उपेन्द्र यादव र सीके राउतको शृङ्खलाबद्ध लडाइँको चेपुवामा मधेश

A+ A A-

जनता समाजवादी पार्टीसँगको एक वर्षे सहकार्य तोड्दै जनमत पार्टी मधेश प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको छ । जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै जनमतबाट शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री बनेका महेशप्रसाद यादव र श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दन सिंहले मंगलबार नै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन् ।

मधेश प्रदेशसभामा एमाले मात्रै प्रतिपक्षमा थियो । अब भने प्रतिपक्षको बेन्चमा जनमत पनि थपिएको छ । मधेशमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतबीच पुरानै टसल छ । मधेशको प्रमुख शक्ति बन्ने होडमा रहेका यी दुई दल र नेताको शक्ति संघर्ष प्रदेशमा मात्र सीमित नभएर केन्द्रसम्मै देखिएको छ ।

जनमतका सचिव बीपी साह मधेश सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको टिप्पणी गर्छन् । जनमतलाई सत्ता साझेदार दलको हैसियतमा व्यवहार नगरेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उनले बताए । सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिविपरीत मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जनमत पार्टीसँग राम्रो व्यवहार नगरेको साहको आरोप छ ।

'सरकारमा भए पनि पार्टीले कहिल्यै सरकारको अनुभूति गरेन', साह भन्छन्, ‘हाम्रो भागमा परेको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बिनासहमति तीन टुक्रा पारियो, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खोसियो । नयाँ मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा ढिलाइ गर्ने, गठबन्धनको सरकार भए पनि मुख्यमन्त्रीले आफूखुसी निर्णय गर्ने परिपाटी थियो । त्यस कारण भ्रष्ट सरकारमा भ्रष्टाचारको साक्षी बनेर हामी बस्न सकेनौँ ।’ मधेशमा गठबन्धन तोडिए पनि केन्द्र र लुम्बिनी प्रदेशका हकमा अहिलेसम्म पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको उनले बताए ।

जसपाका प्रवक्ता तथा मधेश प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमन जनमतले सरकार छाड्नुलाई सामान्य रूपमा लिएको बताउँछन् । 'जनमतलाई सरकारबाट आज/भोलिमा निकाल्ने तयारी नै गरेका थियौँ,' सुमन भन्छन्, ‘उहाँहरू आफैँले छोडेर सरकारलाई सहज बनाइदिनुभयो ।’

तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने

जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले तेस्रोपटक प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । जनमतले समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्री यादवसँग बहुमत कायमै छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभा बहुमतका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा जनमतका १३ सांसद छन् । जनमत सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा ६९ सांसद रहेको सुमन बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा शतप्रतिशत मत पाएका थिए । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई ८२ सा‌ंसदको समर्थन थियो । प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीअनुसार कुनै दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३५ दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

जनमतले किन छाड्यो सरकार ?

जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्री फिर्ता बोलाउनुको मुख्य कारण हो, जसपा र जनमतबीचको टकराव । ३ माघमा मधेश सरकारको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा जनमतले नाराजुलुस गरेको थियो । जनमतका कार्यकर्ताले मञ्चनजिकै पुगेर 'भ्रष्ट सरकार' भन्दै नाराबाजी गरेपछि मुख्यमन्त्री यादवले मञ्चबाटै सरकार भ्रष्ट हो भने भ्रष्ट सरकारमा किन बस्नुपर्‍यो भनेर जनमतलाई प्रश्न गरेका थिए । त्यसयता मुख्यमन्त्री यादव जनमतसँग रुष्ट बनेका थिए ।

गत सोमबार राजविराजस्थित मधेश कृषि विश्वविद्यालय भवनको शिलान्यासमा विश्वविद्यालयको सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री यादवलाई जानकारी नगराई जसपा अध्यक्ष यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाइयो । सहकुलपति भएर पनि जानकारी वा समन्वय नगरेको भन्दै शिक्षामन्त्री यादव मुख्यमन्त्री यादवसँग रुष्ट बने । उनले पार्टीका कार्यकर्ता लगाएर विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरिदिए ।

सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्रीले विश्वविद्यालयमा ताला लगाइदिएपछि कुलपति रहेका मुख्यमन्त्री यादवले शिलान्यास गर्ने अडान लिए । सोहीअनुसार उनले प्रहरीसँगै पार्टीका कार्यकर्ता परिचालन गरे ।

मुख्यमन्त्री यादवले जसपा अध्यक्ष यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि शिक्षामन्त्री यादव पार्टीका सांसद तथा कार्यकर्ता लिएर विरोध गर्न पुगे । त्यस क्रममा प्रहरी र जनमतका कार्यकर्ताबीच झडप भयो । प्रहरीको लाठीचार्जमा मन्त्री यादव, केही सांसद र जनमतका नेता-कार्यकर्ता घाइते भए । सोमबार प्रहरीसँगको झडपमा घाइते भएका जनमतको संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मन्त्री यादवले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र लिएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगे ।

जनमत-जसपा टकरावको शृङ्खला

जनमतले पार्टी गठन भएदेखि नै जसपालाई मधेशमा मुख्य प्रतिद्वन्द्वी दलका रूपमा लिँदै आएको छ । प्रदेशमा लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री हुँदा नै जनमतले किसान आन्दोलन, साइकल खरिद प्रकरणमा अनियमिततालगायतका विषय उठाएर जसपाको सरकारलाई चुनौती दिँदै आएको थियो ।

जनमतले जसपालाई प्रतिद्वन्द्वी ठानीरहँदा राउतका प्रतिद्वन्द्वी बने उपेन्द्र । ४ मंसिर २०७९ को निर्वाचनमा सप्तरी- २ मा उपेन्द्रलाई हराउँदै सीके प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिएको जनमत ५ सिट जित्दै प्रतिनिधिसभामा मात्र पुगेन, राष्ट्रिय दल पनि बन्यो । योसँगै यादवसँग राउतको प्रतिस्पर्धा अझ पेचिलो बन्यो ।

सप्तरीमा आफूले हराएका यादव बारामा भएको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि राउत सत्ता गठबन्धनको निर्णयविपरीत शिवचन्द्र कुसवाहलाई उम्मेदवार बनाएर आफैँ मैदानमा खटिए । यादव उपचुनावमा निर्वाचित त भए तर राउतले उनलाई हायलकायल नै पारेका थिए । उपचुनावमा राउत यादवका लागि प्रतिनिधिसभाको ढोका बन्द गर्ने मनसायका साथ मैदानमा खटिएका देखिन्थे ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा जसपा र जनमत दुवै दल छन् । गठबन्धनबाट जसपाले पाएको भागमा जनमतले टक्कर दिँदै आएको छ । गठबन्धनले उपराष्ट्रपति जसपालाई दिँदा जनमतले आफ्नै उम्मेदवार उठायो । त्यसैको निरन्तरता थियो जसपाको भागमा परेको बाराको उपचुनावमा जनमतको उम्मेदवारी ।

बारम्बारको टकरावले हैरान बनेका उपेन्द्र जनमतलाई मधेश सरकारमा सहभागी नगराउने मनसायमा थिए । तर, केन्द्रीय गठबन्धनमा सँगै रहेको जनमतलाई पन्छाउन यादवको एकल निर्णय पर्याप्त भएन । जनमत मधेश सरकारमा गयो । तर, जनमतका नेताहरू भने सरकार गठनका बेला आफूले राखेको सर्तमा जसपा सहमत भएपछि मात्रै सरकारमा गएको जनमतका नेताहरू बताउँछन् ।

सरकार गठनताका मधेशमा सरकार बनाउन जनमत अनिवार्य दल बनेको थियो । त्यतिबेला एमालेसहितको गठबन्धनबाट जनमतले सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उपसभामुख पायो । एमालेसँगको गठबन्धन टुटेपछि कांग्रेससँग गठबन्धन बन्यो । मुख्यमन्त्री यादवले जनमतको भागमा परेको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिए, जनमतबाट मन्त्री बनेका बसन्त कुसवाहलाई बिनाविभागीय बनाए ।

आफ्ना मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाएर एकीकृत समाजवादीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय दिएपछि जनमतले सरकार छाड्ने चेतावनी दियो । मुख्यमन्त्री यादवले जनमतले पाएको शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर जसपाकी बिनाविभागीय मन्त्री सुरिता साहलाई खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय दिए । जनमतको भागमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय मात्रै रह्यो ।

जनमत र जसपाको शृङ्खलाबद्ध लडाइँको चेपुवामा मधेश पर्न थालेको विश्लेषण भइरहेको छ । मधेशमा उपेन्द्र र सीकेले एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने नीति लिइरहँदा त्यसले मधेश प्रदेश प्रभावित बनेको जानकारहरू बताउँछन् । यो जसपा र जनमतको वर्चस्वको लडाइँ भएको विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन् ।

चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘जनमतको राजीनामा अस्वाभाविक होइन । यस्तो अवस्थामा आउँछ भनेर सुरुदेखि नै संकेत थियो ।’ मधेश प्रदेशमा शक्ति सञ्चयकै लागि पटक-पटक जसपा र जनमतबीच टकरावको शृङ्खला देखिएको उनी बताउँछन् । जनमतले सरकार छोड्नु कुनै राजनीतिक संकेत नभई जसपा र जनमतबीचको वर्चस्वको लडाइँ रहेको चन्द्रकिशोरको विश्लेषण छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १०, २०८० ११:४५