा मानिसको स्वास्थ्यका लागि जैविक सुरक्षाका विधिहरू अपनाइएका छैनन् ।
वधशालाबाट निस्किएको फोहोरमैलालाई व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी व्यवस्थासमेत गरिएको छैन । वधशालाबाट निस्किएको फोहोरहरू फोहोर पिटमा जाने व्यवस्था छ तर, छाला र हड्डी राखेको ठाउँबाट वातावरणमा दुर्गन्ध फैलिरहदा यसलाई रोक्ने विधि सञ्चालकहरूले अपनाएका छैनन् ।

वध गरिएको पशुलाई झुण्ड्याएर छाला काट्नुको साटो भुइमै राखेर राम्ररी सरसफाई नगरेका व्यक्तिले मासु काट्ने गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको थियो ।

यस्तै, बिरामी पशुलाई अलग नराखिएको, वधशालाभित्र काम गर्ने कर्मचारीहरूको निरोगिताको प्रमाणपत्र नभएको तथा शंकास्पद देखिएको मासु तत्काल परीक्षणका लागि प्रयोगशाला तथा उपकरणहरू नै नराखी भटाभट मासु बेच्ने गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले समेतको अनुगमन टोलीले वधशालाहरू मापदण्डविपरीत भएको भन्दै यथाशीर्घ मापदण्ड पूरा गर्न दिइएको निर्देशन अटेर गर्दै सञ्चालकहरूले शक्तिको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । २१ काक्ति २०८० मा वीरेन्द्रनगर–१३ का यामलाल लामिछाने र खड्कबहादुर घर्तीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको गुनासो सुन्ने निकाय हाम्रा कुरा हाम्रा मुख्यमन्त्री कक्षमा गुनासो दर्ता गराएका थिए उक्त गुनासोमा करेखोलामा रहेको ग्लोबल एल.एस.पि. एग्रो प्रालिले सञ्चालन गरेको वधशाला व्यवस्थित नहँुदा टोल नै दुर्गन्धित भई स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको थियो ।

गुनासो उपर सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई गुनासो सम्बोधन गर्न पत्र पठाएको थियो । कार्यालयको उक्त पत्रमा नगरपालिकाले पशु सेवा शाखालाई १० मंसिर २०८० मा स्थलगत हेरी समस्या समाधान गर्न निर्देशनसहितको पत्र लेखेको छ ।

२६ मंसिर २०८० मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर १३ ले पनि नगरपालिकाको नाममा पत्र लेखेको छ । ‘वधशालाबाट निस्कने फोहोरले वातावरणलाई प्रदूषित बनाएको विषयमा पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रुपमा जानकारी गराउँदासमेत संचालकले वेवास्ता गरिएको हुँदा तत्काल फोहोर व्यवस्थापनका लागि तहाँ कार्यालयबाट आवश्यक सहयोग गरिदिनहुन सिफारिस साथ अनुरोध छ,’ वडाले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

नगरपालिकालाई टेर्दैनन् सञ्चालक

स्थानीयको बारम्बारको गुनासोपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय र वडा कार्यालयको पत्रको सम्बोधन गर्दै शुक्रबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पशु सेवा शाखाका प्रमुख यज्ञ पाण्डेयसहितको प्राविधिक टोलीले करेखोला पुगेर पुनः अनुगमन गरेको छ । यो अनुगमन पहिलोपटक भने होइन । यसअघि १६ फागुन २०७९ यता पटक–पटक नगरपालिकाले वधशाला अनुगमन गरी मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सञ्चालकहरूले नगरपालिकालाई टेरेका छैनन् ।

अनुगमनमा क्रममा नियमानुसार मापदण्ड पूरा गरेर बधशाला सञ्चालन नभएको प्रमुख पाण्डेयले बताए । ‘वधशाला सञ्चालनसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका जैविक सुरक्षाका लागि अपनाइनुपर्ने विधिहरू अपनाइएका छैनन्,’ उनले भने ।

वधशाला वरिपरी घेरबार नभएको, वधशालाबाट निस्किएको फोहोर प्रभावकारी विसर्जन नगरिएको, पशुवस्तुको लादी, रगत र हड्डी खुला ठाउँमा फालिएकाले वातावरण प्रदूषणसमेत भइरहेको प्रमुख पाण्डेयले बताए ।

यसरी खुला ठाउँमा फालिएका फोहोरमा भुसिया कुकुरहरू सहज पुग्नाले समुदायमा संक्रामक रोग फैलने जोखिमसमेत रहेको उनले बताए । वडा र सम्बन्धित समुदायबाट पछिल्लो समय बारम्बार गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै प्रमुख पाण्डेयले भने, ‘वडा र समुदायबाट बारम्बार गुनासो आइरहँदा हामीले पटकपटक मापदण्डअनुसार जान निर्देशन गरेका छौं, तर उहाँहरूले निर्देशनअनुसार काम गर्नुभएको छैन ।’

पछिल्लोपटक आफूले गरेको अनुगमनको प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको बताउँदै उनले सञ्चालकहरूलाई नगरपालिकामा बोलाएर निर्णायक छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने बताए ।

सञ्चालकको गैरजिम्मेवार जवाफ

यता ग्लोबल एल.एस.पि. एग्रो प्रालिका अध्यक्ष लोकबहादुर ढाडा सरकारले वधशाला सञ्चालनका लागि समयमै इजाजत नदिँदा लगानी डुब्ने डरले थप संरचना निर्माण गर्न नसकिएको भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिएर पन्छिन खोजे । मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा किन लापरवाही भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामीले दुई÷तीन वर्षदेखि वधशाला सञ्चालनका लागि सरकारसँग इजाजत मागेका छौं, यता ठूलो राशीमा लगानी भइहाल्ने पछि सरकारले इजाजत नदिएको खण्डमा लगानी डुब्ने चिन्ता त हामीलाई पनि त हुन्छ, उहाँहरूले भने जस्तो सबै त होइन केही संरचना बनेका छैनन्, त्यो हामी बनाउने चरणमा छौं ।’ ३ माघमा संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वधशाला निर्माणका लागि इजाजत दिने निर्णय गरेसँगै आफूहरू थप लगानीमा मापदण्डसहितका संरचना निर्माण थाल्ने उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १३, २०८० १४:२०