सीटीईभीटीका बन्द नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

सीटीईभीटीका बन्द नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

A+ A A-

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सीटीईभीटीअन्तर्गतका नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न निदेशन दिएको छ ।

'प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अनुसार संचालनमा रहेका स्वास्थ्यतर्फका प्रवीणता प्रमाणपत्र तह मेडिकल, डेन्टल र नर्सिंङका कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा हाल केही द्विविधा सिर्जना भएको देखिन्छ । मेडिकल, डेन्टलतर्फका कार्यक्रमहरू पूर्ववत् सुचारु रहनु तर नर्सिङतर्फ भर्ना अवरुद्ध हुनु अव्यावहारिक देखिए‌काले यथावत् भर्ना लिई कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत परिषद्‌लाई निर्देशन गर्ने,' समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

कोभिडका कारण नर्सिङ कलेजहरूले २ वर्षमा १०० शय्याको अस्पताल बनाउन नसकेकाले उक्त समयलाई शून्य समय मान्न समितिले भनेको छ । 'प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिड (स्टाफ नर्स) विषयको भर्ना सम्बन्धमा परिषद्‌को समन्वयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट मापदण्ड तयार भई लागू नहुँदासम्मका लागि कोभिड-१९ को बन्दाबन्दीको समयलाई शून्य समय मानी आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल बनाउन ७ वर्षको २०७५ देखि ५ वर्ष भुक्तान भइसकेकाले थप २ वर्ष मात्रको समय दिई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र नयाँ मापदण्ड बनेपछि सोहीअनुसार गर्ने,' समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

सीटीईभीटीका २२८ शिक्षण संस्था बन्द, ७ हजार कर्मचारी बेरोजगार, १५ अर्ब लगानी डुबेको दाबी

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम २ वर्षभित्र आफ्नै अस्पताल संचालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कोभिड-१९ को शून्य समयका कारणले आफ्नै अस्पताल बनाउन नसकेका संस्थाहरूको हकमा हाललाई शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न प्रयोगात्मक अभ्यासको सुनिश्चितताका लागि १०० शय्याको अन्य कुनै पायक पर्ने अस्पताल (सरकारी, निजी, गैरसरकारी)सँग सम्झौता गरी सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समितिले भनेको छ ।

समितिको निर्णय शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेको छ । 'समितिबाट मन्त्रालयमा निर्देशन आएको छ । सार्वभौम समितिबाट आएको निर्देशन हो । थप छलफल मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने ।

शिक्षा समितिले सीटीईभीटीका सम्बन्धन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा गठित उपसमितिको मिति २०८०/०९/२५ गतेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी निर्देशन दिएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएदेखि हालसम्म प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा, डिप्लोमा तहका (स्टाफ नर्स) ७३ वटा, स्नातक तह (बीएन)का १० वटा र बीएस्सी नर्सिङका ८ गरी २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् ।