मिनी संसदमा चर्काचर्कीः सांसद शर्माले भनिन्, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग खारेज गरौँ’

मिनी संसदमा चर्काचर्कीः सांसद शर्माले भनिन्, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग खारेज गरौँ’

A+ A A-

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सीटीईभीटीअन्तर्गतका नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई गत २ माघमा निर्देशन दियो । उक्त निर्देशनलाई लिएर आइतबार समितिमा सांसदहरूबीच चर्काचर्की चल्यो । सांसदहरूले एकअर्काबीच आरोप प्रत्यारोपसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोग नै खारेज गर्नुपर्नेसम्म भन्न भ्याए ।

२०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजको विषयमा अध्ययन गर्न समितिले पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिकी सचिव निर्मलादेवी लामिछानेको हस्ताक्षर रहेको पत्र शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ । उक्त पत्रबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अवैधानिक रहेको भन्दै आपत्ति जनायो । रास्वपाबाट शिक्षा समितिमा सुमना श्रेष्ठ र डा. तोसिमा कार्की सदस्य छन् । र, उपसमितिको सदस्यमा कार्की छिन् ।

समिति बैठकमा कार्कीले प्रतिवेदन नै फाइनल नहुँदै कसरी निर्देशन गयो भनी सभापति भानुभक्त जोशीलाई प्रश्न गरिन् । ‘उपसमितिले निर्णय नै गरेको छैन । प्रतिवेदन फाइनल भएको थिएन । फरक मत राखेको थिएँ । ऐनविपरीत हुन्छ । ऐनविपरीत समितिले निर्देशन दिन मिल्छ ? समितिले निर्देशन दिएको हो कि होइन ? फुल समितिमा छलफल भएको छैन । गलत भएको छ । त्रुटि भएको छ । फिर्ता ल्याउनुपर्छ । ऐनसँग बाझिएको छ,’ सांसद कार्कीले भनिन् ।

सांसद कार्कीले प्रश्न उठाएपछि सभापति जोशीले उपसमितिबाट कार्कीको पनि सहमत रहेको भनेपछि चारवटा बुँदामा आफूले निर्देशन दिन भनेको स्वीकार गरे । तर, मन्त्रालयमा निर्देशन जाँदा पाँचवटा बुँदामा गएको छ । एउटा बुँधाबारे सभापति जोशी नै अस्पष्ट भए ।

‘माननीयले पहिले असहमति जनाउनुभएको थियो । तर, आफ्नै अस्पतालभन्दा अरु विद्यार्थीले अभ्यास गर्न पाउने अरु १०० बेडकोमा गर्न सकिन्छ भनेर सहमत हुनुभएको छ भनियो । त्यसो हो भने मापदण्ड पूरा भएकोमा गरौँ भन्ने हो,’ सभापति जोशीले भने, ‘बारम्बार समिति सदस्यहरूले भनेपछि चारवटा बुँदामा भनेको हो । एउटा बुँदा थप गएको छ ।’

130048330nirnaya 11111705844296.jpg

११ हजार विद्यार्थीले पढ्न नपाएकाले निर्देशन दिइएको सभापति जोशीको भनाइ छ । ‘१३ हजारले इन्ट्रास पास गरे र १९ सयले भर्ना गर्नुभयो । ११ हजारले पढ्न पाएका छैनन् । कहाँ जाने ? त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने । चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा फरक रहेको तर्क गर्दै जोशीले पीसीएलको विषयमा यसले नछुने बताए । कोभिडका कारण १०० बेडको अस्पताल बनाउन नसकेका कलेजले उक्त समयलाई शून्य मानेर थप समय दिन भनेको सभापति जोशीले स्पष्ट पारे ।

सभापति जोशीको तर्कमा रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रतिवाद गरिन् । ‘समितिमा बहुमतले निर्णय मानिन्छ । बराबर भएमा सभापतिको निर्णायक मत मानिनेछ । यो प्रक्रिया हो । उपसमितिले निर्णय गर्न पाउँदैन,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘सभापतिले चारवटा बुँदा भनेको थियो, पाँचवटामा गयो । निर्णय गर्ने अधिकार उपसमितिलाई छैन । निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेर जानुपर्छ । सही हो कि होइन ?’

प्रक्रिया नमिलाई निर्देशन गएकाले समिति सचिव लामिछानेलाई स्पष्टीकरण सोध्न उनले माग गरिन् । ‘प्रक्रिया नमिलाएर निर्देशन पठाएका छौँ । इमोस्नल्ली पोलिसी बन्दैन । जनताको हितमा भए अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सचिवसँग स्पष्टीकरणको माग गर्दछु ।’

फेरि सभापति जोशीले समिति सभापति आफू भएकाले अरुलाई दोष दिएर नपन्छिने बताए । ‘उपसमितिले एक महिनाअघि नै फुल समितिमा बुझाएको हो । केही माननीयले सही गर्नुभएको थिएन,’ उनले भने, ‘सचिव र म सँगै छौँ । सचिवले छुट्टै ढंगले गर्नुभयो नभन्नुहोला । यहाँ भएको निर्णयको दोष अरुलाई दिएर म पञ्छिन चाहँदिनँ ।’

रास्वपाका सांसदले उपसमिति संयोजक पौडेलमाथि पनि प्रश्न गरे । ‘देवेन्द्र पौडेल उससमितिको संयोजक हुनुहुन्छ । २०७७ सालमा आयोगले मापदण्ड नपुगेकालाई रोक लगायो । त्यो बेला उहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । खोल्न दबाब दिनुभएको कुरा सतहमा आएको छ । मन्त्री हुँदा गर्न नसकेको काम संसदीय समितिबाट गर्न लाग्नुभयो ? स्वार्थको कुरा आयो । संयोजकमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ रास्वपा सांसद कार्कीले भनिन् ।

सभापति जोशीले उपसमिति संयोजक बैठकमा नभएकाले अर्को बैठकमा छलफल गर्न प्रस्ताव राखे । साथै, सभापति जोशीले कलेज सञ्चालकहरूले तालाचाबी बुझाएकाले पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको बताए । ‘६७ वटा कलेज सञ्चालकले तालाचाबी बुझाएपछि देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति बनायौँ । संयोजक पौडेल आज हुनुहुन्न,’ उनले भने । समितिमा आर्थिक चलखेलको विषयले समेत प्रवेश पायो । सभापति जोशीले त्यसमा सत्यता नरहेको बताए । ‘आर्थिक चलखेलको विषय पनि उठ्यो । म मन्त्री भएको मान्छे पनि हुँ । एउटा मोटरसाइकल पनि छैन । बेइमानी गरेको रहेछ भने छानबिन त होला नि,’ उनले भने ।

त्यसपछि फेरि एमाले सांसद दीपा शर्माले बोल्न समय मागिन् । उपसमितिको सदस्यमा उनी पनि भएकाले सभापति जोशीले शर्मालाई समय दिए । र, सांसद शर्माले नाम लिइनन् तर घुमाउरो भाषामा सांसद कार्कीको पनि सहमति रहेको र बाहिर एउटा भित्र अर्को नबोल्न चेतावनी दिइन् । ‘बाहिरबाट मानिस सञ्चालित भएको आशंका छ । नर्सिङ पढ्न नदिने ? गुणस्तरीय छैन भनेर नदिने भनेको हो ? सरोकारवालासँग छलफल गरेका छौँ । बाहिर फरक कुरा भन्ने ? औपचारिक भन्दा फरक गर्ने ? औपचारिक ठाउँमा आउँदा अर्को कुरा गर्न सबैले छोडौँ । बैठकमा आउने, छलफल गर्ने, बाहिर मिडियाबाजी गर्नु बेठीक हुन्छ,’ शर्माले भनिन् ।

कति पटक कोरम नपुगेर बैठकसमेत बस्न नसकेको शर्माले आरोप लगाइन् । ‘कोरम पुर्‍याएर बैठक बसेका छौँ । कोरम पुर्‍याउन साथीहरूकहाँ गएको थाहा छैन । कति पटक स्थगितसमेत गरेको छ,’ उनले भनिन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका कारण नर्सिङ पढ्न विदेश पलायन भइरहेकाले खारेज गर्नुपर्नेसमेत उनले बताइन् । ‘म त भन्छु– आयोग खारेज गर्नुपर्छ । २०७५ सालमा आयोग बन्यो । अब त्यो ऐन बनेपछि के–के उपलब्धि भयो ? आयोगले गरेको काम समितिलाई जानकारी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘जनतालाई मारमा पार्न पाइँदैन । जनताको छोराछोरी विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि छलफल गर्नुपर्छ । कसको स्वार्थले देश चलिरहेको छ ? कहाँबाट सञ्चालित छन् मान्छेहरू ? खुलमखुल्ला बहस हुनुपर्छ ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोग डा. गोविन्द केसीको अनशनका कारण बनेको थियो । डा. केसीको अभियानमा तत्कालीन समयमा रास्वपा सांसद कार्कीसमेत जोडिएकी थिइन् । त्यसैले सांसद शर्माले नाम नलिए पनि डा. केसीलक्षित प्रतिवाद गरिरहेको देखिन्थ्यो । ‘माननीय भएर लोगो लगाएर सिंहदरबारभित्र भौँतारिने कि जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा र खेलकुदका तमाम समस्या समाधान गर्ने क्षमता पनि राख्ने ? यो देशमा विद्यार्थी पढ्न दिने कि नदिने ? प्राइभेट बन्द गर्न राज्य सक्षम भयो ? प्लस टु सक्नेबित्तिकै युवा विदेश जान कसले बाध्य बनायो ? राज्यले स्वास्थ्यमा कति लगानी गरेको छ ? त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

उपसमितिले धेरै मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन बनाएको उनको दाबी छ । ‘११ जना सदस्य छौँ । निकै मिहिनेत गरेका छौँ,’ आर्थिक प्रलोभनको प्रश्न उठेको भन्दै उनले चुनौती दिँदै भिनन्, ‘एक रुपैयाँ खाएको प्रमाण ल्याउन चुनौती दिन्छु । के हो आर्थिक प्रलोभन ? समितिलाई त्यस्तो भन्न पाइन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरिन् । समिति सदस्यहरू एकअर्काको आरोपप्रत्यारोप गर्न थालेपछि सभापति जोशीले सचेत गराए ।

‘एकअर्कालाई लक्षित गरी नबोल्न अनुरोध गर्छु । मलाई पनि राम्रो लाग्दैन । आन्तरिक जीवन हुन्छ । केही कमीकमजोरी हुन्छ भने फिर्ता पनि हुन्छ । छताछुल्ल गर्ने हो भने त्यसले हाम्रो गरिमा कति बढ्छ ?,’ सभापति जोशीले सांसदलाई प्रश्न गरे । त्यसपछि समिति सदस्य कालुराम राईले आजको बैठकमा उपसमिति संयोजक पौडेल नभएकाले अर्कै बैठकमा छलफल गर्न प्रस्ताव राखे । त्यसपछि अन्य सदस्यले पनि बोल्न हात उठाइरहेका थिए तर सभापति जोशीले अर्को बैठकमा उपसमिति संयोजक पौडेल आएपछि छलफल गर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरे ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ७, २०८० २०:१९